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केंद्र सरकार ने इस साल 7 मार्च को महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा में 25% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा.

Gratuity: 25% increase in gratuity limit of central employees, gratuity limit now Rs 25 lakh - Gratuity : केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा में 25% की बढ़ोतरी, 25 लाख हुई ग्रेच्युटी सीमा

Gratuity : केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा में 25% की बढ़ोतरी, 25 लाख हुई ग्रेच्युटी सीमा

केंद्र सरकार ने इस साल 7 मार्च को महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा में 25% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा.

केंद्र सरकार ने इस साल 7 मार्च को महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा में 25% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा. इस बढ़ोतरी के साथ अब ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़कर 25 लाख हो गई है.&nbsp;
 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की तरफ से जारी की गई रिलीज में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के फैसलों के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 1 जनवरी 2024 से 25% यानी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की जाएगी.
ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाने का फैसला मूल रूप से इस वर्ष अप्रैल में किया गया था, लेकिन 7 मई को एक सर्कुलर ने इस पर रोक लगा दी.
<h3>क्या है ग्रेच्युटी?</h3>
ग्रेच्युटी वह राशि है जो नियोक्ता अपने कर्मचारी को कंपनी को दी जाने वाली सेवाओं के बदले में देता है. हालांकि, केवल उन्हीं कर्मचारियों को ग्रेच्युटी राशि दी जाती है जो कंपनी में पांच साल या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं. वेतन, पेंशन और भविष्य निधि (PF) के अलावा दिया जाता है. यह ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट, 1972 द्वारा शासित होती है.
बता दें, इससे पहले मार्च में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते (DA) और पेंशन भोगियों को महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त जारी करने को मंजूरी दी थी.
1 जनवरी, 2024 से प्रभावी नई दर मूल वेतन/पेंशन के मौजूदा 46% की दर से 4% की वृद्धि दर्शाती है. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी ने मूल्य वृद्धि की भरपाई की .
सरकार ने कहा कि इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ का बोझ पड़ेगा और इससे देश भर में 49.18 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा.
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सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% से 50% तक बढ़ाने के फैसले से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) सहित अन्य भत्तों में बदलाव हुआ है.  

Gratuity: Good news for government employees, 25% increase in retirement and death gratuity. - Gratuity : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी

Gratuity : सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी में 25% की बढ़ोतरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% से 50% तक बढ़ाने के फैसले से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) सहित अन्य भत्तों में बदलाव हुआ है. &nbsp;

सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 4% से 50% तक बढ़ाने के फैसले से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (Retirement Gratuity) सहित अन्य भत्तों में बदलाव हुआ है. सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी (Death Gratuity) की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाकर 20 लाख रुपये से 25 लाख रुपये कर दी गई है, जो 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी है.
<h3>सातवें सीपीसी की सिफारिशों का कार्यान्वयन </h3>
30 मई, 2024 के कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, सातवें सीपीसी की सिफारिशों के कार्यान्वयन में सरकार के निर्णयों के अनुसार, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा , 2021 या केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 को जनवरी 2024 से 25% यानी 20.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपये कर दिया जाएगा. &rdquo;
इससे पहले, यही घोषणा, जो शुरू में 30 अप्रैल, 2024 को की गई थी, लेकिन 7 मई को "परिपत्र निकालकर 30.4.2024 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया था.
<h3>DA बढ़कर 50% हो गया.</h3>
केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) 4% बढ़ा दिया. यह लाखों केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत थी. डीए में 50% की इस बढ़ोतरी के कारण, केंद्र सरकार के कर्मचारी के वेतन के विभिन्न घटकों में भी वृद्धि हुई.
<h3>क्या है ग्रेच्युटी ?&nbsp;</h3>
ग्रेच्युटी एक परिभाषित लाभ योजना है जो नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को पांच साल या उससे अधिक समय तक लगातार सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है. ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, कोई कर्मचारी ग्रेच्युटी प्राप्त कर सकता है यदि उसने किसी संगठन में कम से कम पांच साल तक लगातार सेवा प्रदान की हो,तो यह ग्रेच्युटी कर्मचारी को देय है:
1 ) उसकी सेवानिवृत्ति पर, या
2 ) उसकी सेवानिवृत्ति या इस्तीफे पर
हालाँकि, एक अपवाद है जहां किसी संगठन के साथ लगातार पांच साल तक काम करने की शर्त लागू नहीं होती है.
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Private school teachers entitled to gratuity : सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी (Gratuity) का अधिकार देने वाले 2009 के कानून को बरकरार रखा है.

Private school teachers entitled to gratuity : Private teachers to get gratuity with effect from 1997, says SC - Gratuity News: प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए खुशखबरी, ग्रेच्युटी को लेकर SC ने दिया बड़ा आदेश 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स (Private School Teacher) को बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी (Gratuity) का अधिकार देने वाले 2009 के कानून को बरकरार रखा है.

Gratuity News: प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए खुशखबरी, ग्रेच्युटी को लेकर SC ने दिया बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स (Private School Teacher) को बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी (Gratuity) का अधिकार देने वाले 2009 के कानून को बरकरार रखा है.

Private schoolteachers entitled to gratuity : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स (Private School Teacher) को बड़ी राहत देते हुए ग्रेच्युटी (Gratuity) का अधिकार देने वाले 2009 के कानून को बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि निजी स्कूलों को अब उन शिक्षकों को ग्रेच्युटी का भुगतान करना होगा, जो साल 1997 के बाद रिटायर हुए थे. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि, "ग्रेच्युटी के भुगतान (Gratuity Rule) को अप्रत्याशित या प्राइवेट स्कूलों द्वारा देय इनाम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सेवा की न्यूनतम शर्तों में से एक है."
पीठ ने कहा कि इस टीचर्स को ग्रेच्युटी देने की क्षमता नहीं होने वाला प्राइवेट स्कूलों का तर्क अनुचित और तुच्छ है. &nbsp;कोर्ट ने कहा कि ग्रेच्युटी पेमेंट (संशोधन) अधिनियम, 2009 सहित सभी प्रतिष्ठान कानून का पालन करने के लिए बाध्य हैं. सुप्रीम कोर्ट ने अन्य निजी स्कूलों के साथ-साथ इंडिपेंडेंट स्कूल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर 20 से अधिक याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है और उन्हें कर्मचारियों या टीटर्सों को ग्रेच्युटी (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छह सप्ताह के भीतर ब्याज के साथ पेमेंट करने का आदेश दिया.&nbsp;
<h3>क्या है पूरा मामला?</h3>
दरअसल, पीएजी अधिनियम 16 ​​सितंबर, 1972 से लागू है. इसके तहत उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का लाभ देने का प्रावधान है जिसने अपनी सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या किसी भी कारण संस्थान छोड़ने से पहले कम से कम 5 साल तक निरंतर नौकरी की है. श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 3 अप्रैल, 1997 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इस अधिनियम को दस या अधिक कर्मचारियों वाले शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू किया गया था. ऐसे में ये अधिनियम प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होते हैं.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-and-breaking-news-today-live-kartikeya-singh-has-resigned-from-his-post-team-india-qualify-for-super-4-in-asia-cup-347">देश-दुनिया की बाकी खबरों के लिए यहां क्लिक करें</a>
कई हाईकोर्ट में केस हारने के बाद प्राइवेट स्कूलों ने 2009 के संशोधन को देश के शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी. उनके अनुसार, छात्रों को शिक्षा प्रदान करने वाले टीचर्सों को ग्रेच्युटी भुगतान (संशोधन) अधिनियम &nbsp;2009 की धारा 2(ई) के तहत कर्मचारी नहीं माना जाना चाहिए. वे अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन मामले में शीर्ष अदालत के जनवरी 2004 के फैसले पर भरोसा करते थे, जिसने इस सिद्धांत को निर्धारित किया था. स्कूलों के इसी तर्क को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.
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पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सीएम ममता के मौजूदा मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandhopadhyay) को लेकर एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने है. केंद्र की तरफ अलपन को दिए गए नोटिस को TMC ने बदले की कार्रवाई (vindictive act against the rules) बताया है. मंगलवार को TMC सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि अलपन बंधोपाध्याय एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भारत सरकार के नियमों से बंधे नहीं (retired and is not bound by rules) है. रॉय ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी खोने का (lose his pension &amp; gratuity) डर दिखाकर अलपन को डराया जा रहा है.
बता दें कि केंद्र ने अलपन को नोटिस भेजा है, जिसमें उनपर दुर्व्यवहार और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्&zwj;ठा बनाए रखने में नाकाम रहने जैसे आरोप हैं. इन तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने पर अलपन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है.
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It's a vindictive act against the rules, Alapan Bandhopadhyay is a retired and is not bound by rules: Saugata Roy - Alapan Bandhopadhyay: अलपन पर केंद्र और बंगाल सरकार में फिर तकरार, नोटिस को TMC ने बताया बदले की कार्रवाई

अलपन को भेजे गए केंद्र के नोटिस को TMC&nbsp;ने बताया बदले की कार्रवाई, कहा- उन्हें डराया जा रहा है

अलपन बंदोपाध्याय को लेकर फिर केंद्र और बंगाल सरकार में फिर तकरार

पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सीएम ममता के मौजूदा मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandhopadhyay) को लेकर एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने है. केंद्र की तरफ अलपन को दिए गए नोटिस को TMC ने बदले की कार्रवाई (vindictive act against the rules) बताया है. मंगलवार को TMC सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि अलपन बंधोपाध्याय एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भारत सरकार के नियमों से बंधे नहीं (retired and is not bound by rules) है. रॉय ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी खोने का (lose his pension &amp; gratuity) डर दिखाकर अलपन को डराया जा रहा है.
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बता दें कि केंद्र ने अलपन को नोटिस भेजा है, जिसमें उनपर दुर्व्यवहार और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्&zwj;ठा बनाए रखने में नाकाम रहने जैसे आरोप हैं. इन तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने पर अलपन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है.
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पश्चिम बंगाल के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और सीएम ममता के मौजूदा मुख्य सलाहकार अलपन बंदोपाध्याय (Alapan Bandhopadhyay) को लेकर एक बार फिर केंद्र और बंगाल सरकार आमने सामने है. केंद्र की तरफ अलपन को दिए गए नोटिस को TMC ने बदले की कार्रवाई (vindictive act against the rules) बताया है. मंगलवार को TMC सांसद सौगत रॉय (Saugata Roy) ने कहा कि यह नियमों के खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाई है. उन्होंने कहा कि अलपन बंधोपाध्याय एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और भारत सरकार के नियमों से बंधे नहीं (retired and is not bound by rules) है. रॉय ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी खोने का (lose his pension &amp; gratuity) डर दिखाकर अलपन को डराया जा रहा है.
बता दें कि केंद्र ने अलपन को नोटिस भेजा है, जिसमें उनपर दुर्व्यवहार और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरी निष्&zwj;ठा बनाए रखने में नाकाम रहने जैसे आरोप हैं. इन तमाम आरोपों पर 30 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. जवाब ना देने पर अलपन को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सभी सुविधाओं को रोका जा सकता है.
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