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आसमान छूते पेट्रोल-डीजल के दामों को GST&nbsp;के दायरे में लाने पर&nbsp;भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि ऐसा करना अगले 8-10 साल तक मुमकिन नहीं. मंगलवार को ही&nbsp;संसद में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये मामला राज्यों के पाले में डालते हुए कहा था कि, अगर राज्य सरकारें ऐसा प्रस्ताव लाती हैं तो ये मुमकिन है.
सुशील मोदी ने कहा कि अगर डीजल-पेट्रोल से होने वाली आमदनी को देश के विकास में खर्च किया जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उन्होंने पूछा कि GST काउंसिल की बैठक में क्यों कोई मुख्यमंत्री ये मुद्दा नहीं उठाता. मोदी बोले कि 100 रुपए की कीमत में 60 रुपया टैक्स है जबकि GST&nbsp;में आने पर ये सिर्फ 28 रुपए रह जाएगा. अभी के 60 रुपए टैक्स में से&nbsp;35 रुपया केंद्र को मिलता और जबकि 25 रुपया राज्य को. उन्होंने कहा कि&nbsp;अगर इसे&nbsp;GST में डाला गया तो राज्यों को हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा.&nbsp;

 If the money coming from petrol and diesel is being spent on the development of the country, then what is the problem?: Sushil Modi - पेट्रोल-डीजल से आने वाला पैसा देश के विकास पर हो रहा खर्च, तो दिक्कत क्या है?: सुशील मोदी 

सुशील मोदी बोले-&nbsp;अगले 8-10 सालों तक पेट्रोल-डीजल को GST&nbsp;में नहीं डाला जा सकता

पेट्रोल-डीजल से को GST में शामिल करने को लेकर सुशील मोदी का बयान

आसमान छूते पेट्रोल-डीजल के दामों को GST&nbsp;के दायरे में लाने पर&nbsp;भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि ऐसा करना अगले 8-10 साल तक मुमकिन नहीं. मंगलवार को ही&nbsp;संसद में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये मामला राज्यों के पाले में डालते हुए कहा था कि, अगर राज्य सरकारें ऐसा प्रस्ताव लाती हैं तो ये मुमकिन है.
सुशील मोदी ने कहा कि अगर डीजल-पेट्रोल से होने वाली आमदनी को देश के विकास में खर्च किया जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उन्होंने पूछा कि GST काउंसिल की बैठक में क्यों कोई मुख्यमंत्री ये मुद्दा नहीं उठाता. मोदी बोले कि 100 रुपए की कीमत में 60 रुपया टैक्स है जबकि GST&nbsp;में आने पर ये सिर्फ 28 रुपए रह जाएगा. अभी के 60 रुपए टैक्स में से&nbsp;35 रुपया केंद्र को मिलता और जबकि 25 रुपया राज्य को. उन्होंने कहा कि&nbsp;अगर इसे&nbsp;GST में डाला गया तो राज्यों को हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा.&nbsp;
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आसमान छूते पेट्रोल-डीजल के दामों को GST&nbsp;के दायरे में लाने पर&nbsp;भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बुधवार को राज्यसभा में कहा है कि ऐसा करना अगले 8-10 साल तक मुमकिन नहीं. मंगलवार को ही&nbsp;संसद में वित्त विधेयक-2021 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये मामला राज्यों के पाले में डालते हुए कहा था कि, अगर राज्य सरकारें ऐसा प्रस्ताव लाती हैं तो ये मुमकिन है.
सुशील मोदी ने कहा कि अगर डीजल-पेट्रोल से होने वाली आमदनी को देश के विकास में खर्च किया जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? उन्होंने पूछा कि GST काउंसिल की बैठक में क्यों कोई मुख्यमंत्री ये मुद्दा नहीं उठाता. मोदी बोले कि 100 रुपए की कीमत में 60 रुपया टैक्स है जबकि GST&nbsp;में आने पर ये सिर्फ 28 रुपए रह जाएगा. अभी के 60 रुपए टैक्स में से&nbsp;35 रुपया केंद्र को मिलता और जबकि 25 रुपया राज्य को. उन्होंने कहा कि&nbsp;अगर इसे&nbsp;GST में डाला गया तो राज्यों को हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा.&nbsp;

जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक सोमवार को बेनतीजा रही, जिसके बाद कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया&nbsp;ट्रेडर्स ने अपनी मांगों को लेकर 26 फरवरी 2021 को भारत बंद का आह्वान किया है. ट्रेडर्स के भारत बंद का समर्थन कर रहा AITWA भी देश भर में चक्का जाम करेगा. वित्त मंत्रालय में हुई बैठक&nbsp;में वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय,सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी और CBIC के अध्यक्ष एम अजीत कुमार भी थे. व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी और देशभर में कर प्रशासन की कार्यशैली से&nbsp;संबंधित व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों की दिक्कतों पर ज्ञापन भी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सौंपा.केंद्र सरकार और व्यापारियों के बीच अगली बैठक मार्च के पहले सप्ताह में होगी.

Traders call for a nationwide Bharat Band on 26 feb over gst related issues - GST पर हुई बैठक में नहीं बनी सरकार और व्यापारियों के बीच सहमति, 26 फरवरी को भारत बंद

जानिए...26 फरवरी को किसने बुलाया भारत बंद&nbsp;

GST को लेकर व्यापारियों में असंतोष, भारत बंद बुलाया

जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक सोमवार को बेनतीजा रही, जिसके बाद कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया&nbsp;ट्रेडर्स ने अपनी मांगों को लेकर 26 फरवरी 2021 को भारत बंद का आह्वान किया है. ट्रेडर्स के भारत बंद का समर्थन कर रहा AITWA भी देश भर में चक्का जाम करेगा. वित्त मंत्रालय में हुई बैठक&nbsp;में वित्त सचिव अजय भूषण पांडेय,सीबीडीटी के अध्यक्ष पीसी मोदी और CBIC के अध्यक्ष एम अजीत कुमार भी थे. व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी और देशभर में कर प्रशासन की कार्यशैली से&nbsp;संबंधित व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों की दिक्कतों पर ज्ञापन भी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को सौंपा.केंद्र सरकार और व्यापारियों के बीच अगली बैठक मार्च के पहले सप्ताह में होगी.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में उनकी पार्टी की सरकार बनने पर GST को फिर से नया स्वरूप दिया जाएगा. 

If Congress comes to power, it will change GST: Rahul Gandhi - राहुल गांधी का वादा- कांग्रेस सत्ता में आई तो GST में करेंगे बदलाव

केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आने पर GST में होगा बदलाव! सुनिए राहुल गांधी का प्लान

सरकार बनने पर GST को नया स्वरूप देंगे: राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तीन दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं. वहीं तिरुपुर में राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो GST में बदलाव करेंगे.राहुल ने लघु औ मझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि&nbsp;कांग्रेस की सरकार में &lsquo;एक कर, न्यूनतम&rsquo; के सिद्धांत पर अमल किया जाएगा.&nbsp;राहुल ने कहा कि हम आपको ऐसा GST देंगे जिसमें सिर्फ एक टैक्स होगा और वो कम से कम होगा. राहुल गांधी ने कहा कि अगर भविष्य में हम चीन, बांग्लादेश या अन्य देशों के साथ स्पर्धा में आगे निकलना चाहते हैं तो यह MSME के माध्यम से ही हो सकता है.&nbsp;
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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तीन दिवसीय तमिलनाडु दौरे पर हैं. वहीं तिरुपुर में राहुल गांधी ने वादा किया है कि अगर वो सरकार में आते हैं तो GST में बदलाव करेंगे.राहुल ने लघु औ मझोले उद्योगों के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि&nbsp;कांग्रेस की सरकार में &lsquo;एक कर, न्यूनतम&rsquo; के सिद्धांत पर अमल किया जाएगा.&nbsp;राहुल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसा&nbsp;&nbsp;GST लाएगी जिसमें सिर्फ एक टैक्स होगा और वो कम से कम . राहुल गांधी ने कहा कि अगर भविष्य में हम चीन, बांग्लादेश या अन्य देशों के साथ स्पर्धा में आगे निकलना चाहते हैं तो यह MSME के माध्यम से ही हो सकता है.&nbsp;
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