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केंद्र ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब को निर्देश जारी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी ट्वीट या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का कोई हिस्सा प्रसारित नहीं किया जा सकता है.&nbsp;

SFI to show BBC documentary across the country, film based on PM Modi - BBC Documentary: देशभर में BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाएगा वामपंथी छात्र संगठन SFI, PM मोदी पर आधारित फिल्म

केंद्र सरकार ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी ट्वीट या बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का कोई हिस्सा प्रसारित नहीं करने का निर्देश दिया था. 

गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देशभर में दिखाएगा SFI

केंद्र ने शनिवार को ट्विटर और यूट्यूब को निर्देश जारी किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई भी ट्वीट या बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का कोई हिस्सा प्रसारित नहीं किया जा सकता है.&nbsp;

SFI Showcase Modi Documentary: केंद्र सरकार ने गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका पर BBC की डॉक्यूमेंट्री दिखाने पर रोक लगा दी है. अब वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई (Left wing student organization SFI) ने उस डॉक्यूमेंट्री को पूरे देश में दिखाने का फैसला किया है. स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की. इस छात्रसंघ की सभी इकाइयों को पहले ही डॉक्यूमेंट्री दिखाने का निर्देश दिया जा चुका है.
वामपंथी छात्रों के संगठन ने दावा किया कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री 'इंडिया-द मोदी क्वेश्चन' (India-The Modi Question) के पहले दो भागों में 2002 के गुजरात दंगों (gujarat riots) को दिखाया गया है. उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या भूमिका थी, उस डॉक्यूमेंट्री में इस पर प्रकाश डाला गया है.

गुजरात दंगों (Gujarat Roit) के मामले में सबूत से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए देश की टॉप कोर्ट ने गुजरात (Gujarat) सरकार से तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का आधार पूछा है.&nbsp;
महिला होने के नाते तीस्ता को राहत का हक
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ एक महिला हैं. इसलिए वह राहत का अधिकार रखती हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ आईपीसी की सामान्य धाराओं में ही मुकदमा दर्ज है. अदालत ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ करीब दो महीने से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई गंभीर मामला नहीं है. इस पर सरकार की ओर से पेश वकील तुषार मेहता ने कि शीर्ष अदालत को जमानत पर विचार से पहले हाई कोर्ट का फैसला भी देख लेना चाहिए.&nbsp;
ये भी पढ़ेें: Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने नशामुक्ति कार्यक्रम में गिनाए शराब के फायदे, देखिए Video
मुंबई से किया था गिरफ्तारबता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को भी सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार के खिलाफ 25 जून को केस दर्ज किया था. इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने मुंबई स्थित उनके घर से अरेस्ट किया था.&nbsp;

Supreme Court's comment on Teesta Setalvad, asked the Gujarat government the basis of FIR - Teesta Setalvad पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, गुजरात सरकार से पूछा FIR का आधार 

तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को  सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज कर दी. टॉप कोर्ट ने गुजरात सरकार से सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का आधार पूछा है. 

Teesta Setalvad पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, गुजरात सरकार से पूछा FIR का आधार 

तीस्ता सीतलवाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को &nbsp;सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज कर दी. टॉप कोर्ट ने गुजरात सरकार से सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का आधार पूछा है.&nbsp;

गुजरात दंगों (Gujarat Roit) के मामले में सबूत से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार समाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ (Teesta Setalvad) की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए देश की टॉप कोर्ट ने गुजरात (Gujarat) सरकार से तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का आधार पूछा है.&nbsp;
महिला होने के नाते तीस्ता को राहत का हक
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ एक महिला हैं. इसलिए वह राहत का अधिकार रखती हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि सीतलवाड़ के खिलाफ आईपीसी की सामान्य धाराओं में ही मुकदमा दर्ज है. अदालत ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ करीब दो महीने से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई गंभीर मामला नहीं है. इस पर सरकार की ओर से पेश वकील तुषार मेहता ने कि शीर्ष अदालत को जमानत पर विचार से पहले हाई कोर्ट का फैसला भी देख लेना चाहिए.&nbsp;
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मुंबई से किया था गिरफ्तार बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को भी सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि गुजरात पुलिस ने तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार के खिलाफ 25 जून को केस दर्ज किया था. इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने मुंबई स्थित उनके घर से अरेस्ट किया था.&nbsp;

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