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Pegasus Snooping case: Hearing in Supreme Court on Monday regarding independent investigation in the matter

Pegasus Snooping case: Hearing in Supreme Court on Monday regarding independent investigation in the matter - Pegasus Snooping case: सोमवार को मामले में स्वतंत्र जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

इस मामले में&nbsp;स्वतंत्र जांच से जुड़ी याचिकाओं पर होगी सुनवाई

पेगासस जासूसी कांड:  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

पेगासस जासूसी मामले में स्वतंत्र जांच को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) बहुचर्चित पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Snooping case) में सुनवाई करेगा. कुछ खास लोगों की हुई कथित जासूसी की स्वतंत्र जांच के अनुरोध से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होगी.
इससे पहले 7 सितंबर को केंद्र सरकार ने CJI एनवी रमणा की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था. जिससे स्वीकार करते हुए बेंच ने अगली सुनवाई की तारीख 13 सितंबर रखी.
बता दें कि इस इजरायली सॉफ्टवेयर की मदद से फोन के जरिए देश के कुछ चर्चित और दिग्गज हस्तियों की जासूसी का आरोप है. मानसून सत्र के दौरान यह मामला जमकर उछला था, विपक्षी दलों ने संसद से सड़क तक केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया था.
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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी नेता अश्विनि उपाध्याय ने इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. दरअसल यह कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाए रखी जाएगी, जो 15 अगस्त 1947 को थी. जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे. अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने इन सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को पुर्नस्थापित किए जाने की भी मांग की है. इससे पहले पिछले साल इसी मुद्दे पर विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ नाम की एक संस्था ने भी याचिका दाखिल की थी. जिसके खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. और इस याचिका पर सुनवाई ना करने की अपील की थी.

Challenges of Places of Worship Act 1991, SC seeks reply by issuing notice to Center, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती, SC ने केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब - प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती, SC ने केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

SC में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती, केंद्र से मांगा जवाब

15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल थे वही रहेंगे, जानें इस कानून पर किसने उठाए सवाल 

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी नेता अश्विनि उपाध्याय ने इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. दरअसल यह कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी, सिवाय अयोध्या के, और अयोध्या पर फैसला आ चुका है.&nbsp;आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले में फैसला देते हुए भी इस कानून का हवाला दिया था और साफ किया था कि&nbsp;अयोध्या को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक स्थलों में&nbsp;15 अगस्त 1947&nbsp;का स्टेटस बरकरार&nbsp;रहेगा.&nbsp;
वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर कथित तौर पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बनाए गए थे. दरअसल 1991 को ये कानून इसलिए लाया गया था कि&nbsp;ऐसे दावे न बढ़ें जिससे समाज की शांति भंग हो.&nbsp;
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Government is treating the farmers like the opposition: Punjabi singer Ravinder

किसान आंदोलन में शामिल पंजाबी गायक रविंदर ग्रेवाल ने कहा, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लीडर नही। आज किसानों के साथ विपक्ष जैसा बर्ताव कर रही है केंद्र सरकार। लाखों लोग सड़क पर हैं तो उनकी बात सरकार को सुननी चाहिए। इस क़ानून से तो लगता है कि बस किसानों की किसानी खत्म हो जाएगी

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