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देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme court) ने आम्रपाली की हाउस‍िंग सोसाइटी (Amrapali Housing Societies) में प्रॉपर्टी खरीदकर फंसे हुए हजारों खरीददारों को बड़ी राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द‍िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म‍िलेगी. शीर्ष अदालत की तरफ से चार बड़े आदेश द‍िए गए. इन सभी आदेश का फायदा खरीदारों को म‍िलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफतौर पर कहा, खरीददारों को हुई समस्या के लिए ज‍ितना ब‍िल्‍डर ज‍िम्‍मेदार है, बैंक भी उतने ही ज‍िम्‍मेदार हैं. ऐसे में ब‍िल्‍डर से जुड़ा बकाया फ्लैट खरीदारों से वसूल नहीं क‍िया जा सकता. बैंक फ्लैट म‍िलने के बाद ही कर्ज वसूली शुरू करेंगे.
Court के आदेश के मुताबिक उन होम बायर्स के लोन अकाउंट को रेग्‍युलराइज करें, ज‍िन्‍होंने सबवेंशन स्‍कीम (Subvention Scheme) के तहत फ्लैट ल‍िया था. योजना के तहत फ्लैट के ल‍िए लोन लेने वाले ग्राहक के अकाउंट के NPA हो जाने के बावजूद EMI ड‍िफॉल्‍ट होने की स्‍थ‍ित‍ि में पेनाल्‍टी नहीं लगाई जाएगी.
अदालत ने कहा क‍ि सबवेंशन स्‍कीम (Subvention Scheme) ब‍िल्‍डर, खरीदार और बैंक के बीच होने वाला एक करार है. इस स्‍कीम में फ्लैट खरीदार तब तक ईएमआई नहीं देता, जब तक उसे फ्लैट नहीं म‍िल जाता. करीब 10 हजार खरीदारों ने सबवेंशन स्‍कीम का फायदा ल‍िया था. आम्रपाली ग्रुप के समय पर फ्लैट नहीं देने से खरीदारों के ऊपर कर्ज के बदले ईएमआई का बोझ डाला गया, जबकि उन्हें फ्लैट पर कब्जा भी नहीं मिला.

Amrapali Home Buyers: Supreme Court gives relief to home buyers, banks will not recover loans without getting flats - Amrapali Home Buyers:सुप्रीम कोर्ट ने दी होम बायर्स को राहत,बिना फ्लैट मिले कर्ज नहीं वसूलेंगे बैंक

सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द‍िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म‍िलेगी.

Amrapali Home Buyers:सुप्रीम कोर्ट ने दी होम बायर्स को राहत,बिना फ्लैट मिले कर्ज नहीं वसूलेंगे बैंक

सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द&zwj;िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म&zwj;िलेगी.

देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme court) ने आम्रपाली की हाउस&zwj;िंग सोसाइटी (Amrapali Housing Societies) में प्रॉपर्टी खरीदकर फंसे हुए हजारों खरीददारों को बड़ी राहत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने खरीददारों को फ्लैट मिलने के बाद कर्ज वसूली करने का साफ निर्दश दिया है. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से द&zwj;िए गए फैसले से हजारों बायर्स को राहत म&zwj;िलेगी. शीर्ष अदालत की तरफ से चार बड़े आदेश द&zwj;िए गए. इन सभी आदेश का फायदा खरीदारों को म&zwj;िलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफतौर पर कहा, खरीददारों को हुई समस्या के लिए ज&zwj;ितना ब&zwj;िल्&zwj;डर ज&zwj;िम्&zwj;मेदार है, बैंक भी उतने ही ज&zwj;िम्&zwj;मेदार हैं. ऐसे में ब&zwj;िल्&zwj;डर से जुड़ा बकाया फ्लैट खरीदारों से वसूल नहीं क&zwj;िया जा सकता. बैंक फ्लैट म&zwj;िलने के बाद ही कर्ज वसूली शुरू करेंगे.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/coal-power-crisis-darkness-will-last-heavy-shortage-of-coal-in-thermal-power-plants-in-12-states-1650342469755">Coal Power Crisis: कायम होगा अंधेरा! 12 राज्यों के थर्मल पावर प्लांट में कोयले की भारी कमी</a>
Court के आदेश के मुताबिक उन होम बायर्स के लोन अकाउंट को रेग्&zwj;युलराइज करें, ज&zwj;िन्&zwj;होंने सबवेंशन स्&zwj;कीम (Subvention Scheme) के तहत फ्लैट ल&zwj;िया था. योजना के तहत फ्लैट के ल&zwj;िए लोन लेने वाले ग्राहक के अकाउंट के NPA हो जाने के बावजूद EMI ड&zwj;िफॉल्&zwj;ट होने की स्&zwj;थ&zwj;ित&zwj;ि में पेनाल्&zwj;टी नहीं लगाई जाएगी.
अदालत ने कहा क&zwj;ि सबवेंशन स्&zwj;कीम (Subvention Scheme) ब&zwj;िल्&zwj;डर, खरीदार और बैंक के बीच होने वाला एक करार है. इस स्&zwj;कीम में फ्लैट खरीदार तब तक ईएमआई नहीं देता, जब तक उसे फ्लैट नहीं म&zwj;िल जाता. करीब 10 हजार खरीदारों ने सबवेंशन स्&zwj;कीम का फायदा ल&zwj;िया था. आम्रपाली ग्रुप के समय पर फ्लैट नहीं देने से खरीदारों के ऊपर कर्ज के बदले ईएमआई का बोझ डाला गया, जबकि उन्हें फ्लैट पर कब्जा भी नहीं मिला.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-19-april-2022-top-news-headline-today-in-hindi-103">देश दुनिया की LIVE खबरों के लिए यहां CLICK करें</a>

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए (relief to home buyers) केन्द्र सरकार (Central government) को अहम निर्देश दिए हैं. देश की सबसे अदालत ने कहा है कि लाखों घर खरीदारों (home buyers) के हितों को बचाने के लिए केंद्र को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (model builder-buyer agreement) बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इससे बिल्डर्स होम/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;GST Collection: सितंबर महीने में भी हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का GST कलेक्शन
दरअसल इस मसले पर में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कर्नाटक के रहने वाले जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा समेत कुल 125 लोगों ने इस पर याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं. जिसके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जाते हैं. इसी वजह से घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाया जाना जरूरी है.

Supreme Court gives big relief to home buyers, asks Center to prepare model builder-buyer agreement - Supreme court ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत, केन्द्र से कहा- मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट तैयार करें

मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया. कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया

बिल्डर-बायर एग्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

SLUG मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस SC ने केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट बनाने को कहा कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया फिलहाल खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जा रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं.&nbsp;

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए (relief to home buyers) केन्द्र सरकार (Central government) को अहम निर्देश दिए हैं. देश की सबसे अदालत ने कहा है कि लाखों घर खरीदारों (home buyers) के हितों को बचाने के लिए केंद्र को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (model builder-buyer agreement) बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इससे बिल्डर्स होम/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/gst-collection-gst-collection-of-more-than-1-lakh-crores-happened-in-the-month-of-september-too-1633174010131" target="_blank">GST Collection: सितंबर महीने में भी हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का GST कलेक्शन</a>
दरअसल इस मसले पर में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कर्नाटक के रहने वाले जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा समेत कुल 125 लोगों ने इस पर याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं. जिसके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जाते हैं. इसी वजह से घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाया जाना जरूरी है.

नोएडा में अपना घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए काम की ख़बर सामने आई है. नोएडा अथॉरिटी ने&nbsp;रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्ज 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 फीसदी कर दिए है. लिहाजा, रीसेल में फ्लैट और प्लॉट खरीदने की सोच रह लोगों के लिए राहत की खबर है.
इसके अलावा, बोर्ड की बैठक में इंडस्ट्रियल प्लॉट के भी ट्रांसफर चार्ज 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किए हैं. साथ ही, बॉयर्स के लिए एक शर्त भी रखी है कि इंडस्ट्री चालू होने के बाद ही इंडस्ट्रियल प्लॉट को बेचने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा.
तो वही, नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने ईडब्ल्यूएस और सेक्टर 122 योजना के फ्लैट के ट्रांसफर चार्ज भी घटाकर आधे कर दिए है.

Half the property transfer charge in Noida, now the dream of buying a house will also be fulfilled! - Noida में प्रॉपर्टी ट्रांसफर चार्ज आधे, अब घर खरीदने का सपना भी होगा पूरा !

रीसेल में फ्लैट और प्लॉट खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए नोएडा अथॉरिटी ने लिया ये अहम फैसला

नोएडा अथॉरिटी ने प्रॉपर्टी के लिए ट्रांसफर चार्ज किए आधे

नोएडा में अपना घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए काम की ख़बर सामने आई है. नोएडा अथॉरिटी ने&nbsp;रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्ज 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 फीसदी कर दिए है. लिहाजा, रीसेल में फ्लैट और प्लॉट खरीदने की सोच रह लोगों के लिए राहत की खबर है.
इसके अलावा, बोर्ड की बैठक में इंडस्ट्रियल प्लॉट के भी ट्रांसफर चार्ज 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किए हैं. साथ ही, बॉयर्स के लिए एक शर्त भी रखी है कि इंडस्ट्री चालू होने के बाद ही इंडस्ट्रियल प्लॉट को बेचने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा.
तो वही, नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने ईडब्ल्यूएस और सेक्टर 122 योजना के फ्लैट के ट्रांसफर चार्ज भी घटाकर आधे कर दिए है.

नोएडा अथॉरिटी ने लोगों के अपने आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए ट्रांसफर चार्ज में कटौती की है.

नोएडा में अपना घर खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए काम की ख़बर सामने आई है. नोएडा अथॉरिटी ने&nbsp;रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर चार्ज 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 फीसदी कर दिए है. लिहाजा, रीसेल में फ्लैट और प्लॉट खरीदने की सोच रहे&nbsp;लोगों के लिए राहत की खबर है.
इसके अलावा, बोर्ड की बैठक में इंडस्ट्रियल प्लॉट के भी ट्रांसफर चार्ज 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किए हैं. साथ ही, बॉयर्स के लिए एक शर्त भी रखी है कि इंडस्ट्री चालू होने के बाद ही इंडस्ट्रियल प्लॉट को बेचने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा.
तो वहीं, नोएडा अथॉरिटी बोर्ड ने ईडब्ल्यूएस और सेक्टर 122 योजना के फ्लैट के ट्रांसफर चार्ज भी घटाकर आधे कर दिए है.
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/modi-net-worth-an-increase-of-rs-22-lakh-in-a-year-pm-s-net-worth-is-rs-3-7-crore-1632549232487" target="_blank">Modi Net Worth: एक साल में 22 लाख रुपये का इजाफा, PM की कुल संपत्ति है 3.7 करोड़ रु.</a>

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