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Homebuyers’ Refunds: हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के रेरा को गुजरात रेरा की तर्ज पर रिकवरी मैकेनिज्म बनाने और रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है. 

Homebuyers to get refund' advisory by housing ministry - घर खरीददारों को रिफंड मिलने में होगी आसानी, सरकार ने सभी राज्यों के RERA को जारी की एडवाइजरी

घर खरीददारों को रिफंड मिलने में होगी आसानी, सरकार ने सभी RERA को जारी की एडवाइजरी

<h2>Homebuyers&rsquo; Refunds: हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के रेरा को गुजरात रेरा की तर्ज पर रिकवरी मैकेनिज्म बनाने और रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है.&nbsp;</h2>

Homebuyers&rsquo; Refunds: घर खरीददारों के लिए अच्छी ख़बर है. रियल एस्टेट डेवलपर के डिफॉल्ट करने पर भी घर खरीददारों को आसानी से रिफंड मिल सकेगा. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स (MoHUA) ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश और उनके रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज को एडवाइजरी जारी की है.&nbsp;
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के रेरा को गुजरात रेरा की तर्ज पर रिकवरी मैकेनिज्म बनाने और रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए कहा है.&nbsp;
ये भी देखें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/affluent-india-will-grow-to-rs-100-million-consumers-by-2027-claims-goldman-sachs-report-1705303850642" target="_blank">2027 तक 10 करोड़ भारतीय हो जाएंगे रईस, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में दावा</a>
<h3>6 राज्यों के रेरा से मांगे थे सुझाव</h3>
इससे पहले मंत्रालय ने छह राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के रेरा से इस बार में सुझाव मांगे थे. इन रेरा से रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 के तहत जारी किए गए रिकवरी के आदेशों के प्रभावी तरीके से व समय से अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीकों के संबंध में सलाह देने के लिए कहा गया था. रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय को तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र रेरा से सुझाव मिले थे.
हाल ही में सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल (CAC) के तहत बनाई गई उप-समिति की दूसरी बैठक में मंत्रालय ने गुजरात मॉडल को फॉलो किए जाने की बात कही.&nbsp;
घर खरीददार काफी समय से डिफॉल्ट करने वाले डेवलपर्स के ख़िलाफ़ शिकायत कर रहे हैं कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज के रिकवरी ऑर्डर के बाद भी उनको समय से रिफंड नहीं मिल पा रहा है.&nbsp;
ये भी देखें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/noida-and-greater-noida-have-the-highest-number-of-1-65-lakh-stalled-housing-projects-in-india-1701080734112" target="_blank">नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले परेशान, 1.18 लाख करोड़ रु. के 1.65 लाख फ्लैट फंसे</a> &nbsp;
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Housing Projects in Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 1.65 लाख फ्लैट फंसे हुए हैं. देश में फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का 35 फीसदी हिस्सा इन दो जगहों से आता है.

Noida and Greater Noida have the highest number of 1.65 lakh stalled housing projects in india - Housing Projects: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले परेशान, 1.18 लाख करोड़ रु. के 1.65 लाख फ्लैट फंसे

Housing Projects: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले परेशान, 1.18 लाख करोड़ रु. के 1.65 लाख फ्लैट फंसे

<h2>Housing Projects in Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 1.65 लाख फ्लैट फंसे हुए हैं. देश में फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का 35 फीसदी हिस्सा इन दो जगहों से आता है.</h2>

Housing Projects in Noida: नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Noida-Greater Noida) में घर खरीदने वालों को अभी भी इंतज़ार है कि उस पर उनका मालिकाना हक कब होगा. पज़ेशन की डेट निकल जाने के बाद भी लोग फ्लैट मिलने का इंतजार कर रहे हैं. इस वजह से लोगों पर किराए और EMI का बोझ बढ़ता जा रहा है.&nbsp;
यहां करीब 1.65 लाख फ्लैट फंसे हुए हैं और लोगों का 1.18 लाख करोड़ रु. अटक गया है. बता दें कि देश में फंसे हुए कुल रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट का 35 फीसदी हिस्सा इन दो जगहों से आता है. प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक (Anarock) के मुताबिक, नोएडा फंसे हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट के मामले में सबसे दयनीय शहर है.
ये भी देखें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/reits-now-investing-in-real-estate-will-be-easier-sebi-launches-new-framework-1701069073538" target="_blank">अब प्रॉपर्टी में निवेश करना होगा आसान, सेबी ने इस नियम में किया बदलाव</a>
इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, यह जानकारी नोएडा डायलॉग और नमो सेवा केंद्र द्वारा जारी व्हाइट पेपर में दी गई है.
इस व्हाइट पेपर से पता चलता है कि एक लाख लोगों को फ्लैट के रजिस्टर होने का इंतजार है. साथ ही 60,000 लोगों को पज़ेशन डेट निकल जाने के बाद भी फ्लैट पर मालिकाना हक नहीं मिला है.
व्हाइट पेपर के बारे में बताते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कहा कि हमें जल्द से जल्द इन समस्याओं पर ध्यान देना होगा. केंद्र और यूपी सरकार को इस समस्या का समाधान जल्द निकालने की जरूरत है.
यूपी के रेरा पोर्टल के मुताबिक, 2011 से अब तक गौतम बुद्ध नगर में 850 से ज्यादा रिहायशी प्रोजेक्ट लांच हो चुके हैं. इनमें से 90 फीसदी नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में आते हैं. इनमें से करीब 50 फीसदी प्रोजेक्ट तीन साल से भी ज्यादा समय से अटके हुए हैं. रेरा पोर्टल पर इससे संबंधित करीब 27,992 शिकायतें की जा चुकी हैं.
ये भी देखें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/dda-housing-scheme-dream-to-buy-a-flat-in-delhi-registration-begins-from-nov-24-1700482075107" target="_blank">दिल्ली में फ्लैट खरीदने का है सपना? DDA स्कीम के तहत शुरू होने वाले हैं रजिस्ट्रेशन</a> &nbsp;
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यूपी में दूसरे राज्यों से आकर रह रहे लोगों को राज्य सरकार खाली आवास किराये पर उपलब्ध कराएगी. इस योजना के लिए 24,713 घरों की पहचान कर ली गई है...

yogi adityanath government will provide cheap rental house in uttar pradesh - Uttar Pradesh: खाली घरों को किराये पर देगी योगी सरकार, यूपी वालों को मिलेगी प्राथमिकता

Uttar Pradesh: खाली घरों को किराये पर देगी योगी सरकार, यूपी वालों को मिलेगी प्राथमिकता

यूपी में दूसरे राज्यों से आकर रह रहे लोगों को राज्य सरकार खाली आवास किराये पर उपलब्ध कराएगी. इस योजना के लिए 24,713 घरों की पहचान कर ली गई है...

यूपी सरकार (UP Government) ने फैसला लिया है कि अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना (Affordable Rental Housing Complex Scheme) के तहत अलग अलग योजनाओं में बनकर तैयार व सालों से खाली पड़े घर किराये पर देगी. ऐसे छोटे मकानों की संख्या 24,713 है. सरकार की योजना से गरीब और कम आमदनी वाले परिवारों को फायदा मिलेगा.
देश के शहरों में छोटे काम करने वाले लोगों को और खासतौर से फैक्ट्री मजदूरों या दूसरे राज्यों से आकर रहने वालों लोगों को आवास की बड़ी समस्या रहती है. मकानों को रिट्रोफिट (फर्निश) कराते हुए 25 साल के लिए स्थानीय स्तर पर तय किराये की दर पर दिया जाएगा. प्राइम लोकेशन वाले मकानों का किराया ज्यादा रखा जाएगा जबकि दूर दराज के इलाकों में बने घरों का किराया कम रखा जाएगा.
किराये पर देने के लिए यूपी के नागरिकों को प्राथमिकता दी जाएगी. पुलिस वैरिफिकेशन भी किया जाएगा.
ये भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/indian-railways-this-special-service-of-railway-will-be-useful-in-house-shifting-1676884850001" target="_blank" rel="nofollow noopener">Indian Railways: घर शिफ्टिंग में काम आएगी रेलवे की ये खास सर्विस</a>

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