एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

बता दें कि तालिबान ने बीते साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी और कहा था कि वो  अपने गवर्नेंस मॉडल में उदारता को शामिल करेगा.

Taliban ends Afghanistan human rights commission says Not necessary - Afghanistan News: तालिबान ने भंग किया मानवाधिकार आयोग, गैर जरूरी विभाग दिया करार

तालिबान की मंसूबों का हुआ खुलासा, भंग किया  मानवाधिकार आयोग

तालिबान ने अफगानिस्तान में मानवाधिकार आयोग किया भंग

अफगानिस्तान (Afghanistan) में काबिज तालिबान सरकार (Taliban Goverment)&nbsp;ने मानवाधिकार आयोग को भंग कर दिया है. उसका कहना है कि उसके पास फंड की कमी है और ये गैर जरूरी विभाग है.

तालिबान (Taliban) के अफगानिस्तान (Afghanistan) की सत्ता पर कब्जे के बाद जिन चीजों का डर था, वो अब सच साबित होता नजर आ रहा है. अफगानिस्तान में तालिबान ने मानवाधिकार आयोग (Human&nbsp;Rights Commission) को भंग कर दिया है. तालिबान सरकार का कहना है कि उसके पास फंड की कमी है. देश 501 मिलियन डॉलर के बजट घाटे का सामना कर रहा है. उसने देश में मानवाधिकार आयोग जैसे विभाग को गैर-जरूरी बताया. मानवाधिकार आयोग के अलावा 4 और विभागों को भी तालिबान सरकार ने समाप्त कर दिया है.
ये भी पढ़ें-<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/thieves-decided-to-return-stolen-idols-worth-crores-from-chitrakoot-temple-after-scary-dreams-1652796261317">Chitrakoot News: चोरों को आ रहे थे डरावने सपने, मंदिर से चोरी अष्टधातु की 14 मूर्तियां वापस रख गए</a>
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तालिबान सरकार के उप-प्रवक्ता इनामुल्लाह समांगनी ने कहा, "ये विभाग बहुत जरूरी नहीं थे और इन्हें बजट में शामिल नहीं किया गया था. इसलिए इन्हें भंग कर दिया गया है.' बता दें कि तालिबान ने बीते साल अगस्त में अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी और कहा था कि वो अपने गवर्नेंस मॉडल में उदारता को शामिल करेगा. लेकिन अब मानवीय अपराधों के लिए कुख्यात तालिबान की सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-17-may-2022-top-news-headline-today-in-hindi-news-128-129-130-131-132">दिन भर की बड़ी खबरों के लिए यहां करें क्लिक</a>

लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानि Human rights Day मनाया जाता है.

Human Rights Day 2021: 'Reducing inequalities, advancing human rights' - Human Rights Day 2021: मानवाधिकार दिवस का है 72 साल पुराना इतिहास, जानिये क्या है मानव अधिकार

लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानि Human rights Day मनाया जाता है

Human Rights Day 2021: मानवाधिकार दिवस का है 72 साल पुराना इतिहास, जानिये क्या है मानव अधिकार

हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस (Human rights Day) मनाया जाता है
संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रों को सभी के लिए समान अवसर देने और असमानता, बहिष्कार और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करता है
भारत में&nbsp;28 सितंबर, 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया और सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया

लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानि Human rights Day मनाया जाता है.

लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानि Human rights Day मनाया जाता है. मानवाधिकार वो मूलभूत अधिकार हैं जिनसे किसी भी इंसान को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग जैसे मुद्दों के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और उन्हें देने से वंचित नहीं किया जा सकता.
इस साल मानवाधिकार दिवस की थीम है - समानता: असमानताओं को कम करना और मानवाधकारों को आगे बढ़ाना है. इस दिन, संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रों को सभी के लिए समान अवसर देने और असमानता यानि इनइक्वैलिटी, बहिष्कार और भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करता है.
<h3>मानवाधिकार दिवस का है 72 साल पुराना इतिहास</h3>
10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर पहली बार इंसानों के अधिकारों की बात उठाई थी. साल 1950 में संयुक्त राष्ट्र ने ये तय किया कि उसके बाद से हर साल 10 दिसंबर इंसानों के अधिकारों का दिन होगा. बात करें हमारे देश की तो, भारत के संविधान में मानवाधिकार की गारंटी दी गई है. भारत में शिक्षा का अधिकार इसी गारंटी के तहत है. हमारे देश में 28 सितंबर, 1993 से मानवाधिकार कानून अमल में आया और सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (National Human Rights Commission of India) का गठन किया.
और भी देखें:<a href="https://www.editorji.com/hindi/lifestyle-news/story-behind-celebrating-international-women-s-day-1615027608889">&nbsp;कैसे हुई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत? जानें 8 मार्च को मनाये जाने की वजह&nbsp;</a>

human rights commission

कैटेगरी