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Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023: कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नए कानून को लेकर गृहमंत्री शाह की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होने कहा कि नए कानून में राजनीतिक मकसद से पुलिसिया पॉवर बढ़ा दी गई है. उन्होने पूछा कि क्या शाह इसे पढ़ चुके हैं?

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023- Sibal raised questions on the intention of Home Minister Shah - Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023: सिब्बल ने उठाए गृहमंत्री शाह की मंशा पर सवाल

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023: सिब्बल ने उठाए गृहमंत्री शाह की मंशा पर सवाल

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023: कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नए कानून को लेकर गृहमंत्री शाह की मंशा पर सवाल उठाए हैं. उन्होने कहा कि नए कानून में राजनीतिक मकसद से पुलिसिया पॉवर बढ़ा दी गई है. उन्होने पूछा कि क्या शाह इसे पढ़ चुके हैं?

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill 2023: भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि गृह मंत्री किस मंशा से यह कानून लेकर आये, क्या उन्होंने बिल देखा भी है?
उन्होने कहा कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक-2023, अंग्रेजों की बनाई भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी को रिप्लेस करना चाहता है. लेकिन विधेयक में राजनीतिक उद्देश्य के लिए पुलिस शक्तियों के इस्तेमाल की अनुमति देता है. इसका उद्देश्य विरोधियों को चुप करना है.&nbsp;
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस विधेयक में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाहर फेंक दिया गया है। इसलिए लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मेरी यह मांग होगी कि वे इनमें से प्रत्येक की जांच करने के लिए संसद की एक संयुक्त समिति का गठन करना चाहिए
<a title="IPC: 420- धोखाधड़ी नहीं, 302 मर्डर नहीं, भारतीय न्याय संहिता से बहुत कुछ बदल जाएगा" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/ipc-vs-bharatiya-nyay-sanhita-this-is-how-sections-and-numbers-will-change-1691854080788">IPC: 420- धोखाधड़ी नहीं, 302 मर्डर नहीं, भारतीय न्याय संहिता से बहुत कुछ बदल जाएगा</a>

IPC vs Bharatiya Nyay Sanhita 2023: गृहमंत्री अमित शाह ने देश के क्रिमिनल लॉ में बदलाव के लिए तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए. प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक ब्रिटिश काल से लागू आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेगी और यह आईपीसी से काफी अलग होगी.

IPC vs Bharatiya Nyay Sanhita: This is how sections and numbers will change  - IPC: 420- धोखाधड़ी नहीं, 302 मर्डर नहीं, भारतीय न्याय संहिता से बहुत कुछ बदल जाएगा

IPC: 420- धोखाधड़ी नहीं, 302 मर्डर नहीं, भारतीय न्याय संहिता से बहुत कुछ बदल जाएगा

IPC vs Bharatiya Nyay Sanhita 2023: गृहमंत्री अमित शाह ने देश के क्रिमिनल लॉ में बदलाव के लिए तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए. प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक ब्रिटिश काल से लागू आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेगी और यह आईपीसी से काफी अलग होगी.

IPC vs Bharatiya Nyay Sanhita 2023: गृहमंत्री अमित शाह ने देश के क्रिमिनल लॉ (Criminal law) में बदलाव के लिए तीन विधेयक लोकसभा में पेश किए. प्रस्तावित विधेयक के मुताबिक ब्रिटिश काल से लागू आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेगी और इसमें काफी कुछ ऐसा होगा जो आईपीसी से अलग होगा. मसलन दफा 420 का मतलब अब धोखाधड़ी और फ्रॉड नहीं होगा न ही दफा 302 का मतलब हत्या से होगा.&nbsp;
 एक नज़र उन कानूनों और उनके सेक्शन नंबर पर जो बदल जाएंगे:
 धोखाधड़ी और फ्रॉड
पहले
IPC की धारा 420
प्रस्तावित बदलाव
भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 316
 हत्या
पहले
IPC की धारा 302
प्रस्तावित बदलाव
भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 99
&nbsp;
रेप
पहले
IPC की धारा 375-376
प्रस्तावित बदलाव
भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 63
यह भी पढ़ें:&nbsp; <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/sedition-law-replaced-but-not-gone-severe-punishment-in-proposed-section-150-law-1691755565330">Sedition Law:क्या "खत्म"हो गया राजद्रोह कानून? संसद में गृहमंत्री अमित शाह के बयान से चली चर्चा</a>
इसी तरह आईपीसी के सेक्शन 124 A के तहत आने वाले राजद्रोह को हटाकर प्रस्तावित भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 150 में तहत रखा गया है. हालांकि इसमें &ldquo;राजद्रोह&rdquo; या सेडिशन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है.
सरकार के मुताबिक इन विधेयकों का मकसद अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे अप्रासंगिक कानूनों में सुधार करना और न्याय व्यवस्था बेहतर बनाना है.&nbsp;

हाईकोर्ट की जस्टिस  प्रभुदेसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि लड़के का मेडिकल टेस्ट उसके यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सों की धाराएं हैं. इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, 

Kissing on lips and touching private parts of minor not unnatural offence under Section 377 IPC says Bombay High Court - Bombay High Court ने पॉक्सो के आरोपी को दी जमानत, 'होठों पर किस करना अप्राकृतिक सेक्स नहीं'

'होठों पर किस करना अप्राकृतिक सेक्स नहीं'

Bombay High Court ने पॉक्सो के आरोपी को दी जमानत, 'होठों पर किस करना अप्राकृतिक सेक्स नहीं'

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी युवक को जमानत दी. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि होठो पर चुंबन करना और शरीर के अंगों को प्यार से छूना IPC की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है.

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन शोषण के एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी युवक को जमानत दी. कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि होठो पर चुंबन करना और शरीर के अंगों को प्यार से छूना IPC की धारा 377 के तहत अप्राकृतिक अपराध नहीं है. जिस युवक को कोर्ट ने जमानत दी, उस पर नाबालिग लड़के के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप हैं. नाबालिग लड़के के पिता ने इस मामले में आरोपी शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया है.
पिता ने केस किया दर्ज
GFX IN- FIR के अनुसार, लड़के के पिता को उनकी अलमारी से कुछ पैसे गायब मिले. पूछताछ करने पर बेटे ने पिता को बताया कि एक ऑनलाइन गेम 'ओला पार्टी' खेलता है. जिसका रिचार्ज कराने वह मुंबई उपनगर की दुकान पर जाता है. एक दिन जब वह रिचार्ज कराने गया तो दुकानदार ने उसके होठों पर किस किया और उसके गुप्तांगों को भी छुआ. इसके बाद दुकानदार पर यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) अधिनियम की धाराओं और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत केस दर्ज किया गया. GFX out
हाईकोर्ट की जस्टिस प्रभुदेसाई ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि लड़के का मेडिकल टेस्ट उसके यौन उत्पीड़न के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है. आरोपी के खिलाफ पॉक्सों की धाराएं हैं. इसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए उसे जमानत का अधिकार है. उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी ने प्राइवेट पार्ट्स को छुआ था और उसके होंठों को चूमा था. मेरे हिसाब से यह आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/survey-of-gyanvapi-masjid-is-over-hindu-side-claims-shivling-1652686695216">ये भी पढ़े:Gyanvapi Masjid Survey: ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ खत्म, हिंदू पक्ष ने किया शिवलिंग का दावा</a>

Sedition law: देशभर में राजद्रोह कानून एक बार फिर चर्चा में है. एक तरफ आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में राजद्रोह के केस दर्ज हो रहे हैं.

Sedition law Kya Hai | What is the sedition law - Sedition Law: क्या है राजद्रोह कानून, कब और क्यों बना...अब क्यों है चर्चा?

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजद्रोह कानून को खत्म करने की छिड़ी बहस

राजद्रोह कानून के बारे में यहां जानें सबकुछ

देशभर में राजद्रोह कानून एक बार फिर चर्चा में है.
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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद देशभर में राजद्रोह कानून एक बार फिर चर्चा में है..आखिर&nbsp;क्या है ये राजद्रोह कानून, इसे कब और किन हालातों में बनाया गया, कितनी मिलती है सजा, और अब क्यों छिड़ा है इस कानून पर विवाद जानें यहां सबकुछ.

Sedition law: देशभर में राजद्रोह कानून एक बार फिर चर्चा में है. एक तरफ आए दिन देश के अलग-अलग हिस्सों में राजद्रोह के केस दर्ज हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर ही सवाल उठा दिया है.
कोर्ट ने पूछा है कि 75 साल बाद भी ये कानून आखिर मौजूद ही क्यों हैं? अभी हाल ही में हरियाणा के सिरसा में विधानसभा उपाध्यक्ष पर भी हमला करने को लेकर 100 से ज्यादा लोगों पर राजद्रोह के तहत FIR दर्ज की गई है.
हालांकि देश में ऐसे दर्जनों मामले आए हैं जिसमें कोर्ट ने आरोपी को बरी किया है. हाल ही सामने आया वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ और दिशा रवि का मामला सभी को याद होगा ही.
ऐस में ये जानना दिलचस्प होगा आखिर ये राजद्रोह कानून (Sedition law) है क्या? इसे कब और किन हालातों में बनाया गया, कितना लग सकता है जुर्माना कितनी मिलती है सजा, और अब क्यों छिड़ा है इस कानून पर विवाद? आइए जानते हैं सारे सवालों के जवाब
<h2>क्या है राजद्रोह कानून?</h2>
1. भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124-A में राजद्रोह (Sedition law) का उल्लेख है
2. सरकार के खिलाफ लिखना, बोलना, प्रचारित या उसका समर्थन करना राजद्रोह है
3. ऐसा एक्शन जिससे शांति भंग हो, राजद्रोह की श्रेणी में आता है
4. राष्ट्रीय प्रतीक और संविधान का अपमान करने की कोशिश&nbsp;भी राजद्रोह
5. दोष साबित होने पर 3 साल की कैद या जुर्मान या फिर दोनों&nbsp;
6. इस कानून के तहत अधिकतम सजा उम्रकैद भी हो सकती है
<h2>कब और क्यों बना ये कानून</h2>
1. अंग्रेजों ने 1870 के दशक में राजद्रोह कानून भारत में लागू किया 
2. जिसका मकसद सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाना था
3. 1897 में स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इसका इस्तेमाल 
4. 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ भी राजद्रोह कानून का हुआ इस्तेमाल 
5. खास बात ये है कि ब्रिटिश सरकार में बना ये कानून अब ब्रिटेन में भी खत्म
<h2>राजद्रोह (Sedition law) के तहत दर्ज हाल के चर्चित मामले</h2>
1. क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि, शफूरा जरगर की हुई थी गिरफ्तारी
2. डॉ. कफील खान को भी राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था
3. सीनियर जर्नलिस्&zwj;ट विनोद दुआ पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया था. उस वक्त भी इस कानून को खत्म करने को लेकर लंबी बहस छिड़ी थी
<h2>अब क्यों छिड़ी है बहस</h2>
1. सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई हो रही है
2. SC ने इस कानून की मौजूदगी को लेकर सरकार से तीखे सवाल किए
3. कोर्ट ने पूछा आजादी के 75 साल बाद अब भी इस कानून की जरूरत क्या है
4. सरकार कई बासी कानूनों को निकाल चुकी है, फिर इस पर गौर क्यों नहीं किया गया
5. इस बाबत कोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है
6. SC की टिप्पणी के बाद इस कानून को रद्द करने पर फिर से बहस छिड़ गई है
<h2>सरकार का पक्ष</h2>
1. इस कानून को रद्द करने के बजाए इसके उपयोग पर पैरामीटर निर्धारित हो जुलाई 2019 में केंद्र ने संसद में कहा था कि वो खत्म नहीं करेगी राजद्रोह कानून
2. राष्ट्र-विरोधी, पृथकतावादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने के लिए ये प्रभावी
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