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केरल के एक इस्लामिक संस्थान ने संस्कृत में यूजी पीजी की डिग्री की व्यवस्था की है. इसके सिलेबस में भागवत गीता समेत कई हिन्दू ग्रंथों को शामिल किया गया है.

Bhagavad Gita Part in a Syllabus Of Islamic Institute In Kerala, Sanskrit UG-PG class started soon -  Bhagavad Gita: Kerala के इस्लामी संस्थान में पढ़ाई जाएगी 'गीता', संस्कृत में मिलेगी UG-PG की डिग्री 

केरल के इस्लामिक संस्थान में 'गीता' की पढ़ाई शुरू होगी. जून 2023 ले नये सिलेबस में इसे शामिल किया गया है.इस्लामिक संस्थान में कई हिंदू ग्रंथों की होगी पढ़ाई. छात्रों को संस्कृत पढ़ाकर एक मिसाल पेश की थी

 Bhagavad Gita: Kerala के इस्लामी संस्थान में पढ़ाई जाएगी 'गीता', संस्कृत में मिलेगी UG-PG की डिग्री 

केरल के एक इस्लामिक संस्थान ने संस्कृत में यूजी पीजी की डिग्री की व्यवस्था की है. इसके सिलेबस में भागवत गीता समेत कई हिन्दू ग्रंथों को शामिल किया गया है.

केरल (kerala)के त्रिशूर जिले (Thrissur) के एक इस्लामी संस्थान &nbsp;(Islamic institute) ने अपने छात्रों के लिए तैयार किए ढांचागत पाठ्यक्रम में कक्षा 11 और 12 में मूल संस्कृत व्याकरण (Sanskrit grammar) और भगवद् गीता (Bhagavad Gita) के साथ-साथ अन्य हिंदू ग्रंथों को शामिल किया है. &nbsp;जून 2023 से ये नया पाठ्यक्रम (curriculum) लागू होगा.
<h3 style="text-align: justify;">इस्लामिक संस्थान में 'गीता' की पढ़ाई</h3>
<a title="Petrol Diesel Prices : कई शहरों में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में कितना महंगा हुआ तेल?" href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/petrol-diesel-prices-petrol-diesel-prices-high-today-check-price-in-your-city-1673927834575">Petrol Diesel Prices : कई शहरों में बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए आपके शहर में कितना महंगा हुआ तेल?</a>
आपको बता दें कि &lsquo;द एकेडमी ऑफ शरिया एंड एडवांस स्टडीज&rsquo; (A.S.A.S.) ने हाल ही में हिंदू विद्वानों की मदद से अपने छात्रों को संस्कृत पढ़ाकर एक मिसाल पेश की थी. मलिक दीनार इस्लामिक कॉम्पलैक्स (M.I.C.) द्वारा संचालित ये संस्थान कई ग्रंथों में अपने पाठ्यक्रम में शामिल रहने जा रहा है.संस्थान द्वारा साझा किए गए पाठ्यक्रम के अनुसार, भगवद गीता, अनुवाद और सांख्य छात्रों को पढ़ाया जाएगा. पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के दौरान, सिलेबस में वैदिक सूक्त, वेदांतसार, नाट्यशास्त्र, उपनिषद, योग, भाषा अध्ययन और पुस्तक समीक्षा शामिल होगी.

राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ( Maulana Shahabuddin Rajvi ) ने मुस्लिमों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है...

'Akhilesh hates bearded people, now SP is different from Mulayam's era...' Islamic organization gives statement in UP - 'अखिलेश को दाढ़ी वालों से नफरत, मुलायम के दौर से अलग है अब SP...' यूपी में इस्लामिक संगठन के बयान से हलचल

इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम ( Islamic Organisation All India Tanzeem Ulema-e-Islam ) एसपी चीफ के लिए नई मुश्किल लेकर आया है. संगठन ने अखिलेश यादव को मुस्लिमों से नफरत करने वाला बताया है...

'अखिलेश को दाढ़ी वालों से नफरत, मुलायम के दौर से अलग है अब SP...' यूपी में इस्लामिक संगठन के बयान से हलचल

ओपी- अखिलेश को दाढ़ी वालों से नफरत

राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ( Maulana Shahabuddin Rajvi ) ने मुस्लिमों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है...

समाजवादी पार्टी (एसपी) में अखिलेश ( Akhilesh Yadav in Samajwadi Party ) एक ओर आजम खान और शफीकुर्रहमान बर्क ( Azam Khan and Shafiqur Rahman Barq ) जैसे मुस्लिम नेताओं की नाराजगी झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर चाचा शिवपाल यादव से भी तनातनी के दौर से गुजर रहे हैं. इन सबके बीच, इस्लामिक संगठन ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम ( Islamic Organisation All India Tanzeem Ulema-e-Islam ) एसपी चीफ के लिए नई मुश्किल लेकर आया है. संगठन ने अखिलेश यादव को मुस्लिमों से नफरत करने वाला बताया है.
ऑल इंडिया तंजीम उलेमा-ए-इस्लाम, सुन्नी मुस्लिमों का धार्मिक संगठन है. इसके राष्ट्रीय महासचिव मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ( Maulana Shahabuddin Rajvi ) ने मुस्लिमों को दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए कहा है. उन्होंने मुलायम और अखिलेश की एसपी में काफी फर्क बताया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव न सिर्फ दाढ़ी और टोपी वाले मुस्लिमों से परहेज करते हैं, बल्कि उन्हें नफरत भी है.
रजवी ने बुधवार को एक टीवी चैनल से बातचीत में आजम खान और शफीकुर्रहमान बर्क जैसे नेताओं को जल्द एसपी छोड़ने की सलाह दी. मौलाना ने कहा कि देश के राजनीतिक हालात अब बदल गए हैं. मुस्लिमों को दोबारा सोचने की जरूरत है. ना ही वे किसी पार्टी से जुड़कर रहें और न ही इतना विरोध करें कि बाद में उन्हें इसका नुकसान उठाना पड़े.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/bjp-and-rss-structure-how-they-work-and-connected-to-each-other-1649345194467" target="_blank">EDITORJI SPECIAL: RSS कैसे तैयार करती है BJP की जीत की जमीन, जानिए INDEPTH INSIDE STORY</a> &nbsp;

आइए जानते हैं कि दुनिया के 7 अहम इस्लामिक देशों में हिजाब को लेकर क्या नियम हैं?

Hijab : What rules most islamic countries follow in world - Hijab : सऊदी-पाकिस्तान सहित दुनिया के बड़े इस्लामिक देशों में क्या हैं नियम

Hijab : सऊदी-पाकिस्तान सहित दुनिया के बड़े इस्लामिक देशों में क्या हैं नियम

कर्नाटक हाईकोर्ट ( Karnataka&nbsp;High Court ) में हिजाब मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान, इस्लामिक देश मलेशिया का नाम भी लिया गया. सुनवाई के दौरान, छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम में जरूरी है. इस पर हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि मलेशिया धर्मनिरपेक्ष है या इस्लामिक देश है?
उधर, इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization Of Islamic Cooperation) की ओर से भी इस मामले पर टिप्पणी की गई है. इन सबके बीच आइए जानते हैं कि दुनिया के 7 अहम इस्लामिक देशों में हिजाब को लेकर क्या नियम हैं?
तुर्की &nbsp;(Turkey) : तुर्की आधिकारिक तौर पर एक सेक्युलर देश है और 2013 तक वहां सार्वजनिक इमारतों में हिजाब की मनाही थी, इसमें लाइब्रेरी और सरकारी इमारतें शामिल थीं. यह बैन पहली बार 1980 के सैन्य तख्तापलट के दौरान लगाया गया था, लेकिन 1997 में कानून को मजबूत किया गया.
2013 में नियमों में ढील दी गई, जिसके बाद तुर्की में महिलाओं को सिविल सर्विस की नौकरियों और सरकारी दफ्तरों में इसे पहनने की छूट दी गई. हालांकि, सैन्य सेवा या ज्यूडिशियरी में कार्यरत महिलाओं को छूट नहीं दी गई थी लेकिन 2017 में उन्हें भी इस दायरे में ला दिया गया. हाई स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध 2014 में हटाया गया. 2010 में तुर्की ने युनिवर्सिटी परिसरों में हिजाब पहने पर लगी रोक हटाई थी.
मलेशिया (Malaysia) : हेडस्कार्फ या हिजाब को मलेशिया में 'तुडुंग' के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है "कवर". देश में मुस्लिम महिलाएं स्वतंत्र तौर पर यह फैसला कर सकती हैं कि हेडस्कार्फ पहना जाए या नहीं. हालांकि मस्जिदों में इसे पहनना अनिवार्य है. इसमें गैर-मुस्लिम भी शामिल हैं.
हालांकि सरकारी संस्थानों में सिर ढकने की अनुमति है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पूरे चेहरे का घूंघट या नकाब पहनने की मनाही है. 1994 में मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नकाब, या पर्दे का "(एक महिला के) अपने मुस्लिम धर्म को मानने और उसका पालन करने के संवैधानिक अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है", क्योंकि इस्लाम में चेहरा ढकने को अनिवार्य नहीं कहा गया है.
इंडोनेशिया (Indonesia) : इंडोनेशिया में, हिजाब के लिए जिलबाब शब्द का इस्तेमाल कियाजाता है. इंडोनेशियाई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानून के तहत, महिलाओं का सिर ढंकना पूरी तरह से वैकल्पिक है. इसमें किसी तरह की अनिवार्य बाध्यता नहीं है. मई 2021 में, एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्कूलों को ड्रेस कोड में जिलबाब अनिवार्य तौर पर लागू करने से रोक दिया गया था.
सऊदी अरब (Saudi Arabia) : सऊदी अरब में महिलाओं को हिजाब, नकाब और बुर्का के साथ अबाया पहनना जरूरी होता है, ताकि उसका शरीर ढका रहे (चेहरा नहीं). महिलाओं क ऐसा जगहों पर इसे पहनना होता है, जहां कोई गैर-मर्द मौजूद हो. देश में हिजाब, अनिवार्य नहीं है.
पाकिस्तान (Pakistan) : पाकिस्तान में हिजाब को बैन करने या उसे अनिवार्य करने को लेकर कोई कानून नहीं है. पाकिस्तान में, ज्यादातर महिलाएं सलवार कमीज ही पहनती हैं जो उनके पैरों और शरीर को ढकता है.
ईरान (Iran) : ईरान में 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद से हिजाब (बुर्के) के बारे में सख्त नियम लागू हैं. देश में हर साल हिजाब पहनने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने पर सरकार लाखों डॉलर खर्च करती है. इसके लिए प्रदशनियां लगाई जाती हैं, सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, टीवी और रेडियो पर प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, पर्चे बांटे जाते हैं, और जगह-जगह हॉर्डिंग लगाए गए हैं. एक अध्ययन के मुताबिक 32 सरकारी विभाग और एजेंसियां ऐसी हैं, जो हिजाब से जुड़े प्रचार पर धन खर्च करती हैं.
जॉर्डन ( Jordan ) : जॉर्डन ( Jordan ) के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय ( Abdullah II ) और उनके परिवार के बारे में बताते हैं जिनकी रॉयल फैमिली को पैगम्बर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है. जॉर्डन में, हिजाब के लिए कोई कानून नहीं है. 1980 के दशक में यहां हिजाब का इस्तेमाल बढ़ गया था. हालांकि, हिजाब का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के बीच प्रचलित है.

आइए जानते हैं कि दुनिया के 7 अहम इस्लामिक देशों में हिजाब को लेकर क्या नियम हैं?

कर्नाटक हाईकोर्ट ( Karnataka&nbsp;High Court ) में हिजाब मामले पर चल रही सुनवाई के दौरान, इस्लामिक देश मलेशिया का नाम भी लिया गया. सुनवाई के दौरान, छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम में जरूरी है. इस पर हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि मलेशिया धर्मनिरपेक्ष है या इस्लामिक देश है?
उधर, इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization Of Islamic Cooperation) की ओर से भी इस मामले पर टिप्पणी की गई है. इन सबके बीच आइए जानते हैं कि दुनिया के 7 अहम इस्लामिक देशों में हिजाब को लेकर क्या नियम हैं?
तुर्की &nbsp;(Turkey) : तुर्की आधिकारिक तौर पर एक सेक्युलर देश है और 2013 तक वहां सार्वजनिक इमारतों में हिजाब की मनाही थी, इसमें लाइब्रेरी और सरकारी इमारतें शामिल थीं. यह बैन पहली बार 1980 के सैन्य तख्तापलट के दौरान लगाया गया था, लेकिन 1997 में कानून को मजबूत किया गया.
2013 में नियमों में ढील दी गई, जिसके बाद तुर्की में महिलाओं को सिविल सर्विस की नौकरियों और सरकारी दफ्तरों में इसे पहनने की छूट दी गई. हालांकि, सैन्य सेवा या ज्यूडिशियरी में कार्यरत महिलाओं को छूट नहीं दी गई थी लेकिन 2017 में उन्हें भी इस दायरे में ला दिया गया. हाई स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध 2014 में हटाया गया. 2010 में तुर्की ने युनिवर्सिटी परिसरों में हिजाब पहने पर लगी रोक हटाई थी.
मलेशिया (Malaysia) : हेडस्कार्फ या हिजाब को मलेशिया में 'तुडुंग' के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है "कवर". देश में मुस्लिम महिलाएं स्वतंत्र तौर पर यह फैसला कर सकती हैं कि हेडस्कार्फ पहना जाए या नहीं. हालांकि मस्जिदों में इसे पहनना अनिवार्य है. इसमें गैर-मुस्लिम भी शामिल हैं.
हालांकि सरकारी संस्थानों में सिर ढकने की अनुमति है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को पूरे चेहरे का घूंघट या नकाब पहनने की मनाही है. 1994 में मलेशिया के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नकाब, या पर्दे का "(एक महिला के) अपने मुस्लिम धर्म को मानने और उसका पालन करने के संवैधानिक अधिकार से कोई लेना-देना नहीं है", क्योंकि इस्लाम में चेहरा ढकने को अनिवार्य नहीं कहा गया है.
इंडोनेशिया (Indonesia) : इंडोनेशिया में, हिजाब के लिए जिलबाब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. इंडोनेशियाई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कानून के तहत, महिलाओं का सिर ढंकना पूरी तरह से वैकल्पिक है. इसमें किसी तरह की अनिवार्य बाध्यता नहीं है. मई 2021 में, एक सरकारी आदेश जारी किया गया था, जिसमें स्कूलों को ड्रेस कोड में जिलबाब अनिवार्य तौर पर लागू करने से रोक दिया गया था.
सऊदी अरब (Saudi Arabia) : सऊदी अरब में महिलाओं को हिजाब, नकाब और बुर्का के साथ अबाया पहनना जरूरी होता है, ताकि उसका शरीर ढका रहे (चेहरा नहीं). महिलाओं क ऐसा जगहों पर इसे पहनना होता है, जहां कोई गैर-मर्द मौजूद हो. देश में हिजाब, अनिवार्य नहीं है.
पाकिस्तान (Pakistan) : पाकिस्तान में हिजाब को बैन करने या उसे अनिवार्य करने को लेकर कोई कानून नहीं है. पाकिस्तान में, ज्यादातर महिलाएं सलवार कमीज ही पहनती हैं जो उनके पैरों और शरीर को ढकता है.
ईरान (Iran) : ईरान में 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद से हिजाब (बुर्के) के बारे में सख्त नियम लागू हैं. देश में हर साल हिजाब पहनने के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करने पर सरकार लाखों डॉलर खर्च करती है. इसके लिए प्रदशनियां लगाई जाती हैं, सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, टीवी और रेडियो पर प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, पर्चे बांटे जाते हैं, और जगह-जगह हॉर्डिंग लगाए गए हैं. एक अध्ययन के मुताबिक 32 सरकारी विभाग और एजेंसियां ऐसी हैं, जो हिजाब से जुड़े प्रचार पर धन खर्च करती हैं.
जॉर्डन ( Jordan ) : जॉर्डन ( Jordan ) के किंग अब्दुल्लाह द्वितीय ( Abdullah II ) और उनके परिवार के बारे में बताते हैं जिनकी रॉयल फैमिली को पैगम्बर मोहम्मद साहब का वंशज माना जाता है. जॉर्डन में, हिजाब के लिए कोई कानून नहीं है. 1980 के दशक में यहां हिजाब का इस्तेमाल बढ़ गया था. हालांकि, हिजाब का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के बीच प्रचलित है.

श्रीलंकाई सरकार के मुताबिक 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के तहत लिया जा रहा है ये फैसला

Lanka to ban burqa, shut many Islamic schools - श्रीलंका सरकार की बुर्के पर बैन लगाने की योजना, एक हजार इस्लामिक स्कूल भी किए जाएंगे बंद

बुर्के पर बैन लगाने जा रही है श्रीलंका सरकार, इस्लामिक स्कूलों को भी करेगी बंद

सरकार ने देशभर में चल रहे एक हजार इस्लामिक स्कूल बंद करने का भी फैसला किया

श्रीलंका में स्थानीय सरकार ने बुर्क़ा पहनने पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. देश के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर सरथ वेरासेकेरा ने इस से संबंधित एक मसौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसके कैबिनेट से पारित होते ही श्रीलंका की संसद इस पर कानून बना सकती है. सरथ के मुताबिक यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है. इसके अलावा श्रीलंकाई सरकार ने एक हजार से आधी इस्लामिक स्कूल बंद करने का भी निर्णय किया है. सरकार के मुताबिक ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मजाक बना रहे हैं. सरथ के मुताबिक देश में सब लोगों को अपनी आस्था के पालन करने का अधिकार है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपनी आस्था के नाम पर मजहबी स्कूल खोल ले. स्थानीय सरकार की तरफ से ये कड़े फैसले साल 2019 के आतंकी हमले के बाद लिए जा रहे हैं.

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