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सोमवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सदन में एक बार फिर विश्वास मत हासिल करने की कोशिश करेगी. हेमंत सोरेन ने सियासी उठापटक को देखते हुए ये फैसला किया है.

Jharkhand news: Amid political crisis, Jharkhand CM to seek trust vote on Monday - Jharkhand news: सोमवार को बुलाया गया विशेष सत्र, सियासी उठापटक के बीच सोरेन सरकार हासिल करेगी विश्वास मत 

सोमवार को झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करने का प्रस्ताव रखेगी. बीजेपी ने इसके लिए रणनीति बनाई है हालांकि आंकडों को देखा जाए तो सोरेन सरकार के लिए विश्वास मत हासिल करना मुश्किल नहीं होगा 

Jharkhand news: सोमवार को बुलाया गया विशेष सत्र, सियासी उठापटक के बीच सोरेन सरकार हासिल करेगी विश्वास मत 

झारखंड में सियासी घमासान के बीच सोरेन सरकार एक बार फिर विश्वास मत हासिल करेगी. सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें प्रस्ताव रखा जाएगा.

Jharkhand news: झारखंड में (Jharkhand) सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Chief Minister Hemant Soren) के विधायक के रूप में बने रहने को लेकर जारी भ्रम के बीच सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को विश्वास मत (vote of trust) प्राप्त करने के लिए विधानसभा (Assembly) के विशेष सत्र (special session) के दौरान प्रस्ताव रखेंगे. विधानसभा सचिवालय द्वारा विधायकों को भेजे गए पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने के लिए विश्वास मत प्रस्ताव लाने की इच्छा जाहिर की है.
<a title="UP News: बीच सड़क पर सीएम योगी की गाड़ी हुई खराब ,अफसरो के छूट गए पसीने " href="https://www.editorji.com/hindi/trending-news/the-car-of-cm-yogi-adityanath-who-arrived-in-bijnor-on-a-two-day-tour-got-damaged-in-the-middle-of-the-way-1662259933779">UP News: बीच सड़क पर सीएम योगी की गाड़ी हुई खराब ,अफसरो के छूट गए पसीने </a>
<h3>भाजपा विधायक दल की बैठक</h3>
जानकारी के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी (bjp) ने सदन में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विधायक दल की बैठक रविवार को बुलाई है. संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि "झारखंड में असमंजस की स्थिति बनी हुई है. हमारे प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को राज्यपाल से मुलाकात की थी और उन्होंने हमें एक या दो दिन में स्थिति साफ करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. इसलिए हम विधानसभा में अपनी बात रखेंगे और बहुमत साबित करेंगे।"
<h3>25 अगस्त को ही EC ने भेजा था अपना फैसला</h3>
बता दें राज्य में राजनीतिक संकट पैदा तब पैदा हुआ, जब सोरेन को लाभ के पद के मामले में विधानसभा से अयोग्य ठहराने की बीजेपी की याचिका के बाद, 25 अगस्त को चुनाव आयोग (ईसी) ने राज्यपाल रमेश बैस को अपना फैसला भेजा था, हालांकि चुनाव आयोग के फैसले को अभी तक आधिकारिक नहीं किया गया है.&nbsp;
<h3>सरकार को खतरा नहीं- यूपीए&nbsp;</h3>
हालांकि झारखंड में सत्तारूढ़ यूपीए ने जोर देकर कहा था कि विधायक के रूप में सीएम की अयोग्यता सरकार को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि झामुमो-कांग्रेस-राजद गठबंधन को 81 सदस्यीय सदन में पूर्ण बहुमत प्राप्त है. इस मुद्दे पर एक सितंबर को यूपीए विधायकों के साथ बैठक के बाद राज्यपाल शुक्रवार को दिल्ली गए थे, जिससे और अटकलें तेज हो गईं थी. &nbsp;28 अगस्त को एक संयुक्त बयान में, यूपीए घटकों ने बैस पर निर्णय की घोषणा में जानबूझकर देरी करके राजनीतिक खरीद-फरोख्त को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया था.
<h3>सीएम सोरेन की परीक्षा की घड़ी&nbsp;</h3>
सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) का मानना है कि भाजपा महाराष्ट्र की तरह सरकार को गिराने के लिए पार्टी और सहयोगी कांग्रेस के विधायकों को भी अपने तरफ करने की गंभीर कोशिश कर सकती है. विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए, सत्तारूढ़ गठबंधन के 32 विधायकों को 30 अगस्त को कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक रिसॉर्ट में ले जाया गया था. वर्तमान में 81 सदस्यीय सदन में सबसे बड़ी पार्टी झामुमो के 30, कांग्रेस के 18 और राजद के एक विधायक हैं जबकि मुख्य विपक्षी दल भाजपा के 26 विधायक हैं.

झारखंड की 81 में से 47 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर पांच साल बाद सत्ता में लौटे हेमंत सोरेन (Hemant Soren) तीन साल बाद ही मुश्किल में फंस गए हैं. हाल ही में ये आरोप लगा कि बीजेपी &lsquo;ऑपरेशन लोटस&rsquo; &nbsp;(Operation Lotus ) के जरिए उनकी सरकार गिराना चाहती है लेकिन तब समय रहते झारखंड के CM और उनकी सहयोगी कांग्रेस एक्टिव हुई औऱ सरकार बच गई...लेकिन अब हेमंत सोरेन की कुर्सी लाभ का पद (Office Of Profit) मामले में फंस गई. आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन फंसे कैसे ?&nbsp;
&nbsp;
कैसे फंस गए हेमंत सोरेन?
RTI एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने उनके खिलाफ दो PIL दायर की
CBI और ED से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की
CM सोरेन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा
स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवाने का आरोप
सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में निवेश कर पैसे बनाने का आरोप
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने की&nbsp;
जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 की धारा 9A के उल्लंघन का आरोप
&nbsp;
इसी मामले में राज्यपाल के आग्रह पर चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सोरेन का जवाब मांगा और जांच के बाद अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी. अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है?&nbsp;
क्&zwj;या है 'लाभ का पद'
ये कानून सभी सांसदों और विधायकों पर लागू होता है
वे दूसरी जगह से वेतन या भत्ता नहीं ले सकते
प्रत्&zwj;यक्ष-अप्रत्&zwj;यक्ष रूप से कहीं और से फायदे नहीं ले सकते
जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 (A) में है ये प्रावधान
दोषी ठहराए पर अपील के लिए तीन महीने का समय मिलता है
मामले का निपटारा होने तक वो पद के लिए अयोग्य नहीं होंगे
अब देखना ये है कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा ? क्या वो झारखंड में लालू यादव (Lalu Yadav) की तरह राबड़ी देवी (Rabri Devi) वाला प्रयोग दोहराएंगे. क्या झारखंड को कल्पना सोरेन के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर हेमंत सोरेन खुद ही दोबारा विधायक दल के नेता चयनित होकर CM बने रहेंगे?

Jharkhand Politics: How Hemant Soren got trapped, what is Office of Profit ? - Jharkhand Politics : आखिर कैसे फंस गए हेमंत सोरेन, क्या है Office Of Profit ?

प्रचंड बहुमत से झारखंड की सत्ता में वापसी के तीन साल बाद ही हेमंत सोरेन मुश्किल में फंस गए हैं. Office Of Profit के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश उनके भविष्य पर सवाल उठा रही है. 

Jharkhand Politics : आखिर कैसे फंस गए हेमंत सोरेन, क्या है Office Of Profit ?

<span lang="HI" style="font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Mangal','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">प्रचंड बहुमत से झारखंड की सत्ता में वापसी के तीन साल बाद ही हेमंत सोरेन मुश्किल में फंस गए हैं. <span style="font-size: 11.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Calibri','sans-serif'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Mangal; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;">Office Of Profit<span lang="HI" style="font-size: 10.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Mangal','serif'; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: HI;"> के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश उनके भविष्य पर सवाल उठा रही है.

झारखंड की 81 में से 47 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर पांच साल बाद सत्ता में लौटे हेमंत सोरेन (Hemant Soren) तीन साल बाद ही मुश्किल में फंस गए हैं. हाल ही में ये आरोप लगा कि बीजेपी &lsquo;ऑपरेशन लोटस&rsquo; &nbsp;(Operation Lotus ) के जरिए उनकी सरकार गिराना चाहती है लेकिन तब समय रहते झारखंड के CM और उनकी सहयोगी कांग्रेस एक्टिव हुई औऱ सरकार बच गई...लेकिन अब हेमंत सोरेन की कुर्सी लाभ का पद (Office Of Profit) मामले में फंस गई. आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर हेमंत सोरेन फंसे कैसे ?&nbsp;
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कैसे फंस गए हेमंत सोरेन?
RTI एक्टिविस्ट शिव शर्मा ने उनके खिलाफ दो PIL दायर की
CBI और ED से माइनिंग घोटाले की जांच कराने की मांग की
CM सोरेन पर अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा
स्टोन क्यूएरी माइंस अपने नाम आवंटित करवाने का आरोप
सोरेन परिवार पर शैल कंपनी में निवेश कर पैसे बनाने का आरोप
मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ने की&nbsp;
जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 की धारा 9A के उल्लंघन का आरोप
&nbsp;
इसी मामले में राज्यपाल के आग्रह पर चुनाव आयोग ने लाभ के पद के मुद्दे पर मुख्यमंत्री सोरेन का जवाब मांगा और जांच के बाद अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेज दी. अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है?&nbsp;
क्&zwj;या है 'लाभ का पद'
ये कानून सभी सांसदों और विधायकों पर लागू होता है
वे दूसरी जगह से वेतन या भत्ता नहीं ले सकते
प्रत्&zwj;यक्ष-अप्रत्&zwj;यक्ष रूप से कहीं और से फायदे नहीं ले सकते
जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 9 (A) में है ये प्रावधान
दोषी ठहराए पर अपील के लिए तीन महीने का समय मिलता है
मामले का निपटारा होने तक वो पद के लिए अयोग्य नहीं होंगे
अब देखना ये है कि हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होगा ? क्या वो झारखंड में लालू यादव (Lalu Yadav) की तरह राबड़ी देवी (Rabri Devi) वाला प्रयोग दोहराएंगे. क्या झारखंड को कल्पना सोरेन के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिलेगा या फिर हेमंत सोरेन खुद ही दोबारा विधायक दल के नेता चयनित होकर CM बने रहेंगे?

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