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कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी. कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है.  

All OBC certificates issued after 2010 in West Bengal cancelled, HC's decision - West Bengal में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द, HC का फैसला

West Bengal में 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द, HC का फैसला

<h2>कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी. कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है. &nbsp;</h2>

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है.कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट रद्द करने का फैसला सुनाया है. तपब्रत चक्रवर्ती और राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने ओबीसी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर यह फैसला सुनाया.
कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी. कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी सूची को अवैध करार दिया है. &nbsp;

कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग 2016 भर्ती के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में 25,753 लोगों की नौकरी चली गई है. कोर्ट ने अवैध तरीके से नौकरी करने वालों को 12 फीसदी सूद समेत 6 हफ्ते के अंदर सैलरी लौटाने का निर्देश दिया है.

Historic decision of High Court in WBSSC 2016 recruitment scam, court canceled jobs - WBSSC 2016 भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अदालत ने रद्द की नौकरियां

WBSSC 2016 भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अदालत ने रद्द की नौकरियां

कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग 2016 भर्ती के पूरे पैनल को रद्द कर दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में 25,753 लोगों की नौकरी चली गई है. कोर्ट ने अवैध तरीके से नौकरी करने वालों को 12 फीसदी सूद समेत 6 हफ्ते के अंदर सैलरी लौटाने का निर्देश दिया है.

WB SSC 2016 भर्ती घोटाला मामले में कलक्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने आज सोमवार को 2016 स्कूल सेवा आयोग (SSC) भर्ती के पूरे पैनल को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया. &nbsp;कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्य में 25,753 लोगों की नौकरी चली गई है.
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अवैध तरीके से नौकरी करने वालों को 12 फीसदी सूद समेत 6 हफ्ते के अंदर सैलरी लौटाने का निर्देश दिया है. इसके साथ कोर्ट ने प्रशासन को अगले 15 दिनों में नई नियुक्तियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.&nbsp; आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने सभी ओएमआर शीट की कॉपी एसएससी सर्वर पर अपलोड करने का भी निर्देश दिया है. उधर, कहा जा रहा है कि &nbsp;लोकसभा चुनाव के बीच कलकत्ता हाई कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है. 
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पिछले महीने इंटरनेट पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के न्यूड फोटो शूट ने तहलका मचा दिया था. जहां कई लोगों ने रणवीर को उनके इस बोल्ड स्टेप के लिए ट्रोल किया था तो वहीं उन्हें दुनिया भर से समर्थन भी मिला. लेकिन रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.
इस मामले में अब, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रकाशित पेपर मैग्जीन के वर्तमान अंक की सभी प्रिंटेड कॉपियों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है. 
याचिका कथित तौर पर एडवोकेट नाज़िया इलाही खान की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि ये फोटो 'बड़े पैमाने पर जनता की सोच को गंदा करेगा.' इसके अलवा पश्चिम बंगाल में मैग्जीन की वेबसाइड को भी बैन करने की मांग की गई है. 
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कहा कि रणवीर की तस्वीर 'पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग को गंदा करेगी' और इसलिए मैग्जीन के सर्कुलेशन को फौरन रोकने की जरूरत है. इस मामले की सुनवाई हफ्ते के आखिर में होने की उम्मीद है.
इससे पहले महाराष्ट्र में 'गली बॉय' एक्टर के खिलाफ न्यूड फोटो शूट को लेकर+ एक FIR दर्ज की जा चुकी है, FIRभारतीय दंड संहिता की धारा  1860, 292, 293, और 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के तहत दर्ज की गई है. 

The controversy over Ranveer Singh's photo shoot did not stop, now the demand for confiscating all the copies of the magazine arose

रणवीर सिंह के न्यूड फोटो शूट पर विवाद जारी है, अब कलकत्ता हाई कोर्ट में PILदायर कर की गई ये मांग 

न्यूड फोटो शूट पर जारी है विवाद

रणवीर सिंह के फोटो शूट को लेकर अब कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित दायर की गई है.&nbsp;

पिछले महीने इंटरनेट पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के न्यूड फोटो शूट ने तहलका मचा दिया था. जहां कई लोगों ने रणवीर को उनके इस बोल्ड स्टेप के लिए ट्रोल किया था तो वहीं उन्हें दुनिया भर से समर्थन भी मिला. लेकिन रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.
इस मामले में अब, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रकाशित पेपर मैग्जीन के वर्तमान अंक की सभी प्रिंटेड कॉपियों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है.&nbsp;
याचिका कथित तौर पर एडवोकेट नाज़िया इलाही खान की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि ये फोटो 'बड़े पैमाने पर जनता की सोच को गंदा करेगा.' इसके अलवा पश्चिम बंगाल में मैग्जीन की वेबसाइड को भी बैन करने की मांग की गई है.&nbsp;
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कहा कि रणवीर की तस्वीर 'पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग को गंदा करेगी' और इसलिए मैग्जीन के सर्कुलेशन को फौरन रोकने की जरूरत है. इस मामले की सुनवाई हफ्ते के आखिर में होने की उम्मीद है.
इससे पहले महाराष्ट्र में 'गली बॉय' एक्टर के खिलाफ न्यूड फोटो शूट को लेकर एक FIR दर्ज की जा चुकी है, FIRभारतीय दंड संहिता की धारा &nbsp;1860, 292, 293, और 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के तहत दर्ज की गई है.&nbsp;
ये भी देखें: &nbsp;<a href="alia-bhatt-and-ranbir-kapoor-arrive-in-italy-for-vacation-leave-at-mumbai-airport-1660018046287" target="_blank" rel="nofollow noopener">Alia Bhatt और Ranbir Kapoor वेकेशन के लिए पहुंचे इटली!, मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट</a>

कोलकाता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को अपनी ही पार्टी के वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा. कोर्ट रूम के बाहर चिदंबरम के खिलाफ जमकर नारे लगे और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए. विरोध कर रहे वकीलों ने उन्हें TMC का एजेंट बताया.
Latest Hindi News: Maharashtra Local Body Polls: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- 3 हफ्ते में घोषित हों चुनाव तारीख
क्यों हुआ विरोध ?
पी. चिदंबरम कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) की दायर एक PIL के खिलाफ पैरवी करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे थे. लोकसभा सांसद चौधरी इस वक्त पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रभारी हैं . अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए साल 2018 में एक याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच CBI से करवाई जाए.
क्या है मामला?
बता दें कि मामला पश्चिम बंगाल की मेट्रो डेयरी (Metro Dairy) के 47 प्रतिशत शेयर केवेंटर ऐग्रो लिमिटेड (Kvenders Agro Pvt Ltd) को बेचने का था. आरोप है कि कंपनी ने शेयर खरीदने के बाद 15% शेयर सीधे सिंगापुर की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए. इसी मामले में पी. चिदंबरम केवेंटर ऐग्रो लिमिटेड की तरफ से कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने कोर्ट से अधीर रंजन की PIL को खारिज करने की मांग की है. कार्ट की कार्यवाही के बाद जब चिदंबरम बाहर जाने लगे तो वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी.
Loudspeaker Controversy: लाउडस्पीकर पर मचा सियासी बवंडर, 135 मस्जिदों पर होगी कार्रवाई

Congress lawyers showed black flags to P. Chidambaram, told TMC agent - कांग्रेस के वकीलों ने पी चिदंबरम को दिखाए काले झंडे, बताया TMC का एजेंट

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) अधीर रंजन चौधरी की एक PIL का विरोध करने कलकत्ता HC पहुंचे थे. हाई कोर्ट (High Court) के बाहर चिदंबरम को काले झंडे दिखाए गए. यहां कांग्रेस के वकीलों ने उन्हें TMC का एजेंट बताया


कांग्रेस के वकीलों ने पी चिदंबरम को दिखाए काले झंडे, बताया TMC का एजेंट

कोलकाता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को अपनी ही पार्टी के वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा. कोर्ट रूम के बाहर चिदंबरम के खिलाफ जमकर नारे लगे और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए. विरोध कर रहे वकीलों ने उन्हें TMC का एजेंट बताया.
क्यों हुआ विरोध ?
पी. चिदंबरम कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) की दायर एक PIL के खिलाफ पैरवी करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे थे. लोकसभा सांसद चौधरी इस वक्त पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रभारी हैं . अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए साल 2018 में एक याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच CBI से करवाई जाए.
क्या है मामला?
बता दें कि मामला पश्चिम बंगाल की मेट्रो डेयरी (Metro Dairy) के 47 प्रतिशत शेयर केवेंटर ऐग्रो लिमिटेड (Kvenders Agro Pvt Ltd) को बेचने का था. आरोप है कि कंपनी ने शेयर खरीदने के बाद 15% शेयर सीधे सिंगापुर की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए. इसी मामले में पी. चिदंबरम केवेंटर ऐग्रो लिमिटेड की तरफ से कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने कोर्ट से अधीर रंजन की PIL को खारिज करने की मांग की है. कार्ट की कार्यवाही के बाद जब चिदंबरम बाहर जाने लगे तो वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी.

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम (P. Chidambaram) अधीर रंजन चौधरी की एक PIL का विरोध करने कलकत्ता HC पहुंचे थे. हाई कोर्ट (High Court) के बाहर चिदंबरम को काले झंडे दिखाए गए. यहां कांग्रेस के वकीलों ने उन्हें TMC का एजेंट बताया

कोलकाता हाई कोर्ट (Kolkata High Court) में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम (P. Chidambaram) को अपनी ही पार्टी के वकीलों के विरोध का सामना करना पड़ा. कोर्ट रूम के बाहर चिदंबरम के खिलाफ जमकर नारे लगे और उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए. विरोध कर रहे वकीलों ने उन्हें TMC का एजेंट बताया.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-04-may-2022-top-news-headline-today-in-hindi-119" target="_blank">Latest Hindi News: Maharashtra Local Body Polls: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- 3 हफ्ते में घोषित हों चुनाव तारीख</a></h3>
क्यों हुआ विरोध ?
पी. चिदंबरम कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) की दायर एक PIL के खिलाफ पैरवी करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचे थे. लोकसभा सांसद चौधरी इस वक्त पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रभारी हैं . अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए साल 2018 में एक याचिका दाखिल की थी. इसमें उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच CBI से करवाई जाए.
क्या है मामला?
बता दें कि मामला पश्चिम बंगाल की मेट्रो डेयरी (Metro Dairy) के 47 प्रतिशत शेयर केवेंटर ऐग्रो लिमिटेड (Kvenders Agro Pvt Ltd) को बेचने का था. आरोप है कि कंपनी ने शेयर खरीदने के बाद 15% शेयर सीधे सिंगापुर की कंपनी को ट्रांसफर कर दिए. इसी मामले में पी. चिदंबरम केवेंटर ऐग्रो लिमिटेड की तरफ से कोर्ट पहुंचे थे. उन्होंने कोर्ट से अधीर रंजन की PIL को खारिज करने की मांग की है. कार्ट की कार्यवाही के बाद जब चिदंबरम बाहर जाने लगे तो वकीलों ने नारेबाजी शुरू कर दी.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/loudspeaker-controversy-in-maharashtra-politics-on-loudspeaker-action-will-be-taken-on-135-mosques-1651654908394" target="_blank">Loudspeaker Controversy: लाउडस्पीकर पर मचा सियासी बवंडर, 135 मस्जिदों पर होगी कार्रवाई</a></h3>

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