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रविवार को नेपाल में आम चुनावों (Nepal Elections) के लिए मतदान हुआ और अब परिणाम (Election result) की बारी है, जिस पर भारत की करीब से नजर है.&nbsp;
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 Nepal Election: Whose government will be formed in Nepal? Understand here what will be the effect of the results on India? - Nepal Election: नेपाल में किसकी सरकार बनेगी ? यहां समझिए भारत पर नतीजों का क्या होगा असर ?

शेरबहादुर देउवा के सत्ता में रहते भारत-नेपाल के रिश्तों में फिर से नरमी आई थी, जो केपी ओली की सरकार में खटाई में थी. सियासी जानकार मान कर चलते हैं कि शेरबहादुर देउवा की सरकार में वापसी से भारत-नेपाल के रिश्ते फिर से मधुर हो सकते हैं, वहीं केपी ओली की बात करें, तो जब वो सत्ता में थे. तो चीन (China) और नेपाल तेजी से करीब आए थे, जिसका सीधा असर भारत-नेपाल संबंधों पर पड़ा था. 

Nepal Election: नेपाल में किसकी बनेगी सरकार ? यहां समझिए भारत पर नतीजों का क्या होगा असर ?

रविवार को नेपाल में आम चुनावों (Nepal Elections) के लिए मतदान हुआ और अब परिणाम (Election result) की बारी है, जिस पर भारत की करीब से नजर है.&nbsp;
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रविवार को नेपाल में आम चुनावों (Nepal Elections) के लिए मतदान हुआ. नई ससंद को चुनने के साथ ही प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए भी वोट (Vote) डाले गए. नेपाल में 22,000 से ज्यादा मतदान केंद्र पर करीब एक करोड़ 80 लाख मतदाताओं (Voters) ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसका परिणाम (Election result) एक सप्ताह के अंदर आ सकता है. लेकिन इस चुनाव पर भारत और चीन दोनों की करीब से नज़र रख रहे हैं. चलिए यहां समझते हैं कि आखिर क्यों नेपाल के ये चुनाव भारत के लिए अहम है.&nbsp;
किस-किस के बीच मुख्य मुकाबला ?
नेपाल में मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा (Sher Bahadur Deuva) और नेता प्रतिपक्ष केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) के बीच है. शेरबहादुर देउवा की पार्टी नेपाली कांग्रेस (Nepali congress) के साथ जहां प्रचंड की माओवादी केंद्र पार्टी, माधव नेपाल की यूनीफाइड सोशलिस्ट और महंथ ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी शामिल हैं, तो वहीं केपी ओली की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (Nepal Communist Party) के साथ उपेंद्र यादव की जनता समाजवादी पार्टी है.&nbsp;
भारत के लिए क्यों अहम है परिणाम ?
भारत (India) शुरू से ही नेपाल (Nepal) के चुनाव पर करीब से नजर रखते आया है और चुनाव में सुरक्षा (Election security) देने के लिए नेपाल की मदद भी की है. क्योंकि भारत के लिए नेपाल में किसकी सरकार बनेगी ये बात बेहद अहम है, क्योंकि भारत विरोधी माने जाने वाले केपी शर्मा ओली लगातार भारत विरोधी बयान देते रहे हैं और उन्होंने चुनाव में भी कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा (Kalapani, Lipulekh and Limpiyadhura) को मुद्दा बनाया है और कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो इन क्षेत्रों को वापस लेकर आएंगे, जिस पर भारत अपना दावा करता है.&nbsp;
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क्या है भारत-नेपाल सीमा विवाद ?
भारत और नेपाल के बीच यह सीमा विवाद (India-Nepas border dispute) पुराना है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच 2 दिसंबर 1815 को ईस्ट इंडिया कंपनी (East India Company) और नेपाल के बीच सुगौली संधि (Treaty of Sugauli) हुई थी, लेकिन तब भी ये सीमा विवाद नहीं सुलझ सका था. अब चुनावी मुद्दों में इस विवाद का फिर से उठना दोनों ही देशों के लिए चिंता विषय है. क्योंकि नेपाल हमेशा से आरोप लगातार रहा है कि भारत ने इन हिस्सों पर कब्जा किया है.&nbsp;
भारत के करीबी माने जाते हैं शेरबहादुर देउवा&nbsp;
हालांकि सियासी जानकार मानते हैं कि शेरबहादुर देउवा के सत्ता में रहते भारत-नेपाल के रिश्तों में फिर से नरमी आई थी, जो केपी ओली की सरकार में खटाई में थी. सियासी जानकार मान कर चलते हैं कि शेरबहादुर देउवा की सरकार में वापसी से भारत-नेपाल के रिश्ते फिर से मधुर हो सकते हैं, वहीं केपी ओली की बात करें, तो जब वो सत्ता में थे. तो चीन (China) और नेपाल तेजी से करीब आए थे, जिसका सीधा असर भारत-नेपाल संबंधों पर पड़ा था.&nbsp;
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नेपाल में लंबे राजनीतिक खींचतान के बाद आखिरकार केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) की प्रधानमंत्री पद से विदाई हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. देउबा इससे पहले चार बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं. ऐसे में उनके पास सरकार चलाने का बहुत अनुभव है. देउबा के प्रधानमंत्री बनने की खबरों के बाद से ही भारत-नेपाल संबंधों पर एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि देउबा और उनकी पार्टी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने की पक्षधर है. ओली का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था, जबकि देउबा हर देश के साथ बराबर संबंध रखने वाले नेता हैं. गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपना राजनीतिक गुरू मानने वाले देउबा भारत के साथ संबंधों को सुधारकर देश को तरक्की के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे.

Nepal: Sher Bahadur Deuba will take over as PM, will Nepal leave China and come closer to India? - Nepal Politics: शेर बहादुर देउबा के हाथ में PM पद की कमान, क्या चीन को छोड़ भारत के करीब आएगा नेपाल?

देउबा के पीएम बनने के बाद कैसे होंगे भारत और नेपाल के रिश्ते... जानिए

Nepal Politics: अब शेर बहादुर देउबा के हाथ में नेपाल की कमान

नेपाल में लंबे राजनीतिक खींचतान के बाद आखिरकार केपी शर्मा ओली (KP Sharma Oli) की प्रधानमंत्री पद से विदाई हो ही गई. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने नेपाली कांग्रेस के प्रमुख शेर बहादुर देउबा (Sher Bahadur Deuba) को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. देउबा इससे पहले चार बार नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं. ऐसे में उनके पास सरकार चलाने का अच्छा-खासा अनुभव है.
देउबा के प्रधानमंत्री बनने की खबरों के बाद से ही भारत-नेपाल संबंधों पर एक नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि देउबा और उनकी पार्टी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने की पक्षधर है. ओली का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा था, जबकि देउबा हर देश के साथ बराबर संबंध रखने वाले नेता हैं. ऐसा बताया जा रहा है कि गिरिजा प्रसाद कोइराला को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले देउबा भारत के साथ संबंधों को सुधारकर देश को तरक्की के रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे.

शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने की खबरों के बाद से ही भारत-नेपाल संबंधों पर एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि देउबा और उनकी पार्टी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने की पक्षधर है.

नेपाल में फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (K. P. Sharma Oli) के मंत्रिमंडल से 4 सांसदों की सदस्यता छीन ली गई है.&nbsp;ये चारों सांसद पुष्प कमल दहल प्रचंड (Pushpa Kamal Dahal) की पार्टी के बताए जा रहे हैं. जिसे खुद पार्टी की ओर से&nbsp;संसद की सदस्यता से मुक्त किए जाने की सिफारिश की गई थी. गौरतलब है कि चारों सांसद प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट सेंटर पार्टी के पुनर्गठन के बावजूद पार्टी में न लौटकर ओली की सीपीएन यूएमएल में शामिल हो गए थे. नेपाल के कानून के मुताबिक, सदस्यता छीनने के बावजूद भी चारों मंत्री ओली के मंत्रिमंडल में अगले छह महीने तक मंत्री रह सकते हैं.

Oli ends membership of 4 ministers on 'Prachanda' party's recommendation - ओली ने 'प्रचंड' की पार्टी की सिफारिश पर 4 मंत्रियों की सदस्यता खत्म की

नेपाल में 4 मंत्रियों की संसद सदस्यता छीने जाने पर बढ़ सकता है सियासी घमासान

ओली ने 'प्रचंड' की पार्टी की सिफारिश पर 4 मंत्रियों की सदस्यता खत्म की

नेपाल में फिर से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. पीएम ओली&nbsp; (K. P. Sharma Oli) ने प्रचंड की पार्टी की सिफारिश पर चार मंत्रियों की संसद सदस्यता खत्म की है. दरअसल&nbsp;संसद सदस्यता गंवाने वाले मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ((Pushpa Kamal Dahal) की सीपीएन माओइस्ट सेंटर (CPN Maoist Centre) पार्टी के सदस्य हैं और इनके खिलाफ दलबदल वाले कानून और प्रचंड की सिफारिश पर कार्रवाई की गई.
&nbsp;दरअसल, महीनेभर पहले ही नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने प्रचंड की सीपीएन माओइस्ट और ओली की सीपीएन यूएमएल के विलय को रद्द कर दिया था. इसके बाद&nbsp;सीपीएन माओइस्ट सेंटर का पुनर्गठन होने के बाद भी&nbsp; ये लोग अपनी पार्टी में नहीं लौटे थे और इसके बजाय ये चारों ओली की सीपीएन यूएमएल में शामिल हो गए थे.&nbsp;नेपाल के कानून के मुताबिक, सदस्यता छीनने के बावजूद भी चारों मंत्री ओली के मंत्रिमंडल में अगले छह महीने तक मंत्री रह सकते हैं.

भारत ने नेपाल को 10 लाख कोरोना के टीके देकर की सहायता

Vaccine drive started in Nepal, expressed gratitude for India's help - नेपाल में कोरोना वैक्सीन ड्राइव शुरू, भारत की मदद का जताया आभार

नेपाल में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम का आगाज, पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत का कुछ इस तरह जताया आभार...

नेपाल में वैक्सीन ड्राइव शुरू, भारत की मदद का जताया आभार

नेपाल में बुधवार से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आगाज हो गया. इस संबंध में&nbsp;नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने भारत सरकार की ओर से की गई सहायता पर आभार प्रकट किया. प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भारत की उदार नीतियों के चलते नेपाल को कोरोना वैक्सीन लगवाने का मौका मिला. गौरतलब है कि भारत ने नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत अनुदान सहायता के रूप में 10 लाख वैक्सीन की खेप नेपाल पहुंचाई है. नेपाल में फर्स्ट फेज के तहत फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है.

Demonstration in Nepal against Chinese occupation, Oli government not opening tongue

चीन के इशारे पर भारत विरोधी अजेंडे में जुटी नेपाल की केपी ओली सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश अब फूट पड़ा है। नेपाल के हुमला में चीनी कब्जे और इमारतों के निर्माण की पुष्टि होने के बाद काठमांडू में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए लोगों ने चीनी दूतावास के बाहर जमकर नारेबाजी की।

kp sharma oli

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