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आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट (HC)ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक वो सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत के लिए LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ( Medical Report) पर विचार ना करे. मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होनी है.
LNJP की मेडिकल रिपोर्ट पर ED ने उठाए सवाल
ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके LNJP अस्पताल के बजाए किसी अन्य एम्स (AIIMS) या RML अस्पताल से सत्येंद्र जैन का मेडिकल टेस्ट (Medical test) कराए जाने की मांग की है. इसी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया. ED ने हाईकोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं. क्योंकि LNJP अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है और जैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं.&nbsp;
इसे भी देखें: UP Custodial Death: अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले- पुलिस हिरासत में मौत हत्या के बराबर
सत्येंद्र जैन पर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन के परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके 'लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित' कंपनियों की संपत्ति कुर्क की थी. जैन फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं.&nbsp;
देश-दुनियां की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें:&nbsp;

Minister Satyendar Jain in AAP government increased difficulties, court gave big order on health report - AAP सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, हेल्थ रिपोर्ट पर कोर्ट ने दिया बड़ा आदेश 

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट (HC)ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक वो सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत के लिए LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ( Medical Report) पर विचार ना करे.

Delhi News: सत्येंद्र जैन की मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल, ED की अर्जी पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया

सत्येंद्र जैन की Medical Report को लेकर ED हाईकोर्ट पहुंची और कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली सरकार में मंत्री हैं. इसीलिए LNJP Hospital से मिली मेडिकल रिपोर्ट संदेह के घेरे में हैं. HC ने निचली अदालत से कहा कि वो अगली सुनवाई तक मेडिकल रिपोर्ट पर विचार ना करे.&nbsp;

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हाईकोर्ट (HC)ने निचली अदालत को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक वो सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) की अंतरिम जमानत के लिए LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ( Medical Report) पर विचार ना करे. मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होनी है.
LNJP की मेडिकल रिपोर्ट पर ED ने उठाए सवाल
ED (प्रवर्तन निदेशालय) ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके LNJP अस्पताल के बजाए किसी अन्य एम्स (AIIMS) या RML अस्पताल से सत्येंद्र जैन का मेडिकल टेस्ट (Medical test) कराए जाने की मांग की है. इसी पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया. ED ने हाईकोर्ट में कहा कि सत्येंद्र जैन LNJP अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट को प्रभावित कर सकते हैं. क्योंकि LNJP अस्पताल दिल्ली सरकार के अधीन है और जैन दिल्ली सरकार के मंत्री हैं.&nbsp;
इसे भी देखें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/up-custodial-death-akhilesh-yadav-s-attack-on-yogi-government-said-death-in-police-custody-is-equal-to-murder-1659018717954" target="_blank" rel="nofollow noopener">UP Custodial Death: अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, बोले- पुलिस हिरासत में मौत हत्या के बराबर</a>
सत्येंद्र जैन पर चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
बता दें कि आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को 30 मई को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी ने सत्येंद्र जैन के परिवार की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनके 'लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित' कंपनियों की संपत्ति कुर्क की थी. जैन फिलहाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हैं.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-and-breaking-news-today-in-hindi-live-28-july-2022-20-crores-found-from-another-hideout-of-arpita-mukherjee-swatantra-dev-singh-resigns-from-the-post-of-bjp-state-president-pm-modi-gujarat-visit-256" target="_blank" rel="nofollow noopener">देश-दुनियां की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें:&nbsp;</a>

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने मानमानि मामले (Defamation Case) में बोरिवली सेशन कोर्ट (Borivali Session Court) का दरवाजा खटखटाया है. शुक्रवार को कंगना रनौत ने निचली अदालत के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें एक्ट्रेस के मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. कंगना रनौत के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने मानहानि का केस दर्ज करवाया हुआ है.
कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच ये मामला पिछले साल नवंबर से चल रहा है. बीते साल जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में कहा था कि एक्ट्रेस ने नेशनल टीवी पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. इसके बाद कंगना रनौत कोर्ट में पेश हुई थीं.
वहीं, हाल ही में जावेद अख्तर ने अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक नया आवेदन जारी किया था. इस आवेदन में उन्होंने यह मांग की कि कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वांरट जारी किया जाए, क्योंकि एक्ट्रेस जानकर केस में देरी करने की कोशिश कर रही हैं.

Kangana Ranaut challenges the lower court's decision in the defamation case, the matter is related to Javed Akhtar - Kangna Ranaut ने मानहानि मामले में दी निचली अदालत के फैसले को चुनौती, जावेद अख्तर से जुड़ा है मामला

कंगना रनौत ने निचली अदालत के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें एक्ट्रेस के मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. कंगना रनौत के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर ने मानहानि का केस दर्ज करवाया हुआ है.

कंगना रौनत ने निचली अदालत के फैसले को दी चुनौती, जानिए क्या है पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने मानमानि मामले (Defamation Case) में बोरिवली सेशन कोर्ट (Borivali Session Court) का दरवाजा खटखटाया है.
शुक्रवार को कंगना रनौत ने निचली अदालत के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें एक्ट्रेस के मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. कंगना रनौत के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने मानहानि का केस दर्ज करवाया हुआ है.
कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच ये मामला पिछले साल नवंबर से चल रहा है. बीते साल जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में कहा था कि एक्ट्रेस ने नेशनल टीवी पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. इसके बाद कंगना रनौत कोर्ट में पेश हुई थीं. वहीं, हाल ही में जावेद अख्तर ने अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक नया आवेदन जारी किया था. इस आवेदन में उन्होंने यह मांग की कि कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वांरट जारी किया जाए, क्योंकि एक्ट्रेस जानकर केस में देरी करने की कोशिश कर रही हैं.

कंगना रनौत ने मानमानि मामले में बोरिवली सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कंगना ने निचली अदालत के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उनके मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था.

बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने मानमानि मामले (Defamation Case) में बोरिवली सेशन कोर्ट (Borivali Session Court) का दरवाजा खटखटाया है. शुक्रवार को कंगना रनौत ने निचली अदालत के उस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें एक्ट्रेस के मानहानि केस को ट्रांसफर करने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. कंगना रनौत के खिलाफ गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने मानहानि का केस दर्ज करवाया हुआ है.
ये भी देखें:<a href="shooting-of-runway-34-completes-ajay-devgan-announces-boman-irani-1639805779782" target="_blank">'Runway 34' की शूटिंग हुई पूरी, अजय देवगन और बोमन ईरानी ने की अनाउंसमेंट</a>
कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच ये मामला पिछले साल नवंबर से चल रहा है. बीते साल जावेद अख्तर ने कंगना रनौत के खिलाफ दायर मानहानि याचिका में कहा था कि एक्ट्रेस ने नेशनल टीवी पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. इसके बाद कंगना रनौत कोर्ट में पेश हुई थीं.
वहीं, हाल ही में जावेद अख्तर ने अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में एक नया आवेदन जारी किया था. इस आवेदन में उन्होंने यह मांग की कि कंगना रनौत के खिलाफ गैर-जमानती वांरट जारी किया जाए, क्योंकि एक्ट्रेस जानकर केस में देरी करने की कोशिश कर रही हैं.

देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme court) ने देश में बढ़ती पुलिस गिरफ्तारियों पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी (arresting) जरूरी नहीं है. देश की टॉप कोर्ट ने अफसोस जताया कि साल 1994 में उसके द्वारा दिए निर्देशों के बावजूद नियमित गिरफ्तारियां की जा रही हैं और निचली अदालतें (lower courts) भी इस तरह के तरीके पर जोर देती हैं.
ये भी पढ़ें:&nbsp; West Bengal Violence: चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच करेगी CBI, कलकत्ता HC का फैसला
सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान पर बहुत गलत असर पड़ता है. पुलिस को इसका सहारा सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कानून के तहत गिरफ्तारी की अनुमति है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के एक शख्स सिद्धार्थ कुमार की याचिका पर ये बातें कहीं. सिद्धार्थ एक मामले में आरोपी है और उस पर सात साल पहले FIR दर्ज हुई थी. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने से पहले आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कहा था. सिद्धार्थ ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था और अग्रिम जमानत मांगी थी. कोर्ट ने पाया कि सिद्धार्थ लगातार जांच में सहयोग कर रहा है. इसी के बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार करने की पावर के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए. 

Big decision of Supreme Court, said – if the accused is cooperating in the investigation, then arrest is not necessary - Supreme Court का बड़ा फैसला, कहा-आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं

गिरफ्तारी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी...जानिए क्या कहा?&nbsp;

किसी को भी कब किया जा सकता है गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने बताया

देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश में बढ़ती पुलिस गिरफ्तारियों पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी जरूरी नहीं है

देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme court) ने देश में बढ़ती पुलिस गिरफ्तारियों पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी (arresting) जरूरी नहीं है. देश की टॉप कोर्ट ने अफसोस जताया कि साल 1994 में उसके द्वारा दिए निर्देशों के बावजूद नियमित गिरफ्तारियां की जा रही हैं और निचली अदालतें (lower courts) भी इस तरह के तरीके पर जोर देती हैं.
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सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि गिरफ्तारी से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान पर बहुत गलत असर पड़ता है. पुलिस को इसका सहारा सिर्फ इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि कानून के तहत गिरफ्तारी की अनुमति है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) के एक शख्स सिद्धार्थ कुमार की याचिका पर ये बातें कहीं. सिद्धार्थ एक मामले में आरोपी है और उस पर सात साल पहले FIR दर्ज हुई थी. इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लेने से पहले आरोपी को हिरासत में लेने के लिए कहा था. सिद्धार्थ ने इसी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था और अग्रिम जमानत मांगी थी. कोर्ट ने पाया कि सिद्धार्थ लगातार जांच में सहयोग कर रहा है. इसी के बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तार करने की पावर के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए.

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