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Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला जज को दोनों पक्षों को नए सिरे से सुनकर सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है.

Mathura Dispute: Hearing of Sri Krishna Janmabhoomi dispute will now be afresh, Muslim side gets a blow from the High Court - Mathura Dispute: अब नए सिरे से होगी श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई, मुस्लिम पक्ष को HC से लगा झटका 

श्रीकृष्ण-जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्षकारों को झटका

Krishna Janmabhoomi Case: श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा जिला जज को दोनों पक्षों को नए सिरे से सुनकर सिविल वाद को तय करने का निर्देश दिया है.

Mathura Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह विवाद (Krishna Janmabhoomi Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया है. सोमवार को हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह ट्रस्ट (shahi eidgah masjid) और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को खारिज करते हुए ये आदेश दिया है. हाईकोर्ट (Hight court) ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को वापस भेज दिया है. जस्टिस प्रकाश पाडिया की बेंच ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है. अब पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी.
आपको बता दें कि सिविल कोर्ट के सिविल सूट को खारिज करने के फैसले के खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां रिवीजन अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी पर जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुनवाई का आदेश पारित किया था. जिला जज के इस आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
<h3>क्या है मामला?</h3>
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान की तरफ से सिविल जज की अदालत में 20 जुलाई 1973 के फैसले को रद्द करने और 13.37 एकड़ कटरा केशव देव की जमीन को श्रीकृष्ण विराजमान के नाम घोषित किए जाने की मांग की गई थी. वादी की ओर से कहा गया था कि जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच हुए समझौते के आधार पर 1973 में दिया गया निर्णय वादी पर लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें वह पक्षकार नहीं था.&nbsp;
बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास 10.9 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है जबकि ढाई एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताता है और इस जमीन पर भी दावा किया है. हिंदू पक्ष की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और ये जमीन भी श्रीकृष्ण जन्मस्थान को देने की मांग की गई है.

BJP नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी मेधा ने संजय राउत (Sanjay Raut) को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है. बता दें संजय राउत ने कहा था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया था.


Gyanvapi Mosque Case: Varanasi court to decide on petitions for hearings on Tuesday watch Top ten news  -  Top 10 News: ज्ञानवापी विवाद पर सुनवाई को लेकर मंगलवार को आएगा फैसला, शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी

ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट में हिंदू-मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा?  देखें TOP 10 खबरें..

ज्ञानवापी विवाद पर आगे क्या होगा? RCB के लिए बुरी खबर

मंगलवार शाम की Top 10 News में&nbsp; ज्ञानवापी विवाद पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, 24 घंटे में दूसरी बार अखिलेश पर हमलावर हुए ओपी राजभर और देश दुनिया की टॉप 10 खबरे.

Top 10 News:
Gyanvapi Masjid Row: ज्ञानवापी विवाद पर आगे क्या होगा ? मंगलवार को बताएगा कोर्ट ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi masjid) विवाद मामले पर सोमवार को वाराणसी (varanasi) की जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. अब फैसला मंगलवार को दोपहर 2 बजे आएगा.
ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल Gyanvapi Masjid case में एक और अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई है. BJP नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज की जाए, क्योंकि इस्लामिक सिद्धान्तों के मुताबिक- मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं होती.
पुणे में मंदिर की जमीन पर बनी 2 दरगाह? MNS ने शुरू किया 'पुण्येश्वर मुक्ति' अभियान राज ठाकरे की पार्टी MNS ने पुणे शहर में मौजूद दो दरगाहों के मंदिर की जमीन पर बने होने का दावा किया है. मनसे महासचिव अजय शिंदे (Ajay Shinde) ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने पुणे में मंदिर को ढहा कर दरगाह का निर्माण किया था.
संजय राउत मुश्किल में, BJP नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने भेजा 100 करोड़ का नोटिस BJP नेता किरीट सोमैया (Kirit Somaiya) की पत्नी मेधा ने संजय राउत (Sanjay Raut) को 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा है. बता दें संजय राउत ने कहा था कि किरीट सोमैया ने अपनी पत्नी की मदद से 100 करोड़ रुपये का टॉयलेट घोटाला किया था.
ओपी राजभर ने भी अखिलेश यादव पर तल्ख किए तेवर, 24 घंटे में डबल अटैक सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर (OP Rajbhar) ने अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) पर फिर निशाना साधा है. उन्होंने एक तरफ जहां अखिलेश यादव पर एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगाया है तो दूसरी तरफ राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सपा विधायकों के हंगामे को भी गलत बताया है.
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यूपी: अब घर में ही बना सकेंगे मयखाना, शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी यूपी मे शराब के शौकीनों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब कोई भी व्यक्ति अपने घर में दोस्तों रिश्तेदारों को शराब परोसने के लिए होम बार लाइसेंस (Home Bar Licence) ले सकता है। गाजियाबाद जिले में इसकी शुरुआत कर दी गई है।
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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद के मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places of Worship Act 1991) लागू नहीं होगा. VHP ने कहा कि अदालत का यह फैसला मथुरा और काशी के मंदिरों पर उनके दावों को सही ठहराता है.

Mathura : Big decision of Mathura court, will not apply in Shri Krishna Janmabhoomi dispute, Place of Worship Act 1991 - Mathura : मथुरा कोर्ट का बड़ा फैसला, श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में लागू होगा नहीं पूजा स्थल कानून 1991

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद के मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places of Worship Act 1991) लागू नहीं होगा. 

मथुरा विवाद में नहीं लागू होगा पूजा स्थल कानून 1991: कोर्ट

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद के मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places of Worship Act 1991) लागू नहीं होगा. VHP ने कहा कि अदालत का यह फैसला मथुरा और काशी के मंदिरों पर उनके दावों को सही ठहराता है.

अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा (Mathura)&nbsp;की श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) भी चर्चा में है. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह विवाद के मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 (Places of Worship Act 1991) रुकावट नहीं बनेगा. मथुरा की जिला अदालत ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में ये अधिनियम लागू नहीं होता.
<h3>VHP ने क्या कहा ?</h3>
कोर्ट के बयान के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि अदालत का यह फैसला मथुरा और काशी के मंदिरों पर उनके दावों को सही ठहराता है. वहीं इस मामले पर शाही ईदगाह मस्जिद के वकीलों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए. ऐसा नहीं हुआ तो निचली अदालतें मनमाने ढंग से इसकी व्याख्या करती रहेंगी. बता दें कि इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी धार्मिक स्थल के चरित्र का पता लगाने पर कोई रोक नहीं है और धार्मिक चरित्र का पता लगाना पूजा स्थल अधिनियम नियम 3 या 4 का उल्लंघन भी नहीं है.
<h3>क्या कहता है नियम ?</h3>
देश में पूजा स्थल अधिनियम 1991 तत्कालीन पीवी नरसिंह राव की सरकार ने लागू किया था. 1. इस कानून के अनुसार 15 अगस्त, 1947 के बाद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनी रहेगी.0 2. 15 अगस्त, 1947 के बाद मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में आगर कोई याचिका कोर्ट में लंबित है तो उसे बंद कर दिया जाएगा. 3. किसी भी धार्मिक स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने की अनुमति नहीं. किसी पूजा स्थल को एक ही धर्म के अलग वर्ग के लिए भी न बदला जाए. 4. अगर पूजा स्थल में 15 अगस्त, 1947 के बाद बदलाव हुआ हो, तो उस स्थिति में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है.

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