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IPL प्रसारण में मोनोपॉली यानी एकाधिकार का दौर खत्म करते हुए मुकेश अंबानी समर्थित वायकॉम18 ने 20,500 करोड़ रुपये की बोली के साथ IPL के डिजिटल राइट्स पर कब्जा जमा लिया है. दूसरी ओर डिज़नी स्टार ने इस नीलामी में 23,575 करोड़ रुपये में टीवी अधिकार अपने नाम किए.
केवल भारतीय टीवी और प्रति मैच डिजिटल राइट्स को मिलाकर प्रत्येक मैच की कीमत 107.5 करोड़ रुपये है. पैकेज ए, जिसमें साल 2023 से 2027 तक 410 आईपीएल मैचों के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए टीवी अधिकार शामिल हैं, प्रति मैच के हिसाब से 57.5 करोड़ रुपये में बेचा गया है.
पैकेज बी, जिसके तहत इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए डिजिटल अधिकार आते हैं, वायकॉम18 द्वारा पेश की गई कीमत 50 करोड़ रुपये प्रति मैच में बेचा गया. गौरतलब है कि डिजिटल अधिकार अपने बेस प्राइस से 51 प्रतिशत अधिक पर बेचा गया.
भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर, ICC की ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को पछाड़ा
टीवी का बेस प्राइस 49 करोड़ रुपये था जबकि डिजिटल राइट्स का 33 करोड़ रुपये था.
पैकेज सी को नॉन-एक्सलूसिव डिजिटल श्रेणी में पांच वर्षों के लिए 410 खेलों में से 98 को प्रसारित करने का अधिकार है. पैकेज डी टीवी और डिजिटल के लिए विदेशी अधिकार है.
बीसीसीआई ने इन दो पैकेजों से 46,000 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो 2018 के 16,347 करोड़ रुपये के नीलामी मूल्य से ढाई गुना अधिक है.
रिलायंस के स्वामित्व वाली वायकॉम18 ने उदय शंकर और जेम्स मर्डोक की लुपा सिस्टम्स के साथ एक कंसोर्टियम बनाया है. बोधि ट्री सिस्टम्स, जो जेम्स मर्डोक के लुपा सिस्टम्स और उदय शंकर का एक मंच है, ने अप्रैल में निवेशकों के एक संघ के साथ मुकेश अंबानी समर्थित वायकॉम18 में 13,500 करोड़ रुपये निवेश किए थे.
बता दें कि उदय शंकर वॉल्ट डिज़नी कंपनी एशिया पैसिफिक के पूर्व अध्यक्ष और स्टार और डिज़नी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं.

Mukesh Ambani supported viacom 18 grabs the digital rights of IPL, while Disney Star bought the TV rights of IPL  - IPL के डिजिटल अधिकारों पर Mukesh Ambani ने जमाया कब्जा, तो वहीं डिज़नी स्टार ने टीवी अधिकार किए अपने नाम

मोनोपॉली को खत्म करते हुए मुकेश अंबानी समर्थित वायकॉम 18 ने IPL के Digital Rights 20,500 करोड़ रुपये में अपने नाम कर लिए हैं. पूरी जानकारी के लिए देखें वीडियो 

IPL के Digital Rights पर Mukesh Ambani ने जमाया कब्जा, तो वहीं डिज्नी स्टार ने TV Rights किए अपने नाम

20,500 करोड़ रुपये की बोली के साथ&nbsp;वायकॉम 18 ने&nbsp;IPL के Digital Rights अपने नाम किए तो वहीं दूसरी ओर डिज़नी स्टार ने 23,575 करोड़ रुपये में TV Rights पर कब्जा जमाया.

IPL प्रसारण में मोनोपॉली यानी एकाधिकार का दौर खत्म करते हुए मुकेश अंबानी समर्थित वायकॉम 18 ने 20,500 करोड़ रुपये की बोली के साथ IPL के Digital Rights पर कब्जा जमा लिया है. दूसरी ओर डिज्नी स्टार ने इस नीलामी में 23,575 करोड़ रुपये में TV Rights अपने नाम किए.
केवल भारतीय टीवी और प्रति मैच Digital Rights को मिलाकर प्रत्येक मैच की कीमत 107.5 करोड़ रुपये है. पैकेज ए, जिसमें साल 2023 से 2027 तक 410 आईपीएल मैचों के लिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए TV Rights शामिल हैं, प्रति मैच के हिसाब से 57.5 करोड़ रुपये में बेचा गया है.
पैकेज बी, जिसके तहत इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए Digital Rights आते हैं, वायकॉम 18 द्वारा पेश की गई कीमत 50 करोड़ रुपये प्रति मैच में बेचा गया. गौरतलब है कि Digital Rights अपने बेस प्राइस से 51 प्रतिशत अधिक पर बेचा गया.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/sports-news/cricket/bad-news-for-indian-fans-pakistan-beat-team-india-in-latest-icc-ranking-1655129521881" target="_blank">भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर, ICC की ताजा रैंकिंग में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को पछाड़ा</a>
TV Rights का बेस प्राइस 49 करोड़ रुपये था जबकि Digital Rights का&nbsp;बेस प्राइस 33 करोड़ रुपये था.
पैकेज सी को नॉन-एक्सलूसिव डिजिटल श्रेणी में पांच वर्षों के लिए 410 खेलों में से 98 को प्रसारित करने का अधिकार है. पैकेज डी टीवी और डिजिटल के लिए विदेशी अधिकार है.
बीसीसीआई ने इन दो पैकेजों से 46,000 करोड़ रुपये की कमाई की है, जो 2018 के 16,347 करोड़ रुपये के नीलामी मूल्य से ढाई गुना अधिक है.
रिलायंस के स्वामित्व वाली वायकॉम18 ने उदय शंकर और जेम्स मर्डोक की लुपा सिस्टम्स के साथ एक कंसोर्टियम बनाया है. बोधि ट्री सिस्टम्स, जो जेम्स मर्डोक के लुपा सिस्टम्स और उदय शंकर का एक मंच है, ने अप्रैल में निवेशकों के एक संघ के साथ मुकेश अंबानी समर्थित वायकॉम 18 में 13,500 करोड़ रुपये निवेश किए थे.
बता दें कि उदय शंकर वॉल्ट डिज्नी कंपनी एशिया पैसिफिक के पूर्व अध्यक्ष और स्टार और डिज़नी इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं.

अफगानिस्तान (Afghanistan) में सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने मीडिया (Media) पर पाबंदियां (Restrictions) लगाना शुरू कर दिया है. तालिबान के सूचना व संस्कृति मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदियां लगा दी हैं.&nbsp;मीडिया को इस्लाम और तालिबान के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी. साथ ही तालिबान नेतृत्व की किसी भी तरह से अलोचना नहीं की जा सकेगी.
ह्यूमन राइट वाच समूह में एशिया की एसोसिएट डायरेक्टर पैट्रिशिया गोसमैन ने बताया, तालिबान के आदेश के मुताबिक किसी भी मामले पर मीडिया को संतुलित रिपोर्टिंग करनी होगी, जब तक तालिबानी अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं देते उस मसले पर खबर नहीं दी जा सकती. वहीं, तालिबान ने महिला पत्रकारों के काम करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा लगभग 7000 पत्रकारों को तालिबान ने कैद कर रखा है.

Media in Afghanistan: Taliban's new decree, restrictions imposed on media to speak against Islam and Taliban - Media in Afghanistan: तालिबान का नया फरमान, मीडिया को इस्लाम और तालिबान के खिलाफ बोलने पर लगाई पाबंदियां

तालिबान के फरमान के मुताबिक मीडिया को इस्लाम और तालिबान के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी

तालिबान ने मीडिया पर लगाई पाबंदियां

SLUG
अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने लगाई&nbsp;मीडिया पर पाबंदियां
इस्लाम और तालिबान के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी
अफगानिस्तान में लगभग 7000 पत्रकारों को तालिबान ने किया कैद

तालिबान के सूचना व संस्कृति मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदियां लगा दी हैं.&nbsp;मीडिया को इस्लाम और तालिबान के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी.

अफगानिस्तान (Afghanistan) में सत्ता पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने मीडिया (Media) पर पाबंदियां (Restrictions) लगाना शुरू कर दिया है. तालिबान के सूचना व संस्कृति मंत्रालय ने मीडिया रिपोर्टिंग पर पाबंदियां लगा दी हैं.&nbsp;मीडिया को इस्लाम और तालिबान के खिलाफ किसी भी तरह की रिपोर्टिंग नहीं करने दी जाएगी. साथ ही तालिबान नेतृत्व की किसी भी तरह से अलोचना नहीं की जा सकेगी.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/india-s-befitting-reply-to-uk-british-citizens-coming-from-uk-will-have-folloe-10-days-quarantine-rule-1633100782546" target="_blank">UK को भारत का करारा जवाब, ब्रिटेन से आनेवाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन होना होगा क्वारंटीन</a>
ह्यूमन राइट वाच समूह में एशिया की एसोसिएट डायरेक्टर पैट्रिशिया गोसमैन ने बताया, 'तालिबान के आदेश के मुताबिक किसी भी मामले पर मीडिया को संतुलित रिपोर्टिंग करनी होगी, जब तक तालिबानी अधिकारी प्रतिक्रिया नहीं देते उस मसले पर खबर नहीं दी जा सकती.' वहीं, तालिबान ने महिला पत्रकारों के काम करने पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है. इसके अलावा लगभग 7000 पत्रकारों को तालिबान ने कैद कर रखा है.

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर सोशल और डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए आयोग बनाने के वायदे का क्या हुआ?

Supreme Court's strong remark, said - news of communal color spoils the image of the country - Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा - सांप्रदायिक रंग की खबरों से खराब होती है देश की छवि

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मीडिया के वर्ग के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि मीडिया के एक वर्ग की खबरों में सांप्रदायिक रंग से देश की छवि खराब होती है.

सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा - सांप्रदायिक रंग की खबरों से खराब होती है देश की छवि

वेब पोर्टल और निजी मीडिया संस्थानों (Web portals and private media) पर कोई नकेल न होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने बेहद तीखी टिप्पणी की है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि बिना किसी जवाबदेही के वेब पोर्टल (Web portal) पर सामग्री परोसी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर हर चीज और विषय को सांप्रदायिक रंग क्यों दे दिया जाता है?
&nbsp;चीफ जस्टिस एनवी रमना (Chief Justice NV Ramana) ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर सोशल और डिजिटल मीडिया पर निगरानी के लिए आयोग बनाने के वायदे का क्या हुआ? इस पर कितना काम आगे बढ़ा? दरअसल चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद (Jamiat Ulema-e-Hind), पीस पार्टी और वक्फ इंस्टीट्यूट की ओर से दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही है. इस याचिका में मरकज निजामुद्दीन में हुई धार्मिक सभा से संबंधित फर्जी समाचारों को रोकने की मांग की गई थी. इसी पर कोर्ट ने कहा &nbsp;&nbsp;निजी समाचार चैनलों के एक हिस्से में दिखाई जाने वाली लगभग खबर में सांप्रदायिक रंग होता है. अंतत: इस देश की बदनामी होने वाली है. सोशल मीडिया केवल शक्तिशाली आवाजों को सुनता है और बिना किसी जवाबदेही के न्यायाधीशों, संस्थानों के खिलाफ कई चीजें लिखी जाती हैं. . सुनवाई के दौरान वेब मीडिया (Web Media) पर नियंत्रण रखने के लिए आयोग बनाने पर भी कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) से सवाल पूछा है.

सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मीडिया के वर्ग के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि मीडिया के एक वर्ग की खबरों में सांप्रदायिक रंग से देश की छवि खराब होती है.
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