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Viral Video: यूपी के शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पैरामैडिकल स्टूडेंट्स एक सभागार में बैठे हैं वहीं एक छात्र और छात्रा अश्लील हरकत कर रहे हैं

Viral Video: Obscene video of students of Government Medical College of UP goes viral - Viral Video: यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का अश्लील वीडियो वायरल

Viral Video: यूपी के सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स का अश्लील वीडियो वायरल

<h2>Viral Video: यूपी के शाहजहांपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की अश्लील हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पैरामैडिकल स्टूडेंट्स एक सभागार में बैठे हैं वहीं एक छात्र और छात्रा अश्लील हरकत कर रहे हैं</h2>

Viral Video:यूपी में सरकारी मेडिकल कॉलेज (Government Medical College) के अंदर दो छात्रों द्वारा कथित तौर पर अश्लील हरकत (Obscene video) करने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया है.
कॉलेज प्रिंसिपल ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. कथित वीडियो में देखा जा सकता है कि पैरामेडिकल छात्रों के एक समूह को एक हॉल में बैठाया गया है जिसमें से एक छात्र दूसरी छात्रा के साथ अश्लील हरकत कर रहा है.&nbsp;
शाहजहांपुर जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये वीडियो बताया जा रहा है. कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार ने रविवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि छात्रों की पहचान की जा रही है और इसे गंभीरता ले लिया गया है.
दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. प्रिंसिपल राजेश कुमार ने कहा, यह एक गंभीर मामला है और हम किसी को भी कॉलेज की छवि खराब नहीं करने देंगे
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लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही, परीक्षा में OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता को बनाए रखा है. लिहाजा, इस फैसले से एकेडमिक ईयर 2021-22 में एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. यानी उन सभी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना फैमिली इनकम 8 लाख रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस आय सीमा पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जिसपर मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं
बता दें कि 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने NEET-PG की काउंसलिंग को टाल दिया था.

SC allows to start NEET PG Counselling, OBC and EWS reservation will remain in this session

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी

NEET PG counseling : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस सत्र के लिए बरकरार रहेगा OBC आरक्षण

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही, परीक्षा में OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता को बनाए रखा है. लिहाजा, इस फैसले से एकेडमिक ईयर 2021-22 में एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. यानी उन सभी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना फैमिली इनकम 8 लाख रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस आय सीमा पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जिसपर मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं
बता दें कि 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने NEET-PG की काउंसलिंग को टाल दिया था.

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग (counseling) का इंतजार कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही, परीक्षा में OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता को बनाए रखा है. लिहाजा, इस फैसले से एकेडमिक ईयर 2021-22 में एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर केंद्र सरकार (central government) के फैसले को बरकरार रखा है. यानी उन सभी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना फैमिली इनकम 8 लाख रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस आय सीमा पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जिसपर मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं
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