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केंद्र सरकार को जीएसटी कलेक्शन में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जबरदस्त बढ़त हासिल हुई है. साल 2023 के पहले महीने जनवरी में जीएसटी राजस्व ने 1,55,922 करोड़ रुपये का सकल संग्रह किया है

GST collection at ₹1.55 lakh cr in January 2023, second highest  - GST Collection: बजट से पहले सरकार के लिए खुशखबरी, जनवरी में ₹1.55 लाख करोड़ के साथ रिकॉर्ड GST कलेक्शन

केंद्र सरकार को जीएसटी कलेक्शन में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जबरदस्त बढ़त हासिल हुई है.अप्रैल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा कलेक्शन जनवरी में हुआ है. साल 2023 के पहले महीने जनवरी में जीएसटी राजस्व ने 1,55,922 करोड़ रुपये का सकल संग्रह किया है

GST Collection: बजट से पहले सरकार के लिए खुशखबरी, जनवरी में ₹1.55 लाख करोड़ के साथ रिकॉर्ड GST कलेक्शन

केंद्र सरकार को जीएसटी कलेक्शन में अब तक की दूसरी सबसे बड़ी जबरदस्त बढ़त हासिल हुई है. साल 2023 के पहले महीने जनवरी में जीएसटी राजस्व ने 1,55,922 करोड़ रुपये का सकल संग्रह किया है

GST Collection January 2023: अप्रैल के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) से सरकार को बजट से पहले बड़ी राहत मिली है. केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने जनवरी महीने (January 2023) का जीएसटी आंकड़ा मंगलवार को जारी कर दिया. इसमें लगातार 11वें महीने में 1.55 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का जीएसटी राजस्व हासिल हुआ. जबकि दिसंबर 2022 दिसंबर में 1,49,507 करोड़ रुपये का जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया था.
<a title="Shanti Bhushan Passed Away: पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/former-union-law-minister-and-prashant-bhushan-father-shanti-bhushan-passes-away-at-97-1675181431818">Shanti Bhushan Passed Away: पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन</a>
<h3>जीएसटी कलेक्शन में बड़ी खुशखबरी</h3>
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने अपने आधिकारिक ट्विटर (Twitter) अकाउंट पर इसकी जानकारी दी है. मंत्रालय ने कहा कि, जनवरी 2023 में दूसरा उच्चतम सकल जीएसटी संग्रह, अक्टूबर 2022 के पहले के दूसरे उच्चतम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. जनवरी 2023 के महीने में ₹1,55,922 लाख करोड़ का सकल GST राजस्व एकत्र किया गया है.

बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार(Modi&nbsp;Cabinet Expansion) की खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने विनिवेश(Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए देश के 36 बड़ी कंपनियों का भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए कई कंपनियों की पहचान कर ली थी जिनको सीपीएसई कहा जाता है. इसमें पवन हंस, एयर इंडिया, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स, सेल, भेल, एचएमटी और एंड्र्यू यूल जैसे नाम शामिल है. कैबिनेट विस्तार को लेकर आ रही खबरों के बीच ये भी कहा जा रहा कि वित्त, रक्षा, गृह और विदेश मंत्रालय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. वहीं अतिरिक्त प्रभार वाले मंत्रालय नए चेहरे को मिल सकते हैं. बता दें कि कैबिनेट विस्तार से पहले मिनिस्ट्री ऑफ को-ऑपरेशन बनाया गया है.
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यह भी पढ़ें:&nbsp;Crude Oil: बेनतीजा रही&nbsp;ओपेक प्लस देशों की बैठक, भारत को लगा झटका

Center transfers 36 companies to finance ministry in order to Strategic disinvestment - Strategic Disinvestment के लिहाज से 36 कंपनियां वित्त मंत्रालय में की गईं ट्रांसफर

कैबिनेट विस्तार के बीच केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव

विनिवेश के लिए 36 कंपनियों का ट्रांसफर

बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार(Modi&nbsp;Cabinet Expansion) की खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने विनिवेश(Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए देश के 36 बड़ी कंपनियों का भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है.
जिन कंपनियों को ट्रांसफर किया जा राह है, उनमें&nbsp;BHEL, HMT, Scooters India और Andrew Yule का नाम शामिल है. सरकार के ऐसा करने से कंपनियों का रणनीतिक विनिवेश आसान होगा.दरअसल सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए लगभग 35- सीपीएसई को Categorise किया है. उनमें एयर इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स और प्रमुख इस्पात कंपनी- सेल की भद्रावती, सलेम&nbsp;और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं.
जिन दूसरी&nbsp;CPSE को एकमुश्त बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है, उसमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफ केयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिज एंड रूफ इंडिया, एनएमडीसी का नागरनार इस्पात संयंत्र और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईटीडीसी की यूनिट शामिल हैं.

मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बीच बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने 36 कंपनियों को रणनीतिक विनिवेश के लिए वित्त मंत्रालय नें ट्रांसफर कर दिया है. अब इन कंपनियों का निजीकरण करना सरकार के लिए आसान होगा.

बुधवार शाम को कैबिनेट विस्तार(Modi&nbsp;Cabinet Expansion) की खबरों के बीच एक और खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने विनिवेश(Disinvestment) की राह को आसान बनाने के लिए देश के 36 बड़ी कंपनियों का भारी उद्योग मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में ट्रांसफर कर दिया है.
जिन कंपनियों को ट्रांसफर किया जा राह है, उनमें&nbsp;BHEL, HMT, Scooters India और Andrew Yule का नाम शामिल है. सरकार के ऐसा करने से कंपनियों का रणनीतिक विनिवेश आसान होगा.दरअसल सरकार ने पहले से ही रणनीतिक बिक्री के लिए लगभग 35- सीपीएसई को Categorise किया है. उनमें एयर इंडिया, पवन हंस, बीईएमएल, स्कूटर्स इंडिया, भारत पंप कंप्रेशर्स और प्रमुख इस्पात कंपनी- सेल की भद्रावती, सलेम&nbsp;और दुर्गापुर इकाइयां शामिल हैं.
जिन दूसरी&nbsp;CPSE को एकमुश्त बिक्री के लिए मंजूरी दी गई है, उसमें हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन, हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट, एचएलएल लाइफ केयर, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रिज एंड रूफ इंडिया, एनएमडीसी का नागरनार इस्पात संयंत्र और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और आईटीडीसी की यूनिट शामिल हैं.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.edtr.ai/9sf3" target="_blank">Crude Oil: बेनतीजा रही&nbsp;ओपेक प्लस देशों की बैठक, भारत को लगा झटका</a>

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