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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने बुधवार को लोकसभा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media) के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने फेसबुक और ट्विटर (Facebook-Twitter) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाया कि, ये राजनीतिक दलों के नेरेटिव को आकार देने का काम कर रही हैं.
सोनिया गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल (wall street journal) और कई रिपोर्टो का हवाला देते हुए कहा कि फेसबुक जैसी कंपनियां सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द्र (social harmony) बिगाड़ने का काम कर रही है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. गलत जानकारी देकर देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है.
ये भी पढ़ें:&nbsp;Sidhu Resigns: नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, इन राज्यों के चीफ भी पद से हटे
सोनिया गांधी ने सदन के जरिए सरकार से कहा चुनावी राजनीति में फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया दिग्गजों के प्रभाव और हस्तक्षेप को खत्म करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह पार्टियों और राजनीति से परे हैं। सत्ता में कोई भी क्यों न हो, हमें अपने लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने की जरूरत है.

Loksabha: Sonia Gandhi raised the issue of misuse of Facebook-Twitter, said- end the interference of social media - Loksabha: सोनिया गांधी ने उठाया फेसबुक-ट्विटर के गलत इस्तेमाल का मुद्दा, कहा- खत्म हो सोशल मीडिया का दखल

सोनिया गांधी ने कई रिपोट्स का हवाला देते हुए कहा कि फेसबुक ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया था. सोनिया गांधी ने सदन के जरिए सरकार से चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया के हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग की

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया फेसबुक-ट्विटर के दुरुपयोग का मुद्दा

OP- 'नफरत फैला रहे हैं फेसबुक-ट्विटर' सोशल मीडिया पर बरसीं सोनिया
बाइट- सोनिया
सोनिया गांधी ने लोकसभा में उठाया सोशल मीडिया के दुरुपयोग का मुद्दा चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया के हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग की रिपोर्ट्स के हवाले से कहा- फेसबुक ने रूलिंग पार्टी का साथ दिया था 'गलत जानकारी के जरिए देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरा जा रहा है'

लोकसभा में सोनिया गांधी ने फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोगी का मुद्दा उठाया. उन्होंने सरकार से चुनावी राजनीति में सोशल मीडिया के हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग की.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने बुधवार को लोकसभा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Social Media) के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने फेसबुक और ट्विटर (Facebook-Twitter) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आरोप लगाया कि, ये राजनीतिक दलों के नेरेटिव को आकार देने का काम कर रही हैं.
सोनिया गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल (wall street journal) और कई रिपोर्टो का हवाला देते हुए कहा कि फेसबुक जैसी कंपनियां सत्ता की मिलीभगत से सामाजिक सौहार्द्र (social harmony) बिगाड़ने का काम कर रही है, जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है. गलत जानकारी देकर देश के युवाओं और बुजुर्गों में नफरत भरने का काम किया जा रहा है.
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/navjot-singh-sidhu-resigns-from-the-post-of-punjab-congress-president-1647405620309" target="_blank">Sidhu Resigns: नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा, इन राज्यों के चीफ भी पद से हटे</a></h3>
सोनिया गांधी ने सदन के जरिए सरकार से कहा चुनावी राजनीति में फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया दिग्गजों के प्रभाव और हस्तक्षेप को खत्म करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि यह पार्टियों और राजनीति से परे हैं। सत्ता में कोई भी क्यों न हो, हमें अपने लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करने की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट ने आईटी कानून के सेक्शन 66 A (IT Act Section 66A) के रद्द होने के बावजूद लगातार इस्तेमाल पर हैरानी जताते हुए केंद्र (SC issues Notice) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है, दरअसल कोर्ट ने साल 2015 में ही इस विवादास्पद सेक्शन को रद्द कर दिया था जिसके तहत पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी. NGO पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर माग की थी कि केंद्र को सभी पुलिस स्टेशनों को ये सूचित करना चाहिए कि सेक्शन 66 A के तहत FIR नहीं करनी हैं. दरअसल इस केस की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट को&nbsp;ये बताया गया कि आईटी कानून के इस सेक्शन के तहत 1000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं तो जस्टिस नरीमन ने कहा कि गजब है ! जो चल रहा है वो भयावह है.
सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को इस सेक्शन को रद्द करते हुए इसे अस्पष्ट, असंवैधानिक और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया था. हालांकि PUCL की ओर कोर्ट को बताया गया कि सेक्शन के रद्द होने से पहले 11 राज्यों में&nbsp;229 मामले थे जबकि उसके बाद से आंकड़ा 1307 हो गया.

SC is Shocked by the Blatanat misuse of Section 66A of IT Act, after being struck down in 2015  - रद्द होने के 6 साल बाद भी IT Act के सेक्शन 66A के तहत दर्ज हो रहे केस 

'आपत्तिजनक' सोशल मीडिया कंटेंट में गिरफ्तारी से जुड़ा IT Act का सेक्शन 66A आज से 6 साल पहले ही रद्द हो चुका है, लेकिन पुलिस आज भी उसके तहत केस दर्ज कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है. देखिए अब इसपर SC ने क्या कहा है.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया कानून, फिर भी पुलिस नहीं मान रही 

सुप्रीम कोर्ट ने आईटी कानून के सेक्शन 66 A (IT Act Section 66A) के रद्द होने के बावजूद लगातार इस्तेमाल पर हैरानी जताते हुए केंद्र (SC issues Notice) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है, दरअसल कोर्ट ने साल 2015 में ही इस विवादास्पद सेक्शन को रद्द कर दिया था जिसके तहत पुलिस ऑनलाइन आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी. NGO पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर माग की थी कि केंद्र को सभी पुलिस स्टेशनों को ये सूचित करना चाहिए कि सेक्शन 66 A के तहत FIR नहीं करनी हैं. दरअसल इस केस की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट को&nbsp;ये बताया गया कि आईटी कानून के इस सेक्शन के तहत 1000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं तो जस्टिस नरीमन ने कहा कि गजब है ! जो चल रहा है वो भयावह है.
सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2015 को इस सेक्शन को रद्द करते हुए इसे अस्पष्ट, असंवैधानिक और बोलने की आजादी का उल्लंघन करार दिया था. हालांकि PUCL की ओर कोर्ट को बताया गया कि सेक्शन के रद्द होने से पहले 11 राज्यों में&nbsp;229 मामले थे जबकि उसके बाद से आंकड़ा 1307 हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2ृ015 में आईटी की धारा 66(A) को रद्द कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद इस धारा के तहत केस दर्ज हो रहे हैं, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है.

IT Act Section 66A: सुप्रीम कोर्ट ने आईटी कानून के सेक्शन 66A के रद्द होने के बावजूद, इसके लगातार इस्तेमाल पर हैरानी जताई है. सुप्रीम अदालत ने (SC issues Notice) इस मामले में कहा है कि - गजब है, जो हो रहा वो भयावह है. दरअसल ये सेक्शन रद्द होने के बाद से इसके तहत और ज्यादा केस दर्ज हुए हैं. टॉप कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी करते हुए केंद्र सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 में एक बड़ा फैसला देते हुए इस विवादास्पद सेक्शन को 'अस्पष्ट', 'असंवैधानिक' और 'बोलने की आजादी का उल्लंघन' करने वाला करार देते हुए इसे रद्द कर दिया था. इसके तहत&nbsp;पुलिस ऑनलाइन 'आपत्तिजनक' कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी.&nbsp;
दरअसल IT Act के Section 66A के गलत इस्तेमााल के खिलाफ&nbsp;NGO पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि केंद्र सरकार को सभी पुलिस स्टेशनों को ये साफ तौर से सूचित करना चाहिए कि सेक्शन 66A के तहत FIR नहीं करनी है.&nbsp;
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कॉपीराइट कंटेट (Copyright content) के मिसयूज़ पर रोक लगाने के लिए YouTube एक नया टूल लेकर आया है. इस टूल को 'चेक' नाम दिया गया है. ये खास टूल क्रिएटर को वीडियो कंटेंट को अपलोड करते समय ही बता देगा कि उनके वीडियो में कॉपीराइट कंटेट है जो एडवरटाइजिंग गाइडलाइन्स (Advertising Guidelines) के खिलाफ है. अगर किसी वीडियो के स्कैन होने के बाद YouTube उसको कॉपीराइट बताता है तो कंपनी उस वीडियो का अपलोड कैंसिल कर देगी और आपको बताएगी कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको हटाना है. जिसके बाद आपको अपने वीडियो में से वो पार्ट हटाना होगा. ऐसा करने के बाद ही आप उस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे.

YouTube rolls out new feature to protect copyright content misuse. कॉपीराइट कंटेट का मिसयूज़ रोकने के लिए YouTube का नया टूल - YouTube लेकर आया नया टूल, अब वीडियो अपलोड करना होगा मुश्किल

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YouTube लेकर आया नया टूल, अब वीडियो अपलोड करना होगा मुश्किल

कॉपीराइट कंटेंट (Copyright content) के मिसयूज़ पर रोक लगाने के लिए YouTube एक नया टूल लेकर आया है. इस टूल को 'चेक' नाम दिया गया है. ये खास टूल क्रिएटर को वीडियो कंटेंट को अपलोड करते समय ही बता देगा कि उनके वीडियो में कॉपीराइट कंटेंट है, और ये एडवरटाइजिंग गाइडलाइन्स (Advertising Guidelines) के खिलाफ है.
अगर किसी वीडियो के स्कैन होने के बाद YouTube उसको कॉपीराइट बताता है तो कंपनी उस वीडियो का अपलोड कैंसिल कर देगी और आपको बताएगी कि वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको हटाना है. जिसके बाद आपको अपने वीडियो में से वो पार्ट हटाना होगा. ऐसा करने के बाद ही आप उस वीडियो को अपलोड कर पाएंगे.&nbsp;

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