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केंद्र सरकार जल्द ही Minimum Support Price पर कमेटी का गठन करेगी. इसकी जानकारी कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने शुक्रवार को राज्य सभा में दी. 

Agriculture Laws: When will the committee be formed on MSP, Agriculture Minister Narendra Tomar told Rajya Sabha - Agriculture Laws: MSP पर कब बनेगी कमेटी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा को बताया

MSP पर विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाएगी कमेटी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा को बताया

MSP पर राज्यसभा में क्या बोले कृषि मंत्री तोमर? 

Agriculture Laws: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कमेटी की गठन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों (assembly elections) के बाद जल्द से जल्द इसपर कमेटी गठित कर दी जाएगी.&nbsp;शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एमएसपी पर समिति बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है, और&nbsp;पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने&nbsp;MSP पर समिति की घोषणा के संबंध में चुनाव आयोग (Election commission) को पत्र लिखा था.&nbsp;लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद एमएसपी पर कमेटी की घोषणा की&nbsp;सलाह दी है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था.

केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी का गठन करेगी. इसकी जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में दी.&nbsp;

Agriculture Laws: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कमेटी की गठन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों (assembly elections) के बाद जल्द से जल्द इसपर कमेटी गठित कर दी जाएगी.&nbsp;शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एमएसपी पर समिति बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है, और&nbsp;पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने&nbsp;MSP पर समिति की घोषणा के संबंध में चुनाव आयोग (Election commission) को पत्र लिखा था.&nbsp;लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद एमएसपी पर कमेटी की घोषणा की&nbsp;सलाह दी है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था.
<a title="Uttar Pradesh में दो सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उन्नाव में पुलिस की गाड़ी पर&nbsp;पलटी ट्रक" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/8-killed-in-two-road-accidents-in-uttar-pradesh-truck-overturned-on-police-car-in-unnao-1644028626954" target="_blank">ये भी पढ़ें: Uttar Pradesh में दो सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उन्नाव में पुलिस की गाड़ी पर&nbsp;पलटी ट्रक</a>

दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग खत्म हो गई है. केंद्र सरकार (Union Government) के दूसरे प्रस्ताव पर किसान संगठनों में सहमति बन गई है. किसान संगठनों ने सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है. अब किसान गुरुवार दोपहर 12 बजे फिर मुलाकात करेंगे.
आजतक की खबर के मुताबिक सरकार ने तत्काल केस वापसी की बात कही है. अब सरकार की तरफ से इसे मानने के लिए अधिकारिक चिट्‌ठी भेज दी जाएगी तो कल दोपहर 12 बजे फिर मोर्चे की मीटिंग बुला किसानों की घर वापसी का ऐलान हो जाएगा. हालांकि, किसान अभी MSP पर कानूनी गारंटी चाहते हैं. इसके अलावा किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश में किसानों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. 

 Farmer's movement may end soon, government's proposal has been accepted - Farmer protest: जल्द खत्म हो सकता है किसान आंदोलन, सरकार के प्रस्ताव को किया स्वीकार 

गुरुवार को किसान आंदोलन का होगा अंतिम दिन? केंद्र की ओर से दोबारा भेजे गए ड्राफ्ट पर बनी सहमति

आखिरकार मान गए किसान! सरकार के प्रस्ताव को किया स्वीकार 

Kisan&nbsp;Andolan: बीते करीबन एक साल से चला आ रहा किसान आंदोलन बहुत जल्द खत्म हो सकता है. बुधवार को दिल्ली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की अहम बैठक में केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में आम सहमति बन गई है.&nbsp;
बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा- ''भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त करने की पुष्टि की गई है और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए SKM के भीतर एक आम सहमति भी बन गई है. अब, सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है. एसकेएम गुरुवार दोपहर बारह बजे सिंघु मोर्चा पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा.''
बाइट- गुरनाम सिंह चढ़ूनी, नेता, संयुक्त किसान मोर्चा&nbsp;
यानि गुरुवार दोपहर तक अगर किसान मोर्चा को सरकार के लेटरहेड पर चिट्ठी मिल जाती है तो बहुत हद तक गुरुवार की ही SKM&nbsp;की बैठक में&nbsp;आंदोलन वापसी से जुड़ा ऐलान हो सकता है.&nbsp;

कृषि कानून के बाद अब MSP&nbsp;के लिए कानून बनाने की मांग पर अड़े किसानों का आंदोलन गुरुवार को खत्म हो सकता है. बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से भेजे गए रिवाइज्ड ड्राफ्ट पर किसानों के बीच आम सहमति बन गई है.

Kisan&nbsp;Andolan: बीते करीबन एक साल से चला आ रहा किसान आंदोलन बहुत जल्द खत्म हो सकता है. बुधवार को दिल्ली बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) की अहम बैठक में केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर किसान संगठनों में आम सहमति बन गई है.&nbsp;
बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा- ''भारत सरकार से एक संशोधित मसौदा प्रस्ताव प्राप्त करने की पुष्टि की गई है और प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए SKM के भीतर एक आम सहमति भी बन गई है. अब, सरकार के लेटरहेड पर हस्ताक्षर किए गए औपचारिक पत्र की प्रतीक्षा है. एसकेएम गुरुवार दोपहर बारह बजे सिंघु मोर्चा पर फिर से बैठक करेगा और उसके बाद मोर्चों को हटाने के लिए औपचारिक फैसला करेगा.''
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/india-is-a-country-with-poverty-and-inequalities-10-percent-of-the-population-has-57-percent-of-the-national-income-1638953115226" target="_blank">भारत में गरीबी और असमानता बढ़ी, केवल 10% आबादी 57% इनकम पर है कब्जा</a>
यानि गुरुवार दोपहर तक अगर किसान मोर्चा को सरकार के लेटरहेड पर चिट्ठी मिल जाती है तो बहुत हद तक गुरुवार की ही SKM&nbsp;की बैठक में&nbsp;आंदोलन वापसी से जुड़ा ऐलान हो सकता है. आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान MSP पर कानूनी गारंटी, किसानों के खिलाफ दर्ज केसों की वापसी और मृतक किसानों को मुआवजे समेत कुछ और मांग कर रहे हैं.&nbsp;संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान अभी भी दिल्ली के सिंघु, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं.&nbsp;

farmer leader, Rakesh Tikait, Central Government, MSP Guarantee law, Farmer Protest, किसान नेता, राकेश टिकैत, केंद्र सरकार, एमएसपी गारंटी कानून, किसान विरोध

Before the big meeting of farmer leaders, Tikait said - Government will have to make MSP guarantee law - किसान नेताओं की बड़ी बैठक से पहले टिकैत बोले- सरकार को बनाना पड़ेगा MSP गारंटी कानून

शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है. उधर, बैटक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने तीन काले कानून वापस ले लिया है. लेकिन किसानों के अभी कई अहम मुद्दे बाकी हैं.

आंदलन खत्म करने की बात पर टिकैत ने कहा, अभी किसानों की कई अहम मांगे बाकी

शानिवार को होगी किसान नेताओं की बड़ी बैठक, आंदोलन खत्म करने की मांगों पर होगी चर्चा आंदोलन खत्म करने की बात पर टिकैत ने कहा, अभी किसानों की कई अहम मांगें&nbsp;बाकी राकेश टिकैत बोले - सरकार को MSP गारंटी पर बनाना ही होगा कानून

शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की अहम बैठक होने जा रही है. उधर, बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार ने तीन काले कानून वापस ले लिया है. लेकिन अब भी किसानों के कई अहम मुद्दे बाकी हैं.

Farmer Protest: तीनों विवादित कृषि कानूनों (Farm Laws) की वापसी और MSP&nbsp;पर कमेटी गठन करने के सरकार के वादे के बावजूद किसान आंदोलन जारी है. अब कहा जा रहा है कि इसी मुद्दे पर&nbsp;संयुक्त किसान मोर्चा शनिवार को बड़ी बैठक करेगा. हालांकि इससे पहले किसान नेता (Farmer Laws) राकेश टिकैत (Rakesh&nbsp;Tikait) ने संकेत दे दिए हैं कि इस बैठक में क्या होगा?
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उन्होंने कहा कि किसानों पर तकरीबन 50 हजार से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. ये भी एक बड़ा मुद्दा है. किसान आंदोल के दौरान जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन्हें मुआवजा मिले. इस के साथ राकेश टिकैत ने कहा कि MSP किसान आंदोलन को खत्म करने से पहले की अहम मांग है. टिकैत ने कहा कि गांव-गांव नारा लग चुका है MSP "अब नहीं तो कभी नहीं" इसलिए सरकार को MSP गारंटी कानून बनाना ही होगा.
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