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उत्तर भारत (North India) में बेमौसम बारिश (Rain) के चलते धान और गन्ने की फसलें (Crop) बर्बाद हुई हैं. फसलों की बर्बादी पर केंद्र ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है ताकि है नुकसान का आंकलन किया जा सके. केंद्र ने किसानों को मदद का आश्वासन दिया है. 

Crops ruined in North India due to rain, Center assures help - Crop ruined in North India: बारिश बनी काल! धान और गन्ने की फसलें बर्बाद...जानिए कैसा रहेगा मौसम

Crop ruined in North India: बेमौसम बारिश का कहर, बर्बाद हुई धान और गन्ने की फसलें

उत्तर भारत (North India) में बेमौसम बारिश (Rain) के चलते धान और गन्ने की फसलें (Crop) बर्बाद हुई हैं. फसलों की बर्बादी पर केंद्र ने राज्यों से रिपोर्ट मांगी है ताकि है नुकसान का आंकलन किया जा सके. केंद्र ने किसानों को मदद का आश्वासन दिया है.&nbsp;

उत्तर भारत (North India) में पिछले हफ्ते हुई बेमौसम बारिश (Rain) से फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है. बारिश से धान और गन्ने (Sugercane) की फसल (Crop) पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. फसलों की इस बर्बादी से किसान बेहद निराश हैं. किसानों को हुए नुकसान पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि केंद्र सरकार ने नुकसान का आंकलन करने के लिए विभिन्न राज्यों से जानकारी मांगी है. बकौल तोमर किसान मानसून पर आश्रित है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है और केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी. बारिश से उत्तर भारत में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि, उत्तर भारत से मानसून की अब विदाई हो चुकी है.
<h3>ये भी देखें । <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/himachal-pradesh-election-congress-will-release-the-first-list-of-candidates-50-60-names-have-been-decided-1665891819877" target="_blank" rel="nofollow noopener">Himachal Pradesh Election: कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 50-60 नाम तय</a></h3>
<h3> देखिए, अपने शहर की वेदर रिपोर्ट...</h3>
राजधानी दिल्ली में इस हफ्ते न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. दिल्ली में पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा. स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक तेंलगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र , दक्षिण कोंकण गोवा और अंडमान एंड निकोबार में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया है. हालांकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी बात कही गई है. ओडिशा, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है.&nbsp;

केंद्र सरकार जल्द ही Minimum Support Price पर कमेटी का गठन करेगी. इसकी जानकारी कृषि मंत्री Narendra Singh Tomar ने शुक्रवार को राज्य सभा में दी. 

Agriculture Laws: When will the committee be formed on MSP, Agriculture Minister Narendra Tomar told Rajya Sabha - Agriculture Laws: MSP पर कब बनेगी कमेटी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा को बताया

MSP पर विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाएगी कमेटी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने राज्यसभा को बताया

MSP पर राज्यसभा में क्या बोले कृषि मंत्री तोमर? 

Agriculture Laws: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कमेटी की गठन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों (assembly elections) के बाद जल्द से जल्द इसपर कमेटी गठित कर दी जाएगी.&nbsp;शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एमएसपी पर समिति बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है, और&nbsp;पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने&nbsp;MSP पर समिति की घोषणा के संबंध में चुनाव आयोग (Election commission) को पत्र लिखा था.&nbsp;लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद एमएसपी पर कमेटी की घोषणा की&nbsp;सलाह दी है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था.

केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कमेटी का गठन करेगी. इसकी जानकारी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में दी.&nbsp;

Agriculture Laws: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कमेटी की गठन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एमएसपी पर कमेटी गठित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों (assembly elections) के बाद जल्द से जल्द इसपर कमेटी गठित कर दी जाएगी.&nbsp;शुक्रवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि एमएसपी पर समिति बनाने का मामला मंत्रालय के विचाराधीन है, और&nbsp;पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए सरकार ने&nbsp;MSP पर समिति की घोषणा के संबंध में चुनाव आयोग (Election commission) को पत्र लिखा था.&nbsp;लेकिन चुनाव आयोग ने उन्हें राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद एमएसपी पर कमेटी की घोषणा की&nbsp;सलाह दी है.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा करते हुए एमएसपी पर कानूनी गारंटी की किसानों की मांग पर विचार के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था.
<a title="Uttar Pradesh में दो सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उन्नाव में पुलिस की गाड़ी पर&nbsp;पलटी ट्रक" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/8-killed-in-two-road-accidents-in-uttar-pradesh-truck-overturned-on-police-car-in-unnao-1644028626954" target="_blank">ये भी पढ़ें: Uttar Pradesh में दो सड़क हादसों में 8 लोगों की मौत, उन्नाव में पुलिस की गाड़ी पर&nbsp;पलटी ट्रक</a>

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को फिर से लाने का संकेत दिया है. उन्होंने ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि देशभर में किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद पिछले महीने सरकार द्वारा वापस लिए गए तीन कृषि कानूनों को फिर से पेश किया जा सकता है. उन्हेंने कहा कि हम कृषि कानून लेकर आए थे जो कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन सरकार निराश नहीं है. हम एक कदम पीछे हटे हैं. आगे फिर बढेंगे.
केंद्रीय मंत्री तोमर ने विवादास्पद कानूनों को खत्म करने के लिए "कुछ लोगों" को दोषी ठहराया. संसद में जिस तरह से इन कानूनों को बिना बहस और चर्चा के पास किया गया था, उसी तरह इन्हें वापस ले लिया गया. बता दें कि किसानों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया था. 
 

Agriculture Minister indicated the return of disputed agricultural laws, said - have taken a step back, then will move forward - कृषि मंत्री ने दिया विवादित कृषि कानूनों की वापसी के संकेत, कहा - एक कदम पीछे हटे हैं, फिर आगे बढेंगे

तमाम विवादों के बाद केंद्र सरकार की ओर से वापस लिए गएतीनों विवादित कृषि कानूनों को  केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने  फिर से लाने का संकेत दिया है. देखें पूरी रिपोर्ट....

क्या तीनों विवादित कृषि कानूनों की होगी वापसी? केंद्रीय मंत्री ने दिया संकेत

Plate - कृषि कानूनों की होगी वापसी?
क्या तीनों विवादित कृषि कानूनों की होगी वापसी? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने महाराष्ट्र में दिया संकेत हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढेंगे -&nbsp;नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विवादित कृषि कानूनों को फिर से लाने का संकेत दिया है.&nbsp;उन्होंने कहा कि सरकार निराश नहीं है, हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढे़ंंगे.

Union Minister on Agricultural Laws: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने तीनों विवादित कृषि कानूनों (Farm Laws) को फिर से लाने का संकेत दिया है. उन्होंने ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि कहा कि हम कृषि कानून लेकर आए थे जो कुछ लोगों को रास नहीं आया, लेकिन सरकार निराश नहीं है. हम एक कदम पीछे हटे हैं, आगे फिर बढे़ंंगे.
 केंद्रीय मंत्री तोमर ने विवादास्पद कानूनों को खत्म करने के लिए "कुछ लोगों" को दोषी ठहराया. हालांकि संसद में जिस तरह से इन कानूनों को बिना बहस और चर्चा के पास किया गया था, उसी तरह इन्हें वापस ले लिया गया. बता दें कि किसानों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लिया था.
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केन्द्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध एक बार फिर बढ़ सकता है. दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को बताया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता. कृषि मंत्री ने लोकसभा में उनसे पूछे गए एक सवाल पर लिखित में ये जवाब दिया.
संसद में कृषि मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा है और क्या सरकार उनके परिजनों को वित्तीय सहायता देने की सोच रही है? इसी के जवाब में मंत्री ने सदन को ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के साथ 11 राउंड की बातचीत की थी लेकिन बात नहीं बनी और न ही सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है. बता दें कि किसान संगठन लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है. किसान संगठन इन्हें शहीद बताते हैं और लंबे समय से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं.

Farmers Death: No data on the death of farmers in agitation, how is the compensation, says Narendra Singh Tomar - Parliament Winter Session: सरकार ने कहा- आंदोलन में किसानों की मौत का कोई डेटा नहीं, मुआवजा कैसा?

कृषि मंत्री ने संसद में बताया कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. देखें रिपोर्ट

किसान आंदोलन में किसानों की मौत पर ये बोले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

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केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र तोमर ने लिखित जवाब में कहा- हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं
सांसदों ने पूछा था- क्या सरकार मरने वाले किसानों को कोई वित्तीय सहायता देगी?
सरकार ने कहा- किसानों से 11 राउंड वार्ता हुई लेकिन बात नहीं बनी

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को बताया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में मृतक किसानों के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता

केन्द्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध एक बार फिर बढ़ सकता है. दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने संसद को बताया है कि कृषि मंत्रालय के पास किसान आंदोलन की वजह से किसी किसान की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं है. ऐसे में मृतक किसानों (Farmers Death) के परिजनों को मुआवजे का कोई सवाल ही नहीं उठता. कृषि मंत्री ने लोकसभा में उनसे पूछे गए एक सवाल पर लिखित में ये जवाब दिया.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/farm-laws-repeal-government-did-not-discuss-in-parliament-before-canceling-the-bill-opposition-angry-1638189100918" target="_blank">Farm Laws Repeal: सरकार ने बिल रद्द करने से पहले संसद में नहीं की चर्चा, विपक्ष आग-बबूला&nbsp;</a>
संसद में कृषि मंत्री से पूछा गया था कि क्या सरकार के पास आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा है और क्या सरकार उनके परिजनों को वित्तीय सहायता देने की सोच रही है? इसी के जवाब में मंत्री ने सदन को ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के साथ 11 राउंड की बातचीत की थी लेकिन बात नहीं बनी और न ही सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा है.
बता दें कि किसान संगठन लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई है. किसान संगठन इन्हें शहीद बताते हैं और लंबे समय से मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं.

Agriculture Minister expressed hope of solution in Friday's meeting

किसानों के साथ आठवें दौर की बातचीत से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें यकीन है कि विरोध करने वाले किसान संगठन अन्य किसानों के हित के बारे में भी सोचेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शुक्रवार को होने वाली बैठक में कोई सकारात्मक समाधान जरूर निकलेगा।

Lok Sabha election 2019 phase 6 voting Live: लोकसभा चुनावों के छठे चरण के 59 सीटों के लिए सात राज्यों में वोटिंग जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शीला दीक्षित, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों ने वोट डाला। 59 सीटों पर 10.17 करोड़ से अधिक मतदाता ईवीएम का बटन दबाकर 979 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके साथ ही 483 सीटों पर चुनाव पूरा हो जाएगा। 

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