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भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स का नया सर्वे सामने आया है.सर्वे के मुताबिक भारतीय लोग खाने- पिने की चीज़ो पर कम और मनोरंजन ,कपडे और अन्य चीज़ो पर ज्यादा खर्च कर रहे है.  2022 से जुलाई 2023 के बीच सर्वेक्षण किया गया था जिसमे पता चला है की भारत

Indians are spending more on entertainment than food in the country - NSO Survey : देश में खाने-पिने से ज्यादा मनोरंजन पर खर्च कर रहे भारतीय 

NSO Survey : देश में खाने-पिने से ज्यादा मनोरंजन पर खर्च कर रहे भारतीय 

भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ स्टेटिस्टिक्स का नया सर्वे सामने आया है.सर्वे के मुताबिक भारतीय लोग खाने- पिने की चीज़ो पर कम और मनोरंजन ,कपडे और अन्य चीज़ो पर ज्यादा खर्च कर रहे है.&nbsp; भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले 10 सालों में दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है

NSO Update : एक नया सर्वे सामने आया है ,भारत में लोग खाने- पिने की चीज़ो पर कम और मनोरंजन ,कपडे और अन्य चीज़ो पर ज्यादा खर्च कर रहे है. Ministry of Statistics (एनएसओ) की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों का घरेलू खर्च पिछले 10 वर्षों में दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है. सर्वेक्षण के आंकड़ों अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के बीच प्राप्त हुए हैं.&nbsp;
NSO के अनुसार 2022-23 में शहरी क्षेत्रों में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च (एमपीसीई) बढ़कर अनुमानित 6,459 रुपये हो गया. 2011-12 की तुलना में यह खर्च ज्यादा है, 2011-12 में ये खर्च 2,630 रुपये था.
अगर ग्रामीण भारत के लिहाज़ से देखे तो मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्चखर्च 1,430 रुपये से बढ़कर 3,773 रुपये तक बढ़ गया है.&nbsp;
फ़ूड आइटम्स पर प्रतिशत के रूप में कम खर्च
भारतीय परिवार खाद्य पदार्थों पर प्रतिशत के रूप में कम खर्च कर रहे हैं. कपड़े, टीवी और मनोरंजन जैसे माध्यमों पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे है. यह कुल आंकड़ा 2,61,746 घरों के सर्वे से जुटाया गया है. जिसमें 1,55,014 घर गांवों के और 1,06,732 घर शहरी इलाकों के हैं.
<h3>गांव में खाने-पीने का खर्च 1,750 रुपये</h3>
ग्रामीण भारत में खाने-पीने पर प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 1,750 और शहरों में 2,530 रुपये रहा। गांवों में दूध और इससे बनी चीजों पर प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 314 रुपये और अनाज पर 185 रुपये रहा. शहरों में इन चीज़ो पर खर्च 466 और 235 रुप
<h3>गांवों में मासिक खपत में भोजन का हिस्सा घटा</h3>
 गांवों में मासिक खपत में भोजन का हिस्सा घटकर 46.4 प्रतिशत रहा है. 2011-12 में यह 53 फीसदी था। नॉन फ़ूड चीज़ो की खपत 47 फीसदी से बढ़कर 53.6 फीसदी हो गई. शहरी भागों में भोजन की हिस्सेदारी 42.6 फीसदी से घटकर 39.2 फीसदी हो गई.
<h3>देश में खर्च करने वाले मुख्य राज्य</h3>
देश में सिक्किम खर्च करने में पहले नंबर पर है. प्रति व्यक्ति मासिक खर्च सिक्किम के गांवों में 7731 और शहरों में 12105 रुपए है. दूसरे पायदान पर दिल्ली है. दिल्ली के गांवों में प्रति व्यक्ति मासिक खर्च 6576 रुपए और शहर में 8217 रुपए है . तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है , महाराष्ट्र में 4010 रुपए गांवों में और 6657 रुपए शहरों में खर्च किया औसत खर्च होता है.
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देश भर में 'डायन' बनी महंगाई का कहर रुकता नहीं दिख रहा है. भारत की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) पिछले 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है. सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) फरवरी के मुकाबले 14.49 फीसदी बढ़कर 6.95 प्रतिशत पर पहुंच गई है.
वहीं, पिछले साल मार्च में खुदरा महंगाई की दर 4.3 फीसदी पर थी. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में खाने-पीने से लेकर दूसरी रोजमर्रा के सामानों की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं. जिस वजह से महंगाई दर (Inflation Rate) पिछले 17 महीने के उच्च स्तर पर है.
मार्च में खाने-पीने के सामानों के दाम में 7.68 फीसदी का उछाल देखने को मिला. फरवरी में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 5.85 फीसदी पर रही थी. मार्च माह में लगातार तीसरे महीने खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) RBI के टार्गेट रेंज से ज्यादा रही है.
RBI ने खुदरा महंगाई दर को 2-5 फीसदी के बीच सीमित रखने का टार्गेट सेट किया है.

Retail Inflation Rate: The price of food items reached a record 17-month high - Retail Inflation Rate: 17 महीनों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची खाने-पीने के सामानों की कीमत

Retail Inflation Rate: मार्च में खाने-पीने के सामानों के दाम में 7.68 फीसदी का उछाल देखने को मिला. फरवरी में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 5.85 फीसदी पर रही थी.

Retail Inflation Rate: 17 महीनों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची खाने-पीने के सामानों की कीमत

Retail Inflation Rate: मार्च में खाने-पीने के सामानों के दाम में 7.68 फीसदी का उछाल देखने को मिला. फरवरी में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 5.85 फीसदी पर रही थी.

देश भर में 'डायन' बनी महंगाई का कहर रुकता नहीं दिख रहा है. भारत की खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation) पिछले 17 महीनों के उच्च स्तर पर पहुंच गई है. सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) फरवरी के मुकाबले 14.49 फीसदी&nbsp;बढ़कर 6.95 प्रतिशत&nbsp;पर पहुंच गई है.
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वहीं, पिछले साल मार्च में खुदरा महंगाई की दर 4.3 फीसदी&nbsp;पर थी. बता दें कि पिछले कुछ महीनों में खाने-पीने से लेकर दूसरी रोजमर्रा के सामानों की कीमतें काफी तेजी से बढ़ी हैं. जिस वजह से महंगाई दर (Inflation Rate) पिछले 17 महीने के उच्च स्तर पर है.
मार्च में खाने-पीने के सामानों के दाम में 7.68 फीसदी का उछाल देखने को मिला. फरवरी में खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर 5.85 फीसदी पर रही थी. मार्च माह में लगातार तीसरे महीने खुदरा महंगाई दर (Retail Inflation Rate) RBI के टार्गेट रेंज से ज्यादा रही है.
RBI ने खुदरा महंगाई दर को 2-5 फीसदी के बीच सीमित रखने का टार्गेट सेट किया है.
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संसद से सड़क तक संग्राम मचाने वाले पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है जिसके बाद इसका सच सामने आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं कि पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ?
क्या है पेगासस जासूसी कांड?-केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगा-इंटरनेशनल मीडिया समूह ने दावा किया- पेगासस से भारत में 300 हस्तियों की हुई 'जासूसी' -जिसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हैं-इसके अलावा देश के 40 पत्रकारों के फोन में भी पेगासस के जरिए झांका गया -यहां तक की मोदी सरकार के दो मंत्रियों की जासूसी का भी खुलासा हुआ-संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग लेकर 5 याचिकाएं दाखिल
 ये भी पढ़ें ।&nbsp;सोनिया गांधी ने RJD सुप्रीमो लालू यादव से फोन पर की बात, तल्खी को दूर करने की कोशिश!पेगासस जासूसी कांड में कब क्या हुआ ?
- जुलाई 2021 में पेगासस के जरिए भारत में करीब 300 लोगों की निगरानी का आरोप लगा- पेगासस पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा- ममता बनर्जी ने जांच के लिए दो जजों के पैनल का ऐलान किया- रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी गई कमान- अगस्त में NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने SC में ममता बनर्जी द्वारा गठित आयोग को चुनौती दी - अगस्त में ही राज्यसभा में सरकार ने कहा- पेगासस से सरकार का कोई भी लेन-देन नहीं हुआ- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते

What happened so far in Pegasus spy case?, see full news - Pegasus जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ ?, देखिए पूरी ख़बर

देश में हलचल मचाने वाले पेगासस जासूसी केस अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है.

पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ? जानिए यहां...

संसद से सड़क तक संग्राम मचाने वाले पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है जिसके बाद इसका सच सामने आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं कि पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ?
 Header- क्या है पेगासस जासूसी कांड? केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगा इंटरनेशनल मीडिया समूह ने दावा किया- पेगासस से भारत में 300 हस्तियों की हुई 'जासूसी' जिसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हैं इसके अलावा देश के 40 पत्रकारों के फोन में भी पेगासस के जरिए झांका गया यहां तक की मोदी सरकार के दो मंत्रियों की जासूसी का भी खुलासा हुआ संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग लेकर 5 याचिकाएं दाखिल
Header- पेगासस जासूसी कांड में कब क्या हुआ ? - जुलाई 2021 में पेगासस के जरिए भारत में करीब 300 लोगों की निगरानी का आरोप लगा - पेगासस पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा - ममता बनर्जी ने जांच के लिए दो जजों के पैनल का ऐलान किया - रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी गई कमान - अगस्त में NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने SC में ममता बनर्जी द्वारा गठित आयोग को चुनौती दी - अगस्त में ही राज्यसभा में सरकार ने कहा- पेगासस से सरकार का कोई भी लेन-देन नहीं हुआ - सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगने के बाद देश में सड़क से लेकर संसद तक काफी हंगामा हुआ था

संसद से सड़क तक संग्राम मचाने वाले पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है जिसके बाद इसका सच सामने आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं कि पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ?
क्या है पेगासस जासूसी कांड? -केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगा -इंटरनेशनल मीडिया समूह ने दावा किया- पेगासस से भारत में 300 हस्तियों की हुई 'जासूसी' -जिसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हैं -इसके अलावा देश के 40 पत्रकारों के फोन में भी पेगासस के जरिए झांका गया -यहां तक की मोदी सरकार के दो मंत्रियों की जासूसी का भी खुलासा हुआ -संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग लेकर 5 याचिकाएं दाखिल
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 - जुलाई 2021 में पेगासस के जरिए भारत में करीब 300 लोगों की निगरानी का आरोप लगा - पेगासस पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा - ममता बनर्जी ने जांच के लिए दो जजों के पैनल का ऐलान किया - रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी गई कमान - अगस्त में NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने SC में ममता बनर्जी द्वारा गठित आयोग को चुनौती दी - अगस्त में ही राज्यसभा में सरकार ने कहा- पेगासस से सरकार का कोई भी लेन-देन नहीं हुआ - सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते

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