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कंझावला के अंजिल केस में दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है. जांच कमेटी ने कहा है कि 20 कॉल के बाद भी पुलिस लाश को नहीं ढूंढ पाई. दूसरी तरफ निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर यूपी सरकार को राहत मिली है.&nbsp;

Evening News Brief : Gross negligence of police in Kanjhawala case came to the fore... Relief to UP government in civic elections - Evening News Brief : कंझावला केस में पुलिस की घोर लापरवाही आई सामने...निकाय चुनाव में यूपी सरकार को राहत

कंझावला के अंजिल केस में दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है. जांच कमेटी ने कहा है कि 20 कॉल के बाद भी पुलिस लाश को नहीं ढूंढ पाई. दूसरी तरफ निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर यूपी सरकार को राहत मिली है.

Evening News Brief : कंझावला केस में पुलिस की घोर लापरवाही आई सामने...निकाय चुनाव में यूपी सरकार को राहत

कंझावला के अंजिल केस में दिल्ली पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है. जांच कमेटी ने कहा है कि 20 कॉल के बाद भी पुलिस लाश को नहीं ढूंढ पाई. दूसरी तरफ निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर यूपी सरकार को राहत मिली है.&nbsp;

OBC Reservation: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मसले पर यूपी सरकार को राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर SC ने लगाई रोक
यूपी में स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण वाले मामले पर राज्य सरकार को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उसे फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कि 31 जनवरी से पहले निकाय चुनाव कराए जाएं.
Kanjhawala Case: 20 कॉल के बाद भी अंजलि की लाश नहीं ढूंढ पाई थी पुलिस, PCR की लापरवाही सामने आई
दिल्ली के कंझावला सड़क हादसे की जांच के लिए बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंप दी है. रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस की PCR सेवा की घोर लापरवाही सामने आई है.&nbsp;
Delhi Kanjhawala Case: कार के बाएं पहिये में फंसी थी अंजलि...फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा
कंझावला कांड (Kanjhawala Case) में फॉरेंसिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अंजलि कार के बाएं पहिये में फंसी हुई थी, जहां खून के सबसे ज्यादा धब्बे पाए गए हैं.&nbsp;
Shraddha Murder Case: श्रद्धा मर्डर केस में एक और DNA रिपोर्ट आई, अब होगा पोस्टमॉर्टम
श्रद्धा हत्याकांड में माइटोकॉन्ड्रियल DNA रिपोर्ट में श्रद्धा वॉकर (Shraddha Walkar) के &nbsp;बाल और हड्डी के सैंपल मैच होने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर महरौली के जंगल और गुरुग्राम से कुछ शरीर के अंग बरामद किए थे.
Modi Cabinet Decision: मोदी कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को दी मंजूरी, 6 लाख नौकरियों का दावा
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए हैं. जिसमें नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी भी शामिल है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी.&nbsp;
Gujarat Politics: AAP ने गुजरात में किया फेरबदल, गोपाल इटालिया और इसुदान गढवी को मिली नई जिम्मेदारी
आम आदमी पार्टी ने गुजरात प्रदेश अध्यक्ष रहे गोपाल इटालिया को नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी और महाराष्ट्र में आप का सह प्रभारी बनाया है. इसुदान गढ़वी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है.
Maharashtra News: महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब के खिलाफ ED का एक्&zwj;शन, कुर्क की करोड़ों की संपत्ति
ED ने महाराष्ट्र के पूर्व परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने उनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क कर ली है.&nbsp;
Air India Flight News: पेरिस जा रहे एयर इंडिया के विमान में आई खराबी, दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग
एयर इंडिया की दिल्ली-पेरिस उड़ान में हवा में खराबी का पता चलने पर उसे दिल्ली हवाईअड्डे पर बे में वापस लाया गया. विमान के सभी 210 यात्री सुरक्षित हैं.&nbsp;
Stock Market Closing : मुनाफावसूली के चलते भारी गिरावट के साथ बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार
सेंसेक्स 636 अंकों की गिरावट के साथ 60,657 अंकों तो निफ्टी 190 अंकों की गिरावट के साथ 18,042 अंकों पर बंद हुआ है. बुधवार को सभी सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए.&nbsp;
Pele last rituals​​: अलविदा पेले! क्रबिस्तान की 14वीं मंजिल पर सो गया फुटबॉल का महान जादूगर
ब्राजील ने मंगलवार को पेले को अंतिम विदाई दी. पेले को उनके शहर सांतोस के कब्रिस्तान की 14 वीं मंजिल पर दफनाया गया. इस दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति भी मौजूद थे.&nbsp;

Now the case will be heard in the Supreme Court on January 4

UP Civic Polls: SC agrees to hear OBC reservation issue in UP civic polls on 4 january - UP Civic Polls: SC पहुंचा यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मुद्दा, 4 जनवरी को होगी सुनवाई

अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई, हाईकोर्ट के आदेश रोक लगाने की मांग

 SC पहुंचा यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मुद्दा

यूपी निकाय चुनाव में OBC आरक्षण का मुद्दा अब SC पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका स्वीकार कर ली है और 4 जनवरी को मामले की सुनवाई होगी.

UP Civic Polls: अब 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट (SC) में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई होगी. इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (HC) के फैसले के खिलाफ योगी सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है.
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दरअसल, इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad HC) ने यूपी में शहरी स्थानीय निकाय चुनावों (UP Civic Polls) पर सरकारी मसौदा अधिसूचना को रद्द करने और बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. जिस पर रोक लगाने की मांग करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है.

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही यूपी में निकाय चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे.

UP Nikay Election: Uttar Pradesh Government Formed Commission For OBC Reservation - UP Nikay Election: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित, जाने किस बनाया गया अध्यक्ष?

आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही यूपी में निकाय चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे. 

UP Nikay Election: निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के लिए पांच सदस्यीय आयोग गठित, जाने किस बनाया गया अध्यक्ष?

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है.

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले के बाद योगी सरकार (Yogi Goverment) ने बड़ा फैसला लेते हुए सूबे में ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है. इसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को बनाया गया है.
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आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी में होगा निकाय चुनाव&nbsp;
इस आयोग में कुल 5 सदस्य होंगे. सरकार की और से इसे लेकर बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी गयी है.आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही अब यूपी के निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण का निर्धारण होगा. गौरतलब है कि मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण लागू किये बिना ही यूपी में निकाय चुनाव कराने के निर्देश सरकार को दिए थे. वहीं सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है.
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