एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

संसद से सड़क तक संग्राम मचाने वाले पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है जिसके बाद इसका सच सामने आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं कि पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ?
क्या है पेगासस जासूसी कांड?-केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगा-इंटरनेशनल मीडिया समूह ने दावा किया- पेगासस से भारत में 300 हस्तियों की हुई 'जासूसी' -जिसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हैं-इसके अलावा देश के 40 पत्रकारों के फोन में भी पेगासस के जरिए झांका गया -यहां तक की मोदी सरकार के दो मंत्रियों की जासूसी का भी खुलासा हुआ-संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग लेकर 5 याचिकाएं दाखिल
 ये भी पढ़ें ।&nbsp;सोनिया गांधी ने RJD सुप्रीमो लालू यादव से फोन पर की बात, तल्खी को दूर करने की कोशिश!पेगासस जासूसी कांड में कब क्या हुआ ?
- जुलाई 2021 में पेगासस के जरिए भारत में करीब 300 लोगों की निगरानी का आरोप लगा- पेगासस पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा- ममता बनर्जी ने जांच के लिए दो जजों के पैनल का ऐलान किया- रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी गई कमान- अगस्त में NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने SC में ममता बनर्जी द्वारा गठित आयोग को चुनौती दी - अगस्त में ही राज्यसभा में सरकार ने कहा- पेगासस से सरकार का कोई भी लेन-देन नहीं हुआ- सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते

What happened so far in Pegasus spy case?, see full news - Pegasus जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ ?, देखिए पूरी ख़बर

देश में हलचल मचाने वाले पेगासस जासूसी केस अब सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है.

पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ? जानिए यहां...

संसद से सड़क तक संग्राम मचाने वाले पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है जिसके बाद इसका सच सामने आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं कि पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ?
 Header- क्या है पेगासस जासूसी कांड? केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगा इंटरनेशनल मीडिया समूह ने दावा किया- पेगासस से भारत में 300 हस्तियों की हुई 'जासूसी' जिसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हैं इसके अलावा देश के 40 पत्रकारों के फोन में भी पेगासस के जरिए झांका गया यहां तक की मोदी सरकार के दो मंत्रियों की जासूसी का भी खुलासा हुआ संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग लेकर 5 याचिकाएं दाखिल
Header- पेगासस जासूसी कांड में कब क्या हुआ ? - जुलाई 2021 में पेगासस के जरिए भारत में करीब 300 लोगों की निगरानी का आरोप लगा - पेगासस पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा - ममता बनर्जी ने जांच के लिए दो जजों के पैनल का ऐलान किया - रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी गई कमान - अगस्त में NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने SC में ममता बनर्जी द्वारा गठित आयोग को चुनौती दी - अगस्त में ही राज्यसभा में सरकार ने कहा- पेगासस से सरकार का कोई भी लेन-देन नहीं हुआ - सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी कांड के मुद्दे पर एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है. केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगने के बाद देश में सड़क से लेकर संसद तक काफी हंगामा हुआ था

संसद से सड़क तक संग्राम मचाने वाले पेगासस जासूसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया है जिसके बाद इसका सच सामने आने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं. आइए जानते हैं कि पेगासस जासूसी कांड में अब तक क्या-क्या हुआ?
क्या है पेगासस जासूसी कांड? -केंद्र सरकार पर इजरायली कंपनी NSO से पेगासस सॉफ्टवेयर लेने का आरोप लगा -इंटरनेशनल मीडिया समूह ने दावा किया- पेगासस से भारत में 300 हस्तियों की हुई 'जासूसी' -जिसमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शामिल हैं -इसके अलावा देश के 40 पत्रकारों के फोन में भी पेगासस के जरिए झांका गया -यहां तक की मोदी सरकार के दो मंत्रियों की जासूसी का भी खुलासा हुआ -संसद में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सुप्रीम कोर्ट में जांच की मांग लेकर 5 याचिकाएं दाखिल
 ये भी पढ़ें ।&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/sonia-gandhi-spoke-to-rjd-supremo-lalu-yadav-over-phone-trying-to-remove-the-tension-1635323186068" target="_blank">सोनिया गांधी ने RJD सुप्रीमो लालू यादव से फोन पर की बात, तल्खी को दूर करने की कोशिश!</a> पेगासस जासूसी कांड में कब क्या हुआ ?
 - जुलाई 2021 में पेगासस के जरिए भारत में करीब 300 लोगों की निगरानी का आरोप लगा - पेगासस पर हंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा - ममता बनर्जी ने जांच के लिए दो जजों के पैनल का ऐलान किया - रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को सौंपी गई कमान - अगस्त में NGO ग्लोबल विलेज फाउंडेशन ने SC में ममता बनर्जी द्वारा गठित आयोग को चुनौती दी - अगस्त में ही राज्यसभा में सरकार ने कहा- पेगासस से सरकार का कोई भी लेन-देन नहीं हुआ - सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते

पेगासस स्पाईवेयर (Pegasus spyware) से कथित जासूसी के मामले में जवाबों की तलाश कर रहे विपक्ष का इंतजार और लंबा होगा...क्योंकि सरकार ने इससे बचने का नया जुगाड़ निकाल लिया है. हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक केन्द्र सरकार (Central Government) ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि पेगासस के मुद्दे पर संसद में सवाल की अनुमति न दी जाए क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
दरअसल माकपा सांसद बिनॉय विश्वम (Binoy Vishwam) ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने इजरायल की साइबर सुरक्षा फर्म NSO ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं? सरकार को इसी पर जवाब देना था लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नौ जनहित याचिकाएं दाखिल हो गई.
अब सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर फिलहाल जानकारी नहीं दी जा सकती. बिनॉय विश्वम ने बताया कि मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मुझे अभी तक फॉर्मल रेस्पोंस नहीं मिला है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को है. दूसरी तरफ संसद में इस मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है. 

Government's new 'jugaad', said- the matter is in the court, question is not allowed in Parliament -  Pegasus Spy: सरकार का नया 'जुगाड़', कहा- कोर्ट में है मामला, संसद में सवाल की अनुमति नहीं

केन्द्र सरकार ने राज्यसभा सचिवालय को लिखा पत्र, कहा- सवाल की अनुमति न मिले...जानिए पूरी खबर

सरकार का नया 'जुगाड़', कहा- कोर्ट में है मामला, संसद में सवाल की अनुमति नहीं

पेगासस स्पाईवेयर (Pegasus spyware) से कथित जासूसी के मामले में जवाबों की तलाश कर रहे विपक्ष का इंतजार और लंबा होगा...क्योंकि सरकार ने इससे बचने का नया जुगाड़ निकाल लिया है. हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक केन्द्र सरकार (Central Government) ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि पेगासस के मुद्दे पर संसद में सवाल की अनुमति न दी जाए क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. दरअसल माकपा सांसद बिनॉय विश्वम (Binoy Vishwam) ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने इजरायल की साइबर सुरक्षा फर्म NSO ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं? सरकार को इसी पर जवाब देना था लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नौ जनहित याचिकाएं दाखिल हो गई. अब सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर फिलहाल जानकारी नहीं दी जा सकती. बिनॉय विश्वम ने बताया कि मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मुझे अभी तक फॉर्मल रेस्पोंस नहीं मिला है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को है. दूसरी तरफ संसद में इस मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है.

पेगासस स्पाईवेयर से कथित जासूसी के मामले में जवाबों की तलाश कर रहे विपक्ष का इंतजार और लंबा होगा...क्योंकि सरकार ने इससे बचने का नया जुगाड़ निकाल लिया है.

पेगासस स्पाईवेयर (Pegasus spyware) से कथित जासूसी के मामले में जवाबों की तलाश कर रहे विपक्ष का इंतजार और लंबा होगा...क्योंकि सरकार ने इससे बचने का नया जुगाड़ निकाल लिया है. हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक केन्द्र सरकार (Central Government) ने राज्यसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा है. जिसमें कहा गया है कि पेगासस के मुद्दे पर संसद में सवाल की अनुमति न दी जाए क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
<h4>ये भी पढ़ें:<a href="https://www.editorji.com/story/pegasus-spy-case-sc-said-if-the-report-is-true-then-the-allegation-is-serious-center-denies-notice-for-the-time-being-1628152974033"> Pegasus Spy Case: SC ने कहा- अगर रिपोर्ट सही तो आरोप गंभीर, केन्द्र को फिलहाल नोटिस से इनकार </a></h4>
दरअसल माकपा सांसद बिनॉय विश्वम (Binoy Vishwam) ने सरकार से सवाल पूछा था कि क्या सरकार ने इजरायल की साइबर सुरक्षा फर्म NSO ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं? सरकार को इसी पर जवाब देना था लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नौ जनहित याचिकाएं दाखिल हो गई.
अब सरकार ने नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि जो मामला कोर्ट में विचाराधीन है उस पर फिलहाल जानकारी नहीं दी जा सकती. बिनॉय विश्वम ने बताया कि मुझे अनौपचारिक रूप से सूचित किया गया है कि मेरे प्रश्न को अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मुझे अभी तक फॉर्मल रेस्पोंस नहीं मिला है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पेगासस मामले पर अगली सुनवाई 10 अगस्त को है. दूसरी तरफ संसद में इस मुद्दे पर लगातार गतिरोध बना हुआ है.

Opposition सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब Mock Parliament चलाने कि तयारी कर ली है. 

Mock Parliament: Opposition takes another step against government, Rahul-led strategy to be taken  - Mock Parliament: विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बढ़ाया एक और कदम, राहुल की अगुवाई में बनेगी रणनीति 

राहुल ने सभी कांग्रेस सांसदों की बैठक बुलाई, अन्य विपक्षी नेताओं से भी मिलेंगे

मंगलवार सुबह 'मॉक पार्लियामेंट' चलाए जाने की तैयारी में विपक्ष

Opposition Parties ने मंगलवार को Mock Parliament चलाने के संकेत दिए हैं. ऐसा विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अपना विरोध सार्वजनिक करने के एक तरीके के तौर पर किया जा सकता है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार संसद के भीतर उनकी आवाज को दबा रही है और उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा. मानसून सत्र की शुरुआत से ही पेगासस जासूसी (Pegasus Scandal), कृषि कानून (Farm laws) और महंगाई जैसे मुद्दों पर संसद करीब करीब ठप्प है और सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं.
जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार सुबह कंस्टीट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के सभी सांसद को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं. राहुल गांधी की तरफ से विपक्षी नेताओं को भी नाश्ते का न्योता दिया गया है और ऐसा अनुमान है कि 14 से अधिक विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं. बीते दिनों भी राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा कर विरोध मार्च निकला था और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया था.

विपक्ष ने सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब मॉक पार्लियामेंट चलाने कि तयारी कर ली है. मंगलवार को राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक कर सरकार के खिलाफ घेराबंदी को नई धार देंगे.

Opposition Parties ने मंगलवार को Mock Parliament चलाने के संकेत दिए हैं. ऐसा विपक्ष की तरफ से सरकार के खिलाफ अपना विरोध सार्वजनिक करने के एक तरीके के तौर पर किया जा सकता है. विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार संसद के भीतर उनकी आवाज को दबा रही है और उसे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा. मानसून सत्र की शुरुआत से ही पेगासस जासूसी (Pegasus Scandal), कृषि कानून (Farm laws) और महंगाई जैसे मुद्दों पर संसद करीब करीब ठप्प है और सरकार से जवाब मांगे जा रहे हैं.
जानकारी ये भी है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मंगलवार सुबह कंस्टीट्यूशन क्लब में एक बैठक बुलाई है जिसमें पार्टी के सभी सांसद को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं. राहुल गांधी की तरफ से विपक्षी नेताओं को भी नाश्ते का न्योता दिया गया है और ऐसा अनुमान है कि 14 से अधिक विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे उनके साथ मुलाकात कर सकते हैं. बीते दिनों भी राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा कर विरोध मार्च निकला था और सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया था.
<a title="India-china सीमा विवाद पर राहुल ने फिर केंद्र को घेरा, कहा- चीन को दी जमीन कब वापस लेने जा रहे हैं?" href="https://www.edtr.ai/a1kc" target="_blank">ये भी पढ़ें: India-china सीमा विवाद पर राहुल ने फिर केंद्र को घेरा, कहा- चीन को दी जमीन कब वापस लेने जा रहे हैं?</a>

संसद नहीं चलने देने के सत्ता पक्ष (Ruling Party) के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फिर वार किया है. उन्होंने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि संसद का समय (Parliament Hours) बर्बाद नहीं किया जाए. महंगाई, किसान और पेगासस (Inflation, the Farmer and Pegasus) पर चर्चा होनी चाहिए.
राहुल ने ट्वीट किया कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें. मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही.
बता दें कि पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है. विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा.
ये भी पढ़ें:&nbsp;Opposition Meet: बैठक में जुटे अन्य दलों का भी सरकार पर वार, पेगासस प्रकरण को बताया 'अलोकतांत्रिक'

Rahul's attack on the center, said - do not waste the time of Parliament, let the discussion take place - Monsoon Session: राहुल का केन्द्र पर वार, कहा- संसद का समय बर्बाद न करो, चर्चा होने दो

राहुल ने ट्वीट किया- सांसद जनता की आवाज बनना चाहते हैं सरकार रोक रही...जानिए क्या है पूरी खबर?&nbsp;

राहुल का केन्द्र पर वार, कहा- संसद का समय बर्बाद न करो, चर्चा होने दो

संसद नहीं चलने देने के सत्ता पक्ष (Ruling Party) के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फिर वार किया है. उन्होंने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि संसद का समय (Parliament Hours) बर्बाद नहीं किया जाए. महंगाई, किसान और पेगासस (Inflation, the Farmer and Pegasus) पर चर्चा होनी चाहिए. राहुल ने ट्वीट किया कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें. मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही. बता दें कि पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है. विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा.

संसद नहीं चलने देने के सत्ता पक्ष के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर वार किया है. उन्होंने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है.&nbsp;

संसद नहीं चलने देने के सत्ता पक्ष (Ruling Party) के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने फिर वार किया है. उन्होंने गुरुवार को केंद्र सरकार पर विपक्ष को अपना काम नहीं करने देने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि संसद का समय (Parliament Hours) बर्बाद नहीं किया जाए. महंगाई, किसान और पेगासस (Inflation, the Farmer and Pegasus) पर चर्चा होनी चाहिए.
राहुल ने ट्वीट किया कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है कि सांसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करें. मोदी सरकार विपक्ष को ये काम नहीं करने दे रही.
बता दें कि पेगासस और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में गतिरोध बना हुआ है. 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित रही है. विपक्षी दलों का कहना है कि पेगासस जासूसी मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए सरकार के तैयार होने के बाद ही संसद में गतिरोध खत्म होगा.
<h4>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/story/opposition-meet-other-parties-involved-in-the-meeting-also-hit-out-at-the-government-terming-pegasus-case-as-undemocratic-1627474012411">Opposition Meet: बैठक में जुटे अन्य दलों का भी सरकार पर वार, पेगासस प्रकरण को बताया 'अलोकतांत्रिक'</a></h4>

pegasus issue

कैटेगरी