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महाराष्ट्र (Maharashtra) से कांग्रेस सांसद सुरेश उर्फ बालू धनोरकर (Suresh Narayan Dhanorkar) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को चिट्ठी लिखकर उन पूर्व सांसदों की पेंशन बंद करने का आग्रह किया है जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं. 

'Stop the pension of economically strong ex-MPs'... which MP demanded - Pension of former MP's: 'आर्थिक रूप से मजबूत पूर्व सांसदों की बंद कर दें पेंशन'...किस सांसद ने की मांग

Pension of former MP's: 'आर्थिक रूप से मजबूत पूर्व सांसदों की बंद कर दें पेंशन'...किस सांसद ने की मांग

महाराष्ट्र (Maharashtra) से कांग्रेस सांसद सुरेश उर्फ बालू धनोरकर (Suresh Narayan Dhanorkar) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को चिट्ठी लिखकर उन पूर्व सांसदों की पेंशन बंद करने का आग्रह किया है जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं.

महाराष्ट्र (Maharashtra) से कांग्रेस सांसद सुरेश उर्फ बालू धनोरकर (Suresh Narayan Dhanorkar) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को चिट्ठी लिखकर उन पूर्व सांसदों की पेंशन बंद करने का आग्रह किया है जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं. बालू धनोरकर ने चिट्ठी में लिखा कि पेंशन पर सालाना 70 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो उसे उसे बंद कर दे.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/gwalior-1-husband-2-wives-agree-to-split-week-in-unique-pact-1679035394974" target="_blank" rel="nofollow noopener">Gwalior: 2 महिलाओं के बीच पति का बंटवारा! शख्स के हिस्से में मिला सिर्फ एक दिन</a>
धनोरकर ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा के 4,796 पूर्व सांसद पेंशन पा रहे हैं, इनसे इतर 300 पूर्व सांसद ऐसे भी हैं जिनका निधन हो चुका है. धनोरकर ने चिट्ठी में कुछ उन सांसदों का जिक्र भी किया जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद पेंशन ले रहे हैं. इन नामों में राहुल बजाज, संजय डालमिया, मायावती, सीताराम येचुरी, मणिशंकर अय्यर, बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा और साउथ फिल्म स्टार चिरंजीवी के नाम शामिल हैं.&nbsp;

ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के एक दूरस्थ गांव में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति हेताराम सतनामी को अपनी सरकारी पेंशन लेने के लिए घने जंगल से हर महीने दो किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी. 

Trending: this Odisha village is using drone to deliver pension to a disabled man - Odisha: बीच जंगल में दिव्यांग शख्स का घर, ड्रोन से पहुंचाई गई सरकारी पेंशन

पैसे पाने वाले शख्स का गांव घने जंगल से घिरा हुआ है. गांव के सरपंच ने बताया कि आपबीती जानने के बाद उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से एक ड्रोन खरीदा और फिर उनकी पेंशन उनके पास तक पहुंची.

ओडिशा के गांव में दिव्यांग व्यक्ति को ड्रोन से पहुंचाई गई सरकारी पेंशन

ओडिशा के नुआपाड़ा जिले के एक दूरस्थ गांव में रहने वाले दिव्यांग व्यक्ति हेताराम सतनामी को अपनी सरकारी पेंशन लेने के लिए घने जंगल से हर महीने दो किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी.&nbsp;

Odisha: तकनीक के इस्तेमाल ने आज मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान कर दिया है. ओडिशा के नुआपाड़ा (Nuapada) जिले में एक लाभार्थी को विकलांगता पेंशन (pension) भेजने के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया. यह सब तब हुआ है जब वे अपनी सरकारी पेंशन लेने के लिए घने जंगल से हर महीने दो किलोमीटर की यात्रा करते थे. दरअसल ओडिशा के नुआपाड़ा के घने जंगलों के बीच स्थित गांव भुटकपाड़ा में रहने वाले हेताराम सतनामी शारीरिक रूप से अक्षम हैं.
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राज्य की मधु बाबू पेंशन योजना के लाभार्थी सतनामी (Beneficiary of Madhu Babu Pension Yojana Satnami) ने मुस्कुराते हुए कहा कि सरपंच ने ड्रोन की मदद से पैसे भेजे. यह मेरे लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि पंचायत कार्यालय गांव से दो किलोमीटर दूर है, जो घने जंगल से घिरा हुआ है.

Agnipath Scheme: राजनीति में बेहद कम ही मौके़ देखने को मिलते हैं जब सत्ताधीन पार्टी के सांसद या विधायक, जनहित में अपनी सुख-सुविधा के त्याग के लिए भी तैयार हो जाएं. बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने अग्निवीरों के समर्थन में अपनी पेंशन छोड़ने की बात कही है. अग्निवीर स्कीम के ख़िलाफ़ देश के युवाओं में जो आक्रोश है, वह आप सबने टीवी स्क्रीन पर देखा है. किस तरह रेलगाड़ी और बसें फूंक दी गईं, वह भी आपने देखा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिंसक प्रदर्शन की वजह से रेलवे का जितना नुकसान हुआ, वह पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है.
छात्रों के गुस्से का ज्यादातर लोगों ने समर्थन किया लेकिन सबने माना कि छात्रों का उपद्रवी बनना ठीक नहीं है. असर यह हुआ कि छात्र, पीछे हट गए. प्रदर्शन के दौरान कई छात्रों ने अग्निवीर स्कीम का यह कहते हुए विरोध किया कि सेना के जवानों से पेंशन छुड़वाया जा रहा है, सिर्फ चार साल की नौकरी दी जा रही है.. क्या देश के सांसद और विधायक अपनी पेंशन छोड़ने को तैयार हैं?&nbsp;
और पढ़ें- SSC GD 2018: PM Modi-Amit Shah से क्यों बोले छात्र, तलवार उठाने को मजबूर मत कीजिए?
छात्रों के सवाल पर चुप्पी मार गए नेता
छात्रों को इस सवाल का जवाब ना ही सांसदों और विधायकों से मिला और ना ही उन लोगों से जो उन्हें नादान बताते हुए कह रहे थे कि छात्र समझ नहीं पा रहे हैं. सरकार उनका ही भला कर रही है.... ख़ास बात यह है कि छात्रों के विरोध का समर्थन कर रहे पार्टी के सांसद और विधायक भी इस सवाल को खा गए.&nbsp;
अब एक बार फिर वरुण गांधी पर लौटते हैं. उन्होंने अग्निवीरों के समर्थन में एक ट्वीट किया. उन्होंने लिखा, 'अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नही हैं तो जनप्रतिनिधियों को यह &lsquo;सहूलियत&rsquo; क्यूं? राष्ट्ररक्षकों को यदि पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं. क्या हम विधायक/सांसद अपनी पेंशन छोड़ यह नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले?
और पढ़ें- Agnipath Scheme: अग्निवीरों से क्या उद्योगपतियों की चौकीदारी करवाने की है तैयारी?
आम लोगों से की गई थी गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील
मुझे उम्मीद है कि आम लोगों से 200-300 रुपये की गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील करने वाली सरकार के अन्य सांसद-विधायक भी, वरुण गांधी की तरह आगे आएंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए यह ऐतिहासिक त्याग करेंगे. आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता ही देशहित की बात सोच सकते हैं, अन्य विपक्षी दलों से इतने बड़े त्याग की कल्पना भी कैसे की जा सकती है. हालांकि मेरी सभी दलों के सांसदों और विधायकों से अपील है कि वह वरुण गांधी की तरह अपना एक कदम आगे बढाएं और देशहित में राजनीति की नई मिसाल पेश करें.&nbsp;
पश्चिम बंगाल के पूर्व स्पीकर हाशिम अब्दुल हलीम ने सांसदों और विधायकों के पेंशन को लेकर कभी कहा था कि जब लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर जनता के प्रतिनिधि राजा की तरह कैसे रह सकते हैं....&nbsp;
और पढ़ें- Agnipath Scheme: उपद्रवी क्यों बन गए हैं छात्र, सरकार से गुस्सा या भड़का रहे राजनीतिक दल?
नेता होने का मतलब जनसेवा नहीं
वह अलग ज़माना था जब नेता होने का मतलब जनसेवा माना जाता था. पूर्व प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री से लेकर कई वामपंथी नेताओं तक ने इसका उदाहरण पेश किया है. वे जब रिटायर हुए तो उनके अकाउंट खाली थे. आज के समय में सांसदों के लिए शायद ऐसा कर पाना मुश्किल ना हो.. क्योंकि सिर्फ चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपये फूंक दिए जाते हैं. और अगर एक बार चुनाव हार गए तो फिर अगले चुनाव में क्या होगा समझ लीजिए... &nbsp;&nbsp;
एक नजर डालते हैं और जानते हैं कि सांसदों और विधायकों को पूर्व बनने के बाद कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं-&nbsp;
पूर्व सांसदों-विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं

प्रत्येक महीने मिलता है 20 हजार रुपए पेंशन
5 साल से ज्यादा रहा कार्यकाल तो बढ़ेगा पेंशन
प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन में जुड़ते जाएंगे 1,500 रुपये
पेंशन के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय नहीं
कितने भी समय के लिए सांसद रहें, पेंशन आजीवन मिलेगा
सांसदों और विधायकों को डबल पेंशन लेने का हक होता है
कोई नेता विधायक के बाद सांसद भी रहा हो तो उसे दोनों पेंशन मिलेगी
सांसदों या पूर्व सांसदों की मृत्यु पर पति/पत्नी या आश्रित को आजीवन आधी पेंशन दी जाएगी &nbsp;
पूर्व सांसद, अपने किसी भी एक साथी के साथ रेल के सेकेंड एसी में फ्री यात्रा कर सकते हैं&nbsp;
सांसद अगर अकेले यात्रा करते हैं तो वह रेल के फर्स्ट एसी की सुविधा का लाभ ले सकते हैं.
पूर्व सांसदों को करदाताओं के पैसे पर दी जाती है पेंशन
राज्यपालों तक को नहीं मिलती है पेंशन की कोई सुविधा
एक दिन सांसद रहने पर भी ताउम्र मिलेगी पेंशन&nbsp;
SC-HC के जजों की पत्नियों को नहीं मिलती फ्री विमान/रेल यात्रा की सुविधा
सांसद जिंदगी भर सेकंड एसी में साथी के साथ कर सकते हैं मुफ्त यात्रा

सांसदों के वेतन
वहीं सांसदों को वेतन के तौर पर एक लाख रुपये मिलते हैं. निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 70 हजार रुपये और कार्यालयी भत्ते के नाम पर 60 हजार रुपये मिलते हैं. इसके अलावा आवास, यात्रा भत्&zwj;ता, टेलिफोन, इंटरनेट, सत्र के दौरान दैनिक भत्&zwj;ता जैसे अन्&zwj;य भत्&zwj;ते और सुविधाएं भी मिलती हैं. हालांकि अप्रैल 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्&zwj;व में केंद्रीय कैबिनेट ने कोरोना महामारी की वजह फैसला किया कि सांसदों और मंत्रियों की सैलरी में 30% की कटौती की जाएगी.&nbsp;
और पढ़ें- Agnipath Scheme Protest: अग्निपथ योजना पर भड़के 'अग्निवीर', मोदी सरकार की 'तपस्या' में कहां रह गई कमी?
हालांकि विधायकों के पेंशन को लेकर सभी राज्यों में अलग-अलग नियम हैं. गुजरात में विधायकों को पेंशन ही नहीं मिलता है. वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही विधायकों की पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला किया. जिसके तहत विधायकों को एक ही पेंशन मिलेगा.. यानी कि अगर आप पांच कार्यकाल से विधायक हैं तो भी पेंशन एक बार के विधायक जितना ही मिलेगा. &nbsp;
विधायकों को पेंशन कितना मिलता है?
इसे समझने के लिए दिल्ली का उदाहरण लेते हैं. एक सामान्य प्रक्रिया के तहत आज अगर कोई दिल्ली का विधायक पांच साल पूरा करता है तो उसे 10,000 रुपए मूल पेंशन दी जाती है. इसमें 5000 रुपए डीपी जोड़ा जाता है. 1500 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से इनसेंटिव दिया जाता है. यानी पांच वर्ष के 7500 रुपए हुए. मूल पेंशन पर 234 प्रतिशत महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा. इस हिसाब से एक टर्म पूरा करने वाले विधायक की पेंशन 50,000 रुपए के करीब होगी.
विधायकों के वेतन
वहीं अगर विधायकों के वेतन की बात करें तो तेलंगाना में विधायकों को वेतन-भत्&zwj;तों के रूप में सबसे ज्&zwj;यादा ढाई लाख रुपये प्रतिमाह मिलते हैं. वहीं उत्&zwj;तराखंड में विधायकों को हर महीने 2 लाख रुपये से ज्&zwj;यादा मिलते हैं. एक विधायक को प्रत्येक महीने सैलरी और भत्ता मिलाकर 1 लाख से 2.5 लाख रुपए तक मिलता है. एक नजर विधायकों के वेतन पर डालते हैं.&nbsp;
यहां पर मैंने दो तरह के राज्यों का ज़िक्र किया है. पहले वह राज्य है जहां पर विधायकों को सबसे कम वेतन मिलता है, वहीं दूसरे वह हैं जहां पर विधायकों को सबसे अधिक वेतन मिलता है..&nbsp;
यो तो हुई अग्निपथ स्कीम को लेकर अग्निवीरों की मांग और वरुण गांधी के प्रस्ताव पर चर्चा, अब एक अच्छी खबर की बात करते हैं...
मधुबनी में सड़क समतलीकरण का काम शुरू
और पढ़ें- मधुबनी: NH-227L को लेकर सोशल साइट्स पर क्यों पूछे जा रहे सवाल, गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा?
गुरुवार को हमने बिहार के मधुबनी जिले की एक खबर दिखाई थी. आसमान से ली गई ड्रोन कैमरे की तस्वीरें, जिसमें दूर-दूर तक गड्ढे और उसमें भरा पानी दिख रहा था. इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर लोग गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा वाला कमेंट कर सरकार की खिल्ली उड़ा रहे थे. कई लोग सवाल कर रहे थे कि इस स्वीमिंग पूल के बीच से कोई सड़क ढूंढ़ दे तो मान जाएं. एडिटर जी ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखलाया. इतना ही नहीं इलाके के विधायक अरुण शंकर प्रसाद से भी बात की. अच्छी बात यह है कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खबर को संज्ञान में लेते हुए अगले ही दिन सड़क के समतलीकरण का काम शुरू कर दिया है...&nbsp;
नेशनल हाईवे जयनगर डिवीजन ने सोकिंग मशीन के सहारे एनएच के बीच बने गड्ढो से पहले पानी निकालवाया. फिर बगल से मिट्टी काटकर समतलीकरण का काम शुरू कर दिया. हालांकि इस तरह के प्रयास पिछले कई सालों में दर्ज़नों बार हुए हैं. लेकिन स्थिति फिर वही ढाक के तीन पात वाली है. NHAI के इस प्रयास से बरसात के मौसम में फौरी राहत तो मिल गई है लेकिन इलाके के लोगों को स्थायी समाधान का इंतजार है...&nbsp;
एक बार फिर से इस वीडयो को देखिए. गड्ढे के दो आगे गड्ढे, गड्ढे के दो पीछे गड्ढे नहीं बल्कि सैकड़ों गड्ढे दिखाई देंगे. पहेली ना होते हुए भी यह गड्ढे पहेली जान पड़ेंगे. इस सड़क पर सबसे बड़ा गड्ढा 100 फीट का बताया गया है.. यह सड़क, कलुआही-बासोपट्टी-हरलाखी से गुजरने वाला मुख्य मार्ग है. मानसी पट्&zwnj;टी से कलना तक सड़क की ऐसी ही हालत है. 2015 के बाद से ही यह सड़क ऐसे ही जर्जर बनी हुई है. अब तक तीन बार टेंडर जारी किया गया है, लेकिन सभी ठेकेदारों ने कुछ दूर सड़क बनाने की खानापूर्ति के साथ काम छोड़ दिया और फरार हो गए. खबर दिखाने के बाद गड्ढों को छिपा तो दिया है लेकिन इसका स्थायी समाधान कब निकलेगा, लोगों को इस बात का इंतजार है.&nbsp;

Agnipath Scheme BJP MP Varun Gandhi says If Agniveers not entitled to pension, ready to give up mine - Agnipath Scheme: अग्निवीरों के लिए बीजेपी सांसद वरुण गांधी पेंशन छोड़ने को तैयार, सरकार दिखाएगी हिम्मत? 

आम लोगों से 200-300 रुपये की गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील करने वाली सरकार के अन्य सांसद-विधायक भी, वरुण गांधी की तरह आगे आएंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए यह ऐतिहासिक त्याग करेंगे.

अग्निवीरों के लिए सांसद छोड़ेंगे पेंशन?

Agnipath Scheme:&nbsp;आम लोगों से 200-300 रुपये की गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील करने वाली सरकार के अन्य सांसद-विधायक भी, वरुण गांधी की तरह आगे आएंगे और राष्ट्र निर्माण के लिए यह ऐतिहासिक त्याग करेंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व पुरुष, महिला क्रिकेटरों और अंपायरों की मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है. BCCI ने जानकारी दी कि नई पेंशन योजना 1 जून 2022 से लागू होगी.
IPL के डिजिटल अधिकारों पर Mukesh Ambani ने जमाया कब्जा, तो वहीं डिज़नी स्टार ने टीवी अधिकार किए अपने नाम
BCCI सचिव जय शाह ने एक ट्वीट के माध्यम से आगे बताया कि लगभग 900 कर्मचारी इस नई योजना का लाभ उठाएंगे और करीब 75% लोगों की पेंशन में 100% की वृद्धि होगी.
BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, 'यह जरूरी है कि हमारे पूर्व क्रिकेटरों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखा जाए. खिलाड़ी खेल की जीवन रेखा बने रहे और एक बोर्ड के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि उनके खेलने के दिन खत्म हो जाने पर भी हम उनके साथ खड़े रहें.'

BCCI gave good news to former cricketers, announced 100 percent increase in pension - BCCI ने पूर्व क्रिकेटरों को दी खुशखबरी, किया पेंशन में 100 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पूर्व पुरुष, महिला क्रिकेटरों और अंपायरों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है. BCCI ने इनके पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. 
देखें वीडियो 

BCCI ने पूर्व क्रिकेटरों को दी खुशखबरी, किया पेंशन में 100 प्रतिशत वृद्धि का ऐलान 

BCCI ने जानकारी दी कि 1 जून 2022 से लागू हो रही नई पेंशन योजना के तहत पूर्व खिलाड़ियों और अंपायरों की मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी होगी.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पूर्व पुरुष, महिला क्रिकेटरों और अंपायरों की मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है. BCCI ने जानकारी दी कि नई पेंशन योजना 1 जून 2022 से लागू होगी.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/sports-news/cricket/mukesh-ambani-supported-viacom-18-grabs-the-digital-rights-of-ipl-while-disney-star-bought-the-tv-rights-of-ipl-1655189000862" target="_blank">IPL के डिजिटल अधिकारों पर Mukesh Ambani ने जमाया कब्जा, तो वहीं डिज़नी स्टार ने टीवी अधिकार किए अपने नाम</a>
BCCI सचिव जय शाह ने एक ट्वीट के माध्यम से आगे बताया कि लगभग 900 कर्मचारी इस नई योजना का लाभ उठाएंगे और करीब 75% लोगों की पेंशन में 100% की वृद्धि होगी.
BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने ट्वीट किया, 'यह जरूरी है कि हमारे पूर्व क्रिकेटरों की आर्थिक जरूरतों का ध्यान रखा जाए. खिलाड़ी खेल की जीवन रेखा बने रहे और एक बोर्ड के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि उनके खेलने के दिन खत्म हो जाने पर भी हम उनके साथ खड़े रहें.'

वित्तमंत्री के एक फैसले से सरकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी ख़बर सामने आई है. सरकार ने कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में इजाफा किया है. बैंक कर्मी की मौत होने पर परिजनों को आखिरी सैलरी के 30 फीसदी के बराबर फैमिली पेंशन मिलेगी. इससे बैंक कर्मियों की फैमिली पेंशन 30 हजार रुपये से 35 हजार रुपये तक पहुंचने की संभावना है. बता दें कि इसमें महंगाई भत्ते भी शामिल किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बैंकों के कामकाज की सालाना समीक्षा के दौरान ये फैसला लिया. इसके अलावा, सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) में सरकारी बैंकों के योगदान को 10 से 14 फीसदी किया है. वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रहा है.

Good news for government bankers, government increased family pension - सरकारी बैंककर्मियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने फैमिली पेंशन में किया इजाफा

केंद्र सरकार ने सरकारी बैंक के कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में इजाफा किया है.

सरकारी बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी

SLUGS:
सरकारी बैंक में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में इजाफा किया
बैंक कर्मी की आखिरी सैलरी के 30% के बराबर होगी पेंशन
फैमिली पेंशन में महंगाई भत्ते को भी किया जाएगा&nbsp;शामिल

बैंक कर्मी की मौत होने पर परिजनों को आखिरी सैलरी के 30 फीसदी के बराबर फैमिली पेंशन मिलेगी

वित्तमंत्री के एक फैसले से सरकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अच्छी ख़बर सामने आई है. सरकार ने कर्मचारियों की फैमिली पेंशन में इजाफा किया है. बैंक कर्मी की मौत होने पर परिजनों को आखिरी सैलरी के 30 फीसदी के बराबर फैमिली पेंशन मिलेगी. इससे बैंक कर्मियों की फैमिली पेंशन 30 हजार रुपये से 35 हजार रुपये तक पहुंचने की संभावना है. बता दें कि इसमें महंगाई भत्ते भी शामिल किया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बैंकों के कामकाज की सालाना समीक्षा के दौरान ये फैसला लिया. इसके अलावा, सरकार ने न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) में सरकारी बैंकों के योगदान को 10 से 14 फीसदी किया है. वित्तमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी बैंकों का प्रदर्शन बेहतर रहा है.
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