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Indian Navy 10+2 B.Tech Entry 2023 Scheme: इंडियन नेवी ने कैडर एंट्री स्कीम (परमानेंट कमीशन) के लिए आवेदन मंगाए हैं. 10+2 पास कर चुके युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं...

Indian Navy 10+2 B.Tech Entry 2023 Scheme application last date of apply age limit information - Indian Navy 10+2 B.Tech Entry Scheme: नौसेना कराएगी बी.टेक फिर देगी नौकरी! मौका चूक न जाए, करें अप्लाई

Indian Navy 10+2 B.Tech Entry Scheme: नौसेना कराएगी बी.टेक फिर देगी नौकरी! मौका चूक न जाए, करें अप्लाई

Indian Navy 10+2 B.Tech Entry 2023 Scheme: इंडियन नेवी ने कैडर एंट्री स्कीम (परमानेंट कमीशन) के लिए आवेदन मंगाए हैं. 10+2 पास कर चुके युवा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं...

Indian Navy 10+2 B.Tech Entry 2023 Scheme (Permanent Commission) Course Commencing July 2023: इंडियन नेवी ने अविवाहित पुरुष कैंडिडेट से कैडर एंट्री स्कीम (परमानेंट कमीशन) के लिए आवेदन मंगाए हैं. ऐसे युवा जिन्होंने 10+2 पास कर लिया है, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. कैडेट एंट्री स्कीम के तहत इंडियन नेवल अकैडमी, एझिमाला, केरल में 04 साल का डिग्री कोर्स कराया जाता है और फिर नियुक्ति भी दी जाती है. आइए जानते हैं वैकेंसी की पूरी डिटेल को...
<h2>इंडियन नेवी 10+2 B.Tech एंट्री 2023 स्कीम || Indian Navy 10+2 B.Tech Entry 2023 Scheme</h2>
10+2 (B.Tech) कैडेट एंट्री स्कीम
कुल पद - 35
एग्जिक्युटिव और टेक्निकल ब्रांच - 30
एजुकेशन ब्रांच - 05
इंडियन नेवी 10+2 B.tech एंट्री आयु सीमा (Indian Navy 10+2 Btech Entry Age Limit) : जन्म 2 जनवरी 2004 और 1 जुलाई 2006 के बीच हुआ हो
<h2>इंडियन नेवी 10+2 B.Tech एंट्री योग्यता || Indian Navy 10+2 Btech Entry Eligibility Criteria</h2>
फिजिक्स, केमेस्ट्री और मैथमेटिक्स (PCM) में कम से कम 70% कुल अंकों और अंग्रेजी में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी बोर्ड से 10 + 2&nbsp;
कौन आवेदन कर सकता है: ऐसे कैंडिडेट जो JEE (मेंस) - 2022 (B.E./B.टेक परीक्षा के लिए) में शामिल हुए हों. JEE (मेंस) ऑल इंडिया कॉमन रैंक लिस्ट (CRL) - 2022 के अंक महत्वपूर्ण
<h2>भारतीय नौसेना 10+2 बीटेक प्रवेश चयन प्रक्रिया || Indian Navy 10+2 Btech Entry Selection Process</h2>
शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. SSB इंटरव्यू दो चरणों में होगा. स्टेज I टेस्ट में इंटेलिजेंस टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन शामिल हैं. स्टेज I में नाकाम होने वाले उम्मीदवारों को उसी दिन वापस भेज दिया जाएगा. स्टेज II टेस्ट में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ग्रुप टेस्टिंग और इंटरव्यू शामिल हैं जो 04 दिनों तक होंगे. इसके बाद सफल उम्मीदवारों को मेडिकल टेस्ट (लगभग 03-05 दिन की अवधि) से गुजरना होगा.
<h2>इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री के लिए आवेदन कैसे करें? || How to Apply Indian Navy 10+2 Btech Entry?</h2>
जनवरी 2022 से जॉइन इंडियन नेवी रिक्रूटमेंट की आफिशियल वेबसाइट (<a href="https://www.joinindiannavy.gov.in" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www.joinindiannavy.gov.in</a>/) पर रजिस्टर करके ऑनलाइन ऐप्लिकेशन भरना होगा ऐप्लिकेशन को कैंडिडेट द्वारा ही भरना होगा जरूरी डॉक्यूमेंट (डेट ऑफ बर्थ, 10वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट, HEE (मेन) 2022 स्कोर कार्ड अपलोड करना होगा रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2023 है
ये भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/byju-s-laysoff-retrenchment-started-again-in-byju-s-1-thousand-employees-were-fired-1675351483594" target="_blank" rel="nofollow noopener">Byju's Laysoff: बायजू में फिर शुरू हुई छंटनी, 1 हजार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला बाहर</a>

Supreme Court के आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन (Permanent Commission to Women) नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा.
इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेना के रवैये पर भी नाराजगी जताई. जिसके बाद सेना की तरफ से भी बताया गया कि फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है. इसके अलावा एक महिला का मामला विचाराधीन है. बाकी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है.
इस दौरान सेना के वकील ने कोर्ट को बताया कि हम उन 11 महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने को तैयार हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने पर मुहर लगाई थी. सेना में स्थायी या परमानेंट कमीशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वो पेंशन का भी अधिकारी होगा. अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकती हैं.
ये भी पढ़ें|&nbsp;SC की मेट्रो परियोजनाओं पर टिप्पणी, कहा-पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से मंजूरी जरूरी
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Government bowed after Supreme Court's reprimand, ready to give permanent commission to 11 women officers in the army - 'सुप्रीम' फटकार के बाद झुकी सरकार, सेना में 11 महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने को तैयार

टॉप कोर्ट ने महिलाओं के स्थायी कमीशन को लेकर केंद्र सरकार और सेना को क्यों फटकार लगाई? जानिए

स्थायी कमीशन को लेकर फिर महिला अधिकारियों की जीत

Supreme Court के आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission to Women) नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है.
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आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा.
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 gfx&nbsp;in&nbsp; क्या है स्थायी या परमानेंट कमीशन कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है इसके बाद वो पेंशन का भी अधिकारी होगा. अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकती हैं. gfx&nbsp;out&nbsp;
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सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी एक मौका आपको दिया जा रहा है.

Supreme Court के आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission to Women) नहीं देने को लेकर टॉप कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट की अवमानना की है, फिर भी&nbsp;आपको एक मौका दिया जा रहा है. कोर्ट ने कहा कि अदालत के साफ आदेश के बावजूद सेना में महिलाओं को तकनीकी कारणों का हवाला देकर परमानेंट कमीशन नहीं दिया जा रहा.
जिसके बाद सेना की तरफ से भी बताया गया कि फिलहाल 72 में से सिर्फ 14 महिलाओं को मेडिकली अनफिट पाया गया है. इसके अलावा एक महिला का मामला विचाराधीन है. बाकी महिलाओं को परमानेंट कमीशन के लिए चिट्ठी भेज दी गई है.
इस दौरान सेना के वकील ने कोर्ट को बताया कि हम उन 11 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को तैयार हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने पर मुहर लगाई थी. सेना में स्थायी&nbsp;या परमानेंट कमीशन का मतलब है कि कोई अधिकारी रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में काम कर सकता है और इसके बाद वो पेंशन का भी अधिकारी होगा. अब महिला सैन्य अधिकारी भी रिटायरमेंट की आयु तक सेना में काम कर सकती हैं.
ये भी पढ़ें|&nbsp;<a title="SC की मेट्रो परियोजनाओं पर टिप्पणी, कहा-पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से मंजूरी जरूरी" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/comment-on-sc-s-metro-projects-said-approval-from-forest-department-is-necessary-for-felling-of-trees-1636709564643" target="_blank">SC की मेट्रो परियोजनाओं पर टिप्पणी, कहा-पेड़ों की कटाई के लिए वन विभाग से मंजूरी जरूरी</a>
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सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न सिर्फ सरकार को फटकार लगाई है बल्कि कहा है कि कोई नई अर्जी मत डालिए पहले महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) दीजिए. कोर्ट ने इसी साल 25 मार्च को दिए अपने आदेश में किसी तरह के बदलाव की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया.
सर्वोच्च अदालत ने भारतीय सेना (Indian Army) में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर तैनात उन महिलाओं को स्थायी कमीशन में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें असेसमेंट में 60 फीसदी नंबर मिले हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) से कहा है कि स्पेशल 5 सेलेक्शन बोर्ड के असेसमेंट बेहतरीन नंबर लाने वाली महिला सैन्यकर्मियों को स्थायी कमीशन में नियुक्ति दी जाए.
दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या 60 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल करने वालीं जो अफसर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रही हैं, उन्हें भी स्थायी कमीशन दिया जाए? इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह फैसला आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल को करना है कि ऐसी महिला सैन्यकर्मियों को तैनाती मिलनी चाहिए या नहीं. बता दें कि कोर्ट ने कमीशन को लेकर महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता को 'मनमाना' और 'तर्कहीन' माना। इसके साथ साथ ही कहा था कि 'हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है.

Supreme Court said - give permanent commission to women in the army, do not apply - Women In Army: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दें, अर्जी न डालें

केन्द्र सरकार की याचिका पर लगाई फटकार, कहा- 25 मार्च को दिए आदेश का पालन हो...जानिए क्या है पूरी खबर?&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दें, अर्जी न डालें

सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ सरकार को फटकार लगाई है बल्कि कहा है कि कोई नई अर्जी मत डालिए पहले महिलाओं को स्थायी कमीशन दीजिए.

सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने न सिर्फ सरकार को फटकार लगाई है बल्कि कहा है कि कोई नई अर्जी मत डालिए पहले महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) दीजिए. कोर्ट ने इसी साल 25 मार्च को दिए अपने आदेश में किसी तरह के बदलाव की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया.
सर्वोच्च अदालत ने भारतीय सेना (Indian Army) में शॉर्ट सर्विस कमीशन पर तैनात उन महिलाओं को स्थायी कमीशन में नियुक्त करने का आदेश दिया है, जिन्हें असेसमेंट में 60 फीसदी नंबर मिले हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) से कहा है कि स्पेशल 5 सेलेक्शन बोर्ड के असेसमेंट बेहतरीन नंबर लाने वाली महिला सैन्यकर्मियों को स्थायी कमीशन में नियुक्ति दी जाए.
दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि क्या 60 फीसदी से ज्यादा अंक हासिल करने वालीं जो अफसर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रही हैं, उन्हें भी स्थायी कमीशन दिया जाए? इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि यह फैसला आर्म्ड फोर्सेज ट्राइब्यूनल को करना है कि ऐसी महिला सैन्यकर्मियों को तैनाती मिलनी चाहिए या नहीं. बता दें कि कोर्ट ने कमीशन को लेकर महिलाओं के लिए मेडिकल फिटनेस की आवश्यकता को 'मनमाना' और 'तर्कहीन' माना। इसके साथ साथ ही कहा था कि 'हमारे समाज की संरचना पुरुषों द्वारा पुरुषों के लिए बनाई गई है.

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