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कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कल को आप कहेंगे कि हमें माननीय न्यायाधीशों के चेंबर में जाना है, कृपया PIL सिस्टम का मजाक मत बनाइए. कोर्ट ने याची से कहा कि MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस सब्जेक्ट पर रिसर्

Allahabad High Court reprimanded the petitioner, said- first go and read the history of Taj Mahal - Taj Mahal controversy : HC ने याचिकाकर्ता को फटकारा,कहा- पहले जाकर ताजमहल का इतिहास पढ़ो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अदालत ने कहा कि PIL सिस्टम का मजाक ना बनाया जाए.

ताज का कमरा खुलवाने गए थे, कोर्ट ने कहा- पढ़ाई करो

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अदालत ने कहा कि PIL सिस्टम का मजाक ना बनाया जाए.

ताजमहल (Taj Mahal) के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने याचिकाकर्ता (petitioner) को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कल को आप कहेंगे कि हमें माननीय न्यायाधीशों के चेंबर में जाना है, कृपया PIL सिस्टम का मजाक मत बनाइए. कोर्ट ने याची से कहा कि MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करने से रोके तो हमारे पास आएं.
 ये भी देखें ।&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/bulldozer-in-delhi-opposed-to-bulldozer-again-in-delhi-amanatullah-said-i-am-ready-to-go-to-jail-1652343163616" target="_blank">Bulldozer in delhi : दिल्ली में फिर बुलडोजर का विरोध, अमानतुल्लाह बोले-मैं जेल जाने को तैयार</a>
याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई है तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए क्योंकि मैंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है जो उसने अपने अब्बा को लिखी थी. इस पर अदालत ने कहा कि आप अपनी याचिका तक ही सीमित रहें. आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-12-may-2022-top-news-headline-today-in-hindi-127" target="_blank">देश-दुनिया की ख़बरों के CLICK करें</a>
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<h3>जो प्रशासन ने कहा वही सूचना</h3>
कोर्ट ने पूछा कि आप किससे सूचना मांग रहे हैं तो याची ने जवाब दिया प्रशासन से, कोर्ट बोला कि अगर वो कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से ताजमहल के कमरे बंद हैं तो वहीं सूचना है. अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको चुनौती दीजिए. अदालत ने याची से कहा कि क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया ? क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है. आप हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों को बताएं जिन्हें आप मानते हैं.
जब याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इस फैसले पर कुछ दिखाना चाहता हूं तो अदालत ने कहा कि ये याचिका मीडिया में बहस का विषय बनी हुई है और अब आप ये सब कर रहे हैं. आप मेरे घर आइए और हम इस पर बहस करेंगे लेकिन कोर्ट में नहीं.
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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए (relief to home buyers) केन्द्र सरकार (Central government) को अहम निर्देश दिए हैं. देश की सबसे अदालत ने कहा है कि लाखों घर खरीदारों (home buyers) के हितों को बचाने के लिए केंद्र को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (model builder-buyer agreement) बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इससे बिल्डर्स होम/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;GST Collection: सितंबर महीने में भी हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का GST कलेक्शन
दरअसल इस मसले पर में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कर्नाटक के रहने वाले जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा समेत कुल 125 लोगों ने इस पर याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं. जिसके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जाते हैं. इसी वजह से घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाया जाना जरूरी है.

Supreme Court gives big relief to home buyers, asks Center to prepare model builder-buyer agreement - Supreme court ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत, केन्द्र से कहा- मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट तैयार करें

मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया. कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया

बिल्डर-बायर एग्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

SLUG मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस SC ने केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट बनाने को कहा कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया फिलहाल खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जा रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं.&nbsp;

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए (relief to home buyers) केन्द्र सरकार (Central government) को अहम निर्देश दिए हैं. देश की सबसे अदालत ने कहा है कि लाखों घर खरीदारों (home buyers) के हितों को बचाने के लिए केंद्र को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (model builder-buyer agreement) बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इससे बिल्डर्स होम/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/gst-collection-gst-collection-of-more-than-1-lakh-crores-happened-in-the-month-of-september-too-1633174010131" target="_blank">GST Collection: सितंबर महीने में भी हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का GST कलेक्शन</a>
दरअसल इस मसले पर में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कर्नाटक के रहने वाले जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा समेत कुल 125 लोगों ने इस पर याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं. जिसके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जाते हैं. इसी वजह से घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाया जाना जरूरी है.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा (Ambitious Project Central Vista) पर निर्माण कार्य नहीं रूकेगा. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने न सिर्फ इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है बल्कि याचिकाकर्ता पर (On the petitioner)एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल अन्या मल्होत्रा (Anya Malhotra) और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी (Sohail Hashmi)ने संयुक्त याचिका दाखिल कर इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. दोनों ने अपनी याचिका में कहा था कि इस परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में है.
जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में शामिल मजदूर उसी जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा निर्माण को रोकने का कोई तुक नहीं बनता. ना ही डीडीएमए के 19 अप्रैल के आदेश में इस तरह की कोई बात कही गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई याचिका है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है.

Central Vista project work to continue, HC fined petitioner - जारी रहेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम, HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

नहीं रूकेगा सेंट्रल विस्टा पर काम, हाईकोर्ट ने किया इनकार

जारी रहेगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम, HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा (Ambitious Project Central Vista) पर निर्माण कार्य नहीं रूकेगा. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने न सिर्फ इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है बल्कि याचिकाकर्ता पर (On the petitioner)एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल अन्या मल्होत्रा (Anya Malhotra) और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी (Sohail Hashmi)ने संयुक्त याचिका दाखिल कर इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. दोनों ने अपनी याचिका में कहा था कि इस परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में है. जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में शामिल मजदूर उसी जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा निर्माण को रोकने का कोई तुक नहीं बनता. ना ही डीडीएमए के 19 अप्रैल के आदेश में इस तरह की कोई बात कही गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई याचिका है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है.

मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा (Ambitious Project Central Vista) पर निर्माण कार्य नहीं रूकेगा. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने न सिर्फ इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है बल्कि याचिकाकर्ता पर (On the petitioner)एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल अन्या मल्होत्रा (Anya Malhotra) और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी (Sohail Hashmi)ने संयुक्त याचिका दाखिल कर इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. दोनों ने अपनी याचिका में कहा था कि इस परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में है.
जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में शामिल मजदूर उसी जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा निर्माण को रोकने का कोई तुक नहीं बनता. ना ही डीडीएमए के 19 अप्रैल के आदेश में इस तरह की कोई बात कही गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई याचिका है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर अहम सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी नेता अश्विनि उपाध्याय ने इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. दरअसल यह कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही बनाए रखी जाएगी, जो 15 अगस्त 1947 को थी. जबकि याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है, जिनकी जगह पर जबरन मस्ज़िद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे. अपनी याचिका में बीजेपी नेता ने इन सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को पुर्नस्थापित किए जाने की भी मांग की है. इससे पहले पिछले साल इसी मुद्दे पर विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ नाम की एक संस्था ने भी याचिका दाखिल की थी. जिसके खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था. और इस याचिका पर सुनवाई ना करने की अपील की थी.

Challenges of Places of Worship Act 1991, SC seeks reply by issuing notice to Center, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती, SC ने केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब - प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती, SC ने केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

SC में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती, केंद्र से मांगा जवाब

15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल थे वही रहेंगे, जानें इस कानून पर किसने उठाए सवाल 

सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. बीजेपी नेता अश्विनि उपाध्याय ने इस एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है. दरअसल यह कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी, सिवाय अयोध्या के, और अयोध्या पर फैसला आ चुका है.&nbsp;आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले में फैसला देते हुए भी इस कानून का हवाला दिया था और साफ किया था कि&nbsp;अयोध्या को छोड़कर अन्य सभी धार्मिक स्थलों में&nbsp;15 अगस्त 1947&nbsp;का स्टेटस बरकरार&nbsp;रहेगा.&nbsp;
वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर कथित तौर पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बनाए गए थे. दरअसल 1991 को ये कानून इसलिए लाया गया था कि&nbsp;ऐसे दावे न बढ़ें जिससे समाज की शांति भंग हो.&nbsp;
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