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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए (relief to home buyers) केन्द्र सरकार (Central government) को अहम निर्देश दिए हैं. देश की सबसे अदालत ने कहा है कि लाखों घर खरीदारों (home buyers) के हितों को बचाने के लिए केंद्र को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (model builder-buyer agreement) बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इससे बिल्डर्स होम/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;GST Collection: सितंबर महीने में भी हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का GST कलेक्शन
दरअसल इस मसले पर में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कर्नाटक के रहने वाले जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा समेत कुल 125 लोगों ने इस पर याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं. जिसके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जाते हैं. इसी वजह से घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाया जाना जरूरी है.

Supreme Court gives big relief to home buyers, asks Center to prepare model builder-buyer agreement - Supreme court ने घर खरीदारों को दी बड़ी राहत, केन्द्र से कहा- मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट तैयार करें

मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया. कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया

बिल्डर-बायर एग्रीमेंट पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को नोटिस

SLUG मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस SC ने केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट बनाने को कहा कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया फिलहाल खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जा रहे हैं: सुप्रीम कोर्ट

मकान खरीदारों और बिल्डरों के लिए पूरे देश में एक मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं.&nbsp;

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मकान खरीदने वालों को ठगी से बचाने के लिए (relief to home buyers) केन्द्र सरकार (Central government) को अहम निर्देश दिए हैं. देश की सबसे अदालत ने कहा है कि लाखों घर खरीदारों (home buyers) के हितों को बचाने के लिए केंद्र को एक यूनिफॉर्म बिल्डर-बायर्स एग्रीमेंट (model builder-buyer agreement) बनाना चाहिए. कोर्ट ने कहा है कि इससे बिल्डर्स होम/फ्लैट खरीदारों का उत्पीडन नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को चार हफ्ते में इस संबंध में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/gst-collection-gst-collection-of-more-than-1-lakh-crores-happened-in-the-month-of-september-too-1633174010131" target="_blank">GST Collection: सितंबर महीने में भी हुआ 1 लाख करोड़ से अधिक का GST कलेक्शन</a>
दरअसल इस मसले पर में BJP नेता अश्विनी उपाध्याय के अलावा कर्नाटक के रहने वाले जिम थॉमसन, नागार्जुना रेड्डी, तरुण गेरा समेत कुल 125 लोगों ने इस पर याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि बिल्डर की तरफ से बनाए जाने वाले एग्रीमेंट में कई अस्पष्ट शर्तें होती हैं. जिसके चलते बाद में खरीदार को नुकसान उठाना पड़ता है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि खरीदारों से कई तरह से गैरजरूरी पैसे ले लिए जाते हैं. इसी वजह से घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा के लिए मॉडल बिल्डर-बायर एग्रीमेंट बनाया जाना जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फालतू याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर सख्त नाराजगी जताई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सामूहिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली (Judicial System) का मजाक बना रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें हर मामले में अपील का चलन रोकना होगा.
देश के टॉप कोर्ट में लंबित मामलों (Pending Cases) की बढ़ती संख्या पर सख्त रूख अपनाया है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा हम पर अग्रिम जमानत, जमानत, (Anticipatory bail, Bail) अंतरिम राहत आदि विविध याचिकाओं की &lsquo;बमबारी&rsquo; होती रहती है. यही वजह है कि हमें पुराने मामलों को तय करने के लिए समय ही नहीं मिलता है.
दरअसल, मंगलवार को पीठ के सामने मुआवजे से संबंधित कई मामले सूचीबद्ध थे. पीठ ने पाया कि इन मामलों में अंतरिम राहत के लिए एक के बाद एक आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं. लिहाजा पीठ ने इसे लेकर सख्त नाराजगी जताई.दो जजों की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से अधिक पुरानी दीवानी और फौजदारी अपीलें लंबित हैं. हमें यह कहते हुए खेद है, लेकिन कानूनी बिरादरी भी केवल इन अंतरिम राहत के मामलों में रुचि रखती है. कोई भी अंतिम मामलों पर बहस नहीं करना चाहता. 

On pending cases, the Supreme Court said – we are making fun of the judicial system - SC On Pending Case: लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम न्यायिक व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं

फालतू याचिकाओं की बाढ़ पर SC ने जताई नाराजगी, कहा- हर मामले में अपील का चलन रोकना होगा

लंबित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- हम न्यायिक व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फालतू याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर सख्त नाराजगी जताई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सामूहिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली (Judicial System) का मजाक बना रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें हर मामले में अपील का चलन रोकना होगा. देश के टॉप कोर्ट में लंबित मामलों (Pending Cases) की बढ़ती संख्या पर सख्त रूख अपनाया है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा हम पर अग्रिम जमानत, जमानत, (Anticipatory bail, Bail) अंतरिम राहत आदि विविध याचिकाओं की &lsquo;बमबारी&rsquo; होती रहती है. यही वजह है कि हमें पुराने मामलों को तय करने के लिए समय ही नहीं मिलता है. दरअसल, मंगलवार को पीठ के सामने मुआवजे से संबंधित कई मामले सूचीबद्ध थे. पीठ ने पाया कि इन मामलों में अंतरिम राहत के लिए एक के बाद एक आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं. लिहाजा पीठ ने इसे लेकर सख्त नाराजगी जताई. दो जजों की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से अधिक पुरानी दीवानी और फौजदारी अपीलें लंबित हैं. हमें यह कहते हुए खेद है, लेकिन कानूनी बिरादरी भी केवल इन अंतरिम राहत के मामलों में रुचि रखती है. कोई भी अंतिम मामलों पर बहस नहीं करना चाहता.

सुप्रीम कोर्ट ने फालतू याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर सख्त नाराजगी जताई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सामूहिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली का मजाक बना रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें हर मामले में अपील का चलन रोकना होगा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फालतू याचिकाओं की बढ़ती संख्या पर सख्त नाराजगी जताई है. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सामूहिक रूप से हम सभी न्यायिक प्रणाली (Judicial System) का मजाक बना रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें हर मामले में अपील का चलन रोकना होगा.
देश के टॉप कोर्ट में लंबित मामलों (Pending Cases) की बढ़ती संख्या पर सख्त रूख अपनाया है. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा हम पर अग्रिम जमानत, जमानत, (Anticipatory bail, Bail) अंतरिम राहत आदि विविध याचिकाओं की &lsquo;बमबारी&rsquo; होती रहती है. यही वजह है कि हमें पुराने मामलों को तय करने के लिए समय ही नहीं मिलता है.
<h4>ये भी पढ़ें :<a href="https://www.editorji.com/story/editors-guild-of-india-files-pil-in-supreme-court-of-india-1627986845800"> Pegasus Snooping Case: अब एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे, की SIT जांच की मांग</a></h4>
दरअसल, मंगलवार को पीठ के सामने मुआवजे से संबंधित कई मामले सूचीबद्ध थे. पीठ ने पाया कि इन मामलों में अंतरिम राहत के लिए एक के बाद एक आवेदन दाखिल किए जा रहे हैं. लिहाजा पीठ ने इसे लेकर सख्त नाराजगी जताई. दो जजों की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक दशक से अधिक पुरानी दीवानी और फौजदारी अपीलें लंबित हैं. हमें यह कहते हुए खेद है, लेकिन कानूनी बिरादरी भी केवल इन अंतरिम राहत के मामलों में रुचि रखती है. कोई भी अंतिम मामलों पर बहस नहीं करना चाहता.

नोटबंदी के बाद (After demonetisation) अगर किसी हाउसवाइफ (housewife) ने 2.5 लाख रुपये (up to Rs 2.5 lakh) तक की राशि जमा कराई गई है, तो वो आयकर विभाग (Income Tax Department) के जांच के दायरे में नहीं आएगी. ITAT यानी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने साफ कहा है कि इस तरह की जमाओं को आय नहीं माना जा सकता है. एक महिला की ओर से दायर की गई याचिका (petition filed ) पर फैसला देते हुए ITAT की आगरा पीठ ने कहा कि यह आदेश ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा.
दरअसल इस अपील में महिला ने बेंच को बताया था कि उसने नोटबंदी के दौरान 2 लाख 11 हजार 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे. महिला ने दलील दी कि ये उसकी पहले की सेविंग है. उसने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों से मिले पैसों से ये बचत की थी. जिसेस बेंच ने स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का मानना है कि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा डिपॉजिट की गई रकम के सोर्स को लेकर सभी जानकारी दे दी है. इससे पहले सीआईटी (अपील) महिला के इस स्पष्टी करण को स्वीकार नहीं किया था. जिसके बाद महिला ने ITAT का दरवाजा खटखटाया

 After demonetisation, if a housewife deposited cash up to 2.5 lakhs, then no tax would be applicable - नोटबंदी के बाद अगर किसी Housewife ने 2.5 लाख तक नकद जमा किए, तो नहीं लगेगा टैक्स

ग्वालियर की एक हाउसवाइफ की ओर से दायर याचिका पर&nbsp;ITAT&nbsp;ने दिया फैसला

नोटबंदी के बाद गृहणियों की ओर से जमा किे गए  2.5 लाख रु तक राशि पर नहीं लगेगा टैक्स: ITAT

नोटबंदी के बाद अगर किसी हाउसवाइफ ने 2.5 लाख रुपये तक की राशि जमा की है, तो वो आयकर विभाग के जांच के दायरे में नहीं आएगा. ITAT यानी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने साफ कहा है कि इस तरह की जमाओं को आय नहीं माना जा सकता है. एक महिला की ओर से दायर की गई याचिका पर फैसला देते हुए ITAT की आगरा पीठ ने कहा कि यह आदेश ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा.
दरअसल इस अपील में महिला ने बेंच को बताया था कि उसने नोटबंदी के दौरान 2 लाख 11 हजार 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे. महिला ने दलील दी कि ये उसकी पहले की सेविंग है. उसने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों से मिले पैसों से ये बचत की थी. जिससे बेंच ने स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का मानना है कि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा डिपॉजिट की गई रकम के सोर्स को लेकर सभी जानकारी दे दी है.&nbsp;

नोटबंदी के बाद (After demonetisation) अगर किसी हाउसवाइफ (housewife) ने 2.5 लाख रुपये (up to Rs 2.5 lakh) तक की राशि जमा कराई है, तो वो आयकर विभाग (Income Tax Department) के जांच के दायरे में नहीं आएगी. ITAT यानी आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal) ने साफ कहा है कि इस तरह की जमाओं को आय नहीं माना जा सकता है. एक महिला की ओर से दायर की गई याचिका (petition filed ) पर फैसला देते हुए ITAT की आगरा पीठ ने कहा कि यह आदेश ऐसे सभी मामलों के लिए एक मिसाल माना जाएगा.
दरअसल इस अपील में महिला ने बेंच को बताया था कि उसने नोटबंदी के दौरान 2 लाख 11 हजार 500 रुपये अपने बैंक अकाउंट में जमा किए थे. महिला ने दलील दी कि ये उसकी पहले की सेविंग है. उसने अपने पति, बच्चों और रिश्तेदारों से मिले पैसों से ये बचत की थी. जिससे बेंच ने स्वीकार करते हुए कहा कि ट्रिब्यूनल का मानना है कि याचिकाकर्ता ने अपने द्वारा डिपॉजिट की गई रकम के सोर्स को लेकर सभी जानकारी दे दी है.&nbsp;

एलोपैथी (Allopathy) पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज अलग अलग मामलों को लेकर अब योग गुरू बाबा रामदेव (yoga guru Baba Ramdev) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. रामदेव ने उनके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों (FIR) को एक साथ करने की मांग की है. उन्होंने&nbsp;सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका (petition) दायर कर&nbsp;देश के अलग अलग जगहों में दर्ज FIR को क्लब करने का अनुरोध किया है.&nbsp;
इसके अलावा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन&nbsp;यानी IMA पटना और रायपुर विंग द्वारा दर्ज मुकदमों में किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण की भी मांग की है.
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 Yoga guru Ramdev reaches SC, demands to put together cases filed regarding remarks made on Allopathy - SC पहुंचे योग गुरू रामदेव, Allopathy पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मुकदमों को एक साथ करने की मांग

योग गुरु रामदेव ने देश के दूसरे राज्यों में दर्ज केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की&nbsp;

योग गुरू बाबा रामदेव की सुप्रीम कोर्ट से क्या है मांग?

एलोपैथी (Allopathy) पर की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज अलग अलग मामलों को लेकर अब योग गुरू बाबा रामदेव (yoga guru Baba Ramdev) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है. रामदेव ने उनके खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों (FIR) को एक साथ करने की मांग की है. उन्होंने&nbsp;सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका (petition) दायर कर&nbsp;देश के अलग अलग जगहों में दर्ज FIR को क्लब करने और दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है.&nbsp;
इसके अलावा रामदेव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन&nbsp;यानी IMA पटना और रायपुर विंग द्वारा दर्ज मुकदमों में किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.
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USA की नाराजगी देख पाकिस्तान सरकार ने डाली थी रिव्यू पिटीशन

 Daniel Pearl case: release of accused will not be stopped, Pakistani SC dismisses appeal - डेनियल पर्ल केस: आरोपियों की रिहाई पर नहीं लगेगी रोक, पाकिस्तानी SC ने खारिज की अपील

डेनियल पर्ल केस में आरोपियों की रिहाई पर नहीं लगेगी रोक,&nbsp;पाकिस्तानी SC ने खारिज की सरकार की अपील

डेनियल पर्ल केस के आरोपियों की रिहाई पर नहीं लगेगी रोक

अमेरिकी मूल के पत्रकार डेनियल पर्ल हत्या मामले में आरोपियों की रिहाई को निलंबित करने का अनुरोध खारिज कर दिया गया है. सोमवार को&nbsp;पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस अनुरोध को खारिज कर दिया. इससे पहले गुरुवार को इस मामले में अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन साथियों को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था. जिसपर अमेरिका की कड़ी नाराजगी को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा था रिव्यू की बात कही. बता दें कि साल 2002 में पाकिस्तान के कराची में डेनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी. डेनियल पर्ल &lsquo;द वॉल स्ट्रीट जर्नल&rsquo; के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल का उस समय अपहरण कर हत्या कर दी गई, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे.

अमेरिकी मूल के पत्रकार डेनियल पर्ल हत्या मामले में आरोपियों की रिहाई को निलंबित करने का अनुरोध खारिज कर दिया गया है. सोमवार को&nbsp;पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस अपील को खारिज कर दिया. इससे पहले गुरुवार को इस मामले में अलकायदा आतंकी अहमद उमर सईद शेख और उसके तीन साथियों को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था. जिसपर अमेरिका की कड़ी नाराजगी को देखते हुए पाकिस्तान ने कहा था रिव्यू की बात कही. बता दें कि साल 2002 में पाकिस्तान के कराची में डेनियल पर्ल की हत्या कर दी गई थी. डेनियल पर्ल &lsquo;द वॉल स्ट्रीट जर्नल&rsquo; के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख पर्ल का उस समय अपहरण कर हत्या कर दी गई, जब वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और अलकायदा के बीच संबंधों पर एक खबर के लिए जानकारी जुटा रहे थे.
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