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उत्तराखंड के जोशीमठ मामले में अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का आदेश देने की अपील की गई है. 

Joshimath Sinking: 'Joshimath case' reaches SC, Swami Avimukteshwaranand demands in PIL - Joshimath Sinking: SC पहुंचा 'जोशीमठ केस', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की जनहित याचिका में क्या हैं मांगे

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने दाखिल की याचिका, लोगों को आर्थिक मदद मुहैया कराने का आदेश देने की अपील की

अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का केस

उत्तराखंड के जोशीमठ मामले में अब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका डाली है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का आदेश देने की अपील की गई है.&nbsp;

Joshimath Sinking: उत्तराखंड (Uttarakhand) के जोशीमठ (Joshimath) में धंसती सड़कें और दरकती दीवारों की बढ़ती घटनाओं का मामला अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ( Swami Avimukteshwarananda Saraswati) ने अपने वकील के जरिए जनहित याचिका दाखिल (PIL) की है. जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सरकार को प्रभावित लोगों के पुनर्वास और उनको आर्थिक मदद मुहैया कराने का आदेश देने की अपील की गई है.&nbsp;
<a title="Joshimath land sinking: CM धामी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों को सुरक्षित निकालने का दिया भरोसा" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/joshimath-land-sinking-cm-pushkar-singh-dhami-visits-affected-areas-assures-to-evacuate-people-1673087535816">Joshimath land sinking: CM धामी ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा, लोगों को सुरक्षित निकालने का दिया भरोसा</a>
याचिका में भू-स्खलन, भू-धंसाव जैसी घटनाओं से निपटने के लिए उसे राष्ट्रीय आपदा की श्रेणी में घोषित किए जाने की मांग की गई है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से ये भी अपील की गई है कि केंद्र और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस मामले में तुरंत कदम उठाने, और एनटीपीसी और सीमा सड़क संगठन को राहत कार्यों में मदद करने का आदेश दिया जाए.
<a title="Air India 'पेशाब कांड': आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अगली सुनवाई 11 जनवरी को" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/ai-passenger-urinating-case-court-sends-accused-shankar-mishra-to-14-days-judicial-custody-1673089115688">Air India 'पेशाब कांड': आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अगली सुनवाई 11 जनवरी को</a>

पिछले महीने इंटरनेट पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के न्यूड फोटो शूट ने तहलका मचा दिया था. जहां कई लोगों ने रणवीर को उनके इस बोल्ड स्टेप के लिए ट्रोल किया था तो वहीं उन्हें दुनिया भर से समर्थन भी मिला. लेकिन रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.
इस मामले में अब, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रकाशित पेपर मैग्जीन के वर्तमान अंक की सभी प्रिंटेड कॉपियों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है. 
याचिका कथित तौर पर एडवोकेट नाज़िया इलाही खान की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि ये फोटो 'बड़े पैमाने पर जनता की सोच को गंदा करेगा.' इसके अलवा पश्चिम बंगाल में मैग्जीन की वेबसाइड को भी बैन करने की मांग की गई है. 
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कहा कि रणवीर की तस्वीर 'पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग को गंदा करेगी' और इसलिए मैग्जीन के सर्कुलेशन को फौरन रोकने की जरूरत है. इस मामले की सुनवाई हफ्ते के आखिर में होने की उम्मीद है.
इससे पहले महाराष्ट्र में 'गली बॉय' एक्टर के खिलाफ न्यूड फोटो शूट को लेकर+ एक FIR दर्ज की जा चुकी है, FIRभारतीय दंड संहिता की धारा  1860, 292, 293, और 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के तहत दर्ज की गई है. 

The controversy over Ranveer Singh's photo shoot did not stop, now the demand for confiscating all the copies of the magazine arose

रणवीर सिंह के न्यूड फोटो शूट पर विवाद जारी है, अब कलकत्ता हाई कोर्ट में PILदायर कर की गई ये मांग 

न्यूड फोटो शूट पर जारी है विवाद

रणवीर सिंह के फोटो शूट को लेकर अब कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित दायर की गई है.&nbsp;

पिछले महीने इंटरनेट पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के न्यूड फोटो शूट ने तहलका मचा दिया था. जहां कई लोगों ने रणवीर को उनके इस बोल्ड स्टेप के लिए ट्रोल किया था तो वहीं उन्हें दुनिया भर से समर्थन भी मिला. लेकिन रणवीर सिंह के न्यूड फोटोशूट पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है.
इस मामले में अब, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार और संबंधित अधिकारियों को 23 जुलाई को प्रकाशित पेपर मैग्जीन के वर्तमान अंक की सभी प्रिंटेड कॉपियों को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है.&nbsp;
याचिका कथित तौर पर एडवोकेट नाज़िया इलाही खान की ओर से दायर की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि ये फोटो 'बड़े पैमाने पर जनता की सोच को गंदा करेगा.' इसके अलवा पश्चिम बंगाल में मैग्जीन की वेबसाइड को भी बैन करने की मांग की गई है.&nbsp;
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, याचिकाकर्ता ने कहा कि रणवीर की तस्वीर 'पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर जनता के दिमाग को गंदा करेगी' और इसलिए मैग्जीन के सर्कुलेशन को फौरन रोकने की जरूरत है. इस मामले की सुनवाई हफ्ते के आखिर में होने की उम्मीद है.
इससे पहले महाराष्ट्र में 'गली बॉय' एक्टर के खिलाफ न्यूड फोटो शूट को लेकर एक FIR दर्ज की जा चुकी है, FIRभारतीय दंड संहिता की धारा &nbsp;1860, 292, 293, और 509 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67A के तहत दर्ज की गई है.&nbsp;
ये भी देखें: &nbsp;<a href="alia-bhatt-and-ranbir-kapoor-arrive-in-italy-for-vacation-leave-at-mumbai-airport-1660018046287" target="_blank" rel="nofollow noopener">Alia Bhatt और Ranbir Kapoor वेकेशन के लिए पहुंचे इटली!, मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट</a>

कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कल को आप कहेंगे कि हमें माननीय न्यायाधीशों के चेंबर में जाना है, कृपया PIL सिस्टम का मजाक मत बनाइए. कोर्ट ने याची से कहा कि MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस सब्जेक्ट पर रिसर्

Allahabad High Court reprimanded the petitioner, said- first go and read the history of Taj Mahal - Taj Mahal controversy : HC ने याचिकाकर्ता को फटकारा,कहा- पहले जाकर ताजमहल का इतिहास पढ़ो

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अदालत ने कहा कि PIL सिस्टम का मजाक ना बनाया जाए.

ताज का कमरा खुलवाने गए थे, कोर्ट ने कहा- पढ़ाई करो

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अदालत ने कहा कि PIL सिस्टम का मजाक ना बनाया जाए.

ताजमहल (Taj Mahal) के 22 कमरों को खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने याचिकाकर्ता (petitioner) को कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि कल को आप कहेंगे कि हमें माननीय न्यायाधीशों के चेंबर में जाना है, कृपया PIL सिस्टम का मजाक मत बनाइए. कोर्ट ने याची से कहा कि MA, NET या फिर JRF करिए और उसके बाद ऐसा विषय चुनिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करने से रोके तो हमारे पास आएं.
 ये भी देखें ।&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/bulldozer-in-delhi-opposed-to-bulldozer-again-in-delhi-amanatullah-said-i-am-ready-to-go-to-jail-1652343163616" target="_blank">Bulldozer in delhi : दिल्ली में फिर बुलडोजर का विरोध, अमानतुल्लाह बोले-मैं जेल जाने को तैयार</a>
याचिकाकर्ता रजनीश सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि अगर कोई चीज ताजमहल में छिपाई गई है तो उसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए क्योंकि मैंने औरंगजेब की एक चिट्ठी देखी है जो उसने अपने अब्बा को लिखी थी. इस पर अदालत ने कहा कि आप अपनी याचिका तक ही सीमित रहें. आप दरवाजे खोलने के लिए आदेश मांग रहे हैं, आप एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की मांग कर रहे हैं.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/latest-hindi-news-live-updates-on-12-may-2022-top-news-headline-today-in-hindi-127" target="_blank">देश-दुनिया की ख़बरों के CLICK करें</a>
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<h3>जो प्रशासन ने कहा वही सूचना</h3>
कोर्ट ने पूछा कि आप किससे सूचना मांग रहे हैं तो याची ने जवाब दिया प्रशासन से, कोर्ट बोला कि अगर वो कह चुके हैं कि सुरक्षा कारणों से ताजमहल के कमरे बंद हैं तो वहीं सूचना है. अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो इसको चुनौती दीजिए. अदालत ने याची से कहा कि क्या आप मानते हैं कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बनवाया ? क्या हम यहां कोई फैसला सुनाने आए हैं कि इसे किसने बनवाया या ताजमहल की उम्र क्या है. आप हमें उन ऐतिहासिक तथ्यों को बताएं जिन्हें आप मानते हैं.
जब याचिकाकर्ता ने कहा कि कोर्ट मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं इस फैसले पर कुछ दिखाना चाहता हूं तो अदालत ने कहा कि ये याचिका मीडिया में बहस का विषय बनी हुई है और अब आप ये सब कर रहे हैं. आप मेरे घर आइए और हम इस पर बहस करेंगे लेकिन कोर्ट में नहीं.
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PIL file against IPL-13 

कोरोना वायरस के डर से मद्रास हाई कोर्ट में IPL-13 को रद्द करने को लेकर PIL दायर हुआ है.. इस PIL पर गुरुवार को सुनवाई की संभावना है... बता दें कि ये PIL महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर के उस बयान के 2 दिन बाद दायर हुआ है, जिसमें उन्होंने सरकार की ओर से IPL को स्थगित किए जाने के संकेत दिए थे.. IPL की शुरुआत 29 मार्च से मुंबई इंडियंस और चेन्नई के बीच मुकाबले से होगी.

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