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अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि, 'कंटेंट निर्माता अच्छा कंटेंट बनाने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, जो लोग पायरेसी में शामिल होते हैं वे उस कंटेंट को ले जाते हैं. इससे इंडस्ट्री को सालाना 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है. पाइरेसी न केवल फिल्म इं

Government of India took a big step against piracy in films, 12 nodal officers were appointed for action. - भारत सरकार ने फिल्मों में पायरेसी के खिलाफ उठाया बड़ा कदम, कारवाई के लिए 12 नोडल ऑफिसर किए गए नियुक्त

फिल्मों में पायरेसी को रोकने के लिए अब भारत सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरु कर दिए. कंटेंट यूज करने वालों के खिलाफ कारवाई की जाएगी. 

फिल्मों में पायरेसी के खिलाफ बड़ा कदम, सरकार ने नियुक्त किए 12 नोडल ऑफिसर

फिल्मों में पायरेसी को रोकने के लिए अब भारत सरकार ने बड़े कदम उठाने शुरु कर दिए. कंटेंट यूज करने वालों के खिलाफ सख्त कारवाई की जाएगी.&nbsp;

फिल्मों की पायरेसी को रोकने के लिए भारत की केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. इसके खिलाफ कारवाई के लिए नोडल ऑफिसर की नियुक्ती की गई है. इन ऑफिसर को पायरेटेड कंटेंट हटाने का अधिकार दिया गया है. यह निर्णय हाल ही में संसद में पारित सिनेमैटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 के बाद आया है.&nbsp;
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि, 'हमने सूचना और प्रसारण मंत्रालय और CBFC में 12 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं, जिनके पास फिल्म चोरी से संबंधित शिकायतें दर्ज की जा सकती हैं और 48 घंटों के भीतर कार्रवाई की जाएगी.'&nbsp;
अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि, 'कंटेंट निर्माता अच्छा कंटेंट बनाने में बहुत समय और ऊर्जा खर्च करते हैं, जो लोग पायरेसी में शामिल होते हैं वे उस कंटेंट को ले जाते हैं. इससे इंडस्ट्री को सालाना 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है. पाइरेसी न केवल फिल्म इंडस्ट्री के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है. अब, इसके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ एक शिकायत दूर है.'
सूचना प्रसारण मंत्री ने नए कानून का हवाला देते हुए कहा कि पायरेसी में पकड़े जाने पर 3 लाख रुपए के नगद जुर्माना से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है.
आपको बता दें कि पायरेसी के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने के लिए सरकार ने बीते मानसून सत्र के दौरान सिनेमाटोग्राफ कानून में संशोधन से संबंधित विधेयक पारित किया था.&nbsp;
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फिल्म 'राम सेतु' को लेकर फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत मिली है. पाइरेसी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है. 

Court's relief before release of 'Ram Setu', ban on 23 websites

पाइरेसी के मामले में 'राम सेतु' के फिल्ममेकर्स ने याचिका दायर की थी, जिसपर कोर्ट ने सुनवाई की है. जानें कोर्ट ने क्या कहा?

पाइरेसी से बची अक्षय की फिल्म 'राम सेतु'

फिल्म 'राम सेतु' को लेकर फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत मिली है. पाइरेसी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है.&nbsp;

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की आने वाली फिल्म 'राम सेतु' (Ram Setu) को रिलीज होने से पहले हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. पाइरेसी यानी ऑनलाइन लीक के मामले में फिल्म मेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी. जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 23 वेबसाइट्स पर रोक लगा दी है.&nbsp;
HT की रिपोर्ट के मुताबिक, केप ऑफ गुड फिल्म और अमेजन प्राइम वीडियो सहित अन्य निर्माताओं ने मिलकर फिल्म में अच्छा खासा इंवेस्टमेंट किया है. ऐसे में कोई भी पाइरेसी के कारण नुकसान उठाना नहीं चाहता. मामले में 18 अक्टूबर को हुई सुनवाई में जस्टिस ज्योति सिंह ने 'राम सेतु' के वितरण होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, रीट्रांसमिटिंग, प्रदर्शन और डाउनलोडिंग को ध्यान में रखते हुए 23 वेबसाइटों पर रोक लगा दी है. इन 23 वेबसाइटों की लिस्ट प्रोड्यूसर ने दी थी. जज ने कहा कि पायरेसी पर अंकुश लगाना होगा और सख्ती से निपटने की जरूरत है.&nbsp;
'राम &nbsp;सेतु' अक्षय कुमार की इस साल आने वाली चौथी फिल्म होगी. इससे पहले 'बच्चन पांडे', 'सम्राट पृथ्वीराज' और 'कठपुतली' रिलीज हो चुकी हैं. अब 'राम सेतु' 25 अक्टूबर यानी दिवाली के अगले दिन रिलीज हो रही है.&nbsp;
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