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भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के फर्म से पैसे नहीं निकाल सकते, ये कहना है बैंकों का. दरअसल कोर्ट ने 13 अगस्त 2021 को बैंकों को लिक्विडेटर के पक्ष में पैसा जारी करने का निर्देश दिया था. हालांकि, जब अधिकारी बैंकों के पास पहुंचे तो उन्होंने असमर्थता जताई.

Money Laundering Case: Banks unable to release money from accounts of Nirav Modi's firm, said in cout - Money Laundering Case: 'नीरव मोदी की फर्म के खातों से पैसा नहीं निकाल सकते',  कोर्ट में बैंकों का जवाब

'नीरव मोदी की फर्म के खातों से पैसा नहीं निकाल सकते',  कोर्ट में बैंकों ने जवाब दिया है. दरअसल कोर्ट ने 13 अगस्त 2021 को बैंकों को लिक्विडेटर के पक्ष में पैसा जारी करने का निर्देश दिया था. हालांकि, जब अधिकारी बैंकों के पास पहुंचे तो उन्होंने ऐसा करने में असमर्थता जताई.

Money Laundering Case: 'नीरव मोदी की फर्म के खातों से पैसा नहीं निकाल सकते',  कोर्ट में बैंकों का जवाब

भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के फर्म से पैसे नहीं निकाल सकते, ये कहना है बैंकों का. दरअसल कोर्ट ने 13 अगस्त 2021 को बैंकों को लिक्विडेटर के पक्ष में पैसा जारी करने का निर्देश दिया था. हालांकि, जब अधिकारी बैंकों के पास पहुंचे तो उन्होंने असमर्थता जताई.

Money Laundering Case: दो बैंकों (2 BANKS) ने विशेष PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथान अधिनियम) कोर्ट में कहा है कि भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi ) की कंपनी फायरस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड (Firestar International Limited) के बैंक अकाउंट्स (bank accounts) से पैसों को नहीं निकाला जा सकता है. बैकों ने लिक्विडेटर के एफिडेविट (liquidator's affidavit) के जवाब में कोर्ट को यह जानकारी दी है. पिछले अक्टूबर में दायर किए गए हलफनामे के मुताबिक कंपनी के पास कोटक महिंद्रा बैंक के साथ 2.67 करोड़ रुपये, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 17.98 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ 16.32 करोड़ रुपये जमा थे.
<h3>नीरव मोदी के फर्म से पैसे नहीं निकाल सकते</h3>
<a title="Supreme court में जल्द होगी जजों की नियुक्ति, 34 जजों की फुल कैपिसिटी मिलेगी अब " href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/supreme-court-will-soon-have-its-full-strength-of-34-judges-1675996690538">Supreme court में जल्द होगी जजों की नियुक्ति, 34 जजों की फुल कैपिसिटी मिलेगी अब </a>
एफिडेविट में दावा किया गया कि तीन बैंकों को लोन की वसूली के लिए फर्म के खातों से 37 करोड़ रुपये लेना बाकी है. लिक्विडेटर को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने नियुक्त किया था. कोटक महिंद्रा बैंक ने कहा है कि फर्म का खाता पहले आयकर विभाग द्वारा और एक दिन बाद ईडी द्वारा संलग्न किया गया था जो नीरव मोदी और उनकी कंपनी के खिलाफ लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है.

देश की करीब 17 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के उस फैसले को 'खतरनाक' बताया है, जिसमें (PMLA) यानि मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है. कांग्रेस, TMC, DMK,CPIM, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्‍ट्रीय जनता दल सहित कुछ अन्‍य पार्टियों ने हस्‍ताक्षर करके अपना बयान जारी किया है. जिसमें लिखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी चिंता जाहिर करते हैं और हमें उम्‍मीद है कि यह 'खतरनाक' फैसला बहुत कम समय के लिए होगा और संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी.
इसे भी देखें : Shiv Sena Dispute: सुप्रीम कोर्ट में उद्धव और शिंदे गुट में जोरदार बहस, जानें CJI ने क्या कहा?
ED की शक्तियों को SC ने रखा है बरकरार 
गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट ( PMLA) के तहत ED द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुनाया था, जिसमें PMLA मामलों में ED की शक्तियों को बरकरार रखा था. इसी फैसले की समीक्षा के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
PMLA एक्ट क्या है ?
PMLA (Prevention of Money Laundering Act) एक ऐसा कानून है, जो भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता है. यह कानून NDA के शासनकाल में 2002 में बना. हालांकि, इसे 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू किया गया था. 
ED को ये 3 अधिकार देता है PMLA एक्ट 
एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोपियों को सीधे गिरफ्तार कर सकती है.भ्रष्टाचारियों के घर छापा मारने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है. करप्ट नेताओं-अफसरों पर ED सरकार की अनुमति के बिना केस चला सकती है. 
देश-दुनियां की अन्य ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें: 

What is PLMA ACT ? - 17 Oppotision parties term order ‘dangerous’ on supreme court decision  - ED News:जानिए क्या है PMLA एक्ट? SC के फैसले को विपक्ष ने बताया 'खतरनाक' 

PMLA (Prevention of Money Laundering Act) एक ऐसा कानून है, जो भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता है. यह कानून NDA के शासनकाल में 2002 में बना. हालांकि, इसे 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू किया गया था. 

PMLA Act पर SC के फैसले को विपक्ष ने बताया 'खतरनाक' 17 दलों ने बयान जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने (PMLA) यानि मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है. जिसे विपक्षी दलों (Opposition) ने खतरनाक बताया है और फैसले की समीक्षा के लिए विपक्षी दल फिर से SC जा सकते हैं.&nbsp;

देश की करीब 17 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के उस फैसले को 'खतरनाक' बताया है, जिसमें <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/pmla-case-verdict-big-relief-for-center-not-mandatory-for-ed-to-disclose-ground-of-arrest-at-time-of-detaining-in-money-laundering-case-1658913212233">(PMLA) यानि मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियम</a> में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा गया है. कांग्रेस, TMC, DMK,CPIM, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और राष्&zwj;ट्रीय जनता दल सहित कुछ अन्&zwj;य पार्टियों ने हस्&zwj;ताक्षर करके अपना बयान जारी किया है. जिसमें लिखा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गहरी चिंता जाहिर करते हैं और हमें उम्&zwj;मीद है कि यह 'खतरनाक' फैसला बहुत कम समय के लिए होगा और संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी.
इसे भी देखें : <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/uddhav-vs-shinde-whose-right-on-shiv-sena-supreme-court-hears-preliminary-arguments-1659537080614" target="_blank" rel="nofollow noopener">Shiv Sena Dispute: सुप्रीम कोर्ट में उद्धव और शिंदे गुट में जोरदार बहस, जानें CJI ने क्या कहा?</a>
ED की शक्तियों को SC ने रखा है बरकरार&nbsp;
गौरतलब है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉड्रिंग एक्ट ( PMLA) के तहत ED द्वारा की गई गिरफ्तारी, जब्ती और जांच को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई को फैसला सुनाया था, जिसमें PMLA मामलों में ED की शक्तियों को बरकरार रखा था. इसी फैसले की समीक्षा के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं.
PMLA एक्ट क्या है ? (What is PMLA Act)
PMLA (Prevention of Money Laundering Act) एक ऐसा कानून है, जो भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसता है. यह कानून NDA के शासनकाल में 2002 में बना. हालांकि, इसे 2005 में कांग्रेस के शासनकाल में लागू किया गया था.&nbsp;
ED को ये 3 अधिकार देता है PMLA एक्ट&nbsp;
एजेंसी भ्रष्टाचार के आरोपियों को सीधे गिरफ्तार कर सकती है. भ्रष्टाचारियों के घर छापा मारने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है.&nbsp; करप्ट नेताओं-अफसरों पर ED सरकार की अनुमति के बिना केस चला सकती है.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/commonwealth-games/commonwealth-games-2022-live-updates-day-6-277" target="_blank" rel="nofollow noopener">देश-दुनियां की अन्य ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें:&nbsp;</a>

Sanjay Raut in ED Custody: शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को बड़ा झटका लगा है. PMLA कोर्ट ने शिवसेना सांसद को 4 अगस्त तक ED की कस्टडी में भेज दिया है. ED की तरफ से 8 दिनों की रिमांड मांगी गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने निर्देश में कहा कि संजय राउत से ED सिर्फ 10 बजे तक ही पूछताछ करेगी, क्योंकि राउत के वकील ने उन्हें दिल का मरीज बताया था. इसके साथ ही संजय राउत अपने वकील को पूछताछ की जानकारी दे सकेंगे. उन्हें अपने वकील से मिलने की इजाजत होगी.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला (Patra Chawl land scam) मामले में लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को रविवार रात गिरफ्तार किया था. ED का आरोप है कि संजय राउत ने प्रवीण राउत से पैसे लिए थे. हालांकि राउत ने दावा किया था कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है.
ये भी पढ़ें| Sanjay Raut: दाऊद को फटकार लगाने वाले राउत की कैसे हुई राजनीति में एंट्री, क्यों छोड़ी क्राइम रिपोर्टिंग?
वहीं, राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने राउत के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की है. उद्धव ठाकरे का कहना है कि संजय राउत बालासाहेब के असली सैनिक हैं. वो झुके नहीं. फिल्म 'पुष्पा' में दिखाया है कि झुकेगा नहीं. लेकिन संजय असलियत में नहीं झुके. 
BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर

Big blow to Sanjay Raut Shivsena leader will remain in ED custody till August 4

जानिए कब तक के लिए ED की कस्टडी में रहेंगे संजय राउत?

Shivsena नेता Sanjay Raut को बड़ा झटका

PMLA कोर्ट ने शिवसेना सांसद को 4 अगस्त तक ED की कस्टडी में भेज दिया है. ED की तरफ से 8 दिनों की रिमांड मांगी गई थी. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को रविवार रात गिरफ्तार किया था.

Sanjay Raut in ED Custody: शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत (Sanjay Raut) को बड़ा झटका लगा है. PMLA कोर्ट ने शिवसेना सांसद को 4 अगस्त तक ED की कस्टडी में भेज दिया है. ED की तरफ से 8 दिनों की रिमांड मांगी गई थी. कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने निर्देश में कहा कि संजय राउत से ED सिर्फ 10 बजे तक ही पूछताछ करेगी, क्योंकि राउत के वकील ने उन्हें दिल का मरीज बताया था. इसके साथ ही संजय राउत अपने वकील को पूछताछ की जानकारी दे सकेंगे. उन्हें अपने वकील से मिलने की इजाजत होगी.
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला (Patra Chawl land scam) मामले में लंबी पूछताछ के बाद संजय राउत को रविवार रात गिरफ्तार किया था. ED का आरोप है कि संजय राउत ने प्रवीण राउत से पैसे लिए थे. हालांकि राउत ने दावा किया था कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है.
ये भी पढ़ें| <a title="Sanjay Raut: दाऊद को फटकार लगाने वाले राउत की कैसे हुई राजनीति में एंट्री, क्यों छोड़ी क्राइम रिपोर्टिंग?" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/sanjay-raut-profile-how-did-raut-entered-in-politics-why-he-left-crime-reporting-know-here-1659343739046" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sanjay Raut: दाऊद को फटकार लगाने वाले राउत की कैसे हुई राजनीति में एंट्री, क्यों छोड़ी क्राइम रिपोर्टिंग?</a>
वहीं, राउत की गिरफ्तारी के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासत में हलचल जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने राउत के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की है. उद्धव ठाकरे का कहना है कि संजय राउत बालासाहेब के असली सैनिक हैं. वो झुके नहीं. फिल्म 'पुष्पा' में दिखाया है कि झुकेगा नहीं. लेकिन संजय असलियत में नहीं झुके.&nbsp;
<a title="BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर" href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/commonwealth-games/cwg-2022-day-4-live-commonwealth-games-updates-badminton-table-tennis-boxing-weightlifting-medals-269" target="_blank" rel="nofollow noopener">BIG NEWS: यहां CLICK कर देखें हर बड़ी खबर</a>

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