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ये अब 54% से बढ़कर 67% हो गई है. यानी सरकारी दावों में देश की आबादी में बढ़ोतरी अब स्थिर होने की ओर बढ़ रही है.

Good News: Towards a stable population in the country, fertility rate is falling continuously - Good News: देश में आबादी स्थिर होने की ओर, लगातार नीचे गिर रही है प्रजनन दर

NFHS का दावा- देश की कुल प्रजनन दर अब 2.2 से घटकर 2 रह गई है...जानिए पूरी खबर


Good News: देश में आबादी स्थिर होने की ओर, लगातार नीचे गिर रही है प्रजनन दर

बढ़ती जनसंख्या (growing population) से आने वाली समस्याओं से हर कोई त्रस्त है....लेकिन भारत के लिए इस संबंध में अच्छी खबर सामने आई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर (fertility rate) अब 2.2 से घटकर 2 रह गई है. प्रजनन दर को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक महिला द्वारा अपने जीवनकाल में बच्चों को जन्म देने की संख्या...जिसमें अब कमी दिखाई दे रही है. इसके अलावा गर्भनिरोधक उपायों (contraceptive measures) के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है. ये अब 54% से बढ़कर 67% हो गई है. यानी सरकारी दावों में देश की आबादी में बढ़ोतरी अब स्थिर होने की ओर बढ़ रही है. साल 2019 से 2021 के बीच हुए नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे (National Family Health Survey) यानी NFHS के पांचवें सर्वे में ये बात सामने आई. 2015 और 2016 के बीच किए गए सर्वेक्षण के चौथे दौर में प्रजनन दर 2.2 थी. आइए जानते हैं इस सर्वे की प्रमुख बातें.

भारत के लिए इस संबंध में अच्छी खबर सामने आई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर अब 2.2 से घटकर 2 रह गई है. इसके अलावा गर्भनिरोधक उपायों का इस्तेमाल भी बढ़कर 67% हो गया है.

बढ़ती जनसंख्या से आने वाली समस्याओं से हर कोई त्रस्त है. लेकिन भारत के लिए इस संबंध में अच्छी खबर सामने आई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) की ओर से बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश की कुल प्रजनन दर (fertility rate) अब 2.2 से घटकर 2 रह गई है.
प्रजनन दर को आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक महिला द्वारा अपने जीवनकाल में बच्चों को जन्म देने की संख्या. जिसमें अब कमी दिखाई दे रही है. इसके अलावा गर्भनिरोधक उपायों के इस्तेमाल में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है.
ये अब 54% से बढ़कर 67% हो गई है. यानी सरकारी दावों में देश की आबादी में बढ़ोतरी अब स्थिर होने की ओर बढ़ रही है.
ये भी पढ़ें:<a href="https://www.editorji.com/hindi/lifestyle-news/health/air-pollution-air-pollution-is-increasing-not-only-respiratory-problems-but-also-infertility-new-study-reveals-1637383185999">&nbsp;Air Pollution: सांस की परेशानियां ही नहीं इनफर्टिलिटी भी बढ़ा रहा है वायु प्रदूषण, नई स्टडी से खुलासा </a>
साल 2019 से 2021 के बीच हुए नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे (National Family Health Survey) यानी NFHS के पांचवें सर्वे में ये बात सामने आई. 2015 और 2016 के बीच किए गए सर्वेक्षण के चौथे दौर में प्रजनन दर 2.2 थी. आइए जानते हैं इस सर्वे की प्रमुख बातें.

बढ़ती जनसंख्या (Growing population) को लेकर देश में बहस छिड़ी है. अब इसे लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह&nbsp;(Digvijay Singh) ने बड़ा बयान दिया है. बुधवार को मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में किसान पदयात्रा कार्यक्रम के समापन के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, कि 2028 तक देश में हिन्दुओं और मुस्लिमों की आबादी (Hindu-Muslim Population) बराबर हो जाएगी.
हालांकि कांग्रेस नेता इसके पीछे जो वजह है उसे भी बताया. उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, 1951 के बाद से मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है। आज मुसलमानों में प्रजनन दर 2.7 फीसदी और हिंदुओं में 2.3 फीसदी है, जिस वजह से 2028 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों की जन्म दर बराबर हो जाएगी.
इस दौरान दिग्विजय ने पीएम मोदी (PM MODI) और ओवैसी (Owaisi) पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि, नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को खतरा बताते हैं, ओवैसी जी मुसलमानों को खतरा बताते हैं. न हिंदुओं को खतरा है और न मुसलमानों को खतरा है. खतरा है तो मोदी जी और ओवैसी जी को खतरा है.

Digvijay said- Hindu-Muslim population will be equal in the country by 2028, Modi-Owaisi will be in danger - दिग्विजय बोले- 2028 तक देश में बराबर हो जाएगी हिंदु-मुस्लिम की आबादी, खतरे में आ जाएंगे मोदी-ओवैसी

जनसंख्या को लेकर दिग्विजय सिंह&nbsp;का बड़ा बयान, कहा- 2028 तक देश में हिन्दुओं और मुस्लिमों की आबादी बराबर हो जाएगी

2028 तक देश में हिन्दुओं और मुस्लिमों की आबादी बराबर हो जाएगी: दिग्विजय

बढ़ती जनसंख्या को लेकर देश में बहस छिड़ी है. अब इसे लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है. बुधवार को मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में किसान पदयात्रा कार्यक्रम के समापन के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, कि 2028 तक देश में हिन्दुओं और मुस्लिमों की आबादी (Hindu-Muslim Population) बराबर हो जाएगी. हालांकि कांग्रेस नेता इसके पीछे जो वजह है उसे भी बताया. उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, 1951 के बाद से मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है। आज मुसलमानों में प्रजनन दर 2.7 फीसदी और हिंदुओं में 2.3 फीसदी है
बाइट- दिग्विजय सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता

दिग्विजय सिंह ने कहा, कि 2028 तक देश में हिन्दुओं और मुस्लिमों की आबादी बराबर हो जाएगी. क्योंकि,&nbsp;1951 के बाद से मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है.

बढ़ती जनसंख्या (Growing population) को लेकर देश में बहस छिड़ी है. अब इसे लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह&nbsp;(Digvijay Singh) ने बड़ा बयान दिया है. बुधवार को मध्य प्रदेश के सिहोर जिले में किसान पदयात्रा कार्यक्रम के समापन के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा, कि 2028 तक देश में हिन्दुओं और मुस्लिमों की जन्मदर (Hindu-Muslim Population) बराबर हो जाएगी.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/owaisi-s-film-retaliation-on-cm-yogi-s-abba-jaan-statement-told-himself-the-father-of-the-poor-and-downtrodden-1632366790602" target="_blank">टिकैत के 'चच्चा जान' वाले बयान पर&nbsp;ओवैसी का फिल्मी पलटवार- खुद को बताया गरीबों और मजलूमों का 'अब्बा'</a>
कांग्रेस नेता इसके पीछे जो वजह है उसे भी बताया. उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि, 1951 के बाद से मुसलमानों की प्रजनन दर में गिरावट हिंदुओं की तुलना में अधिक रही है. आज मुसलमानों में प्रजनन दर 2.7 फीसदी और हिंदुओं में 2.3 फीसदी है, जिस वजह से 2028 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों की जन्म दर बराबर हो जाएगी.
इस दौरान दिग्विजय ने पीएम मोदी (PM MODI) और ओवैसी (Owaisi) पर भी हमला बोला. उन्होंने कहा कि, नरेंद्र मोदी जी हिंदुओं को खतरा बताते हैं, ओवैसी जी मुसलमानों को खतरा बताते हैं. असल में न हिंदुओं को खतरा है और न मुसलमानों को खतरा है. खतरा है तो मोदी जी और ओवैसी जी को खतरा है.

 UP government द्वारा लाई गई नई Population Policy पर विश्व हिन्दू परिषद ने सवाल खड़े किए हैं. VHP के के अलावा महिला हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी इसे महिला विरोधी कहा है. 

Population Policy: Vishva Hindu Parishad objects to UP government's population policy - Population Policy: UP सरकार की जनसंख्या नीति पर VHP ने जताई आपत्ति, एक बच्चे वाला नियम हटाने की रखी मांग

VHP&nbsp;के अलावा महिला हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा- इससे महिलाओं पर बढ़ेगा नसबंदी और पिल्स का बोझ, उनकी सेहत पर पड़ेगा असर.&nbsp;

योगी सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी पर VHP ने भी उठाए सवाल 

UP Population Policy:&nbsp;उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके ड्राफ्ट में दो बच्चों से ज्यादा वालों को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देने का प्रस्ताव है.&nbsp;विश्व हिंदू परिषद की अन्तर्राष्ट्रीय शाखा के प्रमुख आलोक कुमार ने कहा है कि इससे जनसंख्या का असंतुलन बढ़ेगा. उन्होंने योगी सरकार से इस बार दोबारा विचार करने को कहा है. यही नहीं&nbsp;VHP&nbsp;ने इसपर यूपी लॉ कमिशन को भी चिट्ठी लिख कर आपत्ति जताई है. VHP&nbsp;के अलावा कई और हिंदू संगठनों ने भी इसपर आपत्ति जताई है.&nbsp;
योगी सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी पर महिला हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई है.&nbsp;इनका कहना है कि&nbsp;इसके चलते महिलाओं की नसबंदी (Female Nasbandi) बढ़ सकती है, साथ ही पिल्स (Pregnancy Pills) लेने का चलन भी बढ़ेगा जिनका खराब असर महिलाओं की सेहत पर पड़ेगा. इनके मुताबिक यूपी में यूपी में पुरुषों की नसबंदी का औसत एक फीसदी से भी कम है.&nbsp;
वहीं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (Population Foundation) ने कहा है कि&nbsp;भारत या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट के कोई प्रमाण नहीं हैं. पॉपुलेशन फाउंडेशन&nbsp;के कार्यकारी निदेशक पुनम मुतरेजा ने कहा कि, भरत में प्रजनन दर घट रही है. 1992-93 में ये 3.4% ती जो 2015-16 में घटकर 2.2% हो गई. हालांकि यूपी में ये 2.7% थी कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा था, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूपी में भी&nbsp;साल 2025 तक पॉपुलेशन ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर के बराबर हो जाएगी.&nbsp;
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिन्दू परिषद समेत&nbsp;कई हिंदू संगठनों ने भी सवाल खड़े किए हैं. साथ ही महिला हेल्थ एक्यपर्ट्स ने भी एतराज जताया है.&nbsp;

UP Population Policy:&nbsp;उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाई गई नई जनसंख्या नीति पर विश्व हिन्दू परिषद (VHP) ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं. इसके ड्राफ्ट में दो बच्चों से ज्यादा वालों को सभी सरकारी सुविधाओं से वंचित कर देने का प्रस्ताव है. तो वहीं ये भी लिखा है कि जिन लोगों को सिर्फ 1 बच्चा होगा उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा. विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया है और कहा है कि 1 बच्चा की पॉलिसी को प्रमोट करने से जनसंख्या का असंतुलन बढ़ेगा. उन्होंने योगी सरकार से इस पर दोबारा विचार करने को कहा है. यही नहीं&nbsp;VHP&nbsp;ने इस बारे में यूपी लॉ कमिशन को भी चिट्ठी लिख कर आपत्ति जताई है.&nbsp;
योगी सरकार की पॉपुलेशन पॉलिसी पर महिला हेल्थ एक्सपर्ट्स ने भी चिंता जताई है.&nbsp;इनका कहना है कि&nbsp;इसके चलते महिलाओं की नसबंदी (Female Nasbandi) बढ़ सकती है, साथ ही पिल्स (Pregnancy Pills) लेने का चलन भी बढ़ेगा जिनका खराब असर महिलाओं की सेहत पर पड़ेगा. इनके मुताबिक यूपी में यूपी में पुरुषों की नसबंदी का औसत एक फीसदी से भी कम है.&nbsp;
वहीं पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया (Population Foundation) ने कहा है कि&nbsp;भारत या उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट के कोई प्रमाण नहीं हैं. पॉपुलेशन फाउंडेशन&nbsp;के कार्यकारी निदेशक पुनम मुतरेजा ने कहा कि, भारत में प्रजनन दर घट रही है. 1992-93 में ये 3.4% ती जो 2015-16 में घटकर 2.2% हो गई. हालांकि यूपी में ये 2.7% थी कि राष्ट्रीय औसत से ज्यादा था, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक यूपी में भी&nbsp;साल 2025 तक पॉपुलेशन ग्रोथ राष्ट्रीय स्तर के बराबर हो जाएगी.&nbsp;
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उत्तर प्रदेश (UP) के राज्य विधि आयोग ने UP जनसंख्या विधेयक 2021 (UP Population Control Bill) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों (Government job) में आवेदन और स्थानीय निकायों में चुनाव (Local body election) लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है. इस ड्राफ्ट में UP में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं.&nbsp; इसमें सरकारी कर्मचारियों (Government employee) का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है.&nbsp;अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है.
विधि आयोग ने इस विधेयक का ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है. यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है.&nbsp; 

Draft of Population Control Bill prepared in UP, opinion sought from public - Population Control Bill: UP में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, जनता से मांगी गई राय  

ऐक्ट लागू होते समय प्रेगनेंट हैं या दूसरी प्रेगनेंसी के समय जुड़वा बच्चे होते हैं तो ऐसे केस कानून के दायरे में नहीं आएंगे

UP राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या विधेयक ड्राफ्ट किया तैयार 

उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने UP जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन और स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है. इस ड्राफ्ट में UP में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं.&nbsp; इसमें सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है.&nbsp;अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है.
विधि आयोग ने इस विधेयक का ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है. यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है.&nbsp;

दो ही बच्चों तक सीमित करने वाले जो अभिभावक सरकारी नौकरी में हैं और वो नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें 2 अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, आवासीय योजनाओं में छूट, PF में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेंगी.&nbsp;&nbsp;

उत्तर प्रदेश (UP) के राज्य विधि आयोग ने UP जनसंख्या विधेयक 2021 (UP Population Control Bill) का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है. इस ड्राफ्ट में दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों (Government job) में आवेदन और स्थानीय निकायों में चुनाव (Local body election) लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है. इसके साथ ही सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र है. इस ड्राफ्ट में UP में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी उपायों के रास्ते सुझाए गए हैं.&nbsp; इसमें सरकारी कर्मचारियों (Government employee) का प्रमोशन तथा बर्खास्त करने तक की सिफारिश है.&nbsp;अगर आप सरकारी नौकरी में हैं और नसबंदी करवाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, जैसी कई सुविधाएं देने की सिफारिश की गई है.
विधि आयोग ने इस विधेयक का ड्राफ्ट सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी गई है. यह ड्राफ्ट ऐसे समय में पेश किया गया है जब 11 जुलाई को योगी सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है.&nbsp;

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में जाति आधारित जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए नीतीश बोले कि जाति आधारित जनगणना एक बार की जानी चाहिए ताकि इस विषय पर सही जानकारी सके और स्पष्ट हो सके कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए. नीतीश के मुताबिक ऐसा होने के बाद उनके बार में निर्णय लेना आसान होगा. आपको बता दें कि बिहार सरकार पहले ही इस बाबत प्रस्ताव पास कर चुकी है और प्रदेश ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि वो साल 2021 में होने वाली जनगणना को जातीय आधार पर करवाना सुनिश्चित करे.

Nitish Kumar in favor of caste-based census, said - decision will be easy - जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नीतीश कुमार, बोले- फैसले लेने में होगी आसानी

देखें क्या कहा नीतीश कुमार ने.&nbsp;

जाति आधारित जनगणना पर बिहार के सीएम का बड़ा बयान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में जाति आधारित जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए नीतीश बोले कि जाति आधारित जनगणना एक बार की जानी चाहिए, ताकि इस विषय पर सही जानकारी आ सके और स्पष्ट हो सके कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए. नीतीश के मुताबिक ऐसा होने के बाद उनके बार में निर्णय लेना आसान होगा. आपको बता दें कि बिहार सरकार पहले ही इस बाबत प्रस्ताव पास कर चुकी है और प्रदेश ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि वो साल 2021 में होने वाली जनगणना को जातीय आधार पर करवाना सुनिश्चित करे.
बाइट- नीतीश कुमार&nbsp;

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में जाति आधारित जनगणना कराए जाने के पक्ष में हैं. बुधवार को मीडिया से बात करते हुए नीतीश बोले कि जाति आधारित जनगणना एक बार की जानी चाहिए, ताकि इस विषय पर सही जानकारी आ सके और स्पष्ट हो सके कि किस जाति के कितने लोग हैं और उनके लिए क्या करना चाहिए. नीतीश के मुताबिक ऐसा होने के बाद उनके बार में निर्णय लेना आसान होगा. आपको बता दें कि बिहार सरकार पहले ही इस बाबत प्रस्ताव पास कर चुकी है और प्रदेश ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि वो साल 2021 में होने वाली जनगणना को जातीय आधार पर करवाना सुनिश्चित करे.

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