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रवि किशन की दलील है कि अगर कांग्रेस ने अपने समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया होता तो वह भी चार बच्चे नहीं करते. लेकिन, उनके समय में इतनी जागरूकता ही नहीं पैदा की गई थी. 

 BJP MP Ravi Kishan- I am the father of 4 children, Congress is responsible for this - Ravi Kishan: BJP सांसद रवि किशन की दलील- 4 बच्चों का पिता हूं, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार

BJP सांसद और अभिनेता रवि किशन ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पेश करने की बात कही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून बनाई होती तो उनके चार बच्चे नहीं होते.



जनसंख्या नियंत्रण बिल पर BJP सांसद रवि किशन बोले- कांग्रेस लाती तो हम नहीं करते 4 बच्चे

रवि किशन की दलील है कि अगर कांग्रेस ने अपने समय में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया होता तो वह भी चार बच्चे नहीं करते. लेकिन, उनके समय में इतनी जागरूकता ही नहीं पैदा की गई थी.&nbsp;

population control law: गोरखपुर से BJP सांसद रवि किशन (BJP MP Ravi Kishan) ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा को बेहद दिलचस्प बना दिया है. आजतक से बातचीत में बीजेपी सांसद ने कहा कि अगर कांग्रेस (congress) जनसंख्या नियंत्रण बिल लाई होती तो आज मैं 4 बच्चों का पिता नहीं होता. इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है.&nbsp;
यह भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/yogi-in-kanpur-the-one-who-teases-sister-daughter-will-be-shot-1670597530277">Yogi in Kanpur: योगी के CCTV से बच के रहना रे बाबा...! बदमाश चौराहे पर हो जाएगा ढेर</a>
रवि किशन की दलील है कि अगर कांग्रेस ने अपने राज में यह कानून बना दिया होता तो वह भी 4 बच्चे नहीं करते. उन्होंने कहा कि कांग्रेस समय में इतनी जागरूकता ही नहीं पैदा की गई थी. इसलिए अब बीजेपी सरकार को जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आना पड़ रहा है. बीजेपी सांसद ने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए ही वह संसद में प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं.

नागपुर (Nagpur) में दशहरा के मौके पर अपने सालाना संबोधन में RSS प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने कई अच्छी बातें कही लेकिन व्यापक जनसंख्या नीति (Population policy) या जनसंख्या असंतुलन को लेकर कही गई उनकी बात पर कई संगठनों ने ऐतराज जताया है...कांग्रेस (Congress) से लेकर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) तक ने उनके बयान को गैरजरूरी करार दिया...हालांकि खुद भागवत ने अपने संबोधन में किसी समुदाय का नाम नहीं लिया लेकिन उनके इशारे को साफ समझा जा सकता है...दरअसल RSS देश में शासन चला रही BJP की मातृसंस्था है लिहाजा उसके प्रमुख का कोई भी बयान न सिर्फ सुर्खियां बटोरता है बल्कि उस पर सियासत भी खूब होती है...लेकिन हम आपको यहां ये बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई देश में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति है?बता दें कि आधिकारिक तौर पर भारत में अंतिम जनगणना साल 2011 (2011 Census) में हुई थी. उसके अलावा NHFS (नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे) के सर्वे से भी हम जनसंख्या की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि भारत में धर्म के आधार पर जनसंख्या की स्थिति क्या है?&nbsp;
धार्मिक आधार पर जनसंख्या कितनी?&nbsp;भारत की कुल आबादी एक अरब 20 करोड़ हैहिंदू करीब 80% तो मुस्लिमों की आबादी 14.2% हैईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को मिला दें तो ये 6% हैंसाल 2011 में 30 हजार भारतीय नास्तिक हैं&nbsp;83 धार्मिक समूह ऐसे हैं जिनके मानने वाले 100 से भी कम हैं&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Source- प्यू रिसर्च सेंटर एंड 2011 की जनसंख्यावैसे हम किसी भी आधिकारिक आंकड़े पर नजर डालें तो उससे साफ होता है कि मुस्लिम समुदाय किसी भी हालत में हिंदू समुदाय से आगे नहीं निकल सकता है...इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ तथ्यों पर गौर कर सकते हैं...
क्या हिंदुओं की संख्या कम हो रही है?
NHFS के मुताबिक देश में प्रजनन दर 2.1% हैहिंदू-मुस्लिम में बच्चे पैदा करने का अंतर कम हो रहा हैसाल 1991-92 में ये अंतर 1.1 का था जो अब 0.3 हैदो दशकों में हिंदुओं में फर्टीलिटी रेट 30% कम हुआइसी वक्त में मुस्लिमों में फर्टीलिटी रेट 35% कम हुआसाल 2030 तक हिंदू-मुसलमानों का फर्टीलिटी रेट बराबर होगा
जाहिर है जिस तरह से शिक्षा का प्रसार हो रहा है वैसे-वैसे समाज में जागरूकता भी बढ़ रही है. सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि कम बच्चे ही अच्छे ये अब हम भारतीय बखूबी समझने लगे हैं चाहें वो किसी भी समुदाय के हों. ऐसे में जनसंख्या असंतुलन पैदा होने की बात पूरी तरह से सही नहीं बैठती है. &nbsp;

Bhagwat talks about population imbalance based on religion, what is the reality? - Bhagwat on Population: भागवत ने की धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन की बात, क्या है हकीकत? 

नागपुर में अपने दशहरा संबोधन में मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने देश में व्यापक जनसंख्या नीति की वकालत की है. उन्होंने जनसंख्या असंतुलन की भी बात कही. ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि वाकई देश में जनसंख्या के किसी तरह के असंतुलन का खतरा है? 

Bhagwat on Population: भागवत ने की धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन की बात, क्या है हकीकत? 

नागपुर में अपने दशहरा संबोधन में मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने देश में व्यापक जनसंख्या नीति की वकालत की है. उन्होंने जनसंख्या असंतुलन की भी बात कही. ऐसे में ये जानना दिलचस्प होगा कि वाकई देश में जनसंख्या के किसी तरह के असंतुलन का खतरा है?&nbsp;

नागपुर (Nagpur) में दशहरा के मौके पर अपने सालाना संबोधन में RSS प्रमुख मोहन भागवत (Mohan Bhagwat) ने कई अच्छी बातें कही लेकिन व्यापक जनसंख्या नीति (Population policy) या जनसंख्या असंतुलन को लेकर कही गई उनकी बात पर कई संगठनों ने ऐतराज जताया है...कांग्रेस (Congress) से लेकर असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) तक ने उनके बयान को गैरजरूरी करार दिया... हालांकि खुद भागवत ने अपने संबोधन में किसी समुदाय का नाम नहीं लिया लेकिन उनके इशारे को साफ समझा जा सकता है...दरअसल RSS देश में शासन चला रही BJP की मातृसंस्था है लिहाजा उसके प्रमुख का कोई भी बयान न सिर्फ सुर्खियां बटोरता है बल्कि उस पर सियासत भी खूब होती है...लेकिन हम आपको यहां ये बताने जा रहे हैं कि क्या वाकई देश में जनसंख्या असंतुलन की स्थिति है? बता दें कि आधिकारिक तौर पर भारत में अंतिम जनगणना साल 2011 (2011 Census) में हुई थी. उसके अलावा NHFS (नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे) के सर्वे से भी हम जनसंख्या की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं. सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि भारत में धर्म के आधार पर जनसंख्या की स्थिति क्या है?&nbsp;
धार्मिक आधार पर जनसंख्या कितनी?&nbsp; भारत की कुल आबादी एक अरब 20 करोड़ है हिंदू करीब 80% तो मुस्लिमों की आबादी 14.2% है ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को मिला दें तो ये 6% हैं साल 2011 में 30 हजार भारतीय नास्तिक हैं&nbsp; 83 धार्मिक समूह ऐसे हैं जिनके मानने वाले 100 से भी कम हैं &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Source- प्यू रिसर्च सेंटर एंड 2011 की जनसंख्या वैसे हम किसी भी आधिकारिक आंकड़े पर नजर डालें तो उससे साफ होता है कि मुस्लिम समुदाय किसी भी हालत में हिंदू समुदाय से आगे नहीं निकल सकता है...इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ तथ्यों पर गौर कर सकते हैं...
क्या हिंदुओं की संख्या कम हो रही है?
NHFS के मुताबिक देश में प्रजनन दर 2.1% है हिंदू-मुस्लिम में बच्चे पैदा करने का अंतर कम हो रहा है साल 1991-92 में ये अंतर 1.1 का था जो अब 0.3 है दो दशकों में हिंदुओं में फर्टीलिटी रेट 30% कम हुआ इसी वक्त में मुस्लिमों में फर्टीलिटी रेट 35% कम हुआ साल 2030 तक हिंदू-मुसलमानों का फर्टीलिटी रेट बराबर होगा
जाहिर है जिस तरह से शिक्षा का प्रसार हो रहा है वैसे-वैसे समाज में जागरूकता भी बढ़ रही है. सरकारी आंकड़े ही बता रहे हैं कि कम बच्चे ही अच्छे ये अब हम भारतीय बखूबी समझने लगे हैं चाहें वो किसी भी समुदाय के हों. ऐसे में जनसंख्या असंतुलन पैदा होने की बात पूरी तरह से सही नहीं बैठती है. &nbsp;

जनसंख्या नियंत्रण (population control) पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के मसौदे को लेकर कुछ दिनों से देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है. एक तरफ जहां कांग्रेस, सपा, BSP और BJP की सहयोगी पार्टी JDU ने इसका विरोध किया तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना (Shiv Sena) के दोबारा साथ आने की अफवाहों के बीच संजय राउत (Sanjay Raut ) ने इस मसौदे का खुलेआम समर्थन किया है. पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे अपने कॉलम में राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी को इस कदम के लिए बधाई दी (congratulated) जानी चाहिए. साथ ही कहा कि अगर नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को बिहार सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए.
राउत ने लिखा कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को अधिक जनसंख्या के कारण नुकसान उठाना पड़ा है. लोगों को आजीविका की तलाश में पलायन करना पड़ता है. ऐसे में इन राज्यों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए. बता दें हाल ही में योगी आदित्&zwj;यनाथ ने जनसंख्&zwj;या नीति को पेश किया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा.

Population control bill: CM Yogi got Raut's support on the draft, said- Adityanath deserves congratulations for this

संजय राउत बोले- इस कदम के लिए सीएम योगी को बधाई दी जानी चाहिए लेकिन इसे पेश करने का सिर्फ चुनावी फायदा नहीं होना चाहिए.

जनसंख्या नियंत्रण मसौदे पर सीएम योगी के समर्थन में उतरे शिवसेना नेता संजय राउत

जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के मसौदे को लेकर कुछ दिनों से देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है. एक तरफ जहां कांग्रेस, सपा, BSP और BJP की सहयोगी पार्टी JDU ने इसका विरोध किया तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना (Shiv Sena) के दोबारा साथ आने की अफवाहों के बीच संजय राउत (Sanjay Raut ) ने इस मसौदे का खुलेआम समर्थन किया है. पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे अपने कॉलम में राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी को इस कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए. साथ ही कहा कि अगर नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को बिहार सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए.
राउत ने लिखा कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को अधिक जनसंख्या के कारण नुकसान उठाना पड़ा है. लोगों को आजीविका की तलाश में पलायन करना पड़ता है. ऐसे में इन राज्यों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए. बता दें हाल ही में योगी आदित्&zwj;यनाथ ने जनसंख्&zwj;या नीति को पेश किया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा.

जनसंख्या नियंत्रण बिल पर योगी आदित्यनाथ के मसौदे का शिवसेना नेता संजय राउत ने समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि यूपी-बिहार जैसे राज्यों में ऐसा कानून जरूरी है लेकिन सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए.

जनसंख्या नियंत्रण (Population Control) पर योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के मसौदे को लेकर कुछ दिनों से देश की सियासत में बवाल मचा हुआ है. एक तरफ जहां कांग्रेस, सपा, BSP और BJP की सहयोगी पार्टी JDU ने इसका विरोध किया तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में BJP और शिवसेना (Shiv Sena) के दोबारा साथ आने की अफवाहों के बीच संजय राउत (Sanjay Raut ) ने इस मसौदे का खुलेआम समर्थन किया है. पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखे अपने कॉलम में राउत ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी को इस कदम के लिए बधाई दी जानी चाहिए. साथ ही कहा कि अगर नीतीश कुमार इसका विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी को बिहार सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए. हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इसे पेश नहीं किया जाना चाहिए.
राउत ने लिखा कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों को अधिक जनसंख्या के कारण नुकसान उठाना पड़ा है. लोगों को आजीविका की तलाश में पलायन करना पड़ता है. ऐसे में इन राज्यों में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए. बता दें हाल ही में योगी आदित्&zwj;यनाथ ने जनसंख्&zwj;या नीति को पेश किया है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा.
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UP में नया population control कानून लाने की तैयारी की जा रही है. सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार करवा लिया है, इसपर 19 जुलाई तक राय देने को कहा गया है.

UP population control law, learn what is in its draft? - UP जनसंख्या नियंत्रण कानून, जानें क्या है इसके ड्राफ्ट में ?

क्या- क्या है यूपी के नए जनसंख्या कानून के ड्राफ्ट में, क्यों है विवाद? जानिए सबकुछ

UP के जनसंख्या नियंत्रण कानून में क्या कुछ हो सकता है?

बढ़ती जनसंख्या, विकास में एक बड़ी बाधा है. इससे कोई इनकार नहीं करता. जनसंख्या पर लगाम लगेगी तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई और पढ़ाई समेत तमाम संसाधनों का लाभ सबको बेहतर तरीके से मिल सकेगा. लेकिन यूपी में योगी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून का जितना स्वागत हो रहा है उतना ही विवाद भी हो रहा है. विरोधी तो विरोधी अपने भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. ऐसे में जानते हैं क्या है इस कानून के ड्राफ्ट में और क्यों हो रहा है इसपर विवाद?
क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून ड्राफ्ट?
- राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया - साल 2026 तक जन्मदर प्रति हजार आबादी पर 2.1 करने का लक्ष्य - साल 2030 तक की पॉपुलेशन पॉलिसी ड्राफ्ट में जन्मदर को 1.9% तक करने का लक्ष्य&nbsp; - 21 साल से ऊपर के युवक और 18 साल से ऊपर की युवतियों पर लागू होगा कानून&nbsp; - वन चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा, दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं&nbsp; - जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए स्कूल से ही इसपर पढ़ाई की जाएगी जरूरी&nbsp; - यदि किसी महिला को दूसरी प्रेग्नेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो कानून से छूट मिलेगी&nbsp; - 19 जुलाई तक राय दे सकेंगे लोग, इसके बाद सदन में रखा जाएगा फाइनल ड्राफ्ट&nbsp;
आइए अब आपको बताते हैं इसे लेकर उठ रहे सवाल और उनके जवाब&nbsp;
-वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या इंसेंटिव?
नौकरी और प्रमोशन में फायदा&nbsp; BPL परिवारों में लड़की होने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि&nbsp;
लड़का होने पर 77 हजार रुपये मिलेंगे&nbsp;&nbsp;
बेटी की पूरी पढ़ाई मुफ्त होगी, बेटे को 20 साल तक मुफ्त शिक्षा&nbsp; उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता ****** - दो से अधिक संतान होने पर क्या नुकसान होगा? - सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे - पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे *** - सरकारी नौकरी वालों के लिए क्या-क्या प्रावधान? दो बच्चों वाले कर्मचारी को सर्विस के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा जीवन साथी का बीमा सरकार करवाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त इन्क्रीमेंट दिया जाएगा
अब जान लेते हैं इस कानून को लेकर क्या विवाद हैं. दरअसल इस कानून के ड्राफ्ट के 12 वें से लेकर 15 वें पेज पर बहु विवाह की शर्तों पर विस्तार से लिखा गया है. वैसे तो ये सब पर लागू होगा लेकिन चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुविवाह की इजाज़त देता है लिहाजा इसे लेकर विवाद बढ़ गया है. आइए जानते हैं कि ये क्या है?
- बहु विवाहित जोड़ों पर लागू शर्तों पर विवाद एक शख़्स की अगर दो पत्नियां हैं तो केवल दो बच्चे ही मान्य होंगे दोनों पत्नियों से अगर दो-दो बच्चे हों तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी
दरअसल असम में भी जब नया जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया गया तो निशाने पर मुस्लिम समाज आए...यूपी में भी ऐसी धारणा बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयान करते हैं.
&nbsp;यूपी की साल 2011 की जनगणना? - उत्तर प्रदेश में औसतन हर महिला के 3.15 बच्चे हैं&nbsp; - हिंदू महिलाओं के औसतन 3.06 बच्चे हैं और मुस्लिम महिलाओं के 3.6&nbsp; - 44.2% हिंदू महिलाओं के 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं जबकि मुस्लिमों में ये प्रतिशत 40.38% ही है&nbsp;
जाहिर है बढ़ती जनसंख्या को सीधे एक धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता. दूसरी अहम बात इसकी टाइमिंग को लेकर है जो इसे चुनावी तिकड़म ज्यादा बनाती है. कई एक्सपर्ट्स इस क़ानून का स्वरूप तानाशाही से भरपूर मानते हैं. खुद BJP की सहयोगी JDU&nbsp;के मुखिया नीतीश कुमार का कहना है कि सिर्फ कानून बना कर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया सकता है, इसके लिए महिलाओं की बढ़िया शिक्षा बहुत जरूरी है. वैसे चीन का उदाहरण तो यही बताता है कि कानूनन सख्ती करने का लंबे समय में दुष्परिणाम ही सामने आता है. चीन को भी अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील देनी पड़ी क्योंकि धीरे धीरे युवा देश से खत्म होने लगे, यही नहीं एक लड़का या लड़की पर अपने दो पिता और 4 ग्रैंड पेरेंट्स को देखने की जिम्मेदारी भी आन पड़ी जिसने बहुत सी मुश्किल खड़ी कर दी.

यूपी में नया जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी की जा रही है. सरकार ने इसका ड्राफ्ट तैयार करवा लिया है, इसपर 19 जुलाई तक राय देने को कहा गया है. जिसके बाद फाइनल ड्राफ्ट को सदन से पास कर कानून बनाया जाएगा.&nbsp;

बढ़ती जनसंख्या, विकास में एक बड़ी बाधा है. इससे कोई इनकार नहीं करता. जनसंख्या पर लगाम लगेगी तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई और पढ़ाई समेत तमाम संसाधनों का लाभ सबको बेहतर तरीके से मिल सकेगा. लेकिन यूपी में योगी सरकार द्वारा लाए गए जनसंख्या नियंत्रण कानून का जितना स्वागत हो रहा है उतना ही विवाद भी हो रहा है. विरोधी तो विरोधी अपने भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. ऐसे में जानते हैं क्या है इस कानून के ड्राफ्ट में और क्यों हो रहा है इसपर विवाद?
क्या है जनसंख्या नियंत्रण कानून ड्राफ्ट?
- राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस आदित्यनाथ मित्तल ने इसे तैयार किया - साल 2026 तक जन्मदर प्रति हजार आबादी पर 2.1 करने का लक्ष्य - साल 2030 तक की पॉपुलेशन पॉलिसी ड्राफ्ट में जन्मदर को 1.9% तक करने का लक्ष्य&nbsp; - 21 साल से ऊपर के युवक और 18 साल से ऊपर की युवतियों पर लागू होगा कानून&nbsp; - वन चाइल्ड पॉलिसी को बढ़ावा, दो से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं&nbsp; - जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जागरुकता फैलाने के लिए स्कूल से ही इसपर पढ़ाई की जाएगी जरूरी&nbsp; - यदि किसी महिला को दूसरी प्रेग्नेंसी में जुड़वा बच्चे होते हैं तो कानून से छूट मिलेगी&nbsp; - 19 जुलाई तक राय दे सकेंगे लोग, इसके बाद सदन में रखा जाएगा फाइनल ड्राफ्ट&nbsp;
आइए अब आपको बताते हैं इसे लेकर उठ रहे सवाल और उनके जवाब&nbsp;
-वन चाइल्ड पॉलिसी में क्या इंसेंटिव?
नौकरी और प्रमोशन में फायदा&nbsp; BPL परिवारों में लड़की होने पर 1 लाख की प्रोत्साहन राशि&nbsp;
लड़का होने पर 77 हजार रुपये मिलेंगे&nbsp;&nbsp;
बेटी की पूरी पढ़ाई मुफ्त होगी, बेटे को 20 साल तक मुफ्त शिक्षा&nbsp; उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में वरीयता ****** - दो से अधिक संतान होने पर क्या नुकसान होगा? - सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे - पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे *** - सरकारी नौकरी वालों के लिए क्या-क्या प्रावधान? दो बच्चों वाले कर्मचारी को सर्विस के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश दिया जाएगा जीवन साथी का बीमा सरकार करवाएगी, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी एक बच्चे वाले कर्मचारी को चार अतिरिक्त इन्क्रीमेंट दिया जाएगा
अब जान लेते हैं इस कानून को लेकर क्या विवाद हैं. दरअसल इस कानून के ड्राफ्ट के 12 वें से लेकर 15 वें पेज पर बहु विवाह की शर्तों पर विस्तार से लिखा गया है. वैसे तो ये सब पर लागू होगा लेकिन चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुविवाह की इजाज़त देता है लिहाजा इसे लेकर विवाद बढ़ गया है. आइए जानते हैं कि ये क्या है?
- बहु विवाहित जोड़ों पर लागू शर्तों पर विवाद एक शख़्स की अगर दो पत्नियां हैं तो केवल दो बच्चे ही मान्य होंगे दोनों पत्नियों से अगर दो-दो बच्चे हों तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी
दरअसल असम में भी जब नया जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया गया तो निशाने पर मुस्लिम समाज आए...यूपी में भी ऐसी धारणा बनाने की कोशिश हो रही है लेकिन आंकड़े कुछ और ही हकीकत बयान करते हैं.
&nbsp;यूपी की साल 2011 की जनगणना? - उत्तर प्रदेश में औसतन हर महिला के 3.15 बच्चे हैं&nbsp; - हिंदू महिलाओं के औसतन 3.06 बच्चे हैं और मुस्लिम महिलाओं के 3.6&nbsp; - 44.2% हिंदू महिलाओं के 2 या 2 से अधिक बच्चे हैं जबकि मुस्लिमों में ये प्रतिशत 40.38% ही है&nbsp;
जाहिर है बढ़ती जनसंख्या को सीधे एक धर्म के चश्मे से नहीं देखा जा सकता. दूसरी अहम बात इसकी टाइमिंग को लेकर है जो इसे चुनावी तिकड़म ज्यादा बनाती है. कई एक्सपर्ट्स इस क़ानून का स्वरूप तानाशाही से भरपूर मानते हैं. खुद BJP की सहयोगी JDU&nbsp;के मुखिया नीतीश कुमार का कहना है कि सिर्फ कानून बना कर जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया सकता है, इसके लिए महिलाओं की बढ़िया शिक्षा बहुत जरूरी है. वैसे चीन का उदाहरण तो यही बताता है कि कानूनन सख्ती करने का लंबे समय में दुष्परिणाम ही सामने आता है. चीन को भी अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील देनी पड़ी क्योंकि धीरे धीरे युवा देश से खत्म होने लगे, यही नहीं एक लड़का या लड़की पर अपने दो पिता और 4 ग्रैंड पेरेंट्स को देखने की जिम्मेदारी भी आन पड़ी जिसने बहुत सी मुश्किल खड़ी कर दी.

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