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हाईकोर्ट (Delhi HC) में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोहम्मद जुबैर (Mohd Zubair) के अगस्त 2020 वाले ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था और चार्जशीट में जुबैर का नाम नहीं था. इस मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी. 

There is nothing criminal in Mohammad Zubair's tweet, Delhi Police tells HC - Alt News Co Founder Mohd Zubair: दिल्ली पुलिस ने HC से कहा- मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कुछ आपराधिक नहीं

Alt News Co Founder Mohd Zubair: दिल्ली पुलिस ने HC से कहा- मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कुछ आपराधिक नहीं

हाईकोर्ट (Delhi HC) में दिल्ली पुलिस ने बताया कि मोहम्मद जुबैर (Mohd Zubair) के अगस्त 2020 वाले ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था और चार्जशीट में जुबैर का नाम नहीं था. इस मामले की अगली सुनवाई दो मार्च को होगी.&nbsp;

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने गुरुवार को हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) में बताया कि ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohd Zubair) के अगस्त 2020 में किए ट्वीट में कुछ भी आपराधिक नहीं था. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि चार्जशीट (Chargesheet) में जुबैर का नाम नहीं था जिसके बाद अदालत ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट पेश करने का आदेश दिया.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/weather-update-north-india-shivering-with-cold-dense-fog-continues-to-haunt-1672970830588">India Weather Update: ठंड से कांपा उत्तर भारत, घने कोहरे से कई ट्रेनें प्रभावित</a></h3>
इस मामले में अगली सुनवाई दो मार्च को होगी. मालूम हो कि 2020 में जुबैर ने ट्विटर पर एक शख्स का उनकी पोती के साथ फोटो ब्लर कर स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसके बाद यूजर ने जुबैर के खिलाफ POSCO एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट (Skin To Skin contact) जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना बच्चों के निजी अंगों को छूना POSCO कानून के तहत यौन शोषण और अपराध है. साथ ही इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से बरी किए गए आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई.
ये भी पढ़ें:&nbsp;Pollution in Yamuna: एक्शन में दिल्ली सरकार, केजरीवाल बोले- 2025 तक साफ कर देंगे यमुना
दरअसल, सुप्रीम बॉम्&zwj;बे हाईकोर्ट (Bombay HC) की नागपुर बेंच ने यौन उत्&zwj;पीड़न के एक आरोपी को यह टिप्&zwj;पणी करते हुए बरी कर दिया था कि अगर आरोपी और पीड़िता के बीच स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तो पॉक्सो एक्&zwj;ट के तहत यौन उत्पीड़न का कोई अपराध नहीं बनता है. जिसके खिलाफ अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल समेत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. जिसपर सुनवाई करते हुए टॉप कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट का मकसद ही खत्म कर देगी.
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Supreme Court quashes Bombay HC's 'skin-to-skin contact' judgment - पॉक्सो पर SC ने बदला HC का फैसला, कहा- स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बगैर बच्चों को गलत इरादे से छूना अपराध

SC ने कहा- स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना भी बच्चों के निजी अंगों को गलत इरादे से छूना पॉस्को के तहत अपराध का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने बदला बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला 

पॉक्सो पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बदलते हुए कहा कि&nbsp;स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के बिना भी बच्चों के निजी अंगों को छूना&nbsp;पॉक्सो के तहत अपराध की कैटेगरी में आता है.

SC Reverses HC Order: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट (Skin To Skin Touch) जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी बच्चों के निजी अंगों को छूना POSCO कानून के तहत यौन शोषण और अपराध है." साथ ही SC ने इस मामले में हाईकोर्ट से बरी किए गए आरोपी को तीन साल की सजा&nbsp; भी सुनाई.
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/pollution-in-yamuna-delhi-government-in-action-kejriwal-said-will-clean-yamuna-by-2025-pollution-in-yamuna-2025-1637226743110" target="_blank">Pollution in Yamuna: एक्शन में दिल्ली सरकार, केजरीवाल बोले- 2025 तक साफ कर देंगे यमुना</a></h3>
दरअसल, सुप्रीम बॉम्&zwj;बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच (Nagpur Bench) ने यौन उत्&zwj;पीड़न के एक आरोपी को यह टिप्&zwj;पणी करते हुए बरी कर दिया था कि अगर आरोपी और पीड़िता के बीच स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, तो पॉक्सो एक्&zwj;ट के तहत यौन उत्पीड़न का कोई अपराध नहीं बनता है. इसके खिलाफ अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल समेत महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग और अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी. जिसपर सुनवाई करते हुए टॉप कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसी परिभाषा बच्चों को शोषण से बचाने के लिए बने पॉक्सो एक्ट का मकसद ही खत्म कर देगी.&nbsp;
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सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी से पूछा है कि कि क्या वो उस पीड़िता से शादी करेगा, जिसने इस शख्स पर रेप के आरोप लगाए हैं. टॉप कोर्ट ने मोहित सुभाष चवन नाम के एकआरोपी की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये बात पूछी. इस शख्स पर POCSO के तहत एक नाबालिग ने शादी की बात कह कर रेप के आरोप लगाए हैं.याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील के जवाब में कि इस मामले में आरोपी की नौकरी जा सकती है, पर सीजेआई ने कहा कि नौकरी जा सकती है और जेल भी जा सकते हो.हालांकि सीजेआई ने ये भी कहा कि शादी के बारे में आप अच्छे से सोच लो वरना आप कहोगे कि हमने आप पर इसे लेकर दबाव बनाया. साल 2019 में एक लड़की ने इस शख्स पर जबरन रेप का आरोप लगाया था. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मामले में गिरफ्तारी से चार हफ्तों की अंतरिम ज़मानत दे दी है.

CJI asks the rape accused, if he will marry the victim  - सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी से पूछा- क्या पीड़िया से शादी करोगे..सोच कर बताओ 

सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक आरोपी से क्या सवाल किया और क्यों उसे सोच कर बताने को कहा, देखें रिपोर्ट

रेप के आरोपी से कोर्ट का अहम सवाल 

सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी से पूछा है कि कि क्या वो उस पीड़िता से शादी करेगा, जिसने इस शख्स पर रेप के आरोप लगाए हैं. टॉप कोर्ट ने मोहित सुभाष चवन नाम के एक आरोपी की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये बात पूछी. इस शख्स पर POCSO के तहत एक नाबालिग ने शादी की बात कह कर रेप के आरोप लगाए हैं. CJI ने कहा कि नौकरी जा सकती है और जेल भी जा सकते हो. हालांकि सीजेआई ने ये भी कहा कि&nbsp;शादी के बारे में आप अच्छे से सोच लो वरना आप कहोगे कि हमने आप पर इसे लेकर दबाव बनाया. साल 2019 में एक लड़की ने इस शख्स पर जबरन रेप का आरोप लगाया था.&nbsp;हालांकि इस मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी से चार हफ्तों की अंतरिम ज़मानत दे दी है.

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