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RSS on Unemployment : गरीबी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने बड़ा बयान दिया था और अब संघ ने भी बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर बड़ा संदेश दिया है. 

 RSS on Unemployment : RSS expressed concern over unemployment and poverty need to eliminate the demon of poverty - RSS: बेरोजगारी और गरीबी पर संघ ने जताई चिंता, कहा- गरीबी के 'दानव' को खत्म करना जरूरी

आखिर अपने संदेश में होसबोले ने क्या कुछ कहा है ? जानिए रिपोर्ट में

संघ महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का बेरोजगारी और गरीबी पर बड़ा संदेश

संघ ने बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर चिंता जताई है. RSS महासचिन दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि गरीबी दानव जैसी चुनौती है, जिसे खत्म करने की सलाह है.&nbsp;

RSS on Unemployment : बेरोजगारी (Unemployment) के मुद्दे पर विपक्ष (Opposition) अक्सर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रहता है. हाल ही में गरीबी को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी (Union Minister Nitin Gadkari) ने बड़ा बयान दिया था और अब संघ ने भी बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर बड़ा संदेश दिया है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले (Dattatreya Hosabole) ने देश में बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी (Poverty) को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने गरीबी को दानव जैसी चुनौती करार देते हुए इससे निपटने की सलाह दी है.&nbsp;
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<h3 style="text-align: justify;">'गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसी चुनौती'</h3>
आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच (Swadeshi Jagran Manch) की ओर से आयोजित वेबिनार में होसबोले ने कहा कि हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि देश के 20 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं. साथ ही 23 करोड़ लोगों की प्रतिदिन की कमाई 375 रुपये से भी कम हैं. ये गरीबी हमारे सामने एक दानव जैसी चुनौती है. इस दानव को खत्म किए जाने की जरूरत है.&nbsp;
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<h3 style="text-align: justify;">'असमानता और बेरोजगारी चुनौती'</h3>
इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी पर भी दो टूक संदेश दिया. होसबोले ने कहा कि देश में गरीबी के अलावा असमानता और बेरोजगारी दो चुनौतियां हैं, जिनसे निपटना जरूरी है. हमें रोजगार पैदा करने के लिए न सिर्फ अखिल भारतीय योजनाओं की जरूरत है, बल्कि स्थानीय योजनाओं की भी दरकार है. इसके साथ ही उन्होंने कुटीर उद्योगों को पुनर्जीवित करने और ग्रामीण इलाकों में पैठ बढ़ाने के लिए कौशल विकास क्षेत्र में और अधिक पहल&nbsp;

लोकसभा में सरकार ने गरीबी (Poverty) को लेकर आंकड़े बताए हैं जो हैरान करने वाले हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने गरीबी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देश की 22 फीसदी आबादी आज भी गरीबी रेखा (Poverty line) के नीचे गुजर-बसर कर रही है. जबकि देश की आजादी के वक्त करीब 80 फीसदी आबादी गरीब थी. लेकिन अगर प्रतिशत के इन आंकड़ों को निकाल दें तो पता चलता है कि जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे और आज ये आंकड़ा 26.9 करोड़ लोगों का है.&nbsp;
इसे भी देखें : Aeromedical Evacuation : 26 घंटे का सफर और 1 करोड़ खर्च कर इलाज के लिए अमेरिका से भारत क्यों आई महिला
देश का सबसे गरीब राज्य&nbsp;
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य यूपी-बिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ है, जहां 40 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है. यानि 10 में से हर चौथा नागरिक गरीब है. वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं. जहां 30 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है.&nbsp;
गरीबी तब भी थी, गरीबी आज भी है
1956-57 में 21.5 करोड़ ( 80 प्रतिशत) आबादी गरीबी थी&nbsp;1973-74 में 55 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे आई1983 में गरीबी रेखा का आंकड़ा घटकर 45 प्रतिशत पर आया1999-2000 में 26 प्रतिशत आबादी गरीब थी2011-12 से 21.9 प्रतिशत आबादी गरीबी में रह रही है
गौर करने वाली बात यह है कि गरीबी रेखा का यह आंकड़ा आखिरी बार 2011-12 में ही जारी किया गया था. यानि उसके बाद सरकार की तरफ से गरीबी का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है.&nbsp;
क्या है गरीबी की परिभाषा ?
सरकार ने देश में गरीबी की परिभाषा बताई है, जिसके मुताबिक गांव में रहने वाला कोई नागरिक अगर 816 रुपये और शहर में रहने वाला नागरिक 1000 रुपये प्रति महीने खर्च कर रहा है. तो वह गरीब नहीं कहलाएगा. यानि इससे कम रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आएगी. लोकसभा में सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि देश में 21.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है यानि हर 100 में से करीब 22 लोग गरीब हैं.&nbsp;
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India Poverty News: Know which state of the country is the poorest, here 4 out of 10 people are BPL - India Poverty News: जानिए देश का कौन सा राज्य है सबसे ज्यादा गरीब, यहां 10 में से 4 लोग हैं BPL

सरकार ने देश में गरीबी की परिभाषा बताई है, जिसके मुताबिक गांव में रहने वाला कोई नागरिक अगर 816 रुपये और शहर में रहने वाला नागरिक 1000 रुपये से कम प्रति महीने खर्च कर रहा है. तो वह गरीब कहलाएगा.

India Poverty News: देश की 21.9 प्रतिशत आबादी गरीब है, छत्तीसगढ़ देश का सबसे ज्यादा गरीब राज्य है

सरकार ने लोकसभा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के आंकड़े जारी किए हैं. इस बार छत्तीसगढ़ राज्य का हैरानी भरा नाम सामने आया है. बताया गया है कि यहां कि 40 फीसदी आबादी गरीब है.&nbsp;

लोकसभा में सरकार ने गरीबी (Poverty) को लेकर आंकड़े बताए हैं जो हैरान करने वाले हैं. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) ने गरीबी से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए बताया कि देश की 22 फीसदी आबादी आज भी गरीबी रेखा (Poverty line) के नीचे गुजर-बसर कर रही है. जबकि देश की आजादी के वक्त करीब 80 फीसदी आबादी गरीब थी. लेकिन अगर प्रतिशत के इन आंकड़ों को निकाल दें तो पता चलता है कि जिस वक्त देश आजाद हुआ उस वक्त 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे और आज ये आंकड़ा 26.9 करोड़ लोगों का है.&nbsp;
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देश का सबसे गरीब राज्य&nbsp;
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश का सबसे गरीब राज्य यूपी-बिहार नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ है, जहां 40 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है. यानि 10 में से हर चौथा नागरिक गरीब है. वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं. जहां 30 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है.&nbsp;
गरीबी तब भी थी, गरीबी आज भी है
1956-57 में 21.5 करोड़ ( 80 प्रतिशत) आबादी गरीबी थी&nbsp; 1973-74 में 55 फीसदी आबादी गरीबी रेखा से नीचे आई 1983 में गरीबी रेखा का आंकड़ा घटकर 45 प्रतिशत पर आया 1999-2000 में 26 प्रतिशत आबादी गरीब थी 2011-12 से 21.9 प्रतिशत आबादी गरीबी में रह रही है
गौर करने वाली बात यह है कि गरीबी रेखा का यह आंकड़ा आखिरी बार 2011-12 में ही जारी किया गया था. यानि उसके बाद सरकार की तरफ से गरीबी का आंकड़ा जारी नहीं किया गया है.&nbsp;
क्या है गरीबी की परिभाषा ?
सरकार ने देश में गरीबी की परिभाषा बताई है, जिसके मुताबिक गांव में रहने वाला कोई नागरिक अगर 816 रुपये और शहर में रहने वाला नागरिक 1000 रुपये प्रति महीने खर्च कर रहा है. तो वह गरीब नहीं कहलाएगा. यानि इससे कम रुपये खर्च करने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे आएगी. लोकसभा में सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि देश में 21.9 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा के नीचे है यानि हर 100 में से करीब 22 लोग गरीब हैं.&nbsp;
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