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जाने-माने वकील प्रशांत भूषण के पिता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का मंगलवार को 97 साल की उम्र में निधन हो गया. 

Former Union law minister and Prashant Bhushan father Shanti Bhushan passes away at 97 - Shanti Bhushan Passed Away: पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन

Shanti Bhushan Passed Away: पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का 97 साल की उम्र में निधन

जाने-माने वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के पिता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण (Shanti Bhushan) का मंगलवार को 97 साल की उम्र में निधन हो गया.&nbsp;

जाने-माने वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) के पिता और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण (Shanti Bhushan) का मंगलवार को 97 साल की उम्र में निधन (Death) हो गया. पिछले कुछ दिनों से वो काफी बीमार चल रहे थे,. उन्होंने अपने दिल्ली वाले निवास पर आखिरी सांस ली. शांति भूषण साल 1977 से 1979 तक जनता पार्टी की मोरारजी देसाई सरकार में देश के कानून मंत्री रहे थे.
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शांति भूषण पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के खिलाफ राजनारायण के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकील रहे थे. जिस फैसले के बाद इंदिरा गांधी को पद छोड़ना पड़ा था. इसके अलावा साल 2018 में भी शांति भूषण उस समय सुर्खियों में आ गए थे जब उन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर में बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली (collegium system) को बेपटरी करने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पारदर्शी संस्थान हैं. टॉप कोर्ट ने कहा कि आज कॉलेजियम के फैसलों पर टिप्पणी फैशन बन गया है. 

Supreme Court said, do not derail the current collegium system...we are a transparent institution - Collegium: SC की दो टूक, कहा- वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को ना करें बेपटरी...हम एक पारदर्शी संस्थान

Collegium: SC की दो टूक, कहा- वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को ना करें बेपटरी...हम एक पारदर्शी संस्थान

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली (collegium system) को बेपटरी करने की कोशिश किसी को भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पारदर्शी संस्थान हैं. टॉप कोर्ट ने कहा कि आज कॉलेजियम के फैसलों पर टिप्पणी फैशन बन गया है.&nbsp;

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ व्यस्त लोगों के बयानों के आधार पर मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली (collegium system) को बेपटरी नहीं किया जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि हम सर्वाधिक पारदर्शी संस्थानों में से एक हैं. दरअसल, शुक्रवार को टॉप कोर्ट RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज (Anjali Bhardwaj) की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जो उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के आदेश के विरुद्ध दी थी.
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/rahul-s-attack-on-bjp-rss-said-do-not-respect-women-1670038622618">Bharat Jodo Yatra: राहुल का BJP-RSS पर वार, बोले- नहीं लगाते 'जय सिया राम' का नारा</a></h3>
बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसंबर 2018 में अंजली भारद्वाज की उस याचिका को खारिज कर दिया था जो उन्होंने 2018 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम बैठक का एजेंडा मांगने के संबंध में दर्ज कराई थी. इस मामले में जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा कि कॉलेजियम के पूर्व के फैसलों पर टिप्पणी करना आज एक फैशन बन चुका है. बेंच ने कहा कि पूर्व जज जो उस समय कॉलेजियम का हिस्सा थे, उनकी टिप्पणियों पर हम कुछ नहीं कहना चाहते. पीठ ने कहा कि कॉलेजियम को उसके कर्तव्यों के मुताबिक काम करने दीजिए.&nbsp;
<h3> क्या है मामला ?</h3>
RTI एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज का पक्ष रखने वाले वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2018 में टॉप कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एमबी लोकुर कॉलेजियम का हिस्सा थे और उन्होंने कहा था कि उस साल 12 दिसंबर को कॉलेजियम की बैठक में लिए गए सभी निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए था लेकिन उन्हें वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया.&nbsp;

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