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देश में इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए कानून की चर्चा है, 25 मई से ये लागू भी हो गए हैं. इस बीच यूजर्स के अधिकार और प्राइवेसी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं.

 In a special conversation with Editorji, Facebook India Head said - We are committed to comply with the new IT laws - एडिटरजी से खास बातचीत में बोले Facebook इंडिया हेड - नए IT कानूनों का पालन करने के लिए हम प्रतिबद्ध

विक्रम चंद्रा के साथ फेसबुक के एमडी अजीत मोहन की खास बातचीत

नए IT कानूनों पर एडिटरजी से खास बातचीत में क्या बोले- Facebook इंडिया हेड?

देश में इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए कानून (New IT Law) की चर्चा है, 25 मई से ये लागू भी हो गए हैं. इस बीच यूजर्स के अधिकार और प्राइवेसी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं. इन मुद्दों पर ही editorji के विक्रम चंद्रा ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी&nbsp;फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन (Ajit Mohan, Facebook&nbsp;MD) से खास बातचीत की. अजीत मोहन ने बताया कि फेसबुक नए आईटी कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा कर भी रहा है.&nbsp;
- Facebook के मालिकाना हक़ वाले&nbsp;WhatsApp&nbsp;को लेकर फेसबुक हेड ने कहा कि हम यूज़र्स की प्राइवेसी को लेकर कमिटेड हैं और इसपर हमारा नजरिया सरकार से अलग है. उन्होंने कहा कि मेसेजिंग प्लैटफॉर्म से जितना डेटा लिया जाएगा उससे प्राइवेसी पर खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा.&nbsp;
- प्राइवेसी पॉलिसी पर फेसबुक हेड ने कहा कि यूज़र्स की प्राइवेसी हमारे लिए सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी का मकसद और ट्रांसपेरेंट होना था, लेकिन हमारा कम्युनिकेश खराब रहा.&nbsp;
- फेसबुक के एमडी अजीत मोहन ने कहा कि सरकार के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम सरकार के साथ हैं.&nbsp;इससे पहले&nbsp;Facebook&nbsp;ने कहा था कि लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता देने के लिए फेसबुक प्रतिबद्ध है. आपको बता दें कि नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने हाईकोर्ट का रुख किया है. फेसबुक इंडिया हेड से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं editorji ऐप पर.

देश में इस वक्त सोशल मीडिया को लेकर सरकार के नए कानून (New IT Law) की चर्चा है, 25 मई से ये लागू भी हो गए हैं. इस बीच यूजर्स के अधिकार और प्राइवेसी को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं. इन मुद्दों पर ही editorji के विक्रम चंद्रा ने दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी&nbsp;फेसबुक के इंडिया हेड अजीत मोहन (Ajit Mohan, Facebook&nbsp;MD) से खास बातचीत की. अजीत मोहन ने बताया कि फेसबुक नए आईटी कानूनों का पूरी तरह से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसा कर भी रहा है.&nbsp;&nbsp;&nbsp;
- Facebook के मालिकाना हक़ वाले&nbsp;WhatsApp&nbsp;को लेकर फेसबुक हेड ने कहा कि हम यूज़र्स की प्राइवेसी को लेकर कमिटेड हैं और इसपर हमारा नजरिया सरकार से अलग है. उन्होंने कहा कि मेसेजिंग प्लैटफॉर्म से जितना डेटा लिया जाएगा उससे प्राइवेसी पर खतरा उतना ज्यादा बढ़ेगा.&nbsp;
- प्राइवेसी पॉलिसी पर फेसबुक हेड ने कहा कि यूज़र्स की प्राइवेसी हमारे लिए सर्वोपरि है. उन्होंने कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी का मकसद और ट्रांसपेरेंट होना था, लेकिन हमारा कम्युनिकेश खराब रहा.&nbsp;
वीओ- फेसबुक के एमडी अजीत मोहन ने कहा कि सरकार के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, हम सरकार के साथ हैं.&nbsp;इससे पहले&nbsp;Facebook&nbsp;ने कहा था कि लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता देने के लिए फेसबुक प्रतिबद्ध है. आपको बता दें कि नए आईटी कानून के खिलाफ ट्विटर ने हाईकोर्ट का रुख किया है. फेसबुक इंडिया हेड से ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं editorji ऐप पर.

केंद्र सरकार(Center Government) ने ने व्हाट्सए(whatsapp) को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(Ministry of Electronics and Information Technology) की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है जिसमें इसे वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्र सरकर ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए व्हाट्सएप को सात दिन का समेत दिया है और यदि कंपनी का उत्तर संतोषजनक नहीं हुआ तो केंद्र सरकार अपने नियमों के मुताबिक फैसले लेने के लिए भी स्वतंत्र है. जानकारी के मुताबिक आईटी मंत्रालय का मानना ​​​​है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी(Privacy policy) में बदलाव, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बिंदुओं को कमजोर करते हैं और भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं. कंपनी का कहना है कि उसकी नई शर्तें ना मानने वाले यूजर ऐप पर आने वाली सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
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Central government tightens on WhatsApp's new policies, action will be taken if satisftory reply is not received from the company, व्हाट्सएप की नई नीतियों पर सख्त हुई केंद्र सरकार, कंपनी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो होगी कार्रवाई - व्हाट्सएप की नई नीतिय

व्हाट्सएप पर सख्त&nbsp;केंद्र सरकार, कही कार्रवाई की बात

व्हाट्सएप की नई नीतियों पर सख्त हुई केंद्र सरकार, कंपनी से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो होगी कार्रवाई

केंद्र सरकार(Center Government) ने ने व्हाट्सए(whatsapp) को अपनी नई पॉलिसी को वापस लेने का आदेश दिया है. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय(Ministry of Electronics and Information Technology) की ओर से इस संबंध में 18 मई को एक पत्र भी भेजा गया है जिसमें इसे वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं. केंद्र सरकर ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए व्हाट्सएप को सात दिन का समेत दिया है और यदि कंपनी का उत्तर संतोषजनक नहीं हुआ तो केंद्र सरकार अपने नियमों के मुताबिक फैसले लेने के लिए भी स्वतंत्र है. जानकारी के मुताबिक आईटी मंत्रालय का मानना ​​​​है कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी(Privacy policy) में बदलाव, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के बिंदुओं को कमजोर करते हैं और भारतीय नागरिकों के अधिकारों को नुकसान पहुंचाते हैं. कंपनी का कहना है कि उसकी नई शर्तें ना मानने वाले यूजर ऐप पर आने वाली सामान्य कॉल और वीडियो कॉल जैसी कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
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नई प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के लिए रिलीज की गई है: कंपनी

WhatsApp again released privacy policy, said - will not affect personal chat - WhatsApp ने फिर रिलीज की प्राइवेसी पाॅलिसी, कहा- पर्सनल चैट पर नहीं होगा असर

WhatsApp&nbsp;के बिजनेस अकाउंट्स यूजर्स के लिए कंपनी ने जारी की नई प्राइवेसी पॉलिसी,&nbsp;जानिए इसके बारे में&nbsp;

WhatsApp ने फिर रिलीज की प्राइवेसी पाॅलिसी, कहा- पर्सनल चैट पर नहीं होगा असर

पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक बार फिर प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने को लेकर जानकारी दी है. कंपनी ने अपने ब्लॉग के जरिए शुक्रवार सुबह प्राइवेसी पॉलिसी रिलीज कर दी. हालांकि, इस बार ज्यादा एहतियात बरतते हुए कंपनी ने पहले ही साफ कर दिया है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी का असर यूजर्स की पर्सनल चैट पर नहीं पड़ेगा. कंपनी के मुताबिक, पर्सनल मैसेज और कंटेंट एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. कंपनी का कहना है कि, नई प्राइवेसी पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट्स के लिए रिलीज की गई है. जिसके तहत कंपनी WhatsApp Business के यूजर्स के लोकेशन और कॉन्टेक्ट लिस्ट ले सकती है. बता दें कि इससे पहले जनवरी में व्हाट्सऐप ने प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट का अलर्ट जारी किया था, जिसके बाद देशभर में उठे विरोध के बीच कंपनी ने फैसला लिया था.
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भारत सरकार ने WhatsApp के सीईओ को पत्र लिखा है. पत्र में उन्‍होंने कहा है कि भारतीय यूजर्स के लिए नई टर्म्स ऑफ सर्विस और प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लिया जाए.

Withdraw new privacy policy for Indians, Government of India wrote a letter to the CEO of WhatsApp - भारत सरकार ने WhatsApp से कहा- वापस लें नई प्राइवेसी पॉलिसी

प्राइवेसी को लेकर केंद्र सरकार ने WhatsApp&nbsp;के सामने कई गंभीर सवाल उठाए हैं. सरकार ने कहा है कि पॉलिसी में बदलाव से गंभीर चिंताएं पैदा हुई हैं और कंपनी ने योरप के लिए सख्त तो भारत के लिए कमजोर प्राइवेसी पॉलिसी क्यों रखी है?
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भारत सरकार ने WhatsApp के CEO को खत लिखकर नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा

सोशल मेसेजिंग ऐप WhatsApp&nbsp;को सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो नई सेवा शर्तें और प्राइवेसी नीति को वापस ले. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी मंत्रालय ने WhatsApp के ग्लोबल&nbsp;CEO विल कैथर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी तरह का एकतरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है. मंत्रालय ने यूजर्स की इंफर्मेशन सिक्यूरिटी का सवाल उठाया और कहा कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी. इसके अलावा सरकार ने सवाल किया कि क्यों&nbsp;WhatsApp&nbsp;यूरोपीय देशों के लिए अलग और सख्त प्राइवेसी पॉलिसी रखता है, और भारत के लिए अलग लेकर आया है.&nbsp;यही नहीं सरकार ने ये भी कहा है कि जब हम भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा कानून लाने वाले हैं तो ऐसे समय में वो ये नई पॉलिसी क्यों लेकर आया है. इसके अलावा सरकार ने&nbsp;WhatsApp को लिखे खत में कंपनी से 14 सवाल पूछे हैं और उनका जवाब मांगा है.&nbsp;

सोशल मेसेजिंग ऐप WhatsApp&nbsp;को सरकार ने दो टूक शब्दों में कहा है कि वो नई सेवा शर्तें और प्राइवेसी नीति को वापस ले. इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नालॉजी मंत्रालय ने WhatsApp के ग्लोबल&nbsp;CEO विल कैथर्ट को पत्र लिखकर कहा है कि किसी भी तरह का एकतरफा बदलाव निष्पक्ष और स्वीकार करने योग्य नहीं है. मंत्रालय ने यूजर्स की इंफर्मेशन सिक्यूरिटी का सवाल उठाया और कहा कि चैट का डेटा बिजनेस अकाउंट से शेयर करने से फेसबुक की अन्य कंपनियों को यूजर्स के बारे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी. इसके अलावा सरकार ने सवाल किया कि क्यों&nbsp;WhatsApp&nbsp;यूरोपीय देशों के लिए अलग और सख्त प्राइवेसी पॉलिसी रखता है, और भारत के लिए अलग लेकर आया है.&nbsp;यही नहीं सरकार ने ये भी कहा है कि जब हम भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ा कानून लाने वाले हैं तो ऐसे समय में वो ये नई पॉलिसी क्यों लेकर आया है. इसके अलावा सरकार ने&nbsp;WhatsApp को लिखे खत में कंपनी से 14 सवाल पूछे हैं और उनका जवाब मांगा है.&nbsp;
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Whatsapp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर मचे बवाल के बीच सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि, अगर इससे आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए. 

Delhi High Court on WhatsApp Privacy | हाईकोर्ट ने कहा- Whatsapp से निजता प्रभावित हो रही तो इसे डिलीट कर दें - हाईकोर्ट ने कहा- Whatsapp से निजता प्रभावित हो रही तो इसे डिलीट कर दें

Whatsapp&nbsp;की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, निजता के उल्लंघन का मामला उठाया गया और कड़े कानूनों की मांग की गई. जानें दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Whatsapp पर सुनवाई के दौरान क्या कहा? 

Whatsapp&nbsp;की नई प्राइवेसी&nbsp;पॉलिसी पर मचे बवाल के बीच सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि, अगर इससे आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए. अदालत ने ये भी कहा कि ये एक प्राइवेट एप है.&nbsp;दरअसल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया, बताया गया कि इसके खिलाफ कड़े कानून बनें. ये भी दलील दी गई कि&nbsp;यूरोप में इसे लेकर कड़े कानून हैं इसलिए&nbsp;वहां की प्राइवेसी पॉलिसी अलग है, और भारत में सख्त कानून ना होने के चलते लोगों का डेटा शेयर किया जाता है. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है. पर ये जरूर कहा कि इसपर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है. अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.&nbsp;

Whatsapp&nbsp;की नई प्राइवेसी&nbsp;पॉलिसी पर मचे बवाल के बीच सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि, अगर इससे आपकी निजता प्रभावित हो रही है तो आप व्हाट्सएप को डिलीट कर दीजिए. अदालत ने ये भी कहा कि ये एक प्राइवेट एप है.&nbsp;दरअसल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर निजता के उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया, बताया गया कि इसके खिलाफ कड़े कानून बनें. ये भी दलील दी गई कि&nbsp;यूरोप में इसे लेकर कड़े कानून हैं इसलिए&nbsp;वहां की प्राइवेसी पॉलिसी अलग है, और भारत में सख्त कानून ना होने के चलते लोगों का डेटा शेयर किया जाता है. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया है. पर ये जरूर कहा कि इसपर विस्तार से सुनवाई की जरूरत है. अब इस केस की अगली सुनवाई 25 जनवरी को होगी.&nbsp;
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Whatsapp की नई प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में कोर्ट से नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की ग

Whatsapp's new Privacy Policy challenged in delhi HC, Demand to Stop it Immediately - whatsapp की नई पॉलिसी को दिल्ली HC में चुनौती, तुरंत रोक लगाने की मांग - whatsapp की नई पॉलिसी को दिल्ली HC में चुनौती, तुरंत रोक लगाने की मांग

Whatsapp की नई प्राइवसी पॉलिसी को निजता का हनन बताते हुए उसपर रोक लगाने की मांग की गई है, जानें पूरी खबर&nbsp;

Whatsapp की नई प्राइवसी पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में क्यों दी गई चुनौती

Whatsapp की नई प्राइवसी पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में कोर्ट से नई प्राइवसी पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई है.&nbsp;वकील चैतन्य रोहिल्ला की तरफ से कोर्ट में दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि, यह राइट टू प्राइवसी के अधिकार का उल्लंघन है और Facebook-Whatsapp&nbsp;जैसी कंपनियां पहले ही गैरकानूनी तरीके से आम लोगों का डेटा थर्ड पार्टी को शेयर कर रही हैं. याचिका में कोर्ट से अपील की गई है कि वॉट्सएप की नई पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के साथ ही अदालत भारत सरकार को&nbsp;Whatsapp के इस्तेमाल और लोगों की राईट टू प्राइवसी को ध्यान में रखते गाइडलाइंस जारी करने को भी कहे. बता दें कि Whatsapp की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके.&nbsp;

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Whatsapp की नई पॉलिसी से नाराज प्राइवेसी पसंद यूजर्स अब Signal और Telegram ऐप्स की ओर रुख कर रहे है. इन ऐप्स में प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. अच्छी बात ये है कि यहां यूजर्स का डेटा भी ज्यादा कलेक्ट नहीं किया जाता है. इसी मौके का फायदा उठाते हुए Signal ऐप ने यूजर्स को एट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है. Signal ऐप ने ट्वीट कर ये बताया है कि कैसे यूजर्स अपनी मैसेज ग्रुप चैट को Signal ऐप में ले जा सकते हैं. आप भी जान लीजिए ये तरीका-
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हालांकि, यूजर को यहां ध्यान देना होगा कि वो अपने चैट को एक ऐप से दूसरे ऐप में मूव नहीं कर सकते है. Signal ने जो फीचर शेयर किया है उससे बस यूजर एक मैसेंजर से दूसरे में जा सकता है.

Signal App gives option to users annoyed by Whatsapp's new policy - Whatsapp की नई पॉलिसी से नाराज यूजर्स को Signal App ने दिया विकल्प

Whatsapp vs Signal: व्हाट्सऐप ग्रुप चैट को सिग्नल ऐप पर मूव करने का step by step गाइड

Signal App ने Whatsapp की नई पॉलिसी से नाराज यूजर्स को दिया विकल्प

इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप Whatsapp की नई पॉलिसी से नाराज प्राइवेसी पसंद यूजर्स अब Signal और Telegram ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं. इन ऐप्स में प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. अच्छी बात ये है कि यहां यूजर्स का डेटा भी ज्यादा कलेक्ट नहीं किया जाता है. इसी मौके का फायदा उठाते हुए Signal ऐप ने यूजर्स को एट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है. Signal ने बताया है कि कैसे यूजर्स अपने ग्रुप चैट को Signal ऐप में ले जा सकते हैं. आप भी जान लीजिए ये तरीका-
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इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप Whatsapp की नई पॉलिसी से नाराज प्राइवेसी पसंद यूजर्स अब Signal और Telegram ऐप्स की ओर रुख कर रहे हैं. इन ऐप्स में प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान दिया गया है. अच्छी बात ये है कि यहां यूजर्स का डेटा भी ज्यादा कलेक्ट नहीं किया जाता है. इसी मौके का फायदा उठाते हुए Signal ऐप ने यूजर्स को एट्रैक्ट करना शुरू कर दिया है. Signal ने बताया है कि कैसे यूजर्स अपने ग्रुप चैट को Signal ऐप में ले जा सकते हैं. आप भी जान लीजिए ये तरीका-
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