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CJI एन वी रमना ने निजी अस्पतालों में सेवा भाव कम होने और मुनाफा के लिए काम करने का आरोप लगाया है. उन्होने कहा कि निजी अस्पताल कॉरपोरेट की तरह काम करता है.

CJI NV Ramana: Not serving society, making profit only, CJI commented on work culture of private hospitals - CJI NV Ramana: Private hospitals की कार्यशैली से नाराज CJI, कहा- समाज की सेवा नहीं, मुनाफा कमा रहे ये 

मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा ने निजी अस्पतालों की कार्यशैली पर सवाल खड़े किये हैं और कहा है कि इनका मकसद मुनाफा कमाना है न कि सेवा भाव. उन्होने सरकार से मनमानी रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की 

CJI NV Ramana: Private hospitals की कार्यशैली से नाराज CJI, कहा- समाज की सेवा नहीं, मुनाफा कमा रहे ये 

Chief Justice of India NV Ramana ने देश के निजी अस्पतालों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि निजी अस्पताल (Private hospitals) कॉरपोरेट (corporate) की तरह काम कर रहे हैं. इनमें सेवा भाव की कमी है.

CJI NV Ramana: देश में प्राइवेट अस्पतालों (private hospitals) की कार्यशैली पर मुख्य न्यायाधीश एनवी रमणा (CJI NV Ramana) ने &nbsp;सवाल खड़े किए &nbsp;हैं. उन्होने सरकार से भी इस पर कदम उठाने की मांग की है. उन्होने कहा कि निजी अस्पताल प्राइवेट कॉरपोरेट कंपनियों की तरह चलाए जा रहे हैं. समाज की सेवा करने के बजाय इनका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना है. अब जरूरत है कि सरकार &nbsp;निजी और मुनाफाखोर अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए. नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज (National Academy of Medical Sciences)के उद्घाटन के मौके पर उन्होने ये बातें कहीं
<a title="'सरकार समय पर फैसले नहीं ले रही', Nitin Gadkari ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/union-minister-nitin-gadkari-says-not-taking-decision-on-time-is-problem-of-government-1661272356855">'सरकार समय पर फैसले नहीं ले रही', Nitin Gadkari ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल</a>
<h3>निजी अस्पतालों से सावधान-सीजेआई</h3>
सीजेआई रमणा ने झोलाछाप डॉक्टरों पर हमला करते हुए कहा कि जहां जनता जागरूक नहीं होती है वहां झोलाछाप डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस जमा लेते हैं. देश की बड़ी आबादी इन फर्जी झोला छापों के शिकंजे में है. असली डॉक्टर तो विज्ञान तकनीक और तन मन के बीच सेतु का काम करते हैं.&nbsp;
<h3>लॉ और मेडिकल पेशे में समानता-सीजेआई</h3>
सीजेआई ने law प्रैक्टिस और मेडिकल प्रैक्टिस के बीच समानताएं भी बताईं. ये दोनों पेशे विश्व के सबसे पुराने और नोबल पेशे हैं. दोनों में सेवा भाव बेहद जरूरी है. दोनों में विकास की असीम संभावनाएं हैं. उन्होंने आगे कहा कि अब कॉरपोरेट की तर्ज पर चल रहे अस्पताल और उनमें कार्यरत डॉक्टर्स की नजर में रोगी एक मनुष्य नहीं बल्कि एक संख्या है. इसका खामियाजा सेवाभावी डॉक्टर्स को भी भुगतना पड़ता है. कोविड संकट के दौरान भी रोगियों की सेवा में जुटे डॉक्टर्स पर हमले हुए. ये दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार को मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स की सुरक्षा संरक्षा और हित के लिए सोचना चाहिए. गंभीर सटीक और सार्थक उपाय करने चाहिए.

केंद्र सरकार की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना वैक्सीन का अधिकतम दाम तय कर दिया गया है

Central government fixed the maximum price for getting the vaccine in private hospitals, action against overcharging - केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने का अधिकतम मूल्य तय किया, ज्यादा चार्ज करने पर कार्रवाई

केंद्र सरकार ने तय किया वैक्सीन का अधिकतम मूल्य,&nbsp;आदेश ना मानने वाले अस्पतालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने का अधिकतम मूल्य तय किया

केंद्र सरकार (Central government) की तरफ से प्राइवेट अस्पतालों (private hospital) के लिए कोरोना वैक्सीन (corona vaccine) का अधिकतम दाम तय ( maximum price fixed) कर दिया गया है. सरकार की तरफ से तय कर दिए गए दाम के बाद अब प्राइवेट अस्पताल इस से ज्यादा शुल्क नहीं ले सकेंगे और यदि कोई अस्पताल ऐसा करते हुए पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. जो दाम तय किये गए हैं उसके अनुसार कोविशील्ड (Covishield) के लिए 780 रुपये प्रति डोज, कोवैक्सीन (covaxin) के लिए 1410 रुपये प्रति डोज और स्पूतनिक-V (sputnik v) के लिए 1145 रुपये प्रति डोज़ की दर तय की गई है. इस दाम में GST और सर्विस चार्ज भी शामिल है. केंद्र सरकार ने तय किया है कि कोई भी निजी अस्पताल वैक्सीन लगाने के लिए 150 रुपये से अधिक सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकता है.

फैसले को सही भावना से नहीं लिया गया, इसलिए आदेश रद्द: पंजाब सरकार

Punjab govt withdraws order to provide vaccine doses to private hospitals - पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई का फैसला वापस लिया, अब नहीं दिए जाएंगे टीके 

पंजाब सरकार केंद्र से खरीद कर वैक्सीन को निजी अस्पतालों में दे रही थी

पंजाब सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना वैक्सीन सप्लाई का फैसला वापस लिया

पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अपने उस फैसले को वापस ले लिए है जिसके तहत पहले सरकारी खरीद के जरिए खरीदे गए कोरोना (Covid) के टीके (Vaccine) प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospital's) को सप्लाई नहीं किए जाएंगे. टीकाकरण के स्&zwj;टेट इंचार्ज विकास गर्ग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि- आदेश को सही भावना से नहीं लिया गया है इसलिए इसे वापस ले लिया गया है. सरकार के इस फैसले से वो विपक्ष के निशाने पर थी और उसकी अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी. मीडिया में छपी ख़बरों में दावा किया गया था कि पंजाब सरकार ने प्रति डोज 400 रुपये के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी और इसे प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपये में बेच दिया. यानी इस से प्रति डोज 660 रुपये का मुनाफा (Profit) सरकार को हो रहा था जबकि निजी अस्पताल लोगों से प्रति डोज के 1560 रुपये ले रहे थे यानी वो आगे और 500 रुपये के मुनाफे पर इसे लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे.

पंजाब सरकार (Punjab Government) ने अपने उस फैसले को वापस ले लिए है जिसके तहत पहले सरकारी खरीद के जरिए खरीदे गए कोरोना (Covid) के टीके (Vaccine) प्राइवेट अस्पतालों (Private Hospital's) को सप्लाई नहीं किए जाएंगे. टीकाकरण के स्&zwj;टेट इंचार्ज विकास गर्ग की ओर से जारी लेटर में कहा गया है कि- आदेश को सही भावना से नहीं लिया गया है इसलिए इसे वापस ले लिया गया है. सरकार के इस फैसले से वो विपक्ष के निशाने पर थी और उसकी अच्छी खासी किरकिरी हो रही थी. मीडिया में छपी ख़बरों में दावा किया गया था कि पंजाब सरकार ने प्रति डोज 400 रुपये के हिसाब से वैक्सीन खरीदी थी और इसे प्राइवेट अस्पतालों को 1060 रुपये में बेच दिया. यानी इस से प्रति डोज 660 रुपये का मुनाफा (Profit) सरकार को हो रहा था जबकि निजी अस्पताल लोगों से प्रति डोज के 1560 रुपये ले रहे थे यानी वो आगे और 500 रुपये के मुनाफे पर इसे लोगों को उपलब्ध करवा रहे थे.

private hospitals in delhi accuses state government for oxygen crisis | ऑक्सीजन संकट के बीच निजी अस्पतालों और दिल्ली सरकार के बीच खिंची तलवार, HC पहुंचा मामला

private hospitals in delhi accuses state government for oxygen crisis - ऑक्सीजन संकट के बीच निजी अस्पतालों और दिल्ली सरकार के बीच खिंची तलवार, HC पहुंचा मामला

जयपुर गोल्डन में ऑक्सीजन की कमी से गई 25 मरीजों की जान, निजी अस्पतालों ने बनाया मुद्दा

ऑक्सीजन पर आमने सामने सरकार और अस्पताल

दिल्ली के निजी अस्पताल उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish&nbsp;Sisodia) के एक ट्वीट से नाराज हो गए हैं. कई अस्पतालों ने तो ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) का दरवाजा भी खटखटाया है. दरअसल सिसोदिया ने अपने एक ट्वीट में कहा था कि कुछ निजी अस्पताल ऑक्सीजन (Oxygen Crisis) का स्टॉक होने के बावजूद भी सरकार को एसओएस कॉल कर रहे हैं. मनीष सिसोदिया ने कुछ अस्पतालों का उदाहरण भी दिया और कहा कि ऐसा करने से वो स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा रहे हैं. वहीं निजी अस्पतालों ने जयपुर गोल्डन अस्पताल का उदाहरण देते हुए कहा कि क्या अस्पतालों को ऑक्सीजन के बगैर इंतजार करना चाहिए. सरकार बताए कि एक मरीज की मौत के कितनी देर बाद सरकार को फोन किया जाए. अस्पतालों ने अदालत में कहा कि दिल्ली सरकार के कारण ही ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आ रही है.

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