एडिटरजी भारत में स्थित एक लोकप्रिय वीडियो समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है. इसकी शुरुआत साल 2018 में भारत के प्रमुख पत्रकारों में से एक, विक्रम चंद्रा, ने की थी और कुछ ही सालों में एडिटरजी ने डिजिटल समाचार की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है. ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एंड्रॉइड और आईओएस के लिए एप्लिकेशन उपलब्ध हैं.

ABOUT US

about us editorji

Hindi News Videos: Editorji provides the latest video news on Politics, Bollywood, Business, Sports, Lifestyle, Tech News In Hindi and more from India and World. देखें ताजा खबरें, हिन्दी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ और ताजा समाचार सिर्फ एडिटरजी.कॉम.

Hindi Video News, हिन्दी समाचार, Latest Hindi News, ताजा खबरें, लेटेस्ट वीडियो न्यूज़

+91 11 4035 6666 / info@editorji.com
3rd floor, Plot B, Khasara no 360, Sultanpur, New Delhi, Delhi 110030
<a title="mail to us" href="mailto:info@editorji.com">Send Feedback</a>

REACH US

Contact for any questions, suggestions, comments, feedback or advertisement on Editorji.com, we are always looking forward to hearing from you.

Contact Us for Feedback, Suggestions and Advertising 

बेहतर अनुभव के लिए एडिटरजी ऐप का कीजिए इस्तेमाल

What is Disinvestment and how it works: विनिवेश क्या है और ये कैसे काम करता है. बजट और बिजनेस की भाषा को जानने के क्रम में आज इसे समझते हैं...

india's union budget What is Disinvestment and how it works - What is Disinvestment and how it works: विनिवेश होता क्या है? सरकार के लिए ये क्यों है जरूरी?

विनिवेश होता क्या है? सरकार के लिए ये क्यों है जरूरी?

What is Disinvestment and how it works: विनिवेश क्या है और ये कैसे काम करता है. बजट और बिजनेस की भाषा को जानने के क्रम में आज इसे समझते हैं...

What is Disinvestment and how it works: डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब सरकार द्वारा संपत्तियों की बिक्री से है. आमतौर पर केंद्र और राज्य के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, प्रोजेक्ट या दूसरे फिक्स्ड एसेट्स को बेचने की प्रक्रिया को ही डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है. सरकार राजकोषीय बोझ को कम करने के लिए या किसी खास जरूरत को पूरा करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट (Disinvestment) या विनिवेश करती है.
ये भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget-2023/tax-and-non-tax-revenue-what-is-this-business-term-know-with-examples-1674780487626" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tax and Non-Tax Revenue : टैक्स और नॉन-टैक्स रेवेन्यू किसे कहते हैं? आइए जानते हैं</a>
कुछ मामलों में संपत्ति के निजीकरण के लिए भी विनिवेश किया जा सकता है. हालांकि, सभी विनिवेश निजीकरण नहीं होते हैं. विनिवेश के कुछ फायदे भी हैं. यह देश के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में मददगार साबित होता है. ऐसा करके सरकार और कंपनियों का कर्ज कम हो पाता है. .
<h2>भारत में विनिवेश के मुख्य उद्देश्य || Main objectives of Disinvestment in India</h2>
राजकोष पर बोझ को कम करना सरकार के बजट में सुधार करना प्राइवेट ओनरशिप को बढ़ावा देना ग्रोथ और डिवेलपमेंट प्रोग्राम को मदद पहुंचाना बाजार में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना और बढ़ावा देना
<h2>क्या विनिवेश-निजिकरण का कोई संबंध है? || Are disinvestment and privatisation related?</h2>
सरकार जब चाहे, निजी निवेशकों को एक पूरा उद्यम, या इसकी बड़ी हिस्सेदारी बेच सकती है. ये प्रक्रिया निजीकरण कही जाती है. सरकार आमतौर पर ऐसा करने से बचती है. सरकार ज्यादातर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में आधे से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है ताकि नियंत्रण उसके हाथों में रहे. लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, तो स्वामित्व निजी क्षेत्र को ट्रांसफर हो जाता है और प्रक्रिया निजीकरण कहलाती है. जब 100% निवेश प्राइवेट सेक्टर के पास जाता है, तो बड़ा विनिवेश या पूर्ण निजीकरण भी कहा जाता है.
<h2>भारत सरकार की विनिवेश नीति कैसे काम करती है || What do you mean by disinvestment policy of government of India?</h2>
वित्त मंत्रालय के अधीन एक अलग विभाग है जो सरकार के लिए विनिवेश से जुड़े सभी कार्यों को संभालता है. 10 दिसंबर 1999 को, विनिवेश विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर Department of Investment and Public Asset Management कर दिया गया था. विनिवेश का टारगेट हर बजट के अंतर्गत तय किया जाता है और ये हर साल बदलता रहता है. विनिवेश का टारगेट बढ़ाया जाए या नहीं, इस पर अंतिम फैसला सरकार लेती है.
ये भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget-2023/union-budget-2023-know-what-is-budgetary-word-direct-and-indirect-tax-1674521638158" target="_blank" rel="nofollow noopener">India's Budget: डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) और इनडायरेक्ट टैक्स (Indirect Tax) क्या है?</a>

करीब करीब 72 घंटे से ब्लैकआउट हो रखे चंडीगढ़वासियों के लिए राहत की ख़बर सामने आई है. बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को पूरे शहर में बिजली की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी.
दरअसल, 21-22 फरवरी की आधी रात से बिजली कर्मियों की ओर से हड़ताल शुरू हुई थी. इसके बाद से शहर में बिजली गुल होने से हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे. शिक्षण संस्थान से लेकर हॉस्पिटल्स तक काम ठप पड़ा रहा. इस दौरान, सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन्स को टाला गया. बिजली जाने से पानी की सप्लाई भी बाधित हुई. तो वहीं, शहर के कई सेक्टर्स में टेलीकॉम सेवा भी ठप रही. 
उधर, प्रशासन ने शहर में करीब 30 साल बाद एस्मा लगाया है. लिहाजा, अगले छह महीने तक बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी.

Relief to the people of Chandigarh, the ongoing strike against the privatization of electricity department ends - Chandigarh के लोगों को मिली राहत, बिजली विभाग की निजीकरण के खिलाफ जारी हड़ताल समाप्त

चंडीगढ़ में बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से जारी हड़ताल हुई खत्म, प्रशासन ने 30 साल बाद लगाया एस्मा

चंडीगढ़ में करीब 3 दिन बाद खत्म हुआ 'ब्लैकआउट', बिजली विभाग की हड़ताल खत्म

करीब करीब 72 घंटे से ब्लैकआउट हो रखे चंडीगढ़वासियों के लिए राहत की ख़बर सामने आई है.&nbsp;बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार को&nbsp;पूरे शहर में बिजली की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी.
दरअसल, 21-22 फरवरी की आधी रात से बिजली कर्मियों की ओर से हड़ताल शुरू हुई थी. इसके बाद से शहर में बिजली गुल होने से हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे.&nbsp;शिक्षण संस्थान से लेकर हॉस्पिटल्स तक काम ठप पड़ा रहा. इस दौरान,&nbsp;सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन्स को टाला गया. बिजली जाने से पानी की सप्लाई भी बाधित हुई. तो वहीं, शहर के कई सेक्टर्स में टेलीकॉम सेवा भी ठप रही.&nbsp;
उधर, प्रशासन ने शहर में करीब 30 साल बाद एस्मा लगाया है. लिहाजा, अगले छह महीने तक बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी.

करीब करीब 72 घंटे से ब्लैकआउट झेल रहे चंडीगढ़ वासियों के लिए राहत की ख़बर सामने आई है. यहां बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध कर रहे कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है.&nbsp;

Chandigarh&nbsp;Blackout: करीब करीब 72 घंटे तक ब्लैकआउट झेल चुके चंडीगढ़ वासियों के लिए राहत की ख़बर सामने आई है. यहां बिजली विभाग के निजीकरण (Privatisation) का विरोध कर रहे कर्मचारियों की हड़ताल (Strike) खत्म हो गई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार दोपहर बाद पूरे शहर में बिजली (Electricity) की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी.
दरअसल, चंडीगढ़ में 21-22 फरवरी की आधी रात से बिजली कर्मी दोबारा हड़ताल पर चले गए थे. इसके बाद से शहर में बिजली गुल होने से हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे.&nbsp;शिक्षण संस्थान से लेकर हॉस्पिटल्स तक में काम ठप पड़ा रहा. इस दौरान,&nbsp;सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन्स को टाला गया. बिजली जाने से पानी की सप्लाई भी बाधित हुई. तो वहीं, शहर के कई सेक्टर्स में टेलीकॉम सेवा भी ठप रही.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/elections/up-assembly-polls-2022-phase-4-23-february-2022-live-updates-50" target="_blank">चुनाव से जुड़े LIVE अपडेट के लिए CLICK करें</a>
उधर, प्रशासन ने शहर में करीब 30 साल बाद एस्मा लगाया है. लिहाजा, अगले छह महीने तक बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से कोई हड़ताल नहीं की जा सकेगी.

privatization

कैटेगरी