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Budget 2023: बजट 2023 से क्या चाहता है भारत का सैलरीड क्लास? आइए जानते हैं इसे

Budget 2023: What does the salaried class want from nirmala sitharaman? - Budget 2023: 80C में छूट... इंश्योरेंस पर मिले और राहत... बजट से क्या चाहता है देश का सैलरीड क्लास?

बजट 2023: 80C में छूट... इंश्योरेंस पर मिले और राहत... बजट से क्या चाहता है देश का सैलरीड क्लास?

Budget 2023: बजट 2023 से क्या चाहता है भारत का सैलरीड क्लास? आइए जानते हैं इसे

Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) एक और केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करने की तैयारी में हैं. टैक्स भरने वाले सैलरीड क्लास को इस बजट से ढेरों उम्मीदें हैं. आइए एक नजर डालते हैं कुछ ऐसी ही उम्मीदों पर
<h2>इनकम टैक्स स्लैब रिवीजन || Income Tax Slab Revision</h2>
2017-18 से पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब और रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स पेयर्स की खर्च कपैसिटी को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स स्लैब को रिवाइज किया जाना चाहिए.
<h2>बेसिक छूट सीमा बढ़े || Basic Exemption Limit</h2>
टैक्स सेविंग की एक और मुराद लेकर मिडिल क्लास बजट की बाट जोह रहा है. सैलरीड क्लास को उम्मीद है कि बेसिक छूट की सीमा मौजूदा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी जाए.
<h2>सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाया जाए || Increase the limit under section 80 C</h2>
लंबे वक्त से 80C की सीमा को मौजूदा 1.5 लाख (2014-15 से) से बढ़ाकर 2.5 लाख करने की मांग की जा रही है. PPF, ELSS, NSC, NPS, बैंक FD जैसे लॉन्ग टर्म सेविंग ऑप्शंस की पूरी सीरीज है और 80C की मौजूदा सीमा को बढ़ाकर सैलरीड क्लास को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है.
<h2>सेक्शन 80D की सीमा बढ़ाई जाए || Increase the limit under section 80 D</h2>
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करने की सीमा 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये और बुजुर्गों के लिए 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये की जानी चाहिए.
<h2>होम ऑफिस के खर्च पर छूट मिले || Home office expenses&nbsp;</h2>
ढेर सारी कंपनियों में अभी भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसे हालात में होम ऑफिस का खर्च भी टैक्स डिडक्शन में शामिल होना चाहिए.
ये भी देखें-<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/budget-2019-what-happens-on-the-day-of-the-budget-1548987066303"> बजट 2019: क्या होता है बजट के दिन</a>

भारत में जुलाई महीने में रोज़गार (Jobs) के 1 करोड़ 6 लाख नए अवसरों का सृजन हुआ और ये रोज़गार कृषि (Farming) और कंस्ट्रक्शन (Construction) सेक्टर में दिखा, लेकिन चिंता की बात ये है कि इसी दौरान 32 लाख नौकरियां भी घटी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सोमवार को ये जानकारी दी. CMIE के CEO महेश व्यास ने कहा कि जुलाई में भारत में 1.6 करोड़ रोजदार की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये रोज़गार Poor Quality यानि खराब गुणवत्ता के थे. इसमें छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूरों के रूप में 1.86 अतिरिक्त लोग काम कर रहे थे और खेती के क्षेत्र में 1.12 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोज़गार मिला.
व्यास ने ये भी कहा कि खेती में रोज़गार बढ़ने का मतलब है कि बुवाई की गतिविधियां बढ़ रही हैं, हालांकि मौसम के आंख मिचौली खेलने की वजह से बुवाई गतिविधियों में इस बार देरी से हुई है और इसमें पिछले साल की तुलना में पांच फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है.उन्होंने ये भी बताया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी&nbsp;54 लाख अतिरिक्त लोगों को रोज़गार मिला है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महज़ पांच लाख लोगों को अतिरिक्त रोज़गार मिला है.

India witnessed 1.6 crore jobs in agriculture but saw 32 lakhs jobs declined - जॉब्स को लेकर CMIE का दावा- जुलाई में 1.6 करोड़ अतिरिक्त रोज़गार पैदा हुए लेकिन 32 लाख नौकरियां भी हुई कम

CMIE&nbsp;ने बताया&nbsp; कि संगठित क्षेत्र में नौकरियां कम हुई हैं

क्या है भारत में रोजगार के हालात, CMIE ने बताया 

भारत में जुलाई महीने में रोज़गार (Jobs) के 1 करोड़ 6 लाख नए अवसरों का सृजन हुआ और ये रोज़गार कृषि (Farming) और कंस्ट्रक्शन (Construction) सेक्टर में दिखा, लेकिन चिंता की बात ये है कि इसी दौरान 32 लाख नौकरियां भी घटी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सोमवार को ये जानकारी दी. CMIE के CEO महेश व्यास ने कहा कि जुलाई में भारत में 1.6 करोड़ रोजदार की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये रोज़गार Poor Quality यानि खराब गुणवत्ता के थे. इसमें छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूरों के रूप में 1.86 अतिरिक्त लोग काम कर रहे थे और खेती के क्षेत्र में 1.12 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोज़गार मिला.
व्यास ने ये भी कहा कि खेती में रोज़गार बढ़ने का मतलब है कि बुवाई की गतिविधियां बढ़ रही हैं, हालांकि मौसम के आंख मिचौली खेलने की वजह से बुवाई गतिविधियों में इस बार देरी से हुई है और इसमें पिछले साल की तुलना में पांच फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है.उन्होंने ये भी बताया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी&nbsp;54 लाख अतिरिक्त लोगों को रोज़गार मिला है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महज़ पांच लाख लोगों को अतिरिक्त रोज़गार मिला है.

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनमी ने बताया कि जुलाई में बुवाई गतिविधियां बढ़ने की वजह से खेती के क्षेत्र में 1.6 करोड़ रोज़गार फिलहाल बढ़े हैं लेकिन साथ ही 32 लाख नौकरियां भी घटी हैं

भारत में जुलाई महीने में रोज़गार (Jobs) के 1 करोड़ 6 लाख नए अवसरों का सृजन हुआ और ये रोज़गार कृषि (Farming) और कंस्ट्रक्शन (Construction) सेक्टर में दिखा, लेकिन चिंता की बात ये है कि इसी दौरान 32 लाख नौकरियां भी घटी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने सोमवार को ये जानकारी दी. CMIE के CEO महेश व्यास ने कहा कि जुलाई में भारत में 1.6 करोड़ रोजदार की बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये रोज़गार Poor Quality यानि खराब गुणवत्ता के थे. इसमें छोटे व्यापारी और दिहाड़ी मजदूरों के रूप में 1.86 अतिरिक्त लोग काम कर रहे थे और खेती के क्षेत्र में 1.12 करोड़ अतिरिक्त लोगों को रोज़गार मिला.
व्यास ने ये भी कहा कि खेती में रोज़गार बढ़ने का मतलब है कि बुवाई की गतिविधियां बढ़ रही हैं, हालांकि मौसम के आंख मिचौली खेलने की वजह से बुवाई गतिविधियों में इस बार देरी से हुई है और इसमें पिछले साल की तुलना में पांच फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है.उन्होंने ये भी बताया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी&nbsp;54 लाख अतिरिक्त लोगों को रोज़गार मिला है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में महज़ पांच लाख लोगों को अतिरिक्त रोज़गार मिला है.
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