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मध्य प्रदेश में मौजूदा लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी के विवादित बयान ने ग्वालियर में पांच बीघा जमीन का विवाद को और बढ़ा दिया है. भरे मंच से इमरती देवी अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसाती नजर आईं.

MP News: BJP leader seen inciting a particular caste to take possession of government land, Video Viral - MP News: सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने के लिए जाति विशेष को उकसाती दिखीं बीजेपी नेता, Video Viral

इमरती देवी ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसाया...देखें वीडियो

BJP नेता इमरती देवी के बिगड़े बोल...भरे मंच से जाति विशेष को उकसाती नजर आईं

मध्य प्रदेश में मौजूदा लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी के विवादित बयान ने ग्वालियर में पांच बीघा जमीन का विवाद को और बढ़ा दिया है. भरे मंच से इमरती देवी अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने के लिए उकसाती नजर आईं.

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पांच बीघा जमीन का विवाद नहीं थम रहा है और मौजूदा लघु उद्योग निगम की अध्यक्ष इमरती देवी के विवादित बयान ने इसे और बढ़ा दिया है. भितरवार तहसील में आयोजित 96 गांव की महापंचायत में इमरती देवी अनुसूचित जाति के लोगों को सरकारी जमीन को कब्जाने के लिए उकसाती नजर आईं. साथ ही पुलिस के खिलाफ अपशब्द भी कहा. उन्होंने कहा कि सहराई में खुद जमीन घेरी और खड़े होकर बाबा साहब की मूर्ति लगवाई. बिलौआ में खाली जमीन पड़ी थी, लोगों ने पूछा क्या करें. हमने कहा वह जमीन अपनी है, पैसे पकड़ो बाबा साहब की मूर्ति लाओ और रख दो. अब वहां पर सामुदायिक केंद्र भी बन गया है.&nbsp;
यहीं नहीं उन्होंने कहा कि आप पूरी हिम्मत और ताकत से लड़ो. पुलिस की गाड़ियों से भी डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में आज हमारे लोगों के गांव के गांव भरे पड़े हैं। जब हमारी इतनी जनसंख्या है, तो हमें क्यों डरना.
बता दें कि भितरवार के पास गोहिंदा मार्ग पर स्थित जमीन के मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों में विवाद है. एक पक्ष ने इस जमीन पर 19 अक्टूबर को डॉ. बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगा दी थी, जिसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने यहां फोर्स तैनात कर दिया. फिर इसी मुद्दे को लेकर 96 गांव की पंचायत बुलाई गई, जहां इमरती देवी ने ये बयान दिया.
अब इस बयान पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है तो कांग्रेस और दूसरे दलों ने आपत्ति जताई है. हालांकि, बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा मुझे नहीं मालूम इमरती देवी ने क्या कहा, लेकिन नियमों के विरुद्ध और प्रशासन के अनुमति के बिना किसी को भी सरकारी जमीन पर महापुरुषों की प्रतिमा लगाने का अधिकार नहीं है.

Sameer Wankhede Caste Row: NCP के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है. कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्लीन चिट (Clean chit) दे दी है. कास्ट स्क्रूटनी कमेटी (caste scrutiny committee) ने उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान (muslim) हैं. इतना ही नहीं यह भी साबित नहीं होता है कि वानखेड़े और उनके पिता ने इस्लाम धर्म अपना लिया था. आदेश में आगे कहा गया है कि समीर वानखेड़े और उनके पिता महार-37 अनुसूचित जाति (schedule caste) से हैं जिसे हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है. वानखेड़े ने इस आदेश के तुरंत बाद ट्विटर पर लिखा, "सत्यमेव जयते".
महाराष्ट्र के उद्धव सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक (Nawab Malik), मनोज संसारे, अशोक काम्बले और संजय काम्बले ने जो समीर वानखेड़े की जात प्रमाणपत्र (caste certificate) को लेकर जो शिकायत की थी उससे कोई तथ्य नहीं मिला इस वजह से उनकी शिकायत को रद्द किया गया.
दरअसल, आर्यन खान ड्रग केस (aryan khan drug case) के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए थे. मलिक ने कहा था कि वानखेड़े ने नौकरी पाने के लिए अपनी जाति छुपाई.  

 Sameer Wankhede: Clean chit in caste certificate case - Sameer Wankhede: आर्यन खान को जेल भेजने वाले समीर वानखेड़े को राहत, ट्वीट कर लिखा- सत्यमेव जयते 

NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी गई है. कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने कहा कि आदेश में कमेटी ने कहा की समीर वानखेड़े पैदायसी मुस्लिम नही हैं.

समीर वानखेड़े को जाति प्रमाण पत्र मामले में क्लीन चिट

Sameer Wankhede: जाति प्रमाण पत्र मामले में एक साल से चल रहे विवाद को खत्म करते हुए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है. आदेश में कमेटी ने कहा की समीर वानखेड़े पैदायसी मुस्लिम नही हैं.&nbsp;

Sameer Wankhede Caste Row: NCP के पूर्व जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है. कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने NCB के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को क्लीन चिट (Clean chit) दे दी है. कास्ट स्क्रूटनी कमेटी (caste scrutiny committee) ने उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि वानखेड़े जन्म से मुसलमान (muslim) हैं. इतना ही नहीं यह भी साबित नहीं होता है कि वानखेड़े और उनके पिता ने इस्लाम धर्म अपना लिया था. आदेश में आगे कहा गया है कि समीर वानखेड़े और उनके पिता महार-37 अनुसूचित जाति (schedule caste) से हैं जिसे हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त है. वानखेड़े ने इस आदेश के तुरंत बाद ट्विटर पर लिखा, "सत्यमेव जयते".
महाराष्ट्र के उद्धव सरकार में मंत्री रहे नवाब मलिक (Nawab Malik), मनोज संसारे, अशोक काम्बले और संजय काम्बले ने जो समीर वानखेड़े की जात प्रमाणपत्र (caste certificate) को लेकर जो शिकायत की थी उससे कोई तथ्य नहीं मिला इस वजह से उनकी शिकायत को रद्द किया गया.
यह भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/action-ordered-against-anti-narcotics-officer-sameer-wankhede-for-shoddy-probe-in-aryan-khan-drug-case-1653660782936">Aryan Khan Clean Chit: NCB अफसर समीर वानखेड़े के खिलाफ जांच के आदेश, 'घटिया' जांच के आरोप</a>
दरअसल, आर्यन खान ड्रग केस (aryan khan drug case) के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक ने जोनल अधिकारी समीर वानखेड़े पर कई आरोप लगाए थे. मलिक ने कहा था कि वानखेड़े ने नौकरी पाने के लिए अपनी जाति छुपाई. &nbsp;

Jitan Ram Manjhi: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के सहयोगी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी प्रमाणपत्र (Fake caste certificate) के सहारे लोकसभा (Loksabha) पहुंचे हैं. बुधवार को मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति (scheduled&nbsp;caste) के लिए आरक्षित सीटों से ये सभी फर्जी जाति प्रमाणपत्र के सहारे चुनाव लड़े. उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है.
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक में मांझी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल और BJP सांसद जे शिवाचार्य महास्वामीजी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार और निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद SC के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़े थे.
मांझी ने दावा किया कि नौकरियों और स्थानीय चुनावों में दलितों के लिए तय कोटे का 15 से 20 फीसदी लाभ फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे दूसरे लोग उठा लेते हैं.

Jitan Ram: 5 MPs reached Lok Sabha through fake caste certificate, told name - जीतन राम मांझी का दावा- फर्जी जाति प्रमाणपत्र के जरिए 5 सांसद पहुंचे लोकसभा, बताया नाम

भाजपा के सहयोगी जीतन राम मांझी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री व 4 सांसदों को फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों से लोकसभा के लिए चुना गया है

अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाणपत्र पर 5 सांसद लोकसभा के लिए चुने गये: मांझी

SLUG बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री HAM चीफ जीतन राम मांझी का बड़ा दावा 'केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी जाति प्रमाणपत्र से पहुंचे लोकसभा' इसमें केंद्रीय मंत्री और BJP नेता एस पी सिंह बघेल का भी नाम शामिल शिवाचार्य महास्वामीजी, मो. सादिक, अपरूपा पोद्दार और नवनीत राणा का भी नाम

जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे लोकसभा पहुंचे हैं.&nbsp;उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है. &nbsp;

Jitan Ram Manjhi: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP के सहयोगी जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि एक केंद्रीय मंत्री सहित 5 सांसद फर्जी प्रमाणपत्र (Fake caste certificate) के सहारे लोकसभा (Loksabha) पहुंचे हैं. बुधवार को मांझी ने कहा कि अनुसूचित जाति (scheduled&nbsp;caste) के लिए आरक्षित सीटों से ये सभी फर्जी जाति प्रमाणपत्र के सहारे चुनाव लड़े. उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है.
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हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की बैठक में मांझी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री एस पी सिंह बघेल और BJP सांसद जे शिवाचार्य महास्वामीजी, कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक, तृणमूल कांग्रेस की अपरूपा पोद्दार और निर्दलीय सांसद नवनीत रवि राणा फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर चुनाव लड़ने के बाद SC के लिए आरक्षित सीटों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. ये फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर चुनाव लड़े थे.
मांझी ने दावा किया कि नौकरियों और स्थानीय चुनावों में दलितों के लिए तय कोटे का 15 से 20 फीसदी लाभ फर्जी प्रमाणपत्र के सहारे दूसरे लोग उठा लेते हैं.

मद्रास हाईकोर्ट (Madras Highcour) ने 7 अक्टूबर को दिए अपने एक अहम आदेश में कहा कि एक दलित की ओर से&nbsp;क्रॉस और दूसरे धार्मिक प्रतीकों को पहनने की वजह से उसका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता.&nbsp;रामनाथपुरम की एक महिला डॉक्टर की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीव बनर्जी और&nbsp;न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी की खंडपीठ ने कहा कि ये नौकरशाही की संकीर्णता है जिसे संविधान ने कभी नहीं देखा.&nbsp;मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दलित समुदाय के एक सदस्य ने एक ईसाई से शादी की और उसके बच्चों को उसके पति के समुदाय के सदस्यों के रूप में मान्यता दी गई, ऐसे में उसे जारी किया गया प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता.
दरअसल हाईकोर्ट रामनाथपुरम जिले की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जिला कलेक्टर&nbsp;की ओर से उनके सामुदायिक प्रमाण पत्र रद्द करने के 2013 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, इस&nbsp;महिला का जन्म बतौर हिंदू एक अनुसूचित जाति के परिवार में हुआ था और बाद में उन्होंने एक ईसाई से शादी की.जिसके चलते&nbsp;उसका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया.

Scheduled caste certificate can not be discarded on the basis of religious symbols - Madras High Court ने कहा- क्रॉस पहनने से या चर्च जाने से रद्द नहीं हो सकता जाति प्रमाणपत्र

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी भी शख्स के धार्मिक चिन्ह 
पहनने के आधार पर उसका जाति प्रमाणपत्र खारिज नहीं किया जा सकता

धार्मिक प्रतीकों के आधार पर जाति प्रमाणपत्र रदद् नहीं होगा

क्या कहा कोर्ट ने ? (header)
ये नौकशाही की संकीर्णता है&nbsp;
दूसरे धर्म में शादी करने से प्रमाणपत्र रद्द नहीं होगा
दलित हिंदू महिला ने ईसाई परिवार में शादी की थी
प्रशासन ने उसका जाति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया था&nbsp;

मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति की ओर से धार्मिक चिन्ह और प्रतीकों के इस्तेमाल से उसका जाति प्रमाणपत्र रद्द नहीं किया जा सकता
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मद्रास हाईकोर्ट (Madras Highcour) ने 7 अक्टूबर को दिए अपने एक अहम आदेश में कहा कि एक दलित की ओर से&nbsp;क्रॉस और दूसरे धार्मिक प्रतीकों को पहनने की वजह से उसका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता.&nbsp;रामनाथपुरम की एक महिला डॉक्टर की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजीव बनर्जी और&nbsp;न्यायमूर्ति एम दुरईस्वामी की खंडपीठ ने कहा कि ये नौकरशाही की संकीर्णता है जिसे संविधान ने कभी नहीं देखा.&nbsp;मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि दलित समुदाय के एक सदस्य ने एक ईसाई से शादी की और उसके बच्चों को उसके पति के समुदाय के सदस्यों के रूप में मान्यता दी गई, ऐसे में उसे जारी किया गया प्रमाण पत्र रद्द नहीं किया जा सकता.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/farmers-protest-farmers-protest-against-sukhbir-badal-shoe-thrown-at-car-in-jalandhar-1633790538466" target="_blank">Farmers Protest: सुखबीर बादल के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, जालंधर में गाड़ी पर फेंका गया जूता</a>
दरअसल हाईकोर्ट रामनाथपुरम जिले की एक महिला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें जिला कलेक्टर&nbsp;की ओर से उनके सामुदायिक प्रमाण पत्र रद्द करने के 2013 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी, इस&nbsp;महिला का जन्म बतौर हिंदू एक अनुसूचित जाति के परिवार में हुआ था और बाद में उन्होंने एक ईसाई से शादी की.जिसके चलते&nbsp;उसका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया गया.

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