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शरियत कानून मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाला है, और उन्हें परिवार की संपत्ति के बंटवारे में बराबर का अधिकार नहीं देता. इस भेदभाव को दूर करने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट में इस मांग वाली याचिका दायर की गई है.

Sharia Law: Sharia law discriminates against Muslim women, petition filed in Supreme Court - Sharia Law: मुस्लिम महिलाओं से भेदभाव करता है शरियत कानून, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका

महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव करता है शरियत कानून?

Supreme Court: शरियत कानून मुस्लिम महिलाओं के प्रति भेदभाव करने वाला है, और उन्हें परिवार की संपत्ति के बंटवारे में बराबर का अधिकार नहीं देता. इस भेदभाव को दूर करने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट में इस मांग वाली याचिका दायर की गई है.

Supreme Court On Muslim women Property: मुस्लिम महिलाओं (Muslim women) को पैतृक संपत्ति (Property) में पुरुषों की तुलना में आधा हिस्सा देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है. बुशरा अली नाम की एक महिला ने केरल हाई कोर्ट से राहत न मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अर्जी में कहा गया है कि संविधाान में महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है, इसके बाद भी मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का शिकार हो रही हैं. इस भेदभाव को दूर करने की जरूरत है.
दराअसल बुशरा अली को पैतृक संपत्ति के बंटवारे में परिवार के पुरुषों के मुकाबले आधी संपत्ति ही मिली थी. बुशरा को उनकी पारिवारिक संपत्ति में 7/152 की ही हिस्सेदारी दी गई, जबकि पुरुष सदस्यों को 14/152 का हिस्सा मिला है. इसी को आधार बनाते हुए बुशरा अली ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) कानून के सेक्शन 2 को चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह सेक्शन संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन करता है.

अफगानिस्ता (Afghanistan) की सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान (Taliban) अपने मंसुबों को आगे बढ़ा ने दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इस कड़ी में अब तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में शरिया कानून (Sharia Law) लागू करने की तैयारी चल रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के शीर्ष नेता हबीबुल्लाह अंखुदजादा (Habibullah Akhundzada) के आदेश पर मिलिट्री ट्रिब्यूनल (Military Tribunal) बनाया गया है. इस मिलिट्री ट्रिब्यूनल के पास देश में शरिया कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी.
वहीं ओबियादुल्लाह नेज़ामी को इस ट्रिब्यून का अध्यक्ष बनाया गया है और सैयद अगहज और जाहेद अखुंदजादा इसके उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. गौरतलब है कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल को शरिया शासन लागू करवाने, इस्लामिक कानूनों को लागू करवाने के साथ-साथ तालिबानी अधिकारियों के खिलाफ किसी शिकायत को सुनने का अधिकार दिया गया है. इसके अलावा इसके पास आर्मी और इंटेलिजेंस यूनिट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों को भी सुनने का अधिकार इसी मिलिट्री ट्रिब्यूनल के पास होगा.
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Taliban desperate to implement Sharia law in Afghanistan, responsibility given to Military Tribunal - Afghanistan में शरिया कानून लागू करने को बेताब तालिबान, मिलिट्री ट्रिब्यूनल को दी जिम्मेदारी

तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है. तालिबान के शीर्ष नेता हबीबुल्लाह अंखुदजादा के आदेश पर मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया है. इस मिलिट्री ट्रिब्यूनल के पास देश में शरिया कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी.

अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की तैयारी जेत, हबीबुल्लाह अंखुदजादा के आदेश पर बनाया मिलिट्री ट्रिब्यूनल

अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू करने की तैयारी तेजी से चल रही है. तालिबानी नेता हबीबुल्लाह अंखुदजादा के आदेश पर मिलिट्री ट्रिब्यूनल बनाया गया है. मिलिट्री ट्रिब्यूनल के पास देश में शरिया कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी.

अफगानिस्ता (Afghanistan) की सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान (Taliban) अपने मंसुबों को आगे बढ़ा ने दिशा में तेजी से काम कर रहा है. इस कड़ी में अब तालिबान की ओर से अफगानिस्तान में शरिया कानून (Sharia Law) लागू करने की तैयारी चल रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के शीर्ष नेता हबीबुल्लाह अंखुदजादा (Habibullah Akhundzada) के आदेश पर मिलिट्री ट्रिब्यूनल (Military Tribunal) बनाया गया है. इस मिलिट्री ट्रिब्यूनल के पास देश में शरिया कानून लागू करवाने की जिम्मेदारी होगी.
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वहीं ओबियादुल्लाह नेज़ामी को इस ट्रिब्यून का अध्यक्ष बनाया गया है. सैयद अगहज और जाहेद अखुंदजादा इसके उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. गौरतलब है कि मिलिट्री ट्रिब्यूनल को शरिया शासन लागू करवाने, इस्लामिक कानूनों को लागू करवाने के साथ-साथ तालिबानी अधिकारियों के खिलाफ किसी शिकायत को सुनने का अधिकार दिया गया है. आर्मी और इंटेलिजेंस यूनिट के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों को भी सुनने का अधिकार इसी मिलिट्री ट्रिब्यूनल के पास होगा.
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अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान के बाद तालिबान (Taliban) के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा (Hibatullah Akhundzada) का बयान सामने आया है. अखुंदजादा ने नई सरकार से शरिया कानून (Sharia law) को बनाए रखने को कहा है. अखुंदजादा ने कहा कि नई सरकार जल्द से जल्द काम करना शुरू करेगी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अखुंदजादा ने कहा कि तालिबान सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधियों और उन कमिटमेंट के लिए प्रतिबद्ध है जो इस्लामी कानून के खिलाफ नहीं है.
अखुंदजादा ने अपने बयान में कहा है कि मैं सभी देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में इस्लामी नियमों और शरिया कानून को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. वहीं जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन हक्कानी को 33 सदस्यीय मंत्रिमंडल में गृह मंत्री बनाया गया है और मंत्रिमडल में एक भी महिला सदस्य नहीं है.

Afghanistan govt: Taliban Supreme Hebtullah Akhundzada's big statement, said - apply Sharia law - Afghanistan govt: तालिबान सुप्रीम हिबतुल्लाह अखुंदजादा का बड़ा बयान, कहा- लागू रखें शरिया कानून

तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने नई सरकार से शरिया कानून&nbsp;को बनाए रखने को कहा है...देखें पूरी खबर

तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा का बड़ा एलान

अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान के बाद तालिबान (Taliban) के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा (Hibatullah Akhundzada) का बयान सामने आया है. अखुंदजादा ने नई सरकार से शरिया कानून (Sharia law) को बनाए रखने को कहा है. अखुंदजादा ने कहा कि नई सरकार जल्द से जल्द काम करना शुरू करेगी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अखुंदजादा ने कहा कि तालिबान सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधियों और उन कमिटमेंट के लिए प्रतिबद्ध है जो इस्लामी कानून के खिलाफ नहीं है.
अखुंदजादा ने अपने बयान में कहा है कि मैं सभी देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में इस्लामी नियमों और शरिया कानून को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है.&nbsp;

अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान के बाद तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने नई सरकार से शरिया कानून को बनाए रखने को कहा है.
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अफगानिस्तान में नई सरकार के ऐलान के बाद तालिबान (Taliban) के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा (Hibatullah Akhundzada) का बयान सामने आया है. अखुंदजादा ने नई सरकार से शरिया कानून (Sharia law) को बनाए रखने को कहा है. अखुंदजादा ने कहा कि नई सरकार जल्द से जल्द काम करना शुरू करेगी. न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अखुंदजादा ने कहा कि तालिबान सभी अंतरराष्ट्रीय कानूनों, संधियों और उन कमिटमेंट के लिए प्रतिबद्ध है जो इस्लामी कानून के खिलाफ नहीं है.
<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/mullah-hassan-akhund-will-be-the-pm-1631026373413" target="_blank">Taliban Govt: तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान, मुल्ला हसन अख़ुंद होंगे मुखिया तो मुल्ला बरादर डिप्टी</a>
अखुंदजादा ने अपने बयान में कहा है कि मैं सभी देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में इस्लामी नियमों और शरिया कानून को बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे. बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान की कार्यवाहक सरकार के मंत्रिमंडल की घोषणा करते हुए मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और मुल्ला बरादर को उनका डिप्टी बनाया गया है.&nbsp;

तालिबान अफगानिस्तान (Taliban Afghanistan War) पर कब्जा करने के बाद महिला अधिकारों को बात कर रहा है. लेकिन उसके लड़ाके ही अपने इस वादे का मजाक उड़ा रहे हैं. दरअसल सोशल मीडियो पर एक वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो में महिला पत्रकार तालिबानी लड़ाकों से पूछ रही हैं कि क्या उनके राज में अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों (women's right) का सम्मान किया जाएगा.
इसपर लड़ाके जवाब देते हैं कि इस्लामिक कानून यानी शरिया(Sharia&nbsp;Law) के मुताबिक, महिलाओं को सारे अधिकार मिलेंगे. फिर रिपोर्टर पूछती है कि, क्या अफगानी नागरिकों को किसी महिला को वोट देकर सत्ता में लाने का अधिकार होगा. इसपर वहां बात कर रहे तालिबानी ठहाके लगाने लगते हैं. और ये कहते हुए कैमरा बंद करने को कहते हैं कि इस सवाल पर हमें हंसी&nbsp; रही है.

Is Taliban lying in the name of working together for women in power?, Viral Video shows open poll - क्या महिलाओं के सत्ता में साथ काम करने के नाम पर झूठ बोल रहा है तालिबान?, Viral Video में खुली पोल

अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा

क्या महिलाओं के सत्ता में साथ काम करने के नाम पर झूठ बोल रहा है तालिबान?

तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद महिला अधिकारों को बात कर रहा है. लेकिन उसके लड़ाके ही अपने इस वादे का मजाक उड़ा रहे हैं. दरअसल सोशल मीडियो पर एक वीडियो वायरल हो रही है, वीडियो में महिला पत्रकार तालिबानी लड़ाकों से पूछ रही हैं कि क्या उनके राज में अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों का सम्मान किया जाएगा. इसपर लड़ाके जवाब देते हैं कि इस्लामिक कानून यानी शरिया के मुताबिक, महिलाओं को सारे अधिकार मिलेंगे. फिर रिपोर्टर पूछती है कि, क्या अफगानी नागरिकों को किसी महिला को वोट देकर सत्ता में लाने का अधिकार होगा. इसपर वहां बात कर रहे तालिबानी ठहाके लगाने लगते हैं. और ये कहते हुए कैमरा बंद करने को कहते हैं कि इस सवाल पर हमें हंसी आ रही है.वैसे इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है ये वीडियो कब और कहां का है?

रिपोर्टर पूछती है कि, क्या अफगानी नागरिकों को किसी महिला को वोट देकर सत्ता में लाने का अधिकार होगा. इसपर वहां बात कर रहे तालिबानी ठहाके लगाने लगते हैं. और ये कहते हुए कैमरा बंद करने को कहते हैं कि इस सवाल पर हमें हंसी आ रही है.

तालिबान अफगानिस्तान (Taliban Afghanistan War) पर कब्जा करने के बाद महिला अधिकारों को बात तो कर रहा है. लेकिन उसके लड़ाके इस वादे का मजाक उड़ा रहे हैं. दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो में महिला पत्रकार तालिबानी लड़ाकों से पूछ रही हैं कि क्या उनके राज में अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों (women's right) का सम्मान किया जाएगा.
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इसपर लड़ाके जवाब देते हैं कि इस्लामिक कानून यानी शरिया(Sharia&nbsp;Law) के मुताबिक, महिलाओं को सारे अधिकार मिलेंगे. फिर रिपोर्टर पूछती है कि, क्या अफगानी नागरिकों को किसी महिला को वोट देकर सत्ता में लाने का अधिकार होगा. इसपर वहां बात कर रहे तालिबानी ठहाके लगाने लगते हैं. और ये कहते हुए कैमरा बंद करने को कहते हैं कि इस सवाल पर हमें हंसी&nbsp; रही है. वैसे इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है ये वीडियो कब और कहां का है?

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