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Twitter भारत सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिसमें वो भारत सरकार के उस आदेश को चुनौती दे रहा है. जिसमें सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट और 'भ्रामक' सूचनाएं फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. लेकिन ट्विटर भारत सरकार के आदेशों को पलटने की कोशिश कर रहा है. 
आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को सरकार ने नए आईटी नियम जारी किए थे. जिसके तहत 
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगीभड़काऊ पोस्ट की जानकारी सरकार को देनी होगीशिकायत के बाद 36 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा नए IT नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी
इसे भी पढ़ें: राहुल गांधी का फर्जी वीडियो शेयर करने का मामला, BJP नेता राज्यवर्धन राठौर और टीवी एंकर पर FIR
इन्हीं नियमों को मानने से ट्विटर आनाकानी करता रहा है और सरकार जिन भ्रामक हैंडल को हटाने के लिए कह रही है, उनके खिलाफ कोर्ट जा रहा है. गौरतलब है ये कोई पहली बार नहीं है. जब ट्विटर ने सरकार के आदेश का पालन करने में आनाकानी की हो. लेकिन सरकार अब सख्त रुख अपना रही है और ट्विटर को फाइनल नोटिस थमाकर उससे दो टूक कहा कि या तो 4 जुलाई तक सभी आपत्तिजनक ट्वीट्स और हैंडल्स पर कार्रवाई करे या फिर अपना इंटरमीडियरी का 'कवच' खोने को तैयार रहे. 
चलिए आपको बतातें है कि क्या है इंटरमीडियरी स्टेटस ?
इंटरमीडियरी स्टेटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कवच की तरह होता हैइसके रहते कार्रवाई सिर्फ भ्रामक पोस्ट वाले पर ही होती है, ट्विटर पर नहींलेकिन इंटरमीडियरी स्टेटस हटने के बाद सीधे जवाबदेही ट्विटर की होगीकिसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए सीधे ट्विटर पर केस दर्ज होगा
 
इसी दर्जे को खोने के डर से ट्विटर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है. चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच कब-कब तकरार हुई. 
भारत सरकार और ट्विटर में कब-कब हुई तकरार?
कहने पर भी ट्रैक्टर मार्च हिंसा में भ्रामक कंटेंट नहीं हटाया ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस से तनाव और बढ़ गयाट्विटर ने लद्दाख को चीन के नक्शे में दिखायाB.1.617 को 'इंडियन वेरिएंट' लिखने पर एक्शन नहीं लियाउपराष्ट्रपति के पर्सनल अकांउट से हटाया ब्लू टिक
इन सभी मुद्दों पर ट्विटर और भारत सरकार में तल्खी बढ़ती चली गई. 
 
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Social Media Policy: Twitter challenged the Indian government, reached High Court against the order to remove the content - Social Media Policy: Twitter ने दी भारत सरकार को चुनौती, कंटेंट हटाने के आदेश के खिलाफ पहुंचा हाईकोर्ट 

Twitter भारत सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिसमें वो भारत सरकार के उस आदेश को चुनौती दे रहा है. जिसमें सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट और 'भ्रामक' सूचनाएं फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. लेकिन ट्विटर भारत सरकार के आदेशों को पलटने की कोशिश कर रहा है. 


Social Media Policy: भारत सरकार के खिलाफ Twitter पहुंचा HC, कंटेंट हटाने के आदेश को दी चुनौती

Twitter की तरफ से नए आईटी निमयों को नहीं मानने पर भारत सरकार सख्त है. सरकार ने भ्रामक कंटेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है. भारत सरकार के इसी फैसले के खिलाफ Twitter कर्नाटक हाईकोर्ट चला गया है.

Twitter भारत सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गया है. जिसमें वो भारत सरकार के उस आदेश को चुनौती दे रहा है. जिसमें सरकार ने आपत्तिजनक कंटेंट और 'भ्रामक' सूचनाएं फैलाने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था. लेकिन ट्विटर भारत सरकार के आदेशों को पलटने की कोशिश कर रहा है.
आपको बता दें कि 25 फरवरी 2021 को सरकार ने नए आईटी नियम जारी किए थे. जिसके तहत-
<ul style="list-style-type: square;">
<li>सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी</li>
<li>भड़काऊ पोस्ट की जानकारी सरकार को देनी होगी</li>
<li>शिकायत के बाद 36 घंटे के अंदर कंटेंट हटाना होगा&nbsp;</li>
<li>नए IT नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी</li>
</ul>
इसे भी पढ़ें: <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/fake-video-case-against-news-anchor-bjp-s-rajyavardhan-rathore-over-doctored-rahul-gandhi-video-1656814509914" target="_blank">राहुल गांधी का फर्जी वीडियो शेयर करने का मामला, BJP नेता राज्यवर्धन राठौर और टीवी एंकर पर FIR</a>
इन्हीं नियमों को मानने से ट्विटर आनाकानी करता रहा है और सरकार जिन भ्रामक हैंडल को हटाने के लिए कह रही है, उनके खिलाफ कोर्ट जा रहा है. गौरतलब है ये कोई पहली बार नहीं है. जब ट्विटर ने सरकार के आदेश का पालन करने में आनाकानी की हो. लेकिन सरकार अब सख्त रुख अपना रही है और ट्विटर को फाइनल नोटिस थमाकर उससे दो टूक कहा कि या तो 4 जुलाई तक सभी आपत्तिजनक ट्वीट्स और हैंडल्स पर कार्रवाई करे या फिर अपना इंटरमीडियरी का 'कवच' खोने को तैयार रहे.&nbsp;
चलिए आपको बतातें है कि क्या है इंटरमीडियरी स्टेटस ?
<ul style="list-style-type: circle;">
<li>इंटरमीडियरी स्टेटस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कवच की तरह होता है</li>
<li>इसके रहते कार्रवाई सिर्फ भ्रामक पोस्ट वाले पर ही होती है, ट्विटर पर नहीं</li>
<li>लेकिन इंटरमीडियरी स्टेटस हटने के बाद सीधे जवाबदेही ट्विटर की होगी</li>
<li>किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट के लिए सीधे ट्विटर पर केस दर्ज होगा</li>
</ul>
इसी दर्जे को खोने के डर से ट्विटर सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची है. चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार और ट्विटर के बीच कब-कब तकरार हुई.&nbsp;
भारत सरकार और ट्विटर में कब-कब हुई तकरार?
<ul>
<li>कहने पर भी ट्रैक्टर मार्च हिंसा में भ्रामक कंटेंट नहीं हटाया&nbsp;</li>
<li>ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस से तनाव और बढ़ गया</li>
<li>ट्विटर ने लद्दाख को चीन के नक्शे में दिखाया</li>
<li>B.1.617 को 'इंडियन वेरिएंट' लिखने पर एक्शन नहीं लिया</li>
<li>उपराष्ट्रपति के पर्सनल अकांउट से हटाया ब्लू टिक</li>
</ul>
इन सभी मुद्दों पर ट्विटर और भारत सरकार में तल्खी बढ़ती चली गई.&nbsp;
<a href="https://www.editorji.com/hindi/liveblog/india-news/5-july-2022-latest-news-updates-in-hindi-202-205-207-210" target="_blank">देश-दुनिया की अन्य ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें:</a>

सोशल मीडिया को लेकर नए IT नियमों पर केंद्र सरकार और ट्विटर में जारी गतिरोध के बीच Twitter और IT Ministry के अधिकारी संसदीय समिति के सामने पेश हुए.

Twitter: Parliamentary committee told Twitter - the law of the country is paramount, you have to obey it - Twitter: संसदीय समिति ने ट्विटर से कहा- देश का कानून सर्वोपरि है, आपको इसे मानना होगा 

संसदीय समिति ने कहा- 'ट्विटर को भारत का कानून मानना होगा, आपकी नीति नहीं चलेगी'

Twitter India के अधिकारियों से संसदीय समिति ने किए कड़े सवाल

सोशल मीडिया (Social Media) को लेकर नए IT नियमों पर केंद्र सरकार और ट्विटर में जारी गतिरोध के बीच Twitter और IT Ministry के अधिकारी संसदीय समिति (Parliamentary Panel) के सामने पेश हुए.&nbsp;शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने इन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग (Misuse of Social Media) को रोकने पर अपना पक्ष रखा. खबर है कि करीब 100 मिनट तक चली बैठक में कांग्रेस सांसद थरूर की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ट्विटर से कई कड़े सवाल पूछे. जैसे - देश के कानून का उल्लंघन करने पर Twitter के खिलाफ जुर्माना क्यों न लगाया जाए? ये भी कहा गया कि - देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं.&nbsp;
ट्विटर की तरफ से उसकी पब्लिक पॉलिसी मैनेजर शगुफ्ता कामरान और कानूनी सलाहकार आत्सुशी कपूर पहुंचे थे.&nbsp;इस बैठक में ट्विटर से विवादास्पद सामग्री (controversial content) पर कार्रवाई करने की उसकी नीति के बारे में पूछा गया तो खबर है कि उन्होंने कहा - हम हेल्दी ट्वीट्स (Healthy Tweets) को बढ़ावा देते हैं और जो हेल्दी ट्वीट्स नहीं होते, उन्हें डिमोट कर देते हैं."
बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) की अगुवाई वाली ये संसदीय समिति डिजिटल स्&zwj;पेस में महिला सुरक्षा और दूसरे अहम मुद्दों पर सोशल मीडिया कंपनियों को बुलाकर उनसे पूछताछ करेगी और उनके विचार भी जानेगी. Twitter के शीर्ष अधिकारियों को ऐसे समय तलब किया गया है जब नए IT नियमों को लेकर उसकी सरकार से तकरार चल रही है. खबर है कि Twitter India के बाद अब संसदीय समिति Facebook, youtube और Google के अफसरों को भी तलब करेगी और उनकी नीतियों की जांच करेगी.

सूचना प्रौद्योगिकी यानि IT मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर (Regulator)&nbsp; बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव (proposal ) नहीं है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad ) ने लोकसभा इस बाबत जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने बताया कि सरकार ने आईटी कानून के तहत इंइंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जारी किए है, जिसके तहत सोशल मीडिया (social media) संबंधी गाइडलाइंस फॉलो करना होगा.
प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिया गया है. नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से जुड़े नियम आइटी मंत्रालय के अंडर होंगे और एंटरटेनमेंट ऐप और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के कंटेंट की निगरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगी.

 IT Ministry has no proposal to make regulator for social media: Ravi Shankar Prasad - IT मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं : रविशंकर प्रसाद

इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जारी किए गए&nbsp;हैं, जिसके तहत सोशल मीडिया संबंधी गाइडलाइंस फॉलो करना होगा

IT मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं : रविशंकर प्रसाद

सूचना प्रौद्योगिकी यानि IT मंत्रालय के पास सोशल मीडिया के लिए रेगुलेटर (Regulator)&nbsp; बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव (proposal ) नहीं है. बुधवार को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad ) ने लोकसभा में इस बाबत जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने बताया कि सरकार ने आईटी कानून के तहत इंन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 जारी किए है, जिसके तहत सोशल मीडिया (social media) संबंधी गाइडलाइंस फॉलो करना होगा.
प्रसाद ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम डेवलप करने का निर्देश दिया गया है. नए नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से जुड़े नियम आइटी मंत्रालय के अंडर होंगे और एंटरटेनमेंट ऐप और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल के कंटेंट की निगरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगी.

Social Media Guidelines in Hindi: भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पोर्टल के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. 

New Social Media Guidelines For Facebook, Twitter and OTT Platform in Hindi- सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और वेब पोर्टल के लिए नई गाइडलाइंस तय 

ऑनलाइन कंटेट को और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार की ओर तय की गई गाइडलाइंस, एक नज़र

ऑनलाइन कंटेट पर पहरा 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नकेल (हेडर)
शिकायत अधिकारी की नियुक्ति&nbsp;
आपत्तिजनक कंटेट 24 घंटे में हटे
कंटेंट हटाने की वजह बतानी होगी
तालमेल के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति
इस अधिकारी की नियुक्ति भारत में ही हो
6 महीने के भीतर शिकायतों पर रिपोर्ट ज़रूरी
वेब पोर्टल के लिए क्या नियम ? (हेडर)
- कंटेट तैयार करने की प्रक्रिया बतानी होगी - सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा - इसे लागू करवाने के लिए एक बॉडी भी बनेगी - जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करेंगे - गलती करने पर माफी का प्रसारण&nbsp; - प्रेस काउंसिल के नियम मानने होंगे
OTT&nbsp;प्लेटफॉर्म्स के लिए नियम ( हेडर)
दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेट का वर्गीकरण
&nbsp;भाषा, हिंसा के आधार पर श्रेणिया होंगी
डिजिटल लॉक की सुविधा देनी होगी
प्रोग्राम कोड का इस्तेमाल करना होगा.
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भारत सरकार ने गुरुवार को सोशल मीडिया, ओटीटी प्लैटफॉर्म और वेबसाइट पोर्टल्स के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. सरकार की ओर से प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर&nbsp;प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बाबात जानकारी दी. प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं.
<h2>सबसे पहले बात करते हैं सोशल मीडिया के लिए तय की गई गाइडलाइंस की</h2>
- कंपनियों को शिकायत अधिकारी नियुक्त करना होगा - किसी भी आपत्तिजनक कंटेट को 24 घंटे में हटाना होगा - पोस्ट क्यों हटाई गई, कंपनियों को ये बताना होगा&nbsp; - आपत्तिजनक कंटेंट को सबसे पहले किसने पोस्ट या शेयर किया इसकी जानकारी मांगे जाने पर देनी होगी&nbsp; - एजेंसियों से तामलमेल के लिए नोडल अधिकारी - तैनात किए जाने वाले अफसर की तैनाती भारत में होनी चाहिए - 6 महीने में शिकायतों पर रिपोर्ट देनी जरुरी होगी.
<h2>वेब पोर्टल के लिए तय किए नियमों के मुताबिक</h2>
- कंपनियों को बताना होगा कंटेट कैसा तैयार किया जाता है&nbsp; - सभी को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना होगा - इसके लिए एक बॉडी भी बनाई जाएगी - जिसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करेंगे - गलती करने पर वेब पोर्टल को माफी प्रसारित करनी होगी - प्रेस काउंसिल के नियम वेब पोर्टल
<h2>OTT को लेकर सरकार ने कहा कि</h2>
- यहां ना सेल्फ रेगुलेशन है ना कोई नियम
- दर्शकों की उम्र के हिसाब से कंटेट का वर्गीकरण होगा - भाषा, हिंसा के आधार पर श्रेणिया होंगी - डिजिटल लॉक की सुविधा देनी होगी - प्रोग्राम कोड का इस्तेमाल करना होगा&nbsp;

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