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खाद्य तेल (edible oil) और तिलहन की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. 
केंद्र सरकार ने खाद्य तेल (Edible Oil Price) और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा (stock limit on oil seeds) के आदेश को लागू करने को कहा है.
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें.केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तीन फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था.
मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की.मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें.
लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह तय किया जाए कि सप्लाई में किसी तरह की अड़चन न आने पाए.’’
खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है. थोक व्यापारियों के लिए यह 500 क्विंटल है. सरकार इस कदम से खाद्य तेल और तिलहन की कालाबाजारी को रोकना चाहती है. 
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.

Your kitchen budget will not increase at the moment, the government's big step on the prices of edible oil - फिलहाल नहीं बढ़ेगा आपकी रसोई का बजट, खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है.

फिलहाल नहीं बढ़ेगा आपकी रसोई का बजट, खाद्य तेल की कीमतों पर सरकार का बड़ा कदम

केंद्र सरकार ने खाद्य तेल और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा के आदेश को लागू करने को कहा है.

खाद्य तेल (edible oil) और तिलहन की कीमतों को काबू में रखने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है.&nbsp;
केंद्र सरकार ने खाद्य तेल (Edible Oil Price) और तिलहनों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए राज्यों से इन पर भंडारण की सीमा (stock limit on oil seeds) के आदेश को लागू करने को कहा है.
यह भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/liquor-became-cheaper-in-the-capital-of-the-country-getting-bumper-discount-1644303835298">दिल्ली में सस्ती हुई शराब, मिल रहा है बंपर डिस्काउंट</a>
केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वे आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को बाधित किए बिना इस आदेश को लागू करें.केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने तीन फरवरी को खाद्य तेलों और तिलहनों पर भंडार सीमा को तीन महीने यानी 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया था.
मंत्रालय ने मंगलवार को सभी राज्यों के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की.मंत्रालय ने बयान में कहा, &lsquo;&lsquo;बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि राज्य/संघ शासित प्रदेश स्टॉक सीमा के आदेश को लागू करें.
लेकिन इस आदेश को लागू करते समय यह तय किया जाए कि सप्लाई में किसी तरह की अड़चन न आने पाए.&rsquo;&rsquo;
खाद्य तेलों के मामले में खुदरा कारोबारियों के लिए भंडारण की सीमा 30 क्विंटल है. थोक व्यापारियों के लिए यह 500 क्विंटल है. सरकार इस कदम से खाद्य तेल और तिलहन की कालाबाजारी को रोकना चाहती है.&nbsp;
बता दें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाद्य तेल की कीमतों का असर भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है.

Petrol-Diesel Prices: महंगाई की मार से त्रस्त जनता को कुछ राहत देते हुए दिवाली (Diwali) से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर Excise Duty में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी.&nbsp;
इंडियन ऑयल के मुताबिक चार मेट्रो शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें 4 नवंबर को ये रहीं.&nbsp;
महानगर&nbsp; &nbsp; पेट्रोल&nbsp; &nbsp; &nbsp;डीजल&nbsp;
दिल्ली&nbsp; &nbsp; &nbsp;103.97&nbsp; &nbsp;86.67मुंबई&nbsp; &nbsp; &nbsp; 109.98&nbsp;&nbsp; &nbsp;94.14चेन्नई&nbsp; &nbsp; &nbsp; 101.40&nbsp;&nbsp; &nbsp;91.43कोलकाता&nbsp; &nbsp;104.67&nbsp;&nbsp; &nbsp;89.79
केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब कई&nbsp;राज्यों ने भी स्टेट का VAT कम करने का ऐलान किया है, तो कई राज्य ऐसा करने वाले हैं. आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा है.
चलिए देखते हैं अबतक किस राज्य ने पेट्रोल-डीजल पर अपनी ओर से कितना दाम कम किया है.&nbsp;- चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल पर 7 रुपए तो डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया है. बिहार सरकार ने पेट्रोल के दाम 3.20 रुपए तो डीजल के 3.90 रुपए प्रति लीटर घटाए- असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा ने 7 रुपए प्रति लीटर की और&nbsp;कटौती की है&nbsp;- उत्तराखंड में पेट्रोल पर वैट 2 रुपये कम होगा- हिमाचल प्रदेश जल्द अधिसूचना जारी करेगा&nbsp;
बुधवार को कई राज्यों में पेट्रोल 120 रुपए के पार बिक रहा था तो डीजल 100 के पार. दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110.04 रुपये प्रति लीटर थी जबकि डीजल 98.42 रुपये में बिक रहा था. मुंबई में पेट्रोल ₹ 115.85 प्रति लीटर था जबकि डीजल ₹ 106.62 प्रति लीटर.

state governments also reduced the prices of petrol and diesel - Petrol Prices: केंद्र के बाद राज्य सरकारों ने भी घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें कहां कितना कम हुआ 

केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब कई राज्यों ने भी स्टेट का VAT कम करने का ऐलान किया है, तो कई राज्य ऐसा करने वाले हैं. 

जानें- कहां कितना सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल, राज्य सरकारों ने भी कम किया दाम

केंद्र के एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब कई&nbsp;राज्यों ने भी स्टेट का VAT कम करने का ऐलान किया है, तो कई राज्य ऐसा करने वाले हैं.

Petrol-Diesel Prices: महंगाई की मार से त्रस्त जनता को कुछ राहत देते हुए दिवाली (Diwali) से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर Excise Duty में 5 रुपए और 10 रुपए की कटौती की थी.&nbsp;इसके बाद कई BJP शासित राज्यों ने भी अपने यहां अतिरिक्त छूट का ऐलान किया. ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में हुए उपचुनावों में मिली हार के मद्देनजर ये कमी हुई है. खासकर चुनावी राज्य यूपी में योगी सरकार ने पेट्रोल पर वैट 7 और डीजल पर 2 रुपये घटा दिया है. जिससे यहां दोनों ईंधन की कीमतों में 12-12 रुपये की कमी हुई है. दूसरी तरफ कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल के दामों में 19 रुपये प्रति लीटर की कमी हुई है. अब एक नजर डाल लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में शुक्रवार को तेल की कीमतों पर शहर&nbsp; &nbsp; पेट्रोल&nbsp; &nbsp; &nbsp;डीजल&nbsp; लखनऊ 95.28 86.80 नोएडा 95.51 87.01 गुरुग्राम 95.90 87.11 बेंगलुरु 100.58 85.01 दिल्ली&nbsp; &nbsp; &nbsp; 103.97&nbsp; &nbsp; 86.67 मुंबई&nbsp; &nbsp; &nbsp; 109.98&nbsp;&nbsp; &nbsp; 94.14 चेन्नई&nbsp; &nbsp; &nbsp; 101.40&nbsp;&nbsp; &nbsp; 91.43 कोलकाता&nbsp; &nbsp; 104.67&nbsp;&nbsp; &nbsp; 89.79
 आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं . लिहाजा केन्द्र के बाद कई राज्यों ने तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और कुछ राज्य जल्द अधिसूचना जारी करने वाले हैं.
यहां सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल - चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश ने पेट्रोल पर 7 रुपए तो डीजल पर 2 रुपए वैट घटाया है. बिहार सरकार ने पेट्रोल के दाम 3.20 रुपए तो डीजल के 3.90 रुपए प्रति लीटर घटाए - असम, त्रिपुरा, मणिपुर, कर्नाटक और गोवा ने 7 रुपए प्रति लीटर की और&nbsp;कटौती की है&nbsp; - उत्तराखंड में पेट्रोल पर वैट 2 रुपये कम होगा - हिमाचल प्रदेश जल्द अधिसूचना जारी करेगा

Centre directs states to book people involved in assault on healthcare workers  | राज्य सरकारों को केंद्र के निर्देश, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज 

Centre directs states to book people involved in assault on healthcare workers  - राज्य सरकारों को केंद्र के निर्देश, स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज करवाएं केस

केंद्र सरकार (Union Government) ने शनिवार को सभी राज्यों (State Government) को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों (Assault on Doctors and Healthcare&nbsp;workers) पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाए जाएं. मौजूदा कोरोना के हालातों पर प्रेस कॉनफ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य सचिव (Health Secretary Ajay Bhalla) अजय भल्ला ने कहा है कि स्थिति गंभीर है और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी. बता दें कि इस कानून के तहत स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वाले को 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है. वहीं गंभीर हमले के मामले में सजा 7 साल की और जुर्माना 5 लाख रुपये तक हो सकता है.

राज्य सरकारों को केंद्र के निर्देश- स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज करवाएं केस

केंद्र सरकार (Union Government) ने शनिवार को सभी राज्यों (State Government) को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों (Assault on Doctors and Healthcare&nbsp;workers) पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाए जाएं. मौजूदा कोरोना के हालातों पर प्रेस कॉनफ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य सचिव (Health Secretary Ajay Bhalla) अजय भल्ला ने कहा है कि स्थिति गंभीर है और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी. बता दें कि इस कानून के तहत स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वाले को 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है. वहीं गंभीर हमले के मामले में सजा 7 साल की और जुर्माना 5 लाख रुपये तक हो सकता है.

center directs state government's to notify mucormycosis under pandemic act  | केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें सभी राज्य

center directs state government's to notify mucormycosis under pandemic act  - केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश, ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करें सभी राज्य

महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 मामले आए और 90 लोगों की इससे मौत हुई

ब्लैक फंगस को राज्य महामारी करें घोषित

केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को 'ब्लैक फंगस' यानी 'म्यूकरोमाइकोसिस' को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं. इसका सीधा ये मतलब होगा कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में अगर लक्षण नजर आते हैं तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री को बताना होगा. सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों समेत मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, इलाज और व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. बता दें कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा केस आ चुके हैं और 90 लोगों की इससे मौत भी हुई है. वहीं राजस्थान और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी घोषित कर दिया है और केवल 9 मामलों के बाद तमिलनाडु ने भी इसे महामारी घोषित किया है.

केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को 'ब्लैक फंगस' यानी 'म्यूकरोमाइकोसिस' को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं. इसका सीधा ये मतलब होगा कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में अगर लक्षण नजर आते हैं तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री को बताना होगा.
सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों समेत मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, इलाज और व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. बता दें कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा केस आ चुके हैं और 90 लोगों की इससे मौत भी हुई है. वहीं राजस्थान और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी घोषित कर दिया है और केवल 9 मामलों के बाद तमिलनाडु ने भी इसे महामारी घोषित किया है.

पश्चिम बंगाल BJP के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय CAA को लागू करने को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार इसे बिना राज्य सरकार की मदद के लागू करेगी. 

CAA will be implemented in Bengal soon: Kailash Vijayvargiya

BJP महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बोले- राज्य साथ दे या नहीं, केंद्र फिर भी CAA लागू करेगा

CAA लागू करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं?

पश्चिम बंगाल BJP के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय CAA को लागू करने को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार इसे बिना राज्य सरकार की मदद के लागू करेगी. उन्होंने कहा कि CAA लागू करने के लिए हमें राज्य सरकार की मदद की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि CAA लागू करने के लिए स्टेट की कोई आवश्यकता नहीं है, केंद्र सरकार इसके लिए सक्षम है. बीजेपी नेता ने कहा कि अगर स्टेट CAA पर सहयोग देगा तो भी लागू करेंगे और नहीं देगा तो भी लागू करेंगे. बता दें इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया था.

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