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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीडीपी ने बड़ा दावा किया है. पीडीपी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद कर दिया गया है. पार्टी ने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है.

SC Verdict on Article 370: Mehbooba Mufti put under house arrest, PDP claims - SC Verdict on Article 370: महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद, पीडीपी का दावा

 सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीडीपी ने बड़ा दावा किया है. पीडीपी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद कर दिया गया है. पार्टी ने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है. 

SC Verdict on Article 370: महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद, पीडीपी का दावा

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीडीपी ने बड़ा दावा किया है. पीडीपी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद कर दिया गया है. पार्टी ने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है.

SC Verdict on Article 370: जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीडीपी ने बड़ा दावा किया है. पीडीपी ने कहा है कि पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को किया गया नजरबंद कर दिया गया है. पार्टी ने यह दावा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी लिखा है. बता दें कि कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने और राज्य को दो अलग-अलग हिस्सों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकों पर अपना फैसला सुनाएगा.
सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाएं दायर की गई थीं, जिसपर लगातार 16 दिन तक मैराथन सुनवाई हुई थी. सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने सुनवाई करने के बाद फैसला बहुत पहले ही सुरक्षित रख लिया था. वहीं आज फैसले को लेकर जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. सुरक्षाबलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं.&nbsp;

Supreme Court: कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. ED और सीबीआई (CBI) जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. 

'Can't give guideline on arrest of leaders...' Supreme Court gave blow to 14 parties - 'नेताओं की गिरफ्तारी पर नहीं दे सकते गाइडलाइन...' Supreme Court ने 14 दलों को दिया झटका

Supreme Court: कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. ED और सीबीआई (CBI) जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

'नेताओं की गिरफ्तारी पर नहीं दे सकते गाइडलाइन...' Supreme Court ने 14 दलों को दिया झटका

Supreme Court: कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. ED और सीबीआई (CBI) जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.

Supreme Court: कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. ED और सीबीआई (CBI) जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नेताओं को विशेष छूट नहीं दी जा सकती. नेताओं के अधिकार भी आम नागरिकों जैसे ही हैं. कोर्ट ने अगर सामान्य गाइडलाइन जारी कर दी तो ये खतरनाक प्रस्ताव होगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर कोई भी गाइडलाइन अलग से जारी नहीं हो सकती है.
CJI ने साफ कहा कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे. CJI ने कहा कि देश में वैसे भी सजा की दर कम है और इस याचिका को प्रभावित लोगों ने दाखिल नहीं किया है. शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाले राजनीतिक दलों से कहा कि जब आपके पास कोई व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो या कई मामले हों तो हमारे पास वापस आएं.
ये भी देखें- <a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/supreme-court-decisions-will-be-available-in-indian-languages-including-hindi-soon-says-cji-1674365249613" target="_blank">CJI चंद्रचूड का बड़ा एलान, हिंदी सहित देश की हर भाषा में उपलब्ध होगें सुप्रीम कोर्ट के फैसले</a> &nbsp;

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही, परीक्षा में OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता को बनाए रखा है. लिहाजा, इस फैसले से एकेडमिक ईयर 2021-22 में एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. यानी उन सभी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना फैमिली इनकम 8 लाख रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस आय सीमा पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जिसपर मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं
बता दें कि 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने NEET-PG की काउंसलिंग को टाल दिया था.

SC allows to start NEET PG Counselling, OBC and EWS reservation will remain in this session

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी

NEET PG counseling : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इस सत्र के लिए बरकरार रहेगा OBC आरक्षण

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही, परीक्षा में OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता को बनाए रखा है. लिहाजा, इस फैसले से एकेडमिक ईयर 2021-22 में एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है. यानी उन सभी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना फैमिली इनकम 8 लाख रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस आय सीमा पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जिसपर मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं
बता दें कि 25 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने NEET-PG की काउंसलिंग को टाल दिया था.

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी

लंबे समय से NEET-PG की काउंसलिंग (counseling) का इंतजार कर रहे मेडिकल स्टूडेंट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. शुक्रवार को टॉप कोर्ट ने काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति दी. साथ ही, परीक्षा में OBC को 27 फीसदी और EWS को 10 फीसदी आरक्षण देने की वैधता को बनाए रखा है. लिहाजा, इस फैसले से एकेडमिक ईयर 2021-22 में एडमिशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण पर केंद्र सरकार (central government) के फैसले को बरकरार रखा है. यानी उन सभी स्टूडेंट्स को आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनकी सालाना फैमिली इनकम 8 लाख रुपये है. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि इस आय सीमा पर कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. जिसपर मार्च 2022 में कोर्ट तय करेगा कि ये आय सीमा ठीक है या नहीं
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