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नए टैक्स स्लैब (New tax Slab) के बाद 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स (Tax) नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था. वहीं 3-6 लाख तक की सालाना आय (Annual Income) पर 5%, 6 से 9 लाख की आय पर 10%, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा.

Union Budget 2023: No tax on income of Rs 7 lakh, know what is the new tax system, what will be the benefit?

Union Budget 2023: 7 लाख रुपये के इनकम पर कोई टैक्स नहीं, जानिए क्या है नया टैक्स सिस्टम, क्या होगा फायदा

नए टैक्स स्लैब (New tax Slab) के बाद 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स (Tax) नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था. वहीं 3-6 लाख तक की सालाना आय (Annual Income) पर 5%, 6 से 9 लाख की आय पर 10%, 9 से 12 लाख तक 15% टैक्स लगेगा.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आखिरकार अपने अंतिम पूर्ण बजट (Union Budget) में मिडिल क्लास (Middle Class) को बड़ी राहत दे ही दी. इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था को खत्म करते हुए नए स्लैब का ऐलान किया गया है. जिसके मुताबिक 7 लाख रुपये तक आय पर कोई टैक्स (Tax) नहीं देना होगा जो अब तक 5 लाख रुपये था. पहले समझते हैं कि क्या बदलाव हुआ है?
<h3><a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/budget-2023/union-budget-2023-2-40-lakh-crore-budget-for-railway-sector-1675236369639" target="_blank" rel="nofollow noopener">Union Budget 2023: रेलवे सेक्टर के लिए 2.40 लाख करोड़ का बजट, दी बड़ी सौगात</a></h3>
<h3> क्या हुआ बदलाव ?&nbsp;</h3>
नए टैक्स सिस्टम की अनाउंसमेंट (Tax System Announcement) के बाद 3 से 6 लाख तक की सालाना आय पर 5%, 6 से 9 लाख की आय पर 10%, 9-12 लाख तक 15%, 12-15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज्यादा सालाना आय पर 30% टैक्स लगेगा.&nbsp;&nbsp;
<h3> बदलाव से आपको होगा ये फायदा...</h3>
नई व्यवस्था के मुताबिक 8 लाख रुपये तक की आय पर हम टैक्स में 11, 800 रुपये, 9 लाख रुपए तक आय पर 17, 400 रुपये तो 10 लाख रुपए आय पर 18 हजार रुपये, 12 लाख की तक की आय पर 29,600 रुपये और 15 लाख रुपए या उससे अधिक की आय पर 45 हजार रुपए तक का फायदा होगा.&nbsp;

अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो अप्रैल से आपकी जेब और ढिली होने वाली है. मध्यप्रदेश के सागर में अब कुत्ता पालना महंगा होने वाला है.  

Madhya Pradesh: Now tax will be levied on keeping a dog in sagar, know which municipal corporation has decided - MP: अब कुत्ता पालने पर लगेगा टैक्स, जानें किस नगर निगम ने लिया फैसला

मध्यप्रदेश के सागर में अब कुत्ता पालना महंगा होने वाला है. नगर निगम परिषद ने सर्वसम्मति से तय किया है कि शहर के नागरिकों की सुरक्षा और स्वच्छता के लिए कुत्ता मालिकों से टैक्स वसूला जाए

अब कुत्ता पालने पर भी लगेगा टैक्स

अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो अप्रैल से आपकी जेब और ढिली होने वाली है. मध्यप्रदेश के सागर में अब कुत्ता पालना महंगा होने वाला है.&nbsp;&nbsp;

Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में अब कुत्ता पालने पर टैक्स देना होगा. जी हैं आपने सही सुना. सागर राज्य का पहला ऐसा शहर होगा जहां कुत्तों के पालने पर टैक्स देना होगा. सागर नगर निगम ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है. इसके पीछे सुरक्षा और सफाई का तर्क दिया जा रहा है. हालांकि कुत्ता पालना जेब पर कितना भारी होगा, यह अभी तय होना बाकी है.&nbsp;&nbsp;
नगर निगम के आयुक्&zwj;त चंद्रशेखर शुक्&zwj;ला ने बताया कि नगर निगम की बैठक में तय हुआ कि कुत्तों का रजिस्ट्रेशन, टीकाकरण कराया जाए और टैक्स लिया जाए. निगम जो कानून बनाएगा उसे 1 अप्रैल 2023 से लागू करेंगे. वहीं कुछ पशु प्रेमियों ने नगर निगम के इस फैसले से सहमत नहीं हैं.

Budget 2022: बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इस बार के बजट में Tax Payers, कर में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. Tax Payers चाहते हैं कि, इनकम टैक्स की धारा 80 C में टैक्स सेविंग की लिमिट को बढ़ाया जाय.
करदाता चाहते हैं कि इस लिमिट को दोगुना यानी 3 लाख या फिर कम से कम 2.5 लाख तक कर दिया जाय. इसके अलावा Budget 2022 में Home Loan पर कटौती की सीमा को 1.5 लाख से 2 लाख करने की उम्मीद की जा रही है. साथ ही Budget 2022 में Health Insurance पर GST स्लैब को 18 फीसदी से कम करने की उम्मीद भी की जा रही है.
Senior Citizens को सेविंग का ज्यादा देने के लिए SBI Research ने सरकार को इनकम टैक्स की धारा 80TTB के तहत FD और RD से होने वाले ब्याज पर टैक्स छूट को 50 हाजर से बढ़ाकर एक लाख करने की सिफारिश की है.

Budget 2022: Common citizens are expecting tax relief from this time's general budget - Budget 2022: इस बार के आम बजट से टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं आम नागरिक

इस बार के बजट में Tax Payers, कर में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. Tax Payers चाहते हैं कि, इनकम टैक्स की धारा 80 C में टैक्स सेविंग की लिमिट को बढ़ाया जाय.

Budget 2022: इस बार के आम बजट से टैक्स में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं आम नागरिक

इस बार के बजट में Tax Payers, कर में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. Tax Payers चाहते हैं कि, इनकम टैक्स की धारा 80 C में टैक्स सेविंग की लिमिट को बढ़ाया जाय.

Budget 2022: बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. इस बार के बजट में Tax Payers, कर में राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं. Tax Payers चाहते हैं कि, इनकम टैक्स की धारा 80 C में टैक्स सेविंग की लिमिट को बढ़ाया जाय.
करदाता चाहते हैं कि इस लिमिट को दोगुना यानी 3 लाख या फिर कम से कम 2.5 लाख तक कर दिया जाय. इसके अलावा Budget 2022 में Home Loan पर कटौती की सीमा को 1.5 लाख से 2 लाख करने की उम्मीद की जा रही है.
ये भी पढ़ें:<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/2022-first-ipo-ags-transact-s-ipo-got-great-response-on-the-first-day-know-full-details-of-ipo-1642673115259">&nbsp;2022 First IPO: AGS Transact के IPO को पहले दिन मिला बेहतरीन रिस्पॉन्स, जानें IPO की पूरी डिटेल</a>
साथ ही Budget 2022 में Health Insurance पर GST स्लैब को 18 फीसदी से कम करने की उम्मीद भी की जा रही है.
Senior Citizens को सेविंग का ज्यादा देने के लिए SBI Research ने सरकार को इनकम टैक्स की धारा 80TTB के तहत FD और RD से मिलने वाले ब्याज पर टैक्स छूट को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने की सिफारिश की है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) मोदी सरकार पर लगातार कोरोना महामारी के दौरैान हुई बद-इंतजामी, वैक्सीन की कमी और बढ़ती मंहगाई जैसे मुद्दों को लेकर हमले बोल रहे हैं. सोमवार को फिर राहुल ने कोरोना के पीड़ितों को हर्जाना देने को लेकर सरकार(Modi&nbsp;Government) पर वार किया.
राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि, पेट्रोल-डीज़ल टैक्स(Petrol&nbsp;Tax) वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों(Covid Victims Families) को हर्जाना दिया जा सकता है- ये उनकी ज़रूरत है, अधिकार है. आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए.

Modi government should compensate Covid Victims with a small part of petrol-diesel tax collection: Rahul, पेट्रोल-डीज़ल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ितों को हर्जाना दे मोदी सरकार: राहुल - पेट्रोल-डीज़ल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड 

राहुल की मांग- कोरोना महामारी से पीड़ित परिवारों को हर्जाना दे सरकार

पेट्रोल-डीज़ल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ितों को हर्जाना दे मोदी सरकार: राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul&nbsp;Gandhi) ने मोदी सरकार (PM Modi) से कहा है कि पेट्रोल-डीज़ल (Petrol Diesel Tax) से जो टैक्स वसूला जा रहा है, उससे कोरोना पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जाए. राहुल ने कहा कि ये कोविड पीड़ित परिवारों की ज़रूरत और अधिकार दोनों हैं. राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा- पेट्रोल-डीज़ल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है. ये उनकी ज़रूरत है, अधिकार है. आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए.&nbsp;
इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी की कोविड मुआवजा कोष स्थापित करने की मांग को दोहराते हुए कहा था कि इसे तत्काल बनाया जाए और कोरोना से मौत वाले हर परिवार को इसमें से 10 लाख रुपये की मदद दी जाए.&nbsp;गौरव वल्लभ ने दावा किया कि पिछले वित्त वर्ष में मोदी सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर टैक्स के जरिए करीब 4 लाख करोड़ रुपये की &lsquo;लूट&rsquo; की है, और अगर वो इन रुपयों का सिर्फ 10 फीसदी भी खर्च कर दे तो हर कोविड प्रभावित परिवार की मदद हो जाएगी.&nbsp;
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राहुल गांधी ने मोदी सरकार से कहा - पेट्रोल और डीज़ल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है. ये उनकी ज़रूरत है, अधिकार है.&nbsp;&nbsp;

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