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Tax Saving Schemes for Women: देश में महिलाओं के लिए ऐसी कई टैक्स सेविंग योजनायें हैं जिनके तहत टैक्स बेनिफिट और छूट ऑफर की जाती है. यहां हम आपको ऐसे ही कुछ तरीकों और योजनाओं के बारे में बतायेंगे.

Tax Saving Schemes: Women can save tax by investing in these savings schemes - Tax Saving Schemes: टैक्स बचाने के लिए महिलाऐं इन योजनाओं में कर सकती हैं निवेश, बच जायेंगे लाखों रुपए

Tax Saving Schemes: टैक्स बचाने के लिए महिलाऐं इन योजनाओं में कर सकती हैं निवेश, बच जायेंगे लाखों रुपए

<h2>Tax Saving Schemes for Women: देश में महिलाओं के लिए ऐसी कई टैक्स सेविंग योजनायें हैं जिनके तहत टैक्स बेनिफिट और छूट ऑफर की जाती है. यहां हम आपको ऐसे ही कुछ तरीकों और योजनाओं के बारे में बतायेंगे.</h2>

Tax Saving Schemes for Women: अगर आप महिला टैक्सपेयर हैं और चाहती हैं कि टैक्स में छूट मिले तो इन योजनाओं में निवेश करने पर विचार कर सकती हैं. देश में महिलाओं के लिए ऐसी कई टैक्स सेविंग स्कीम्स हैं जिनके तहत टैक्स बेनिफिट और छूट ऑफर की जाती है. यहां हमने ऐसे ही कुछ तरीकों और योजनाओं के बारे में बताया है.&nbsp;
<h2>टैक्स बचाने के ऑप्शन (Tax Saving Options)</h2>
स्टैंडर्ड डिडक्शन: महिलाएं अपनी इनकम पर 50,000 रुपये तक स्&zwj;टैंडर्ड डिडक्&zwj;शन का दावा कर सकती हैं.&nbsp;
सेक्शन 80C: इनकम टैक्स के सेक्शन 80 सी के तहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और कर्मचारी भविष्&zwj;य निधि (EPF) जैसी टैक्&zwj;स सेविंग स्&zwj;कीम्स में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर महिलायें टैक्स डिडक्शन का लाभ उठा सकती हैं.&nbsp;
सेक्&zwj;शन 80D: इस सेक्शन के तहत खुद के, पति-पत्नी, बच्चों और माता-पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के भुगतान पर टैक्&zwj;स बचाया जा सकता है. &nbsp;&nbsp;
सेक्&zwj;शन 80G: आईटी एक्ट के सेक्&zwj;शन 80G के तहत धर्मार्थ संस्थानों को दिए गए दान पर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है.
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<h2>टैक्&zwj;स बचाने के लिए इन योजनाओं में करें निवेश&nbsp;</h2>
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल या उससे कम है, तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर सकती हैं. इसके तहत आप अपनी बेटी के 21 साल की उम्र का होने तक उसके नाम पर सालाना निवेश कर सकती है. इस स्कीम में हाई रिटर्न मिलता है और धारा 80सी के तहत टैक्&zwj;स छूट भी दी जाती है.&nbsp;
इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS): सेक्&zwj;शन 80C के तहत टैक्&zwj;स बेनिफिट लेने के लिए ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में निवेश किया जा सकता है.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड: अच्छे रिटर्न और रिस्क फ्री होने के चलते पीपीएफ भारत में एक लोकप्रिय टैक्&zwj;स सेविंग स्&zwj;कीम हैं. इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है और धारा 80 सी के तहत टैक्&zwj;स छूट का दावा किया जा सकता है. यह लंबे समय तक निवेश करने वाली योजना है.&nbsp;
नेशनल पेंशन सिस्&zwj;टम (NPS): एनपीएस सेक्शन 80सीसीडी(1बी) के तहत 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी ऑफर करता है.
<h2>होम लोन के ज़रिए टैक्स सेविंग</h2>
इनकम टैक्स की धारा 24 के तहत टैक्सपेयर्स होम लोन पर भुगतान किए गए ब्याज पर टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकती हैं. अगर आपने पहली बार घर खरीदा है तो सेक्&zwj;शन 80EEA के तहत 1.5 लाख रुपये तक के टैक्स डिडक्शन का दावा कर सकती हैं.&nbsp;
<h2>टैक्स फ्री बांड में करें निवेश</h2>
टैक्स फ्री बांड में निवेश करने पर आपको इस पर मिलने वाले रिटर्न पर इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता है. ये बांड सरकार जारी करती है.&nbsp;
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वित्त मंत्री ने Budget 2022 में करदाताओं के लिए कई अहम ऐलान किए थे. उन्ही में से एक था ITR File करने से संबंधित ऐलान. अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
किसी गलती को ठीक करने के लिए टैक्सपेयर्स अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है. तो आइये जानते हैं कि इस अपडेटेड रिटर्न भरने की सुविधा का लाभ कौन नहीं उठा सकता है.
जिन लोगों को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, या वे स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं वे इस सुविधा को नहीं ले सकते हैं. इस तरह के मामले में कोई फैसला आने पर ही देनदारी का भुगतान कर सकते हैं. अगर आप कोई रिफंड लेना चाहते हैं या होम लोन आदि पर ITR फाइल करना चाह रहे तो, ऐसे लोग भी इस सुविधा को नहीं ले सकते हैं.
इस बदलाव के पीछे सरकार की मंशा यह है लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भरें और अगर ITR फाइल करने में कोई गलती हो गई है तो उससे उनको कोई समस्या ना झेलनी पड़ें. 

Updated ITR can be filled for two years, but only select individuals can avail this facility - दो साल तक भर सकते हैं अपडेटेड ITR, पर केवल चुनिंदा व्यक्ति ही उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ

किसी गलती को ठीक करने का मौका देने के लिए टैक्सपेयर्स अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है.

दो साल तक भर सकते हैं अपडेटेड ITR, पर केवल चुनिंदा व्यक्ति ही उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ

किसी गलती को ठीक करने का मौका देने के लिए टैक्सपेयर्स अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है.

वित्त मंत्री ने Budget 2022 में करदाताओं के लिए कई अहम ऐलान किए थे. उन्ही में से एक है ITR File करने से संबंधित ऐलान. अब टैक्सपेयर्स गलती पता चलने पर असेसमेंट ईयर के दो साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं.
किसी गलती को ठीक करने के लिए टैक्सपेयर्स अब 2 वर्षों के भीतर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. लेकिन यह सुविधा हर किसी के लिए नहीं है. तो आइये जानते हैं कि इस अपडेटेड रिटर्न भरने की सुविधा का लाभ कौन नहीं उठा सकता है.
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जिन लोगों को आयकर विभाग से नोटिस मिला है, या वे स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं वे इस सुविधा को नहीं ले सकते हैं. इस तरह के मामले में कोई फैसला आने पर ही देनदारी का भुगतान कर सकते हैं. अगर आप कोई रिफंड लेना चाहते हैं या होम लोन आदि पर ITR फाइल करना चाह रहे तो, ऐसे लोग भी इस सुविधा को नहीं ले सकते हैं.
इस बदलाव के पीछे सरकार की मंशा यह है लोग ईमानदारी से अपना टैक्स भरें और अगर ITR फाइल करने में कोई गलती हो गई है तो उससे उनको कोई समस्या ना झेलनी पड़ें.

Income Tax Deadline Extends:&nbsp;सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ यानि CBDT&nbsp;ने असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. दरअसल डिपार्टमेंट ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ITR&nbsp;फाइल करने में अभी भी लोगों को परेशानी आ रही है. इससे पहले ITR&nbsp;फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी.&nbsp;
CBDT&nbsp;ने ITR&nbsp;के अलावा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी आगे बढ़ाया दिया है, इसकी डेडलाइन भी 30 सितंबर की ही थी.
ये भी पढ़ें:&nbsp;DMRC के खिलाफ अनिल अंबानी केस जीते, SC ने 4600 करोड़ रुपये देने का दिया आदेश&nbsp;

ITR Deadline Extended: CBDT Extends the deadline for filing Income Tax Return ie ITR till December 31 - ITR Deadline Extended: CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR फाइल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाया 

CBDT&nbsp;ने ITR&nbsp;के अलावा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी आगे बढ़ाया दिया है, इसकी डेडलाइन भी 30 सितंबर की ही थी. देखें पूरी खबर

इनकम टैक्स रिटर्न यानि ITR फाइल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर तक बढ़ाया 

Income Tax Deadline Extends:&nbsp;सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ यानि CBDT&nbsp;ने असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. दरअसल डिपार्टमेंट ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ITR&nbsp;फाइल करने में अभी भी लोगों को परेशानी आ रही है. इससे पहले ITR&nbsp;फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी.&nbsp;
CBDT&nbsp;ने ITR&nbsp;के अलावा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी आगे बढ़ाया दिया है, इसकी डेडलाइन भी 30 सितंबर की ही थी.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ यानि CBDT&nbsp;ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. डिपार्टमेंट ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ITR&nbsp;फाइल करने में अभी भी लोगों को परेशानी आ रही है.&nbsp;

Income Tax Deadline Extends:&nbsp;सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ यानि CBDT&nbsp;ने असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है. दरअसल डिपार्टमेंट ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि ITR&nbsp;फाइल करने में अभी भी लोगों को परेशानी आ रही है. इससे पहले ITR&nbsp;फाइल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर थी.&nbsp;
CBDT&nbsp;ने ITR&nbsp;के अलावा ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को भी आगे बढ़ाया दिया है, इसकी डेडलाइन भी 30 सितंबर की ही थी.
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/story/anil-ambani-wins-in-a-case-against-dmrc-sc-orders-to-pay-rs-4600-crore-1631188502190" target="_blank">DMRC के खिलाफ अनिल अंबानी केस जीते, SC ने 4600 करोड़ रुपये देने का दिया आदेश&nbsp;</a>

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को अपना नया पोर्टल (New Portal) लॉन्च कर दिया. इस पोर्टल के जरिए करदाताओं (Tax Payers) को इनकम टैक्स रिफंड का भुगतान आसानी से और जल्दी मिल सकेगा. पोर्टल में इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही कई और नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. हालांकि आज नया पोर्टल लॉन्च होने कुछ दिन बाद ही हैवी ट्रैफिक के कारण क्रैश हो गया और लोगों को अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ा. 
विभाग के मुताबिक इस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और यहां पर यूजर सभी ट्रांजेक्शन, अपलोड और पेंडिंग एक्शन एक ही डैशबोर्ड पर चेक कर सकेंगे. इसके अलावा यहां ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम भी ऑपरेशनल होगा जिसके जरिये टैक्स पेयर नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे.
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Income tax returns: New e-filing portal launched - अब टैक्स भरना होगा और भी सरल, कई नई सुविधाओं के साथ आयकर विभाग का अपडेटेड पोर्टल लॉन्च

पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने की कोशिश में&nbsp;कई सुविधाओं को जोड़ा गया

आयकर विभाग ने लॉन्च किया अपना नया पोर्टल

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को अपना नया पोर्टल (New Portal) लॉन्च कर दिया. इस पोर्टल के जरिए करदाताओं (Tax Payers) को इनकम टैक्स रिफंड का भुगतान आसानी से और जल्दी मिल सकेगा. पोर्टल में इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही कई और नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. हालांकि आज नया पोर्टल लॉन्च होने कुछ दिन बाद ही हैवी ट्रैफिक के कारण क्रैश हो गया और लोगों को अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ा.
विभाग के मुताबिक इस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और यहां पर यूजर सभी ट्रांजेक्शन, अपलोड और पेंडिंग एक्शन एक ही डैशबोर्ड पर चेक कर सकेंगे. इसके अलावा यहां ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम भी ऑपरेशनल होगा जिसके जरिये टैक्स पेयर नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे.
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आयकर विभाग (Income Tax Department) ने सोमवार को अपना नया पोर्टल (New Portal) लॉन्च कर दिया. इस पोर्टल के जरिए करदाताओं (Tax Payers) को इनकम टैक्स रिफंड का भुगतान आसानी से और जल्दी मिल सकेगा. पोर्टल में इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही कई और नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. हालांकि आज नया पोर्टल लॉन्च होने कुछ दिन बाद ही हैवी ट्रैफिक के कारण क्रैश हो गया और लोगों को अपने काम के लिए इंतजार करना पड़ा. 
विभाग के मुताबिक इस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाया गया है और यहां पर यूजर सभी ट्रांजेक्शन, अपलोड और पेंडिंग एक्शन एक ही डैशबोर्ड पर चेक कर सकेंगे. इसके अलावा यहां ऑनलाइन टैक्स पेमेंट सिस्टम भी ऑपरेशनल होगा जिसके जरिये टैक्स पेयर नेट बैंकिंग, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकेंगे.
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