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मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान छुपाना अब आपको जेल की सैर करा सकता है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए टेलीकॉम बिल के ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान हैं जिससे फ़र्ज़ी सिम लेने या WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहचान छुपाने पर जेल और 50 हज़ार रूपए का जुरमाना या दोनों हो सकते है.
दरअसल टेलीकॉम यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए ड्राफ्ट विधेयक में इस तरह का प्रस्ताव किया गया है. साइबर अपराधी अपराध करने के लिए अकसर फ़र्ज़ी सिम कार्ड लेते हैं और WhatsApp जैसे OTT ऐप्स पर होनी पहचान भी बदल लेते हैं.
ये भी देखें: WhatsApp यूजर्स भूल कर भी न करें ये गलती; सरकार ने जारी की एडवाइजरीडिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम के एक्सप्लैंटरी नोट के अनुसार &ldquo;यह टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करके किए गए साइबर धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा. इसलिए, लोगों की पहचान से संबंधित प्रावधानों को विधेयक में शामिल किया गया है.
टेलीकॉम बिल के सेक्शन 7 के सब-सेक्शन 4 में कहा गया है यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से 1 वर्ष तक की कैद, 50,000 तक का जुर्माना, टेलीकॉम सेवाओं का निलंबन हो सकता है; या इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन. बता दें इस तरह के अपराध में पुलिस अपराधी को बिना किसी वारंट या अदालत की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है.
ये भी देखें: Samsung Galaxy S23 Series Leak: लॉन्च से पहले लीक्स आये सामने; मिल सकते हैं ये फीचर्स
हाल ही में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि नया विधेयक कई मोर्चों पर साइबर अपराध को कम करने में कारगर होगा .उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर (केवाईसी) से धोखाधड़ी को कम करने में काफी मदद मिलेगी.
उन्होंने आगे कहा की यह बहुत ज़रूरी है कि कॉल रिसीवर ये जानता हो कि कौन कॉल कर रहा है क्योंकि वॉयस कॉल और डेटा कॉल के बीच का अंतर गायब हो गया है. यही वजह है कि ओटीटी समेत सभी प्लेटफॉर्म को एक ही कानून के तहत लाया गया है.

Providing Fake Details To Avail OTT Services Or SIM Card Will Result In 1-Year Jail Or Rs 50,000 Fine - WhatsApp यूजर्स के लिए जरुरी होगा KYC; फर्जी आईडी की सिम पहुंचाएगी जेल

नए टेलीकॉम बिल के ड्राफ्ट के अनुसार फर्जी आईडी कार्ड पर सिम चलाने से जेल हो सकती है और 50 हजार रुपये तक का जु

फ़र्ज़ी आईडी पर सिम लिया तो जाना पड़ेगा जेल; जान लीजिये नया नियम 

नए टेलीकॉम बिल के ड्राफ्ट के अनुसार फर्जी आईडी कार्ड पर सिम चलाने से जेल हो सकती है और 50 हजार रुपये तक का जुर्मान भी लगाया जा सकता है.

मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए नकली दस्तावेज प्रस्तुत करना या व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान छुपाना अब आपको जेल की सैर करा सकता है. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नए टेलीकॉम बिल के ड्राफ्ट में ऐसे प्रावधान हैं जिससे फ़र्ज़ी सिम लेने या WhatsApp जैसे प्लेटफॉर्म्स पर पहचान छुपाने पर जेल और 50 हज़ार रूपए का जुरमाना या दोनों हो सकते है.
दरअसल टेलीकॉम यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए ड्राफ्ट विधेयक में इस तरह का प्रस्ताव किया गया है. साइबर अपराधी अपराध करने के लिए अकसर फ़र्ज़ी सिम कार्ड लेते हैं और WhatsApp जैसे OTT ऐप्स पर होनी पहचान भी बदल लेते हैं.
ये भी देखें:<a href="https://www.editorji.com/hindi/tech-and-auto/government-warns-whatsapp-users-of-hacker-attacks-via-video-calls-1664366084739"> WhatsApp यूजर्स भूल कर भी न करें ये गलती; सरकार ने जारी की एडवाइजरी</a> डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम के एक्सप्लैंटरी नोट के अनुसार &ldquo;यह टेलीकॉम सेवाओं का उपयोग करके किए गए साइबर धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेगा. इसलिए, लोगों की पहचान से संबंधित प्रावधानों को विधेयक में शामिल किया गया है.
टेलीकॉम बिल के सेक्शन 7 के सब-सेक्शन 4 में कहा गया है यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि पहचान को गलत तरीके से प्रस्तुत करने से 1 वर्ष तक की कैद, 50,000 तक का जुर्माना, टेलीकॉम सेवाओं का निलंबन हो सकता है; या इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन. बता दें इस तरह के अपराध में पुलिस अपराधी को बिना किसी वारंट या अदालत की अनुमति के गिरफ्तार कर सकती है.
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हाल ही में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि नया विधेयक कई मोर्चों पर साइबर अपराध को कम करने में कारगर होगा .उन्होंने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर (केवाईसी) से धोखाधड़ी को कम करने में काफी मदद मिलेगी.
उन्होंने आगे कहा की यह बहुत ज़रूरी है कि कॉल रिसीवर ये जानता हो कि कौन कॉल कर रहा है क्योंकि वॉयस कॉल और डेटा कॉल के बीच का अंतर गायब हो गया है. यही वजह है कि ओटीटी समेत सभी प्लेटफॉर्म को एक ही कानून के तहत लाया गया है.

सरकार दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपये के विवादों से जुड़े कानूनी मामले को वापस ले सकती है. इस पर विचार करने के लिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय मांगा है. जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. खबरों के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि सरकार इन कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है. अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.
दरअसल, चार&nbsp;अक्तूबर, 2021 को दायर हलफनामे में विभाग ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा है. उसने भारतीय बैंक संघ के ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिकूल घटनाक्रमों से विफलता, खत्म होती प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अस्थिर संचालन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. यह बैंकिंग प्रणाली के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है, जिसका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जोखिम है.

Department of Telecom, which is facing financial crisis, will get relief! Government can waive the dues of 40000 crores - Telecom industry: वित्तीय संकट से जूझ रहे दूरसंचार विभाग को मिलेगी राहत! सरकार माफ कर सकती है 40000 करोड़

सरकार वित्तीय संकट से जूझ रहे दूरसंचार विभाग का 40000 करोड़ रुपये का बकाया माफ कर सकती है. जिसपर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 17 नवंबर तक का वक्त दिया है.

दूरसंचार विभाग को राहत दे सकती है सरकार

घाटे में में चल रहे दूरसंचार विभाग को राहत दे सकती है सरकार दूरसंचार कंपनियों पर 40,000 करोड़ के विवादों से जुड़ी&nbsp;कानूनी मामले को ले सकती है वापस इस पर विचार करने के लिए SC ने सरकार को दिया वक्त, 17 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपये के विवादों से जुड़ी कानूनी मामले वापस लेने के लिए विचार करने को 17 नवंबर तक का समय दिया है.

भारी घाटे में चल रही दूरसंचार कंपनियों (Telecom&nbsp;industry)&nbsp;को केन्द्र सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार&nbsp;दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ करीब 40,000 करोड़ रुपये के विवादों से जुड़े कानूनी मामले को वापस ले सकती है. केन्द्र सरकार ने इसके लिए बकायदा सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से 3 हफ्ते का वक्त भी मांगा है.&nbsp;जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है.&nbsp;
खबरों के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने अनिल अंबानी (Anil&nbsp;Ambani) की रिलायंस कम्युनिकेशंस के खिलाफ एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि सरकार इन कंपनियों से स्पेक्ट्रम यूजर शुल्क वसूलने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है. अब अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.
<h4>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/coal-crisis-in-the-festive-season-there-may-be-darkness-in-the-houses-less-than-3-days-stock-near-72-power-plants-1633508036448" target="_blank">Coal Crisis: त्योहारी सीजन में घरों में छा सकता है अंधेरा, 72 पावर प्लांट के पास 3 दिन से कम का स्टॉक</a></h4>
दरअसल, चार&nbsp;अक्तूबर, 2021 को दायर हलफनामे में विभाग ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र विभिन्न परिस्थितियों के कारण कुछ समय से वित्तीय संकट से गुजर रहा है. उसने भारतीय बैंक संघ के ज्ञापन का हवाला देते हुए कहा कि इस क्षेत्र में प्रतिकूल घटनाक्रमों से विफलता, खत्म होती प्रतिस्पर्धा, एकाधिकार, अस्थिर संचालन जैसी समस्याएं आ सकती हैं. यह बैंकिंग प्रणाली के लिए गंभीर नुकसान का कारण बन सकता है, जिसका इस क्षेत्र में बहुत बड़ा जोखिम है.

सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र (Telecom Sector) की प्रावइेट कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) पर हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा करने के लिए कंपनियों को 3 सप्ताह का समय मिला है. दूरसंचार विभाग (DOT) ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की पांच साल पुरानी सिफारिश के आधार पर यह जुर्माना लगाया है. इस क्रम में वोडाफोन आइडिया पर 2,000 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इस मुद्दे पर भारती एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा कि हम एक नए परिचालक को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट के प्रावधानों से संबंधित 2016 की TRAI की सिफारिशों के आधार पर मनमानी और अनुचित मांग से बहुत निराश हैं. ये आरोप बेबुनियाद हैं. हम मांग को चुनौती देंगे और हमारे पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों को आगे बढ़ाएंगे.
बता दें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी से इनकार करने के लिए एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी. 

Airtel and Vodafone-Idea in trouble! Government imposed a fine of Rs 3,050 crore - मुश्किल में Airtel और Vodafone-Idea! सरकार ने लगाया 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना

दूरसंचार विभाग ने TRAI की 5 साल पुरानी सिफारिश के आधार पर Airtel और Vodafone-Idea पर जुर्माना लगाया है. Airtel ने आदेश को चुनौती देने की बात कही है. 



Airtel और Vodafone-Idea पर 3050 करोड़ रुपये का जुर्माना

SLUG सरकार ने Airtel, Vodafone Idea पर 3050 करोड़ रु का जुर्माना लगाया जुर्माना अदा करने के लिए कंपनियों को तीन सप्ताह की मोहलत मिली दूरसंचार विभाग ने TRAI की 5 साल पुरानी सिफारिश के आधार पर जुर्माना लगाया Bharti Airtel ने सरकार की डिमांड को चुनौती देने का मन बनाया

दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो को नेटवर्क उपलब्ध नहीं कराने मामले में वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल पर 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.&nbsp;
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सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र (Telecom Sector) की प्रावइेट कंपनी वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea) और भारती एयरटेल (Bharti Airtel) पर हजारों करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना अदा करने के लिए कंपनियों को 3 सप्ताह का समय मिला है. दूरसंचार विभाग (DOT) ने टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की पांच साल पुरानी सिफारिश के आधार पर यह जुर्माना लगाया है. इस क्रम में वोडाफोन आइडिया पर 2,000 करोड़ रुपये और भारती एयरटेल पर 1,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इस मुद्दे पर भारती एयरटेल के प्रवक्ता ने कहा कि हम एक नए परिचालक को पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्ट के प्रावधानों से संबंधित 2016 की TRAI की सिफारिशों के आधार पर मनमानी और अनुचित मांग से बहुत निराश हैं. ये आरोप बेबुनियाद हैं. हम मांग को चुनौती देंगे और हमारे पास उपलब्ध कानूनी विकल्पों को आगे बढ़ाएंगे.
बता दें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI ने अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो को इंटर-कनेक्टिविटी से इनकार करने के लिए एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पर कुल 3,050 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी.
ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/business-news/government-s-statement-on-the-news-of-air-india-going-into-the-hands-of-tata-group-gov-said-no-decision-has-been-taken-yet-1633085020944" target="_blank">Air India के टाटा ग्रुप के हाथों में जाने की खबरों पर सरकार का बयान, कहा- अभी कोई फैसला नहीं हुआ</a>

100% FDI&nbsp;in Telecom: केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत&nbsp;FDI&nbsp;को मंजूरी दे दी है. बुधवार को&nbsp;कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्व&zwj;िनी वैष्णव ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि&nbsp;टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं.&nbsp;
बाइट-&nbsp;अश्व&zwj;िनी वैष्णव&nbsp;
AGR बकाये से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि&nbsp;टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब बकाये को लेकर 4 साल तक का मोरेटोरियम ले सकेंगे. हालांकि जो ऑपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें इस दौरान सरकार को ब्याज देना होगा.&nbsp;AGR&nbsp;बकाए से जूझ रही Vodafone-Idea&nbsp;और Airtel के शेयरों में इस खबर के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली.&nbsp;
इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को और राहत देते हुए उनका मंथली इंटरेस्ट रेट अब एनुअल कर दिया गया है, तो साथ ही पेनल्टी पर भी राहत दी गई है. सरकार ने अब स्पेक्ट्रम की अवधि को 20 साल से बढ़ा कर 30 साल कर दिया है.

Telecom Reforms: Government approves 100 percent FDI in telecom sector, 4 years relief even on AGR dues - Telecom Reforms: सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में 100 प्रतिशत FDI को दी मंजूरी, AGR बकाए पर भी 4 साल की राहत 

केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत&nbsp;FDI&nbsp;को मंजूरी दे दी...देखें पूरी खबर

टेलिकॉम सेक्टर में FDI को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

100% FDI&nbsp;in Telecom: केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत&nbsp;FDI&nbsp;को मंजूरी दे दी है. बुधवार को&nbsp;कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्व&zwj;िनी वैष्णव ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि&nbsp;टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं.&nbsp;
बाइट-&nbsp;अश्व&zwj;िनी वैष्णव&nbsp;
AGR बकाये से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि&nbsp;टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब बकाये को लेकर 4 साल तक का मोरेटोरियम ले सकेंगे. हालांकि जो ऑपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें इस दौरान सरकार को ब्याज देना होगा.&nbsp;AGR&nbsp;बकाए से जूझ रही Vodafone-Idea&nbsp;और Airtel के शेयरों में इस खबर के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली.&nbsp;
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केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत&nbsp;FDI&nbsp;को मंजूरी दे दी है. बुधवार को&nbsp;कैबिनेट की बैठक में सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए हैं.&nbsp;

100% FDI&nbsp;in Telecom: केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव करते हुए, ऑटोमेटिक रूट से 100 प्रतिशत&nbsp;FDI&nbsp;को मंजूरी दे दी है. बुधवार को&nbsp;कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री अश्व&zwj;िनी वैष्णव ने ये जानकारी दी. उन्होंने बताया कि&nbsp;टेलीकॉम सेक्टर में 9 बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए हैं.&nbsp;
AGR बकाये से जूझ रहे टेलीकॉम सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने कहा है कि&nbsp;टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब बकाये को लेकर 4 साल तक का मोरेटोरियम ले सकेंगे. हालांकि जो ऑपरेटर ये विकल्प चुनते हैं उन्हें इस दौरान सरकार को ब्याज देना होगा.&nbsp;AGR&nbsp;बकाए से जूझ रही Vodafone-Idea&nbsp;और Airtel के शेयरों में इस खबर के बाद बड़ी तेजी देखने को मिली.&nbsp;
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इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों को और राहत देते हुए उनका मंथली इंटरेस्ट रेट अब एनुअल कर दिया गया है, तो साथ ही पेनल्टी पर भी राहत दी गई है. सरकार ने अब स्पेक्ट्रम की अवधि को 20 साल से बढ़ा कर 30 साल कर दिया है.

बीते मार्च-मई महीने के दौरान लॉकडाउन होने के कारण टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में भारी कमी आई है. एक करोड़ 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स घटे हैं. जून-अगस्त के महीने तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं. वहीं जियो यूजर्स की संख्या एक करोड़ से ज्यादा बढ़ी है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI&nbsp;ने यह जानकारी साझा की है. दरअसल, लॉकडाउन के कारण महानगरों में रहने वाले लाखों मजदूर और लोअर मिडिल क्लास के लोग पलायन करने लगे और इसका व्यापक असर टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ा.&nbsp;मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में कमी ज्यादातर महानगरों में देखी गई है, वहीं ग्रामीण इलाकों में मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में बढो़तरी हुई है.

trai report says india shrank 17 crore mobile subscribers in lockdown

लॉकडाउन में 1.7 करोड़ मोबाइल सिम यूजर्स घटे, सिर्फ इस इकलौती कंपनी को फायदा

लॉकडाउन में 1.7 करोड़ मोबाइल सिम यूजर्स घटे: TRAI

बीते मार्च-मई महीने के दौरान लॉकडाउन होने के कारण टेलीकॉम कंपनियों के मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में भारी कमी आई है. एक करोड़ 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स घटे हैं. जून-अगस्त के महीने तक हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं. वहीं जियो यूजर्स की संख्या एक करोड़ से ज्यादा बढ़ी है. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI&nbsp;ने यह जानकारी साझा की है. दरअसल, लॉकडाउन के कारण महानगरों में रहने वाले लाखों मजदूर और लोअर मिडिल क्लास के लोग पलायन करने लगे और इसका व्यापक असर टेलीकॉम सेक्टर पर पड़ा.&nbsp;मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में कमी ज्यादातर महानगरों में देखी गई है, वहीं ग्रामीण इलाकों में मोबाइल सब्सक्राइबर्स की संख्या में बढो़तरी हुई है.

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