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दूरसंचार विभाग के मुताबिक सिम लेने के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां थी जिसको देखते हुए मोबाइल कनेक्शन बंद किया गया है.

Bihar-Jharkhand news:1 and half lakh mobile phones have been discontinued in Jharkhand and Bihar 

Bihar-Jharkhand news: बिहार-झारखंड में 1.5 लाख मोबाइल बंद, अवैध कनेक्शन पर हुआ एक्शन

दूरसंचार विभाग के मुताबिक सिम लेने के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां थी जिसको देखते हुए मोबाइल कनेक्शन बंद किया गया है.

बिहार (Bihar) और झारखंड (Jharkhand) में &nbsp;अवैध (illegal) तरीके से मोबाइल कनेक्शन लेनेवालों पर दूरसंचार विभाग (Telecom Department) कार्रवाई की है. इसके तहत करीब 1.5 लाख मोबाइल कनेक्शन (mobile connections) बंद कर दिये गये हैं.
<a title="India Weather Update: करगिल में तापमान पहुंचा -12 डिग्री, दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेजी से गिर रहा पारा" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/india-weather-update-temperature-reaches-12-degree-in-kargil-mercury-falling-rapidly-in-north-india-including-delhi-1673240420687">India Weather Update: करगिल में तापमान पहुंचा -12 डिग्री, दिल्ली समेत उत्तर भारत में तेजी से गिर रहा पारा</a>
<h3 style="text-align: justify;">अवैध मोबाइल कनेक्शन पर गिरी गाज</h3>
दूरसंचार विभाग के मुताबिक लंबे समय से इन राज्यों में कनेक्शन लेते समय कई तरह की गड़बड़ियां की गई. कई लोगों की आई डी किसी और की और तस्वीर किसी और का था. इसके अलावा भी कई गड़बड़ियां थी दरअसल विभाग डाटाबेस साफ करने में जुटा हुआ है . नतीजतन पिछले 6 महीने में बड़ी संख्या में सिम बंद किए गये हैं.&nbsp;

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने Draft Telecom Bill 2022 को जारी जार दिया है. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है और एक एक्ट बन जाता है, तो यह टेलीकॉम सेक्टर को नियंत्रित करेगा. दूरसंचार विधेयक 2022 (Telecom Bill 2022) के ड्राफ्ट को डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम की  वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है.
इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि स्पेक्ट्रम को कई तरीकों से आवंटित किया जा सकता है जिसमे ,नीलामी प्रक्रिया, प्रशासनिक आवंटन, और किसी अन्य तरीके से भी निर्धारित किया जा सकता है.
ये भी देखें: Amazon Sale: इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही बेहतरीन डील्स; देखिये लिस्ट
टेलीकॉम कंपनियां प्रशासनिक तरीके से आवंटित किए जा रहे स्पेक्ट्रम के खिलाफ रही हैं, इसलिए इस पर उनकी प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा. ड्राफ्ट बिल में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम के बंटवारे, व्यापार, लीजिंग और सरेंडर की अनुमति देगी. यदि दिवालियापन की स्थिति होती है, तो स्पेक्ट्रम सरकार के नियंत्रण में वापस आ जाएगा.
ड्राफ्ट बिल 20 अक्टूबर, 2022 तक जनता और स्टेकहोल्डर्स के परामर्श के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा, सरकार ने टेलीकॉम सेवाओं की परिभाषा को बढ़ा दिया है, जिसमें ड्राफ्ट बिल के अनुसार टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हो गए हैं.
ये भी देखें: Flipkart Sale : इन स्मार्टफोन्स पर मिल रही बेहतरीन डील्स; इतना सस्ता फिर नहीं मिलेगा
ड्राफ्ट बिल में ये भी बताया गया है कि सरकार के पास लाइसेंस शुल्क, प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि सहित किसी भी शुल्क को आंशिक या पूरी तरह से माफ करने का अधिकार भी होगा. 

Draft telecom bill 2022 explained; whatsapp & telegram to come under ambit  - Draft Telecom Bill 2022: बिल में क्या है प्रावधान ;दायरे में आएंगे WhatsApp और Telegram?

दूरसंचार विधेयक 2022 (Telecom Bill 2022) के ड्राफ्ट को डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम की  वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है.

कानून के दायरे में आएंगे WhatsApp और Telegram कॉल? क्या कहता है नया टेलीकॉम बिल

दूरसंचार विधेयक 2022 (Telecom Bill 2022) के ड्राफ्ट को डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम की&nbsp; वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है.

टेलीकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने Draft Telecom Bill 2022 को जारी जार दिया है. यदि यह विधेयक पारित हो जाता है और एक एक्ट बन जाता है, तो यह टेलीकॉम सेक्टर को नियंत्रित करेगा. दूरसंचार विधेयक 2022 (Telecom Bill 2022) के ड्राफ्ट को डिपार्टमेंट ऑफ़ टेलीकॉम की&nbsp; वेबसाइट पर पढ़ा जा सकता है.
इस ड्राफ्ट में बताया गया है कि स्पेक्ट्रम को कई तरीकों से आवंटित किया जा सकता है जिसमे ,नीलामी प्रक्रिया, प्रशासनिक आवंटन, और किसी अन्य तरीके से भी निर्धारित किया जा सकता है.
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टेलीकॉम कंपनियां प्रशासनिक तरीके से आवंटित किए जा रहे स्पेक्ट्रम के खिलाफ रही हैं, इसलिए इस पर उनकी प्रतिक्रिया देखना दिलचस्प होगा. ड्राफ्ट बिल में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार स्पेक्ट्रम के बंटवारे, व्यापार, लीजिंग और सरेंडर की अनुमति देगी. यदि दिवालियापन की स्थिति होती है, तो स्पेक्ट्रम सरकार के नियंत्रण में वापस आ जाएगा.
ड्राफ्ट बिल 20 अक्टूबर, 2022 तक जनता और स्टेकहोल्डर्स के परामर्श के लिए उपलब्ध है. इसके अलावा, सरकार ने टेलीकॉम सेवाओं की परिभाषा को बढ़ा दिया है, जिसमें ड्राफ्ट बिल के अनुसार टेलीग्राम, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हो गए हैं.
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ड्राफ्ट बिल में ये भी बताया गया है कि सरकार के पास लाइसेंस शुल्क, प्रवेश शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क आदि सहित किसी भी शुल्क को आंशिक या पूरी तरह से माफ करने का अधिकार भी होगा.&nbsp;

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