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ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट (Tribunal Reforms Act) और उनमें नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि हमें लगता है कि केंद्र सरकार (central government) को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तेहान न लें. सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए सरकार को अब एक हफ्ते का वक्त दिया है. दरसअल सर्वोच्च अदालत ट्रिब्यूलनों में नियुक्तियों और ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 21 के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इसी दौरान CJI ने कहा कि हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें.
इस दौरान जब एसजी तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने नए विधेयक का हवाला दिया तो कोर्ट ने कहा कि हम जिन ट्रिब्यूनलों की सिफारिशों के बारे में बात कर रहे हैं, वे इस सुधार विधेयक के अस्तित्व में आने से 2 साल पहले भेजे गए थे. आपने उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया? जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड ने कहा, हम एक अधिनियम को रद्द करते हैं और फिर दूसरा नया सामने आ जाता है. यह एक समान पैटर्न बन गया है.

Supreme Court angry, said - Center does not respect our decisions - Tribunal Reforms Act: SC की कड़ी फटकार, कहा- हमारे फैसलों का सम्मान नहीं करता केन्द्र

हमारे सब्र का इम्तेहान न लें, एक हफ्ते में फैसले पर अमल हो: सुप्रीम कोर्ट

ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की केन्द्र सरकार को फटकार

ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट (Tribunal Reforms Act) और उनमें नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि हमें लगता है कि केंद्र सरकार (central government) को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तेहान न लें. सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए सरकार को अब एक हफ्ते का वक्त दिया है. दरसअल सर्वोच्च अदालत ट्रिब्यूलनों में नियुक्तियों और ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 21 के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इसी दौरान CJI ने कहा कि हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें. इस दौरान जब एसजी तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने नए विधेयक का हवाला दिया तो कोर्ट ने कहा कि हम जिन ट्रिब्यूनलों की सिफारिशों के बारे में बात कर रहे हैं, वे इस सुधार विधेयक के अस्तित्व में आने से 2 साल पहले भेजे गए थे. आपने उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया? जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड ने कहा, हम एक अधिनियम को रद्द करते हैं और फिर दूसरा नया सामने आ जाता है. यह एक समान पैटर्न बन गया है.

ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और उनमें नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा है कि केन्द्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तेहान न लें.

ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट (Tribunal Reforms Act) और उनमें नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने केन्द्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा है कि हमें लगता है कि केंद्र सरकार (central government) को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, लेकिन हमारे सब्र का इम्तेहान न लें. सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए सरकार को अब एक हफ्ते का वक्त दिया है. दरसअल सर्वोच्च अदालत ट्रिब्यूलनों में नियुक्तियों और ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट, 21 के खिलाफ डाली गई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. इसी दौरान CJI ने कहा कि हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं. हमारे पास तीन ही विकल्प हैं, पहला कानून पर रोक लगा दें, दूसरा ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें और फिर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें.
इस दौरान जब एसजी तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने नए विधेयक का हवाला दिया तो कोर्ट ने कहा कि हम जिन ट्रिब्यूनलों की सिफारिशों के बारे में बात कर रहे हैं, वे इस सुधार विधेयक के अस्तित्व में आने से 2 साल पहले भेजे गए थे. आपने उन्हें नियुक्त क्यों नहीं किया? जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड ने कहा, हम एक अधिनियम को रद्द करते हैं और फिर दूसरा नया सामने आ जाता है. यह एक समान पैटर्न बन गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से गायब रहने वाले BJP सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इसको लेकर लिस्ट भी मांगी है.
दरअसल, सोमवार को राज्यसभा में 'Tribunals Reforms Bill, 2021' के पारित किए जाने के वक्त बीजेपी के कई सांसद गायब थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में बीजेपी के 94 सांसदों में से सिर्फ 79 ही मौजूद थे.
अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने उन सांसदों की लिस्ट मंगवाई है जो सोमवार को विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे.
बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' यानि Tribunals Reforms Bill, 2021 को मंजूरी दे दी गई. इस विधेयक में मूवी लॉ, कस्मट लॉ, ट्रेड मार्क लॉ समेत कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है. 

PM Modi angry with BJP MPs missing from Parliament, sought list: Reports 

पीएम मोदी ने संसद से गायब रहने वाले बीजेपी सांसदों की लिस्ट मागी...जानिए क्या है इसके पीछे की असल वजह

संसद से गायब रहने वाले BJP सांसदों से बेहद खफा हैं पीएम मोदी: रिपोर्ट्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से गायब रहने वाले BJP सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इसको लेकर लिस्ट भी मांगी है.
दरअसल, सोमवार को राज्यसभा में 'Tribunals Reforms Bill, 2021' के पारित किए जाने के वक्त बीजेपी के कई सांसद गायब थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में बीजेपी के 94 सांसदों में से सिर्फ 79 ही मौजूद थे.
अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने उन सांसदों की लिस्ट मंगवाई है जो सोमवार को विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे.
बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' यानी Tribunals Reforms Bill, 2021 को मंजूरी दे दी गई. इस विधेयक में मूवी लॉ, कस्मट लॉ, ट्रेड मार्क लॉ समेत कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है.

बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने उन सांसदों की लिस्ट मंगवाई है जो सोमवार को विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से गायब रहने वाले BJP सांसदों को लेकर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इसको लेकर लिस्ट भी मांगी है.
<h3><a href="updatescript?id=187050" target="_blank">अपने J&amp;K दौरे पर बोले राहुल- थोड़ी कश्मीरियत मेरे अंदर भी है, यहां आकर लगता है घर आ गया हूं</a></h3>
दरअसल, सोमवार को राज्यसभा में 'Tribunals Reforms Bill, 2021' के पारित किए जाने के वक्त बीजेपी के कई सांसद गायब थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्यसभा में बीजेपी के 94 सांसदों में से सिर्फ 79 ही मौजूद थे.
अब बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने उन सांसदों की लिस्ट मंगवाई है जो सोमवार को विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में उपस्थित नहीं थे.
बता दें कि राज्यसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के बीच 'अधिकरण सुधार विधेयक, 2021' यानी Tribunals Reforms Bill, 2021 को मंजूरी दे दी गई. इस विधेयक में मूवी लॉ, कस्मट लॉ, ट्रेड मार्क लॉ समेत कई कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया गया है.

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