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त्रिपुरा चुनावों में हिंसा के मामले को लेकर TMC की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी. TMC की अवमानना याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बावजूद त्रिपुरा में चुनावों से पहले हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करे.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया था कि चुनाव होने वाले इलाकों में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की पूरी व्यवसथा हो. साथ ही कहा था कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि किसी भी पार्टी को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के लिए कानून के अनुसार अधिकारों से रोका ना जाए.
 

 SC to hear today on TMC's plea regarding Tripura violence - त्रिपुरा हिंसा को लेकर TMC की याचिका पर SC में सुनवाई आज

MC की अवमानना याचिका पर मंगलवार को कोर्ट करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में होगी त्रिपुरा हिंसा मामले की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में होगी त्रिपुरा चुनावों में हिंसा के मामले की सुनवाई इस मामले में TMC की अवमानना याचिका पर मंगलवार को कोर्ट करेगी सुनवाई चुनावों से पहले हिंसा की घटनाओं को लेकर त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

त्रिपुरा चुनावों में हिंसा के मामले को लेकर TMC की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी.

त्रिपुरा चुनावों में हिंसा के मामले को लेकर TMC की अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगी. TMC की अवमानना याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को बावजूद त्रिपुरा में चुनावों से पहले हालात खराब हो रहे हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट त्रिपुरा के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करे.
<h3>ये भी पढ़ें:&nbsp;<a href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/politics/tripura-news-tmc-youth-congress-president-sayani-ghosh-gets-bail-abhishek-banerjee-calls-cm-biplab-deb-1637601263253" target="_blank">Tripura: TMC यूथ कांग्रेस अध्यक्ष सायानी घोष को मिली बेल, अभिषेक बनर्जी ने CM बिप्लब देब को किया चैलेंज</a></h3>
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया था कि चुनाव होने वाले इलाकों में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित की पूरी व्यवसथा हो. साथ ही कहा था कि राज्य सरकार सुनिश्चित करे कि किसी भी पार्टी को शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक प्रचार के लिए कानून के अनुसार अधिकारों से रोका ना जाए.
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त्रिपुरा में BJP और TMC के बीच हुई हिंसा के बाद कथित पुलिस बर्बरता को लेकर तृणमूल सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान सांसदों ने त्रिपुरा में हुई हालिया हिंसा पर गृह मंत्री से चर्चा की. TMC सासंद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने गृह मंत्री को बताया कि कैसे त्रिपुरा में TMC नेताओं को गिरफ्तार किया गया और सांसदों को पीटा गया. अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने रविवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से फोन बात की है और राज्य से मामले पर रिपोर्ट भी मांगेंगे.
बता दें, त्रिपुरा में पुलिस की कथित बर्बरता और पार्टी नेता सायानी घोष की गिरफ्तारी को लेकर TMC सांसदों ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा था. मुलाकात का समय नहीं देने पर सांसद गृह मंत्रालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे. सायानी घोष को हत्या के प्रयास के आरोप में त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था.

Tripura Violence: TMC MP meets Home Minister, Amit Shah assures - Tripura Violence: त्रिपुरा हिंसा पर गृह मंत्री से मिले TMC सांसद, अमित शाह ने दिया आश्वासन

मुलाकात के बाद सासंद कल्याण बनर्जी ने बताया गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से बात की है.

त्रिपुरा हिंसा: अमित शाह से मिले TMC सांसद

SLUG त्रिपुरा हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिले TMC सांसद गृह मंत्री को बताया कि कैसे TMC नेताओं को गिरफ्तार और पीटा गया: कल्याण बनर्जी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से बात की है और राज्य से मामले पर रिपोर्ट भी मांगेंगे: शाह रविवार को TMC नेता सायानी घोष हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार

TMC&nbsp;सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की. इस दौरान सांसदों ने त्रिपुरा में हुई हालिया हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा की.&nbsp;

त्रिपुरा में BJP और TMC के बीच हुई हिंसा के बाद कथित पुलिस बर्बरता को लेकर तृणमूल सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इस दौरान सांसदों ने त्रिपुरा में हुई हालिया हिंसा पर गृह मंत्री से चर्चा की. TMC सासंद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने गृह मंत्री को बताया कि कैसे त्रिपुरा में TMC नेताओं को गिरफ्तार किया गया और सांसदों को पीटा गया. अमित शाह ने कहा है कि उन्होंने रविवार को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से फोन बात की है और राज्य से मामले पर रिपोर्ट भी मांगेंगे.
बता दें, त्रिपुरा में पुलिस की कथित बर्बरता और पार्टी नेता सायानी घोष की गिरफ्तारी को लेकर TMC सांसदों ने अमित शाह से मिलने का समय मांगा था. मुलाकात का समय नहीं देने पर सांसद गृह मंत्रालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे. सायानी घोष को हत्या के प्रयास के आरोप में त्रिपुरा पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार किया था.
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Mamata meeting with PM Modi: सोमवार को ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी से भी मिलेंगी. यही नहीं सीएम ममता ने कहा कि वो 24 नवंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक में BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा में हो रहे व्यापक हिंसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े कई और मुद्दों पर बात करेंगी. 
ममता बनर्जी ने इस बात पर हैरानी जताई है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सुरक्षा बलों का गलत इस्तेमाल हो रहा है बावजूद इसके मानवाधिकार आयोग चुप है. उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेंगे. 
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से साफ कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कानून के मुताबिक अपने चुनावी अधिकारों का उपयोग करने और शांतिपूर्ण प्रचार करने से नहीं रोका जाए.

Mamata-Modi Meeting: CM Mamta to meet PM Modi on November 24, will raise the issue of BSF and Tripura violence - Mamata-Modi Meeting: 24 नवंबर को PM मोदी से मिलेंगी CM ममता, BSF और त्रिपुरा हिंसा का उठाएंगी मुद्दा

24 नवंबर को PM मोदी से मिलेंगी सीएम ममता बनर्जी, BSF और त्रिपुरा हिंसा का उठाएंगी मुद्दा

दिल्ली आ रहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, 24 नवंबर को PM मोदी से मिलकर उठाएंगी कई मुद्दे

Slugs-&nbsp;
अपने तीन दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली आ रहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 24 नवंबर को PM मोदी से मिलेंगी ममता, BSF और त्रिपुरा हिंसा का उठाएंगी मुद्दा प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों से भी मिलेंगी सीएम, हालांकि प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी शाह पर ममता का हमला- धरने पर बैठे सांसदो से गृह मंत्री ने नहीं की शिष्टाचार मुलाकात

सीएम ममता ने कहा कि वो 24 नवंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक में&nbsp;BSF&nbsp;का&nbsp;अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा में हो रहे व्यापक हिंसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े कई और मुद्दों पर बात करेंगी.

Mamata&nbsp;meeting with PM Modi: सोमवार को ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो अपने दिल्ली दौरे के दौरान&nbsp;पीएम मोदी से भी मिलेंगी. यही नहीं सीएम ममता ने कहा कि वो 24 नवंबर को पीएम मोदी के साथ बैठक में&nbsp;BSF&nbsp;का&nbsp;अधिकार क्षेत्र बढ़ाने और त्रिपुरा में हो रहे व्यापक हिंसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े कई और मुद्दों पर बात करेंगी.&nbsp;
ममता बनर्जी ने इस बात पर हैरानी जताई है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में सुरक्षा बलों का गलत इस्तेमाल हो रहा है बावजूद इसके&nbsp;मानवाधिकार आयोग चुप है. उन्होंने आरोप लगाया कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब और उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की खुलेआम अवहेलना कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील करेंगे.&nbsp;
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा सरकार से साफ कहा है कि वो ये सुनिश्चित करे कि चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को कानून के मुताबिक अपने चुनावी अधिकारों का उपयोग करने और शांतिपूर्ण प्रचार करने से नहीं रोका जाए.
ये भी पढ़ें|&nbsp;<a title="Petrol-Diesel Price: छत्तीसगढ़ में भी कम हुए तेल के दाम, पेट्रोल पर 1% तो डीजल पर 2% वैट घटा&nbsp;" href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/petrol-diesel-price-oil-prices-reduced-in-chhattisgarh-1-on-petrol-and-2-vat-on-diesel-1637581619300" target="_blank">Petrol-Diesel Price: छत्तीसगढ़ में भी कम हुए तेल के दाम, पेट्रोल पर 1% तो डीजल पर 2% वैट घटा&nbsp;</a>

Supreme Court on Tripura&nbsp;Police:&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस&nbsp;को निर्देश दिया है कि वो सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence) मामले में वकीलों और पत्रकार के खिलाफ कोई एक्शन न ले. 17 नवंबर को चीफ जस्टिस&nbsp;एनवी रमना (CJI&nbsp;NV Ramna), जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने वकील मुकेश (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य) और अंसार इंदौरी (सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन) के साथ ही पत्रकार श्याम मीरा सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा पुलिस को ये आदेश दिया है.
दरअसल त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर वकीलों ने वहां जाकर जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट (Fact Finding Report) बनाई थी और शेयर की थी, इसमें पुलिस प्रशासन के रोल पर सवाल उठाए गए थे. तो वहीं पत्रकार श्याम मीरा ने सिर्फ ये ट्वीट किया था कि 'त्रिपुरा जल रहा है'. त्रिपुरा पुलिस ने इनके खिलाफ UAPA&nbsp;के तहत केस दर्ज कर समन कर लिया.&nbsp;
सुप्रीम कोर्ट में इनका पक्ष रख रहे हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण. अपनी याचिका में इन्होंने ना सिर्फ UAPA&nbsp;के तहत केस दर्ज करने को बल्कि UAPA&nbsp;के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए टॉप कोर्ट से उन्हें रद्द करने की मांग की है.&nbsp;
याचिका में कहा गया है कि, उनपर UAPA&nbsp;इसलिए लगाया गया ताकि उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई थी उसे दबाया जा सके. ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट&nbsp;&ldquo;Humanity Under Attack in Tripura #Muslim Lives Matter&rdquo; के नाम से प्रकाशित की गई थी. याचिका में आगे कहा गया है कि, राज्य की कोशिश है कि ऐसी कोई भी खबर बाहर ना आए जो उसके खिलाफ हो. इसमें ये भी कहा गया है कि, अगर रिपोर्टिंग करने वालों और सच का पता लगाने वालों को ही अपराधी बनाया जाएगा, तो यह सीधा न्याय पर प्रहार होगा. ऐसा होने से सिर्फ वही सच सामने आएगा जो राज्य को पसंद होगा. यह लोकतांत्रिक समाज की नींव पर प्रहार है.

SC directs Tripura Police in communal violence case - Do not take action against lawyers and journalists - SC ने सांप्रदायिक हिंसा मामले में त्रिपुरा पुलिस को दिया निर्देश- वकीलों और पत्रकार पर न लें एक्शन 

SC ने क्यों कहा- वकीलों और पत्रकार पर न लें एक्शन

त्रिपुरा हिंसा: वकीलों और पत्रकार पर केस मामले में 'सुप्रीम' निर्देश

Supreme Court on Tripura&nbsp;Police:&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस&nbsp;को निर्देश दिया है कि वो सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence) मामले में वकीलों और पत्रकार के खिलाफ कोई एक्शन न ले. 17 नवंबर को चीफ जस्टिस&nbsp;एनवी रमना (CJI&nbsp;NV Ramna), जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने वकील मुकेश (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य) और अंसार इंदौरी (सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन) के साथ ही पत्रकार श्याम मीरा सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा पुलिस को ये आदेश दिया है.
दरअसल त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर वकीलों ने वहां जाकर जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट (Fact Finding Report) बनाई थी और शेयर की थी, इसमें पुलिस प्रशासन के रोल पर सवाल उठाए गए थे. तो वहीं पत्रकार श्याम मीरा ने सिर्फ ये ट्वीट किया था कि 'त्रिपुरा जल रहा है'. त्रिपुरा पुलिस ने इनके खिलाफ UAPA&nbsp;के तहत केस दर्ज कर समन कर लिया.&nbsp;
सुप्रीम कोर्ट में इनका पक्ष रख रहे हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण. अपनी याचिका में इन्होंने ना सिर्फ UAPA&nbsp;के तहत केस दर्ज करने को बल्कि UAPA&nbsp;के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए टॉप कोर्ट से उन्हें रद्द करने की मांग की है.&nbsp;
याचिका में कहा गया है कि, उनपर UAPA&nbsp;इसलिए लगाया गया ताकि उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई थी उसे दबाया जा सके. ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट&nbsp;&ldquo;Humanity Under Attack in Tripura #Muslim Lives Matter&rdquo; के नाम से प्रकाशित की गई थी. याचिका में आगे कहा गया है कि, राज्य की कोशिश है कि ऐसी कोई भी खबर बाहर ना आए जो उसके खिलाफ हो. इसमें ये भी कहा गया है कि, अगर रिपोर्टिंग करने वालों और सच का पता लगाने वालों को ही अपराधी बनाया जाएगा, तो यह सीधा न्याय पर प्रहार होगा. ऐसा होने से सिर्फ वही सच सामने आएगा जो राज्य को पसंद होगा. यह लोकतांत्रिक समाज की नींव पर प्रहार है.

सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस&nbsp;को निर्देश दिया है कि वो सांप्रदायिक हिंसा मामले में वकीलों और पत्रकार के खिलाफ कोई एक्शन न ले. CJI&nbsp;की बेंच ने वकीलों मुकेश और अंसार इंदौरी के साथ पत्रकार श्याम मीरा सिंह की याचिका पर ये आदेश दिया.

Supreme Court on Tripura&nbsp;Police:&nbsp;सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस&nbsp;को निर्देश दिया है कि वो सांप्रदायिक हिंसा (Communal Violence) मामले में वकीलों और पत्रकार के खिलाफ कोई एक्शन न ले. 17 नवंबर को चीफ जस्टिस&nbsp;एनवी रमना (CJI&nbsp;NV Ramna), जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्य कांत की बेंच ने वकील मुकेश (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के सदस्य) और अंसार इंदौरी (सचिव, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन) के साथ ही पत्रकार श्याम मीरा सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा पुलिस को ये आदेश दिया है.
दरअसल त्रिपुरा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर वकीलों ने वहां जाकर जमीनी हालात का जायजा लेने के बाद एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट (Fact Finding Report) बनाई थी और शेयर की थी, इसमें पुलिस प्रशासन के रोल पर सवाल उठाए गए थे. तो वहीं पत्रकार श्याम मीरा ने सिर्फ ये ट्वीट किया था कि 'त्रिपुरा जल रहा है'. त्रिपुरा पुलिस ने इनके खिलाफ UAPA&nbsp;के तहत केस दर्ज कर समन कर लिया.&nbsp;
सुप्रीम कोर्ट में इनका पक्ष रख रहे हैं वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण. अपनी याचिका में इन्होंने ना सिर्फ UAPA&nbsp;के तहत केस दर्ज करने को बल्कि UAPA&nbsp;के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए टॉप कोर्ट से उन्हें रद्द करने की मांग की है.&nbsp;
याचिका में कहा गया है कि, उनपर UAPA&nbsp;इसलिए लगाया गया ताकि उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई थी उसे दबाया जा सके. ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट&nbsp;&ldquo;Humanity Under Attack in Tripura #Muslim Lives Matter&rdquo; के नाम से प्रकाशित की गई थी. याचिका में आगे कहा गया है कि, राज्य की कोशिश है कि ऐसी कोई भी खबर बाहर ना आए जो उसके खिलाफ हो. इसमें ये भी कहा गया है कि, अगर रिपोर्टिंग करने वालों और सच का पता लगाने वालों को ही अपराधी बनाया जाएगा, तो यह सीधा न्याय पर प्रहार होगा. ऐसा होने से सिर्फ वही सच सामने आएगा जो राज्य को पसंद होगा. यह लोकतांत्रिक समाज की नींव पर प्रहार है.
<a title="Maharashtra: लुटेरों ने तलवार से हमला कर दुकानदार की ली जान, घटना CCTV में कैद " href="https://www.editorji.com/hindi/india-news/local/maharashtra-robbers-attacked-shopkeeper-with-sword-incident-captured-in-cctv-1637178244887" target="_blank">ये भी पढ़ें: लुटेरों ने तलवार से हमला कर दुकानदार की ली जान, घटना CCTV में कैद </a>

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